नेपालमा ‘भर्चुअल’ व्यवस्थापिका ?

अर्जुनकुमार खड्का

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा व्यवस्थापिका अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिने गरिन्छ । यसको मुख्य कारणमा व्यवस्थापिका भनेको जनप्रतिनिधिले जनताका दैनिक जीवनमा भइरहेका समस्या र चासोको विषयमा निरन्तर आवाज उठाउने थलो हो । तर, संसारभर फैलिएको कोभिड–१९ का कारणले गर्दा व्यवस्थापिकामा जनआवाज उठाउने कार्यमा अवरोध खडा भइरहेको छ । यसर्थ, विषम परिस्थितिको सन्दर्भमा पनि सरकारको काम–कारबाहीको निरीक्षण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी राम्रा कामको सराहना तथा नराम्रा काम सच्याउनका लागि संसद् बैठकको निरन्तरता आवश्यक पर्छ । सरकारका कामको छानबिन सञ्चारमाध्यमबाट मात्र होइन, जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरूबाट हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता रहेको छ । तर, महामारीको प्रकोपका कारणबाट संसद्का सदस्यहरू शारीरिक उपस्थिति हुन नसक्ने भएका कारणले गर्दा संसद्को बैठक गर्ने कार्यमा धेरै देशमा मुख्य गरेर प्रजातान्त्रिक पाश्चात्य देशले भर्चुअल (अभौतिक) प्रविधिको अवलम्बन गरिरहेका छन् । विशेषतः सरकारले जनचासोलाई सम्बोधन गरेको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा संसद्मा खुला बहस र छलफल हुने व्यवस्थाको वैकल्पिक स्वरूपमा भर्चुअल बैठकमा बढ्दो लोकप्रियता देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा नेपालमा पनि सङ्घीय संसद् तथा यसका समितिको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । तथापि, यस्तो बहसलाई नेपालको प्रचलित कानुनले कसरी सम्बोधन गरेको छ ? भन्ने विषयमा भनी बहस कमै हुने गरेको पाइन्छ ।
सङ्घीय संसद् तथा संसदीय समितिको बैठक भर्चुअल माध्यमद्वारा विद्यमान कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली– २०७५, राष्ट्रियसभा नियमावली–२०७५ तथा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली–२०७५ लाई मुख्य आधार लिई सङ्घीय संसद् तथा संसदीय समितिमा भर्चुअल बैठकलाई वैधता छ, छैन ? भन्ने विषयमा नै यस लेखमा चर्चा छ ।
संसदीय प्रक्रियामा भर्चुअल बैठकको अवधारणा लामो छैन । यसको सुरुवात केही समय अगाडिबाट मात्र हुन गएको देखिन्छ । भर्चुअल भन्नाले शारीरिक रूपमा नभई, सफ्टेवरको माध्यमबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने वा छलफलमा सहभागी हुने माध्यमलाई बुझिन्छ । भर्चुअल बैठकमा अनलाइन उपकरणहरूजस्तै भिडियो कन्फ्रेन्सको प्रयोग गरिन्छ । यसैको माध्यमबाट संसद् सदस्यहरूलाई शारीरिक रूपमा उपस्थितविना छलफल प्रक्रियामा भाग लिन अनुमति रहन्छ । यसको लोकप्रियता बढ्नुमा मुख्य गरेर संसारभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको प्रकोपको कारणबाट वास्तवमा अधिकांश संसद् सदस्यहरू नियमित तवरले व्यक्तिगत रूपमा संसद् वा संसदीय समितिमा उपस्थित भई बैठकमा भाग लिन असम्भव भएकाले नै हो । कतिपय अवस्थामा हिँडडुल वा यात्रामा प्रतिबन्ध रहन्छ भने कतिपय अवस्थामा उच्च स्वास्थ्य जोखिमको कारणबाट स्वयम् सदस्य नै स्वास्थ्यको जोखिममा रहेको अवस्था हुन सक्छ । यसैगरी, कतिपय अवस्थामा अरूका कारणबाट स्वास्थ्य जोखिमको सम्भावना बढ्न सक्छ ।
अर्काेतर्फ, संसद् जनप्रतिनिधिको थलो भएका कारणले संसद्बाट जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेको अवस्था हुन्छ । यसैले संसद्बाट हुने कुनै पनि कार्य हतारमा नभई, सोच–विचार गरी बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा निरन्तर गर्न आवश्यक रहन्छ । साथै, राष्ट्रिय सङ्क्रमण र सार्वजनिक चिन्ताको विषयको माझ सरकारले हतार गर्दै व्यापक स्वास्थ्य र आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि त्यस्तो समयमा समेत विधि र प्रक्रिया अर्थात् कानुनी वैधतालाई पालना गर्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो दायित्वभित्र रहने हुन्छ । त्यस्तो वैधताअनुरूप कार्य गरेको छ ? वा छैन ? भनी स्क्रुटिनी (समीक्षा) गर्न जनप्रतिनिधिको मूल कर्तव्य रहन्छ किनकि जनताले निश्चित अवधिका लागि आफ्नो प्रतिनिधि अर्थात् वारेसका रूपमा सदस्यलाई संसद्मा पठाएको हो भन्ने मान्यता लोकतन्त्रमा रहेको छ ।
यसर्थ, भर्चुअल माध्यमबाट संसद्को बैठक भएमा संसदीय गतिविधि निरन्तर रहने तथा स्वास्थ्य जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने सही वैकल्पिक उपाय भएका कारणले भर्चुअल बैठकलाई विभिन्न संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने देशहरूले अङ्गीकार गर्दै आएका छन् । तथापि, त्यस्ता बैठक गर्नका लागि प्रचलित कानुनको वैधता भने रहनुपर्छ किनकि संसद्ले बनाएका कानुन स्वयम् संसद्ले पालना नगरेमा अन्य जनसाधारण वा निकायले कानुनको पालना गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ । नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि संसद्को बैठकमा निर्णय हुँदा संसद् सदस्यको शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य छ । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली वृहत् शब्दकोशले “उपस्थित” भन्नाले हाजिर भएको, नजिक रहेको भनी उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, संविधानको धारा ९९ बमोजिम संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसैले नेपालको संविधानले कुनै पनि निर्णयका लागि सदस्यको उपस्थितिलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा लिएको अवस्था छ । साथै, संविधानको धारा ११० मा सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसको मनसाय विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि सदन अर्थात् भौतिक उपस्थित र सदनको बैठक कक्ष नै भनिएको अवस्था हो । संविधानको धारा १०३ कोे उपधारा (५) को स्पष्टीकरणबमोजिम “सदन” भन्नाले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक वा समिति वा संयुक्त समितिलाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएकाले उपस्थितलगायतका व्यवस्था सिङ्गो सदनलाई मात्र नभई, समितिको बैठकसमेत इङ्गित छ । यसका अतिरिक्त संविधानमा अन्य धेरै धारा रहेका छन्, जस्तै ः धारा ११९ को उपधारा (३) ले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कुरा । ती धाराहरूले पनि भर्चुअल बैठकलाई वैधता दिएको अवस्था छैन ।
यी संवैधानिक व्यवस्थाको अलावा प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५, राष्ट्रियसभा नियमावली–२०७५ लगायत सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली–२०७५ मा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरू उदाहरणका लागि लिन सकिन्छ । यी तीनवटै नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम बैठकमा संसद् सदस्यहरूको शारीरिक उपस्थिति आवश्यक रहने, संसद्को बैठक सदनको परिसरबाहिर बस्न नसक्ने, संसद्मा कुनै कागजात पेस गर्न सदनको टेबुल आवश्यक पर्ने, संसद्को बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक पर्ने, मोबाइललगायतका साधनमा सदनको छलफल रेकर्ड गर्न नहुनेजस्ता व्यवस्थाले गर्दा ती व्यवस्थामा संशोधन तथा परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा संसद् तथा यसका समितिको बैठक भर्चुुअल माध्यमबाट गर्न सकिने कानुनी आधार स्वतः नरहने देखिन्छ ।
अन्य देशका संसद्का सदस्यहरूले कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा नयाँ परिस्थिति अनुकूल संसद्को बैठक भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गरिरहेका छन् । जस्तो कि युरोपियन युनियनमा २६ मार्च २०२० मा अनलाइन मतदानको प्रयोग गरी निर्णय लिने कार्य गरियो । यस्तै प्रकारका कार्यहरू अन्य देशका संसद्मा पनि भएकोे पाइन्छ । उदाहरणका लागि ब्राजिलमा ‘रिमोट प्लेनरी सेसन’को सुरुवात गरियो । माल्दिभ्स, क्यानडा, बेलायत आदि देशले पनि यही विधिलाई अवलम्बन गरे । तथापि मङ्गोलिया, लात्भिया तथा पोल्यान्डको संसद्ले ‘हाइब्रिड सेसन’को सुरुवात गरे । हाइब्रिड सेसन भन्नाले केही संसद् सदस्य शारीरिक रूपमा संसद्मा उपस्थिति रहने र केही संसद् भर्चुअलको माध्यबाट सहभागी हुने प्रक्रियालाई बुझिन्छ । यस्तै, बेलायतमा हाइब्रिड सेसनमार्फत नै कोरोना भाइरस ऐन–२०२० लाई सङ्क्षिप्त विधिको प्रक्रिया अवम्लबनबाट पारित गरी सरकारको कामलाई आपतकालमा समेत वैधानिकता दिइयो । हुन त सुरुवातको समयमा जर्मनी, लिथोनिया र नर्वेमा संसद्का समितिहरू जुम, माइक्रोसफ्ट टीम, वेभम्याक्यस, स्काइपजस्ता व्यापारिक प्राविधिक साधनको प्रयोग गरी भिडियो कन्फ्रन्सको माध्यममार्फत संसद् समितिको बैठक गर्न थाले । तर, महŒवपूर्ण कुरा यो हो– यी सबै देशका संसद्ले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । उदाहरणका लागि चिलीमा संसद् र संसदीय समितिको भर्चुअल बैठक गर्ने प्रयोजनका लागि संविधान नै संशोधन गरियो ।
राज्यले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था एकतर्फ रहन्छ भने अर्काेतर्फ त्यस्ता कार्यहरू गर्दा वैधानिक विधि र प्रक्रियाको बाटो लिनुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ । यी सबै कुराहरूलाई मनन गर्दै कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको अवस्थामा व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्ले काम गर्ने पद्धतिमा संसारभर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी वैधानिक उपायबाटै भर्चुअल माध्यमबाट संसद् तथा संसदीय समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि भर्चुअल प्रविधिबाट बैठक सञ्चालन गर्ने कार्य यदाकदा हुँदै आएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली–२०७५ बमोजिम संसदीय समितिसँग सम्बद्ध विषयमा निर्णय गर्दा वा अन्य काम–कारबाही गर्दा सङ्घीय संसद्का सदस्यको उपस्थिति महŒवपूर्ण वैधानिक पाटोका रूपमा रहेकाले भर्चुअल बैठक गर्ने कार्र्यलाई वैधानिक रूपमा लिएको देखिन्न । यसर्थ, समयको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि भर्चुअल प्रविधिको माध्यमबाट संसदीय समितिका बैठक सञ्चालनका लागि सम्बन्धित व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्र्ने अवस्था देखिएको छ । 
(लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)