नगेन्द्रराज पौडेल
लामो समयको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एसिड प्रहार गर्ने, गैरकानुनी रूपमा यसको बेचविखन गर्नेउपर कडा कारबाही हुनेगरी गत असोज ८ गते अध्यादेश पारित ग¥यो । असोज १२ गते राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभयो । यसबाट धेरैले राहत महसुस गरेका छन् । अपराधको प्रकृतिअनुसार २० वर्षसम्मको कैद र १० लाख रुपियाँसम्मको जरिवानाका साथै पीडितको उपचार खर्चसमेत अपराधीबाट असुल गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेर सरकार पीडितका पक्षमा एक कदम अगाडि बढेको देखिन्छ ।
यतिबेला एसिडविरुद्ध ल्याइएको अध्यादेशजस्तै बलात्कारविरुद्ध नयाँ कानुनको आवश्यकता महसुस भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत असोज ३० गते ६५औँ प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा ‘एसिड आक्रमणविरुद्ध नयाँ कानुन ल्याएर एक कदम अघि बढेको बताउँदै बलात्कारविरुद्ध पनि त्यस्तै कडा कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको’ जानकारी दिनुुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि अब न्याय पाइन्छ भनेर पीडितहरूमा आशा पलाउनु स्वाभाविक हो ।
बढ्दो बलात्कार
विक्रम संवत् २०७५ साउन १० मा कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका हत्याराहरू पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको एक तथ्याङ्कअनुसार गत चैत २०७६ देखि आजसम्म एक हजार दुई सय २१ जनाभन्दा बढी महिला बलात्कृत भएका छन् । यो तथ्याङ्क हेर्दा प्रतिदिन छदेखि सातजना बलात्कृत भइरहेको बुझिन्छ । यो त प्रहरीले थाहा पाएको तथ्याङ्कमात्र हो । स्थानीय रूपमा पञ्चायती बसेर गुपचुपमा मिलापत्र गरिएका कैयौँ घटनाहरू प्रहरीसमक्ष आइपुग्दैनन् । बलात्कारसम्बन्धी ८२ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध आफन्त, नातेदार, छिमेकी तथा अन्य चिनेजानेकैबाट हुने गरेका कारण पनि कतिपय घटना मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको प्रहरीको दाबी छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बलात्कारमा संलग्नलाई जोगाउन भनसुन,सिफारिस आउन सक्ने तर त्यसबाट टाढै रहन नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गर्दछु’ भन्नुुभएको छ । उहाँले बलात्कारलाई निन्दनीय र मानवताविरोधी अपराधको संज्ञा दिँदै यस्ता घटना मिलापत्रका नाममा ढाकछोप गर्नेउपर कडा कारबाही गरिने पनि बताउनुभएको छ ।
गत भदौमा बझाङमा १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । भक्तपुरमा बसभित्रै १७ वर्षीया किशोरीको सामूहिक बलात्कार भएको छ । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी १७ वर्षीया किशोरीमाथि गत भदौ २९ गते सामूहिक बलात्कार भयो । पञ्चायती बसी पैसा दिएर घटना सामसुम पार्न खोज्दा किशोरीले आत्महत्या गरिन् । धनुषाको सबैला नगरपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरी गत भदौ १ मा सामूहिक बलात्कारमा परिन् । यसरी कुनै न कुनै बलात्कारका घटनाहरू नभएको दिन नै छैन । बलात्कार र यसैका कारण गर्भधारण भई ‘बेवारिसे’ शिशुु जन्माएर घर न घाटको बनाउनेहरूको कथा–व्यथा अलग छ ।
कडा कानुनको खाँचो
केही समयअघि बङ्गलादेशमा एकजना महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरिएको भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यो घटनाको चौतर्फी विरोध भयो । दिनहुँजसो प्रदर्शन भयो । हाल त्यहाँ अध्यादेशमार्फत मृत्युदण्डको कानुन ल्याइयो । हामीकहाँ पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठेको छ । तर, संविधानको धारा १६ (२) ले मृत्युदण्ड दिनेगरी कानुन बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र धारा १ र ३ एवम् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र पनि अनुमोदन गरेकाले नेपालमा हाल मृत्युदण्डको कानुन ल्याइहाल्न मिल्ने अवस्था छैन । संविधान संशोधन गरेर वा अपराध संहितामा सुधार गरेर प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै कडा कानुन आउनका लागि भने सरोकारवालाको इच्छाशक्ति भएमा असम्भव देखिँदैन । यसो हुँदा बलात्कृतले न्याय पाउनेछन् ।
१ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ (क) ले १० वर्षभन्दा मुनिका बालिका करणी गर्नेलाई १६ देखि २० वर्षसम्मको कैद व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ७ ले सामूहिक बलात्कारका हकमा पाँच वर्ष थपी २५ वर्ष पु¥याएको छ । उक्त ऐनको २२० दफामा हाडनाता करणीलाई जन्मकैद भनेको छ ।
जबसम्म कडा कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म अपराधीहरूको मनोबल उच्च रहन्छ । हामीकहाँ एक त बलात्कारका लागि कानुन कमजोर छ, अर्को भएको कानुनको पनि पालना कम हुन्छ । पीडितले कानुुनी सहारा लिने चलन नै कम छ । समाजको डर, मान, इज्जतको सवाल र घरपरिवारसमेतको डरका कारण घटनालाई गोप्य राख्ने अन्त्यमा गुपचुपमा मिलापत्र गराएर टुङ्ग्याउने गरिन्छ ।
साबिकको जबर्जस्त करणी महलको ८ नम्बरमा भएको आफू बलात्कृत हुने अवस्थामा सतित्व रक्षाका लागि बलात्कार हुनुअघि वा भइसकेपछि प्रतिरक्षाका क्रममा हातपात गर्दा बलात्कार गर्ने व्यक्ति एक घण्टाभित्र मर्न गएमा यसरी मार्नेवाला (पीडित) लाई कारबाही नहुने प्रावधानलाई नयाँ ऐनले हटाएको छ । यसले गर्दा बलात्कारीलाई नै थप प्रेरणा मिलेको छ भने पीडित अझै अन्यायमा नै परेको अवस्था छ । बलात्कारवाला आनन्दपूर्वक जेलमा जनताले तिरेको करबाट दानापानी खाई पाँचदेखि बढीमा २० वर्षसम्म बस्छ । बलात्कृत हुने जिन्दगीभर मानसिक रूपमा घायल हुँदै नारकीय जीवनमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो परस्पर नमिल्दो र पीडितभन्दा पीडकलाई सहज हुने कानुनी व्यवस्था हो । यसले गर्दा बलात्कारीकै मनोबल बढ्न जान्छ ।
भारतलगायतका कतिपय देशमा बलात्कारीविरुद्घ केमिकल क्यास्टे«सन (नपुंसक बनाउने) कानुनसमेतको व्यवस्था छ । पोल्यान्डमा बाल यौन दुराचारीलाई कैद सजाय भुक्तान भएपछि पनि केमिकल क्यास्टे«सन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अमेरिकाका केही राज्यमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियाले पनि यस्तै कानुन बनाएको छ । मेसिडोनियामा पनि नाबालक करणी गर्नेलाई केमिकल क्यास्टे«सन गर्ने कानुन छ । रूसलगायत कतिपय देशले यही कानुन अपनाएका छन् ।
हामीकहाँ कानुन नै फितलो हुँदा महिलालाई देख्यो कि बलात्कार ग¥यो भनेजस्तो भएको छ । आमा, दिदीबहिनीहरू त्राही–त्राहीको स्थितिमा छन् । उनीहरूको मनमा पुरुषप्रति नकारात्मकता उब्जिएको छ । तसर्थ, बलात्कार गर्ने र गराउन उद्यत गर्ने दुवै थरीलाई जन्मकैद, मृत्युदण्ड, फाँसी, लिङ्गछेदन, केमिकल क्यास्टे«सनजस्ता सजाय हुनेगरी कानुन बनाउन अब विलम्ब गर्न हुँदैन । आमजनता एसिडपीडितलाई झैँ बलात्कारपीडितका लागि पनि कडा कानुन बनोस् र यसका लागि संसद् अधिवेशन नबसेको हुँदा अध्यादेशको पर्खाइमा छन् ।
राज्यतहबाट कानुन बनेर कार्यान्वयनमा नआएसम्म प्रत्येक समाजले यसरी बलात्कार र यससम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरेर समाजबाट नैतिक रूपमा एक्लाउनुपर्छ । ऐनले जबर्जस्ती करणी र त्यसकाविरुद्घ सजायका प्रावधानहरू तोकेको छ । तर, बलात्कारजस्तो अक्षम्य अपराधलाई उमेर, नाता आदिका कारण सजायमा अनेकरूपता गरेको छ । सजायको अनुपात घटीबढी गराएको छ । तर, यो मात्र पर्याप्त छैन । अपराधीलाई फाँसीजस्तै कडा सजाय हुनेगरी कानुन आउनुपर्छ । श्रमशिविरमा लगेर कजाउनुपर्छ । हामीकहाँ श्रमशिविरको अभ्यास पनि सुरु गरिनुपर्छ ।
विद्यमान कानुनको पालनामा कडाइ, बलात्कारका मुद्दा हेर्न अधिक सङ्ख्यामा ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ (द्रुतसेवी अदालत) स्थापना तथा यस्ता मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पीडितका पक्षमा राज्य देखिन सक्छ । अन्य अपराधभन्दा बलात्कार बढी संवेदनशील भएकाले यसको दायरा फराकिलो पारेर, पीडितमुखी संरचना तयार गरेर, चुस्त–दुरुस्त अनुसन्धान गर्ने उपकरण र जनशक्ति तयार पारेर मौजुदा न्यायिक प्रक्रियामा सुधार गर्न सकेमा बलात्कृतका पक्षमा न्याय पुग्न जान्छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि यतातर्फ
लक्षित हुनुपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
