कृषि : काम कम कुरा बेसी !

नारायणप्रसाद पौडेल

‘चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २८ अर्ब ६० करोड ३० लाखको चामल आयात गरिएछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात अर्ब ४० करोड बढेछ । त्यति चामल आयात गर्दा दुई अर्ब ७५ करोड १३ लाख राजस्व सङ्कलन भएछ ।’ भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो यो र हो हाम्रो कृषिमा गरेको लगानीको उपलब्धि मापक आधार पनि । त्यसैले ‘कृषिमा लगानी, बालुवामा पानी’ पो भन्न थालिएको छ अचेल, गाउँ घरतिर पनि । लगानीअनुसारको आम्दानी नहुनाले । खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दाल र तेलमा आत्मनिर्भर हुने अवसर नआउनाले । जसले खेतीपाती गर्छन्, उनीहरूले नै आयातीत अन्नले आफ्नो पेट भर्न पर्नाले । जति बजेट थपिदैछ उति भएको पनि गुम्दै जानाले । कृषि प्रधान देश, जहाँका ६५ प्रतिशत जनता खेतीपातीमै निर्भर छन्, उनीहरूकै जीवन यापन असुरक्षित बन्नाले ।
सुगम क्षेत्रका उर्वर जमिन घडेरीमा परिणत भए, प्लटिङ गरिए, छड र सिमेन्टका भवन फले, ठडिए । दुर्गममा कोही जाँदैन । गाउँ विराना हुँदै गए । पाखुरामा बल र ज्यानमा जाँगर भएका कृषि मजदुर मुग्लान् र खाडी पसे । जो गाउँमै रहे उनीहरू पनि ज्याला मजदुरी गर्नतिर लागे । अर्को विकल्प खोज्न थाले । खेतीापतीमा लाग्ने जनशक्ति घट्दैछ दिनहुँ । रैथाने बीउ लोप भयो, पाइँदैन । बजारबाट किनेर ल्याएको बीउ छ¥यो, उम्रदैन । उम्रेको रोप्यो, फल्दैन । फलेको काटेर, छाँटेर, झाँटेर हेर्दा पपटा मात्रै । कुरा धानको मात्रै हैन, मकै र गहँु पनि उस्तै । तोरी, मास, मसुरो, रहर, केराउ, आदि जुन खेती गरे पनि लगानी उठ्दैन । वर्णसङ्कर र उन्नत जातको बीउ भन्यो, महँगो मोल तिरेर ल्यायो, रसायनिक मल खोजेर छ¥यो, बाली थन्क्याउने बेलामा पुर्पुरो समाउने बनायो । अनि आफ्नै भाग्यलाई सराप्यो, बस्यो । सुख होला भन्दा झन् दुःख र पीडा थपियो । उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र अन्तिम नोकरी भन्ने पुरानो जमाना पुरै उल्टेर खत्तम खेती भन्नपर्ने अवस्थामा पु¥यायो । तीन दशक अघिसम्म यही मुलुकले खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । लुम्बिनी धान–चामल निर्यात कम्पनी नामै काफी छ बुझ्ने र सम्झनेहरूका लागि ।
खेतीपातीको कुरा मात्रै हैन, पशुपालन पनि अछूतो रहेन । पछुतो मान्न परेन । गोठ र खोर सबै रित्ता छन् । खसी, बोका, हाँस र कुखुरा आयात गरिन्छ उत्तिकै दुग्ध पदार्थ पनि । तर सिङ्गै तराई/मधेस सहित पहाडका सहर बजारमा छाडा चौपायाको समस्या छ जताततै । गाईलाई आमा(माता) भन्ने, लक्ष्मी मान्ने, गाई तिहारमा पुज्ने पनि, तर नपालेर लखेट्ने जमात बढ्यो । परम्परागत संस्कार जोगाउन गरिने कर्मकाण्डमा पञ्चामृत र पञ्चगव्य बनाउन परे, श्राद्धमा पितृलाई तर्पण अर्पण र पिण्डदिनका लागि चाहिए खोज्ने हो । नत्र त्यत्तिकै चलाउन थाले गोदानमा पैसाले चलाएझै । बरु भँैसी पाल्छन् अचेल आफूलाई खाट्टी ब्राह्मण भन्ने र पुरेत्याइँ गर्दै हिँड्नेले पनि । राँगा र भैँसी बूढा भएपछि पनि बेच्न पाइन्छ, मम बनाउने हो भन्दै व्यापारीले काठमाडाँैतिर लैजान्छ भनेर । तराई र मधेसका सहरमा पनि राँगा र भैँसी काटेर मासु बेच्नेको अभाव छैन । गोवध अक्षम्य अपराध मानिन्छ धर्मनिरपेक्ष देश घोषित भए पनि । ओसार पसार तथा सीमापार व्यापार प्रतिबन्धित हुनाले पनि गाई र गोरु कसैले खोज्दैन, रोज्दैन । गोरु नारेर हलो जोत्दैन । गाडा गुडाउँदैन कसैले । त्यसैले छाडा छन् जताततै । सडक जाम पारेर दुर्घटना निम्त्याउँछन्, किसानले लगाएको खेतीपाती खान्छन् र उत्पादनमा अवरोध पु¥याउँछन् भनेर यताको उता र उताको यता लघार्छन् । तर तिनै चौपाया छोपेर, पशुपालन गरेर, दूध, दही, घिउ, मही, मल, गोबर ग्याँस बनाएर बिजुली र खाना पकाउने ग्यासको अभाव टार्ने उपायतिर कसैले प्रोत्साहन गरेको देखिएन ।
स्थानीय जातका गाईको दूध, दही, घिउ, गोबर र गहुँत(मूत्र)को महिमा पुराणमा जति पनि पाइन्छ । गोमूत्र र पञ्जगव्य चिकित्साबाट धेरै रोगको उपचार पनि हुन्छ, गरिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी र कालो ढुसीको प्रकोप नियन्त्रमा समेत सहयोगी सिद्ध हुनसक्ने खालका विचार पनि प्रकट हुने गरेकै छन् । गोमूत्र एवं पञ्जगव्य चिकित्सा, योग र आयुर्वेदका ज्ञाताहरूको अभाव छैन । तर पनि पाल्न र सदुपयोग गर्न कसैले ध्यान दिँदैन । घरको भन्दा परको पछि दगुर्ने बानीले बिगारेको छ । हरेक हिन्दु परिवारले एउटा मात्र गाई पाल्न थाल्ने हो भने पनि दूध, दही, मही र घिउ किन्न पर्दैन । त्यही गाईको गोबर र मूत्रले दशकठ्ठा जमिनमा खेतीपाती गर्नका लागि चाहिने मल पुग्छ र उब्जनी पनि बढ्छ । गौशाला र गिद्ध रेष्टुरेन्ट बनाउन भनेर वर्षैपिच्छे लाखौँ लगानी गर्ने कतिपय पालिकाले गाई पाल्न किसानलाई प्रोत्साहन गरेर, अनि हिन्दु धर्मका रक्षक हुँ भन्नेहरूले समेत आफैँले पाल्न थाल्ने हो भने छाडा चौपायाको समस्या समाधान त हुने थियो नै, मल र दुग्ध पदार्थको आयात पनि घट्थ्यो । बेरोजगारी कम हुन्थ्यो, स्वरोजगारी बढ्थ्यो, आत्मनिर्भर हुने गोरेटो खुल्थ्यो । यसका लागि अबदेखि गोरक्षा परमोधर्म भन्ने जतिले गाई पाल्न थाल्नु प¥यो । आफूले पालिदैन भने अरूले ओसार पसारको कारोबार गर्दा विरोध गर्न भएन । गोवध नहोस्, रोकियोस्, यसमा विमति जनाउन सकिँदैन । तर ओसार पसार व्यापारको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा वित्तिकै गाई पाल्नेहरू बढ्ने छन्, छाडा चौपायाको समस्या पनि समाधान हुनेछ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेर, सहरको फोहोर (जसमा ८० प्रतिशत कुहिने, मल बनाउन मिल्ने, वैकल्पिक ऊर्जामा प्रयोग गर्न सकिने भाग रहन्छ) लाई मोहरमा परिणत गर्न लगाएर कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
छाडा चौपायाको समस्या समाधान भइसकेपछि खेतीपाती गर्नेहरूलाई स्वदेशमै राख्न चाहने हो भने उनीहरूले उब्जाएको अन्न, फलफूल, तरकारी आदिको भण्डारण, ओसार पसार र बजार व्यवस्थापन गर्न मात्रै सघाए पुग्छ । यतै पाखुरा बजारेर हातमुख जोर्ने उपाय भए, भेटिए, व्यवस्था गरिए यस्तो महामारीमा कोही पनि लाग्दैनथ्यो मुग्लानतिर । कतिपय पालिकामा कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणाले राम्रै नतिजा दिएको छ । गोष्ठी, छलफल, अन्तक्र्रिया, प्रशिक्षण, रमण र भ्रमणमा सक्ने बजेटले चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिएको भए मौसमानुसार उत्पादन गरिएका फलफूल र तरकारी आयात गर्नै पर्दैनथ्यो । दुई हप्ता अगाडि २० रुपियाँ किलोमा नकिनेको तरकारी र फलफूल सय÷दुई सय रुपियाँमा किन्न पर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । आलुको बीउ किन्न सीमापारका बजारतिर लर्को लाग्दैनथ्यो । कुरा मात्रै ठूला र योजना पनि ठूलै सञ्चालन गर्ने, कामभन्दा दाम दम्पच पार्नेहरूलाई छनोट गरेर दिँदा बिग्रेको छ । जस्ले खेतीपाती गर्छ उस्ले सुविधा नपाउने, अनि जसले हिलो र धुलो कुच्दैन, हलो र कोदालो समाउँदैन उसैले कृषिका लागि आएको बजेट सिध्याउने गर्दा समस्या परेको हो । माटो र पाटोले नपाउने बाठोले लैजाने गरेपछि आयात बढेको हो ।
कृषि एम्बुलेन्स, चिस्यान केन्द्र, बजार र छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्दा वित्तिकै जमिन बाँझो राख्न कसैले पनि चाहने छैन । दातृ निकाय गुहारेर, धेरै बजेट खोजेर परियोजन सञ्चालन गर्नुपर्ने, तर आफँैले चाहेर, आन्तरिक स्रोत, साधन र श्रम जुटाएर, स–साना विषयबाट अगाडि बढ्दै गएमा गर्न नसकिने विषय पनि हैन, छैन । तर पनि कुन्नि किन गरिदैन र बजेट मात्रै सिध्याइन्छ बर्सेनि, आयात रोकिँदैन, कम हुँदैन, भएको देखिँदैन । जसले खेतीपाती गर्छ उसले सहयोग र सुविधा नपाउने, नगर्नेले बजेट उछिट्याउने चलन रहुञ्जेल प्रगति हुँदैन । आन्तरिक आत्मनिर्भरता बढेर आयात घट्ने सम्भावना पनि रहँदैन । रोग एकातिर, उपचार अर्कोतिर भयो, गरियो । कृषिक्षेत्र उत्पादनमुखी भन्दा आयातमुखी बन्यो, बनाउँदै लगियो ।
एउटा सरकार, प्रदेश र पालिकाको कुरा मात्रै होइन, छैन यो । जुन, जहाँ र जसको सरकार बने पनि गर्नेभन्दा नगर्नेको कमाउने धन्दा बन्यो कृषि । कामभन्दा कुरा मात्रै बेसी । योजनाकार र विज्ञहरू अनभिज्ञ होइनन्, छैनन् । तर पनि कुन्नि किन गर्नुपर्ने काम गर्दैनन्, ठूलै परियोजना र दाताका पछि दगुर्छन् । त्यस्ताले कुन्नि कस्तो प्रगति गर्ने हुन्, आयात घटाउँदै लगेर आत्मनिर्भर बनाउने हुन् ? सोचनीय विषय बन्यो । बजेट मात्रै सकिने, आयात नरोकिने, प्रगति पनि नदेखिने ! 
(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)