दुर्घटनातर्फको राजनीतिक यात्रा

नारायणप्रसाद पौडेल

भुरुङ जति नाँचे पनि भुँइको भुँइ’ भनेझैँ भयो जति व्यवस्था फेरे पनि अवस्था उही र उस्तै रहँदा । पुरानो परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, नयाँ व्यवस्था ल्याउन पनि सक्ने तर अवस्था फेरेर टिकाउन चाहिँ (व्यवस्थापन गर्न) नसक्ने समस्याले पिरोल्यो । आजको समस्या होइन यो, ००७ सालदेखिकै रोगको उकुच पल्टेको हो । त्यो भन्दा पहिलेको राणाशासनमा जे भएको थियो, छाडौँ । नयाँ युगमा प्रवेश गरेपछिको पहिलो अध्यायको शुभ साइतमै मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबीचको विवादले प्राप्त प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेन, गर्न दिएन, दिइएन । ०१७ सालका लागि आधार तयार गरियो, पारियो । त्यसपछिको ३० वर्ष सुखद रहेन । ०४७ सालपछि विवाद अर्को तरिकाले दोहोरियो ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको विग्रहका रूपमा, ३६ से र ७४ रे का नाममा । गीताध्यायी सन्त नेताको ठट्यौलो शैली तर शान्त स्वभाव, प्रजातन्त्र प्रवद्र्धनप्रतिको, निष्ठा र समर्पणले सघायो, अप्रिय घटना हुन पाएन, रोक्यो, दिइएन । त्यसपछि फेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाका बीचमा विवाद चक्र्याे र शाही सरकार आयो, आउने वातावरण बनाइयो । प्रजातान्त्रिक कालमा नेपाली कांग्रेसलाई सताएको त्यो रोग गणतन्त्रपछि कम्युनिस्टमा सरेर अनिष्ट गर्दैछ, बर्बाद पार्दैछ अहिले । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्षद्वयबीचको विवाद मातृका र बीपी, गिरिजा र भट्टराई, गिरिजा र देउवाको नयाँ संस्करणका रूपमा प्रकट भएको छ ।
पात्र, परिवेश, प्रवृत्ति र समय मात्र फरक परेको होला । अरू फरकपन देखिएन, भेटिएन भन्ने धेरै भए । शक्तिको नसा र नसाको शक्तिको समुचित र समयोचित संयोजन र व्यवस्थापन हुन सकेन । एक अर्कालाई सघाएर सफल हुन दिनभन्दा असफल पार्न सक्रिय रहे सहयात्रीहरू । सौताका रिसले श्रीमान्को अल्पायुको कामना गर्नु आफैँ विधवा बन्नु हो भन्ने नबुझेपछि स्वेताम्बरी हुनैपर्छ । पछि पछुताउनुभन्दा पहिल्यै विचार गर्ने हो कि ? सौभाग्यवती भवः भनेर आशिर्वाद दिनेहरू पनि अलमलमा परेका छन् अहिले ।
सोच्ने कहिले ?
७० वर्षमा सातवटा संविधान ! हरेक १० वर्षमा उथलपुथल र व्यवस्था परिवर्तनका लागि बहस ! संसारमा प्रयोगमा आएर अभ्यास भएका सबैखाले व्यवस्थाको परीक्षण गरिसकेजस्तो छ सैनिक शासन बाहेक । नेपालको चित्र र राजनीतिक चरित्र देखेपछि दुनिया दङ्ग पर्दो
हो ! जति पवित्र प्रणाली भित्र्याए पनि एकदशकमै अपवित्र र असफल बनाउन सक्ने विचित्रको लोकतान्त्रिक शैली देखेर । कुशल कारिगरका हातमा पर्ने हो भने जस्तै बिग्रेको वस्तु पनि सपारेर सदुपयोग गर्छ । दुर्जनका हातमा परेपछि जति राम्रो, बलियो र टिकाउ माल दिए पनि पार्टपुर्जा फुकाल्छ, बिगार्छ, लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पार्छ । बिगार्न र भत्काउन चाहिँ जान्ने र सक्ने, बनाउन नसक्ने हुन् त हाम्रा राज्य र राजनीतिक दलका सञ्चालकहरू ? आरोप लगाउनेहरू भन्दैछन् – ००७ सालको दिल्ली सम्झौता हुनुपूर्व, ०४६ सालको परिवर्तन हुनुपूर्व र ०६२÷६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन हुनुपूर्वको अवस्थामा पु¥याइँदैछ ।
आठ दलका बीचमा भएको तत्कालीन १२ बुँदे शान्ति (दिल्ली) सम्झौतापछिको परिवर्तनको परीक्षण काल सकिएको’ भनेर । हो वा होइन, सम्झौताकारीहरू नै जानून् । ‘शक्ति सन्तुलन फेरिएको र कोर्स करेक्सन’ को सुरुवात भइसकेको अनुमान गर्नेहरू बढ्दै गएका छन् । सत्तासीन दलको झगडा अझै बढ्दै गएर कोभन्दा को कति तगडा भनेर तुजुक तौलन थाल्ने हो भने अनुमान गर्नेहरूका भविष्यावाणी सफल नहोलान् भन्न पनि नसकिएला ।
राजावादीहरूको आन्दोलन र प्रतिबन्धित विद्रोहीहरूको कथित जनसरकार गठन गर्ने, चन्दा असुल्ने र हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रने सक्रियताका बीचमा घोषित वा अघोषित सम्बन्ध रहेको हुन सक्ने अड्कल गर्नेहरूले तत्कालीन सात दलको शान्तिपूर्ण सघर्ष र जनयुद्धकारी शक्तिको साथ र सहयोगको विगत नयाँ आगतका रूपमा अवतरित हुन थालेको बताउने गरेका छन् । राजावादीहरूको मोटरसाइकल ¥याली र जुलुस प्रदर्शनमा कांगे्रस र कम्युनिस्टका असन्तुष्ट कार्यकर्ता सहभागी रहेको समाचार त सार्वजनिक भएकै छन् । भारतको केन्द्रीय सरकार नबोले पनि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आफ्नो चाहना बताउन चुकेका छैनन् । योगीका भाषण छ्याप्छ्याप्ती छन् सामाजिक सञ्जालमा । राजावादी र नेपालका प्रतिबन्धित विद्रोहीका बीचमा सम्बन्ध बनाउने सेतुको काम योगीले गरेका पनि हुन सक्छन्, तत्कालीन अवस्थामा जे.एन्.यु. का प्राध्यापक एस्.डी. मुनिले गरेझैँ । विद्रोह गर्ने समूहका प्रमुखले पनि ‘तत्कालीन अवस्थामा राजासँग हाम्रो प्रमुख अन्तर्विरोध र दुस्मनी थिएन, राजा राष्ट्रवादी हुन्’ भनेको अन्तर्वार्ता सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकै छ ।
बाघ कराउने र बाख्रो हराउने समय संयोग पनि हुन सक्ला । अनुमान गर्नेहरूले प्रकट गरेका आधार कमजोर देखिँदैनन् । सङ्घीयताको विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसी र गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने कमल थापा एउटै सरकारका उपप्रधानमन्त्री भएको विगत स्मरण गर्न सकिन्छ । राजनीति, युद्ध र प्रेममा जे पनि हुन्छ भनिन्छ पनि । शत्रुता र मित्रताको स्थायित्व हुँदैन भन्ने चलन त छँदैछ राजनीतिमा । मुख्य शक्तिका विरुद्धमा विपक्षीहरू एकीकृत भएर जाइलाग्ने चलन पुरानै हो । जनमतकै बलमा सत्ता र शक्तिको स्थायित्व हुँदो हो त बीपी कोइरालाको दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत पाएको सरकार अपदस्थ हुने थिएन । ०४८ सालपछि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाव गराउन संसद भङ्ग गर्नुहुने थिएन । सरकार र पार्टी कुन ठूलो भन्ने विवाद सधैँ उही र उस्तै तरिकाले नदोहोरिए पनि रोग त उही (पुरानै) नै हो ।
योगी, राजावादी र प्रतिबन्धित विद्रोहीको चाहना पूरा गर्ने कामनालाई सत्ताधारी दलको कलहले नजिक्याउने कि टाढा पु¥याउने ? नेकपामा देखिएको अन्तर्विरोध साम्य भए टाढिन्छ, नभएर विभाजनतर्फ लागे नजिकिन्छ भन्नेहरू जताततै छन् । दुवै अध्यक्षलाई दुईतिर दौडाएर एक अर्कालाई दुहाई दिन तम्सेकाहरूले बुझुन् । दुई नेताका वरिपरि बसेर, आकाङ्क्षालाई उकासेर इस्र्या, जलन, उत्तेजना, उन्माद र अहंकारमा परिणत गराएर एक अर्का विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गराउनेहरूले दुर्घटनातर्फ डो¥याएको देखेको छ दुनियाँले । ६३ लाई ३६ बनाउनेहरू जति नजिकका भए पनि जन्ती बन्न सक्दैनन्, मलामी हुन् । जन्तीले त दुई परिवारका बीचको सम्बन्ध जोड्ने सेतुको काम गर्छन् । परिवारभित्रको सम्बन्ध सुधार्नभन्दा बिगार्न उद्यत जमातलाई बराजु मानेर जदौ गर्न सकिन्न ।
असफल पार्न सफल, सफल हुन असफल नेपाली राजनीतिले रोगको उल्मूलन गर्नभन्दा रोगीलाई सिध्याउने काम ग¥यो सधैँ । कोर्स करेक्सन गर्ने नै हो भने रोगीको उपचार र उपकार गरेर रोगलाई मासौँ, सिध्याउँ । माटो बदल्न सकिन्न । बाटो बदलौँ, शैली फेरौँ र हेरौँ । आफैँ बदलिए दुनियाँ बदल्न सकिन्छ । आफ्ना अनुहारमा लागेको दाग मेटाउन छाडेर ऐना फोर्न र फेर्न थालेर काम बन्दैन । नेतृत्वका क्रियाकलापले राजनीतिप्रति नै घृणा गर्ने र वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ । आरोप र आलोचनाभन्दा आत्मसमीक्षाको खाँचो छ । तीनवटै सरकारले आफैँबाट भएका त्रुटि सच्याउनभन्दा विपक्षी सिध्याउने बुटी खोज्दै हिँडेर गन्तव्यमा पुगिन्न । जहाँको तहीँ रहिन्छ । भुरुङ नाचे झैँ हुन्छ । त्यही भइरहेको छ ।
सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन छाडिएको छैन । प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्री, सांसद र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले आफैँ ‘जोक्कर फाल्टु भइयो, वडाध्यक्षको जति पनि अधिकार रहेन, काम भएन’ भन्छन् । सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र संरचना नै बेकार भएको, बेरोजगार रहेको विषय अरूले लगाएका आरोपभन्दा आफैँ भोगेर बकेका हुन् । अवास्तविक होइनन्, छैनन् । सङ्घीय र स्थानीय सरकारको संरचनाका बारेमा कसैले पनि प्रश्न उठाएको सुनिँदैन । शासकीय शैली सुधारका विषयमा भने विमति नराखेको भेटिँदैन । विमतिलाई सहमतिमा लैजाने सूत्रको आवश्यकता रह्यो ।

(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)