बुटवलको दम्भ, दाङको दूरदर्शिता

नारायणप्रसाद पौडेल

भुँइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखियो बुटवलको । छँदाखाँदाको प्रदेशको अस्थायी राजधानी बचेन, गयो दाङ्तिर । बुटवल अलिकतिलचिलो बनेको भए वरिपरि नै रहन पनि सक्थ्यो तर टस्कोमस् नहुँदा, वरिपरिका कसैलाई नगन्दा, छिमेकीले दिएका सान्दर्भिक सुझाव र आवाज नसुन्दा रहेको पनि टिकेन । अब पछुताएर हुँदैन । समय छँदै नसिक्ने, गुमेपछि पुर्पुरो ठोक्ने कामलाई राम्रो मानिंदैन ।
बुटवलले बुटवलकै बारेमा जसरी अडान लियो, त्यस्तै अडान घोराही र तुलसीपुरले पनि लिएका भए सफल हुन्थेनन् । दाङ लचिलो भयो । प्यूठानलाई मिलायो, अर्घाखाँचीलाई छुवायो, पूर्वी रुकुम र रोल्पालाई पनि पायक पर्नेगरी भालुवाङ क्षेत्रलाई अघि सा¥यो । बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसिन नजाने बनाएर दूरदर्शिताको परिचय दियो । तब प्रदेशको राजधानी हात पा¥यो, खुशी मनायो । बुटवलले पनि अलिकति पश्चिमतिर सरेर दाङलाई पनि राप्तीमात्रै तार्ने योजना अघि सारेको भए सफल हुन्थ्यो । गरेन, भएन, रहेन त्यसैले । चित्त दुःखाउनुपर्दैन अब कसैले ।
बाँके र बर्दियाले कर्णाली प्रदेशमा मिसिन जाने चर्चा चलाउँदा बित्तिकै बुटवलले बुझ्नुपथ्र्यो अब बुटवललाई राजधानी दिने भएनन् भनेर । बुझेन र अहंकार प्रस्तुत ग¥यो, गरिरह्यो । बाँके र बर्दियालाई कर्णालीतिर गए जाउन् भन्यो । दम्भ घटाएन । जसरी काठमाडौंले नेपालका सबै प्रदेश र पालिकालाई पीडित बनाएको आरोप लगाइन्छ, उसैगरी बुटवलले ५ नम्बर प्रदेशका अरू जिल्लालाई सताएको भनिन्छ, मानिन्छ भन्नेतिर ध्यानै दिएन । बाहिरी जिल्लाको त कुरै छाडौं, रूपन्देहीकै भैरहवाले पनि बुटवलबाट पीडित हुन परेको गुनासो सधैँ सुन्न पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा बुटवल अलिकति लचिलो मात्र हुन सकेको भए, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई पनि चित्त बुझ्ने, अनि बाँके र बर्दियालाई पनि कर्णालीमा मिसिन जान नपार्ने खालको विकल्प खोज्न सक्थ्यो । त्यतातिर नसोच्दा, विकल्प नखोज्दा र आफैँलाई निर्विकल्प ठान्दा भएको पनि गुम्यो । अनि कसैले कालोदिन मनाए । कसैले राजीनामाको धम्की दिए । आवेग र आक्रोशका ती अभिव्यक्ति विवेकसम्मत थिएनन् । दम्भका दुष्परिणाम थिए । भालुवाङ क्षेत्र अर्थात् ‘दाङको राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची शीतगङ्गा नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ ले चर्चेको जमिन’ सबैको बीचमा पर्छ । नयाँ छ । उपयुक्त, पायक र लायक पनि छ तर नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाउने सपना भने धरापमा पर्ने भयो अब । भालुवाङभन्दा ठीक माथि पर्छ नौमुरे भन्ने ठाउँ । प्युठानको ऐरावतीमा आएर मिसिन्छन् माडी र झिमरुक खोला । ती दुवै खोला मिसिएर बनेको नदीको नाउँ हो राप्ती । ऐरावती मुन्तिर र भालुवाङको माथि पर्ने नौमुरेमा बहुपयोगी बाँध बनाएर जलविद्युत् र सिंचाइ सुविधा पु¥याउने योजना कति सम्भव होला अब ? सोचनीय छ । बाँधकै मुन्तिर प्रदेशको राजधानी बनाउँदा सुरक्षित रहने सम्भावना कमै देखिन्छ । भूकम्प, बाढी र पहिरोले दुर्घटना निम्त्याउँदा राजधानी धरापमा पर्ने भयो । यो चाहिँ अलि सोचनीय विषय रह्यो । बुटवलको दम्भलाई पराजित गर्न दूरदर्शी बनेको दाङले नौमुरे जलविद्युत् योजनाको भ्रूणहत्या नहुने हिसावले सोच्यो र सोही अनुसार राजधानी बसायो भने अर्को बाजी मार्नेछ । मारोस्, शुभेच्छा छ ।
भालुवाङ खोंचमा छ । जमिनको अभाव छ । तोकिएको ठाउँ जैविक विविधताका हिसावले प्रतिबन्धित क्षेत्र पनि हो । प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा कम्तीमा पनि सयवर्ष परसम्मका आवश्यकताको परिपूर्ति हुनसक्ने र थेग्नसक्ने गरी सोच्नुपर्ने हुन्छ । भावी पुस्ताले समेत स्वीकार्ने किसिमले निर्मित भएमा पछुताउन पर्दैन । भविष्यमा समेत राजधानी सर्दैन । अझै पनि अलिकति फराकिलो सोच राख्ने हो भने विकल्प छ । भालुवाङबाट २२ किलोमिटर पूर्वतिर सर्नेवित्तिकै सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सम्भव छ । गोदावरीमा राजधानी बनाउने सुदूर पश्चिम (सेती–महाकाली) को जस्तो अवस्था नआओस् । समयमै ख्याल राखियोस् ।
बुटवल, घोराही, तुलसीपुर र नेपालगञ्जमा राजधानी राख्न सम्भव थिएन, भएन पनि । ती शहरमा जनघनत्व र आवादी यतिधेरै बढेको छ कि नयाँ संरचना निर्माणका लागि ठाउँ पाउनै मुस्किल छ । नयाँ ठाउँ खोज्नु र निर्णय पनि हुन जति स्वागतयोग्य छ, उत्तिकै सुव्यवस्थित बनाउनका लागि प्रयास पनि गरिनु पर्छ । बुटवल, तुलसीपुर, घोराही र नेपालगञ्जले आफ्नो भाग र माग खोसिएको रूपमा हेरेर सोही अनुसारको व्यवहार गरे भने अर्को दुर्भाग्य निम्तिनेछ । निर्णय चाहिँ गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने, छिर्के हान्ने चलन दोहोरिन भएन यसमा । एकातिर असफल भएपछि बदला लिन अर्कोतिर गएर अवरोध गर्ने दुष्प्रवृत्तिको शिकार नहोस् । ५ नम्बर प्रदेश राजपत्र, भाग ३, खण्ड ४, सङ्ख्या १८ मा प्रकाशित ‘राप्ती उपत्यका ‘देउखुरी’ भन्ने शब्दले भ्रम सिर्जना गरेको छ ।
प्रदेश राजधानीका लागि दाङको घोराही, बुटवल, नेपालगञ्ज, तुलसीपुर र कपिलवस्तुमा जसरी आन्दोलन चर्काइएको थियो, उसैगरी आपसमा सहमतिको प्रयास गर्ने, विवादित नपार्ने गरी सोचिएकै रहेनछ । आफंैले आन्दोलन गरेर घाटा पनि व्यहोर्ने तरिका अपनाइएको रहेछ । स्थानीय जनतालाई केही त गरेका छन् भन्ने देखाउन, फोटो खिचाएर फेसबुकमा पोस्ट गर्न र जग्गा दलालले दिएको दान पचाउनका लागि मात्र रहेछ । विकल्प खोजिएकै रहेनछ । अरू जिल्लाबाट समर्थन जुटाउने र सहमतिको वातावरण बनाउने प्रयास नगरिएको हुनाले पनि दाङका लागि सजिलो भएको हो तर भालुवाङ क्षेत्र तुलसीपुर र घोराहीभन्दा टाढा छ । जिल्लाका हिसावले खुशी भए पनि घोराही, तुलसीपुर र लमहीमा राजधानी बनाउन लगानी गरेका जग्गा दलालहरू चुप लागेर बस्दैनन् । राजपत्रको सन्देश साँच्चैको ‘चलखेल’ नहोस् ।
बुटवलको उत्तेजना शान्त पार्न व्यापारिक राजधानीको जुन कुरा गरिएको छ, आफंँ पूरा हुने विषय हो त्यो । कसैले छेक्नै सक्दैन । नेपालगञ्ज पनि त्यस्तै हो । व्यापारिक केन्द्र बनेका बुटवल र नेपालगञ्ज कसैले बनाएर बनेका हैनन्, बिगार्न चाहेर पनि सक्दैनन् । आफैँले गर्छु भने पनि सम्भव छैन दाङका लागि । जे होस्, ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विवाद टुङ्गियो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङ क्षेत्र हुने भयो । विगतका विवाद सम्झेर आगतलाई विद्रूप पार्ने प्रयास कतैबाट नहोस् । अब नयाँ तरिकाले सोच्न र पूर्वाधार तयार पार्नतिर लाग्नैपर्छ । लागियोस् । भौगोलिक र अन्य प्राविधिक कारण देखाएर दाङले लमहीतिर तान्ने र अरूले नमान्ने अवस्था नआओस् । सहमति र समझदारी सधैँ कायम रहोस् । अहिलेसम्म रोजिएका प्रदेशका नाम र राजधानीका लागि तोकिएका ठाउँका बारेमा चित्त बुझाउन नसकेर कराउनेहरू धेरै छन् । स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रका आदेशमा विभिन्न जाति र जनजातिलाई उचालेर द्वन्द्वको खेती गर्न पल्केकाहरूले नेपाली नेताहरूले आफंैँले निर्णय गरेको पचाउन सकेका छैनन् । एकजना तथाकथित विद्वान एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीले त ‘थरुहट र मगरात’ नामकरण गराउन नसकेकोमा शहीदसँग माफी माग्न पुगेछन् । उनको त्यो माफीमगाइ शहीदसँग हैन, आफ्ना अन्नदाता, शिक्षादाता र आदेशदातासँग हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि धेरै दिमाग खियाउन पर्दैन ।
(लेखक तौलिहवा–कपिलवस्तुमा कार्यरत स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)