अर्जुनकुमार खड्का
संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूको थलोका रूपमा व्यवस्थापिका रहेको हुन्छ । संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिकामा रहेका राजनीतिक दलका सदस्यलाई व्यवस्थापिकाभित्र आफ्नो भनाइ राख्नका लागि पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०३ ले सङ्घीय संसद्को सदस्यलाई यससम्बन्धी विशेषाधिकारको सुविधा दिइएको छ । यस्तो प्रकृतिको सुविधा बेलायतमा बिल अफ राइटले दिएअनुरूप सन् १६८८ देखि संसद् सदस्यले प्रयोग गर्दै आएका छन् भने सन् १९०१ देखि लागू भएको अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा ९ ले त्यस्तो सुविधा व्यवस्थापिकाका सदस्यलाई दिएको अवस्था छ । भारतको संविधानको धारा १९ अन्तर्गत वाक् स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत संसद्का सदस्यले पनि वाक् स्वतन्त्रताको सुविधा प्रयोग गर्दै आएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका सांसदलाई आफ्नो भनाइ राख्न वा विवेक प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हुन्छ तर कुनै पनि राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न दिइँदैन । त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विपबाट सञ्चालन गर्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्रौँ शताब्दीदेखि नै प्रचलनमा आएको हो । यसैअनुरूप संसदीय पद्धति अवलम्बन गर्ने सबै मुलुकमा यससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ । तद्अनुरूप नै नेपालको सन्दर्भमा पनि संसदीय दलले संसद्मा रहेका आफ्ना सदस्यलाई विशेष प्रकृतिका कार्यको सन्दर्भमा ह्विप जारी गर्ने कानुनी तथा परम्परागत अभ्यासको विकास हुँदै आएको देखिन्छ ।
वास्तवमा ह्विप भन्नाले सचेत गराउने कार्य भन्ने बुझिन्छ । अङ्ग्रेजीमा ह्विपको शाब्दिक अर्थ कोर्रा चलाउनु हो । जब घोडाले निर्दिष्ट बाटो बिराउँछ, तब घोडसवारले कोर्रा ह्विप चलाउँछ । यसैअनुरूप संसद् सदस्यले पनि पार्टी विधानको पालना नगर्ने आसय देखिएमा वा पार्टीविपरीत जान सक्ने सम्भावना देखिएमा संसदीय दल वा त्यसका नेताले सचेतकमार्फत ह्विप जारी गर्ने गरिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा ह्विप एक औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको पाइन्छ । तथापि यसलाई संसदीय प्रसङ्गमा अभिव्यक्ति सचेतकको उत्पत्ति सिकारको सङ्ज्ञा दिने गरिन्छ । सन् १८३६ मा बेलायतको संसद्मा मतदान हुँदा एउटा पार्टीका कुल सांसद सदस्यमध्ये २३ प्रतिशतले पार्टी लाइनको पक्षमा र ७७ प्रतिशतले विपक्षमा मतदान गरेको अवस्था रहेको थियो । यसै कारणले गर्दा सन् १८९८ मा भएको अर्काे मतदानमा पार्टी लाइनमा संसद् सदस्यहरूलाई कटिबद्ध गराउनका लागि पार्टीले ह्विप जारी गर्ने परम्पराको सुरुवात गरियो । बेलायतको संसद्को बैठकमा हुने मतदानमा तीन प्रकारले ह्विप जारी गर्ने प्रचलन रहेको छ । त्यस्तो ह्विप विशेषतः महìवपूर्ण संसदीय कार्यको सन्दर्भमा जारी गर्ने गरिन्छ । संसद्को बैठकमा कसरी मतदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यक्त निर्देशनले संसदीय विशेषाधिकारको उल्लङ्घन हुनसक्छ । त्यस्तो पार्टीको इच्छा स्पष्ट र अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्केत गरिन्छ । ह्विपलाई संसद् सदस्यलाई संसदीय कार्यक्रमको रूपरेखामा लेखिएको पत्रका रूपमा जारी गरिन्छ ।
नेपालमा २०१५ सालभन्दा अगाडि संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको थिएन । जसले गर्दा ह्विपसम्बन्धी कार्यको विकास हुनसक्ने अवस्था रहेन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागू भएपश्चात् संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । उक्त संविधानको धारा १८ ले राजा, महासभा तथा प्रतिनिधि सभासहितको संसद् रहने व्यवस्था गरेको थियो । साथै दुवै सभा सदस्यको रिक्तताको सन्दर्भमा धारा २४ ले विभिन्न व्यवस्था गरेको भए पनि सम्बन्धित दलको सदस्यले दल त्याग गरेमा अर्थात् ह्विपको पालना नगरेको कारणबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था भनी उक्त संविधानले गरेको थिएन । २०१५ सालको संविधानको अन्त्यपछि जारी भएको नेपालको संविधान, २०१९ ले दलविहीन व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको थियो । यसैले उक्त व्यवस्थापिकाभित्र दलीय पद्धति नभएको हुनाले संसदीय ह्विपको व्यवस्था हुनसक्ने अवस्था रहेन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको पुनः सुरुवातसँगै व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्भित्र विभिन्न दल रहन सक्ने संवैधानिक अवस्था रहन गयो । तद्अनुरूप नै संसद्मा विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहनसक्ने अवस्थाको पुनः विकास भयो । सोपश्चात् निरन्तर रूपमा नै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुख्यगरी यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ‘दलत्याग ऐन, २०५४’ को व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधानको धारा ८९ तथा धारा १८० ले जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले सङ्घीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सङ्घीय संसद्को हकमा सङ्घीय संसद्को सदस्य तथा प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश सभाको सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायबाट बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्नसक्ने अधिकार दिएको अवस्था छ ।
ह्विपसम्बन्धी कार्यलाई अध्ययन गर्दा बेलायतमा कतिपय अवस्थामा संसद् सदस्यले चाहेअनुरूप स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामध्ये मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीले सरकारका सदस्यले साधारणतया सरकारी ओहदालाई स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । मुख्य गरेर हाउस अफ कमनमा आफ्नो स्वतन्त्र मत व्यक्त गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।
यसैगरी गर्भपतन, इच्छामृत्यु तथा मृत्युदण्डजस्ता विषयमा सम्बन्धित संसद् सदस्यको विवेक प्रयोग गर्नका लागि स्वतन्त्र मतको अधिकार दिएको छ । अर्काेतर्फ बेलायतको संसदीय प्रक्रियामा तीन लाइनको ह्विपलाई महìवका साथ लिने प्रचलन छ । जुन दुर्लभ रूपमा जारी गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा यसको अवज्ञा हुने गरेको पनि पाइन्छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा ब्रिजिटको निर्णयमा संसदीय दलमा धेरै दबाब आएको अवस्था थियो । यस विषयको निर्णयमा ५० जना लेबर पार्टीका सदस्यले तीन लाइन ह्विपलाई उल्लङ्घन गरेका थिए । यसैगरी सन् २०१९ मा सरकारमा रहेका कन्जरभेटी पार्टीका ११८ जना संसद् सदस्यले पनि सोही सन्दर्भमा आफ्नै सरकारको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए ।
वास्तवमा ह्विपसम्बन्धी कार्यले दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि विशेष सहयोग पु¥याएको हुन्छ । यसले विशेषतः परम्परागत रूपमा सहयोगी नेताका रूपमा सेवा गर्ने संसद् बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पु¥याउनका लागि सहयोग गरी टाउको गन्ती गर्ने र पार्टी सदस्यलाई संसदीय मतदानमा र गणपूरक सङ्ख्याका लागि भेला गराउन मूल जिम्मेवारी संसदीय दलको सचेतकको रहेको हुन्छ । यसैले ह्विप पार्टी र संसद् सदस्यबीच दोहोरो संवादका लागि आवश्यक हुन्छ । जब पार्टीले संसद् सदस्यलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्नका लागि जानकारी गराउँछ तब त्यस्तो बेलामा पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्ने संसद् सदस्यको संसदीय हैसियतमा प्रश्न लाग्न सक्ने परम्परा विभिन्न मुलुकमा रहेको छ । यसैले मानव चेतनशील प्राणी भएकाले आफ्नो अस्तित्व र सर्वाङ्गीण विकासको निमित्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता व्यक्तिको महìवपूर्ण अधिकार हो । व्यक्तिको आत्मपूर्ति गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्तिमा सहायता प्रदान गर्न, निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिलाई मजबुत बनाउन, समाज र सामाजिक परिवर्तनबीच मनासिव सन्तुलन कायम गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण अत्यावश्यकीय कुरा हो ।
नेपालको संविधानको धारा १०३ बमोजिम सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई तथा धारा १८७ बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यलाई संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसको अतिरिक्त संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने छ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यससम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले पनि संसद् सदस्यलाई पार्टीको ह्विपभन्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बढी दिएको अवस्था हो कि भन्ने देखिन्छ । संसदीय ह्विपसम्बन्धी विषय आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा यो थप अन्योलपूर्ण रहेको देखिन्छ । यहाँ ६०÷७० वर्षको अवधिमा सातवटा संविधान प्रयोग भइसकेकाले पनि संसदीय मूल्य र मान्यतामा एकपछि अर्को प्रयोगमै सीमित हुँदै आएको छ ।
