अर्जुनकुमार खड्का
राज्यका सरकारी संरचनामा विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरी जाति, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय समूहहरूको जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदारी कायम गर्ने कार्यलाई समावेशीको रूपमा लिइन्छ । वास्तवमा समावेशिताको अवधारणा नवीनतम प्रजातान्त्रिक आयामको रूपमा विकास भएको हो । यसले मानव अधिकार, मौलिक हक, संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक न्याय तथा समाजमा पहुँच नभएका व्यक्ति वा समुदायलाई समेत समान सहभागिताको व्यवस्था गरी कानुनी शासनको सुनिश्चिततामा जोड दिन्छ । यसर्थ, समावेशिता भन्नासाथ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रहने र सो अनुरूप शक्ति तथा अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुनाले नेपालमा समावेशीकरणलाई समावेशी लोकतन्त्रको अर्थमा पनि लिने गरिन्छ ।
समावेशिताको सवालमा महिला सहभागितालाई बढी महìवका साथ लिने गरिन्छ । यसमा पनि विधि निर्माण गर्ने थलोमा महिलाको सहभागिताले लैङ्गिक र समानतामूलक कानुन निर्माणका लागि सहज बाटो तय गर्छ ।
समावेशिता एकाएक आएको नभई यसका अगाडि कुलिन तन्त्रीय शासक वर्गका अवशेष रहेका छन् । त्यसमा पनि उदारवादी अर्थ व्यवस्था तथा धनी र विशेष जातजाति समुदायका हातमा मात्रै राज्यको अर्थ राजनीति सीमित हुन गएबाट वर्तमान विश्वमा यो एउटा आन्दोलनकै रूपमा आएको छ । उन्नाइसाँै शताब्दीसम्म पनि अमेरिकामा समावेशी सिद्धान्तका लागि महिला तथा काला जातिले ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । तथापि अमेरिकाको संविधानमा सन् १८६९ मा चौधाँै पटक संशोधन गरी महिला सहभागिताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । उक्त संशोधन पर्याप्त भने थिएन ।
समावेशीसम्बन्धी प्रश्नले अहम् सवालको रूपमा धेरै कालखण्ड पार गर्दै आएको पाइन्छ । राजनीति शास्त्रका प्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर तथा लेखक रर्वट ए. दलले सन् १९६० को दशकमा समावेशीसम्बन्धी विषयलाई विशेष जोड दिनुभएको थियो । तत्पश्चात् महिला सहभागिताको प्रश्नमा बढोत्तरी आएको अवस्था छ ।
नेपालमा २०६२÷०६३ सालको परिवर्तनपछि व्यवस्थापिकामा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । फलस्वरूप प्रथम संविधानसभामा महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व ३२ दशमलव ७८ प्रतिशत प्रतिशत भयो । यद्यपि दोस्रो संविधानसभामा महिला सदस्यको सङ्ख्या २९ दशमलव २८ प्रतिशतमा घट्न पुग्यो । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि भएको सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा महिला सदस्य सङ्ख्यामा वृद्धि भई ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । सङ्घीय संसद्मा रहेका ३३४ जनामध्ये महिला सदस्यको सङ्ख्या ११३ छ । देशको सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा महिला सदस्यको सहभागितामा वृद्धि हुँदै गएकोले संविधानले परिकल्पना गरेको महिला समावेशिताको सवालमा प्रगति भएको मान्न सकिन्छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्ने प्रचलन संविधानतः सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा रहेको पाइन्छ । कानुन निर्माण गर्ने थलो अर्थात् व्यवस्थापिकामा सबैको समान सहभागिता, विशेषत महिलाको संलग्नता रहनुपर्ने मान्यता विकसित भएको पाइन्छ । यस मान्यतालाई नेपालको वर्तमान संविधानले समेत स्वीकार गरेको छ । उदाहरणका लागि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक रूपमा नै नेपालमा विधि निर्माणको थलोमा महिला सहभागितालाई अनिवार्य रूपमा लिएको छ । नेपालमा लैङ्गिक समानतालाई आर्थिक क्षेत्रमा समावेश गर्ने अभिप्रायबाट लैङ्गिकमैत्री बजेटको तर्जुमा पनि गर्न थालियो । जसको फलस्वरूप लैङ्गिक समानतासम्बन्धी बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा २२ दशमलव तनि प्रतिशत पु¥याइयो । चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनामा महिला प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरणका लागि २३ वटा रणनीतिक योजनाको थालनी गर्ने लक्ष्य रहेको एवं पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा यससम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । महिला सहभागिताको विषयलाई अन्य मुलुकमा पनि महìवको रूपमा लिइन्छ ।
सन् १९९१ मा कोलम्बियाको संविधानले लैङ्गिक समानताको सवालमा धेरै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मुख्यतः त्यहाँ महिलाउपर हुने घरेलु हिंसाका विरुद्धमा कानुनको निर्माण गरिएको थियो । यसैगरी, महिला गर्भावस्था भएको समयमा शिक्षा तथा रोजगारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने प्रकृतिको कानुनको निर्माण भएको थियो । महिलाले गरेको आन्दोलनको फलस्वरूप भारतमा केही समय अगाडि लैङ्गिक हिंसा ‘सेक्सुयल ह्यारेसमेन्ट’ को सवालमा कडा कानुनको निर्माण भएको छ । यसैगरी फ्रान्स, कोस्टारिका, अर्जेन्टिनाको संविधानले विशेषत राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा जोड दिएको छ । अर्जेन्टिनाले महिलाको सहभागिताका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी १९ मध्ये ११ ल्याटिन अमेरिकी देशले अर्जेन्टिनाको महिलासम्बन्धी आरक्षणको व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको पाइन्छ ।
सन् १८८९ मा स्थापना भएको अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (इन्टर पार्लियामेन्टरी यूनियन) मा १७९ राष्ट्रका व्यवस्थापिका सदस्यको रूपमा रहेका छन् । सङ्घका अनुसार संसारभर रहेका १९३ वटा देशमध्ये ७९ राष्ट्रमा दुई सदनात्मक र ११४ राष्ट्रमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका छन् । साथै, करिब ४६ हजारभन्दा बढी सदस्यहरूले विभिन्न राष्ट्रको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । विश्वभरिका व्यवस्थापिकाहरूमा महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व कम रहेको छ । उदाहरणका लागि माल्द्विभ्सको व्यवस्थापिकामा चार दशमलव छ, श्रीलङ्कामा पाँच दशमलव ३८, भुटानमा १४ दशमलव ८९, पाकिस्तानमा २० दशमलव १८, बङ्गलादेशमा २० दशमलव ९२ र अफगानिस्तानमा २७. दशमलव शून्य दुई प्रतिशत महिला सदस्यले व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । भारतमा केवल १४ दशमलव ३६ प्रतिशत महिला सदस्यले मात्र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यस तथ्यबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको व्यवस्थापिकामा महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मा उच्च छ । यतिखेर नेपालको सङ्घीय संसद् (व्यवस्थापिकामा) ३३.८३ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । नेपालको व्यवस्थापिकामा महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व जापान (९ दशमलव ८९ प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (१९ प्रतिशत), सिङ्गापुर (२९ दशमलव ४७ प्रतिशत) को व्यवस्थापिकामा रहेको महिला सदस्यको सङ्ख्याभन्दा बढी छ । अन्य ठूला र विकसित राष्ट्रहरू जस्तै क्यानाडा (२८ दशमलव ९९), अमेरिका (२७ दशमलव ४६) र जर्मन (३१ दशमलव १७ प्रतिशत) भन्दा नेपालको व्यवस्थापिकामा महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व बढी छ । यद्यपि न्यूजिल्याण्डमा ४८ दशमलव ३३, नर्वेमा ४१ दशमलव ४२, दक्षिण अफ्रिकामा ४६ दशमलव ७५ र रुवाण्डामा ६१ दशमलव २५ प्रतिशत महिला सदस्यले व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व रहेको अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो तथ्यले कानुन निर्माणको प्रमुख थलो नेपालको व्यवस्थापिकामा महिला सदस्यको सहभागिता उपलब्धिमूलक रहेको देखाउँछ ।
तथापि नेपालमा कानुन निर्माणको सवालमा लैङ्गिकमैत्री कानुनको निर्माणमा कमी रहेको पाइन्छ । यसबाहेक व्यवस्थापिकामा महिला सदस्यको सक्रिय सहभागिता पनि कमी देखिन्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको महिला समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा आगामी दिनमा पनि पालना भएमा अझ सफलता पाउन सक्ने अवस्था छ ।
महिला सहभागिताको सिद्धान्तले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी ल्याउन सक्ने, सक्षम, दक्ष तथा विशेष क्षमता भएका व्यक्ति बाहिर नै रहन सक्ने कारणले विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने धारणा पनि रहेको छ । यसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा सुस्त हुन जाने र योग्यता, क्षमता तथा दक्षतामा आधारित प्रणालीलाई नकारात्मक असर पर्ने सक्ने भन्ने तर्क गर्ने पनि छन् । यसैले समावेशी सिद्धान्तले अबका दिनमा राज्य सञ्चालनमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्षमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्ने आवाज उठन थालेकोे छ । यसर्थ, समावेशी प्रक्रियामा समावेश भएका वा हुने अवस्थामा रहेका जो कोहीले पनि नकारात्मक कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो दक्षता र क्षमतालाई समसामायिक रूपमा परिमार्जित तथा परिस्कृत गर्दै लगेमा महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानले व्यवहारमा सकारात्मक मोड लिनसक्ने देखिन्छ । जुन आजको आवश्यकता पनि हो ।
(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
