कानुन निर्माणमा आयोगको उपादेयता

अर्जुनकुमार खड्का

समाज र मुलुकलाई सही बाटोमा डो-याउन सक्ने उचित, न्यायशील विवेकयुक्त कानुनको तर्जुमा एवम् प्रचलित कानुनमा समयानुकूल, समाजसापेक्ष सुधार वर्तमान प्रजातान्त्रिक पद्धतिका आधारशिला हुन् । यस्ता कार्य सही रूपमा भइदिए यसबाट कानुनप्रति जनताको आस्था र विश्वास जाग्नेमात्र नभई, मुलुककै राजनीतिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा परोक्ष रूपमा टेवा पुग्न जान्छ । कानुन तर्जुमा एवम् संशोधन गर्ने कार्य साह्रै गहन एवम् महŒवपूर्ण भएकाले यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा प्रायः प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा “ल कमिसन” (कानुन आयोग) गठन गरिँदै आएको पाइन्छ ।
कानुनको तर्जुमा एवम् संशोधनजस्ता कार्य केही दिन, हप्ता अथवा महिनामै सम्पादन हुन सक्दैनन् । कानुन समाजको आवश्यकता भएकाले यसले समाजका मूल्य र मान्यता, भावना एवम् बदलिँदो परिवेशलाई समेट्न सक्नुपर्छ । त्यसैले अनुसन्धान, खोजपूर्ण कार्य, समाजका विभिन्न सरोकार समूह, सम्बन्धित दबाब समूह तथा प्राज्ञिक व्यक्तिसँगको अन्तक्र्रिया, जनताको व्यापक सहभागिता आदि कुरा प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यका महŒवपूर्ण अवयव हुन् । त्यसैले विश्वका कतिपय मुलुकमा ल कमिसनलाई कानुनको मस्यौदा गर्ने कार्यको अतिरिक्त कानुनको क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक कार्य गर्ने, समयसापेक्ष कानुन पद्धति विकास एवम् कानुनका विभिन्न विधामा सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने जिम्मेवारी सुम्पिने गरिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतका अङ्गले कुनै पनि सन्धि, महासन्धिको मस्यौदा निर्माण गर्दा स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको सहयोग लिने गर्छ । तत्अनुरूप नै कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देशमा कानुन निर्माण गर्दा ल कमिसनको सहायता लिने प्रचलन छ ।
नेपालमा सरकारलाई उपयुक्त सिफारिस पेस गर्ने उद्देश्यले सर्वप्रथम विक्रम संंवत् २०१० मा ल कमिसनको स्थापना गरिएको थियो । त्यसैगरी, अनुसन्धानमूलक, परामर्शदायी र कानुनको मस्यौदा गर्ने महŒवपूर्ण अङ्गका रूपमा दोस्रोपटक विसं २०१७ मा यस कमिसनलाई पुनर्गठन गरियो । प्रचलित नेपाल कानुनको छानबिन गरी त्यसमा रहेका त्रुटि एवम् व्यावहारिक कठिनाइ पत्ता लगाई छरिएर रहेका एकै विषयका कानुनलाई वैज्ञानिक ढङ्गले वर्गीकरण गर्नु यसको उद्देश्य थियो । यस कमिसनले प्रचलित कानुन संहिताकरण गरी सरकारसमक्ष विभिन्न सिफारिस गरेको थियो । यसैअनुरूप निर्माण भएका धेरै कानुनमध्ये मुलुकी ऐन–२०२० पनि हो, जुन धेरै समयसम्म कायम रह्यो ।
ल कमिसनसम्बन्धी अन्य देशको अभ्यास लामो पाइन्छ । सन् १८३४ मा भारतमा ब्रिटिसको समयमा चार्टर ऐन–१८३३ अनुरूप पहिलो ल कमिसनको स्थापना भएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि यस कमिसनलाई स्वतन्त्र आयोगका रूपमा विकास गरियो । यस कमिसनको अध्यक्षका रूपमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । कमन ल शासन व्यवस्था अनुशरण गर्ने प्रायःजसो देशमा ल कमिसनको स्थापना भएकोे छ । उदाहरणका लागि संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) मा सन् १९५२ देखि एक स्वतन्त्र ल कमिसनको स्थापना भएको थियो । सन् १९६५ मा ल कमिसन ऐनमार्फत यसलाई अझ व्यवस्थित, सुदृढ र परिमार्जित गरिएको र न्यायाधीशलाई नै कमिसनको अध्यक्ष नियुक्ति गरियो । अस्टे«लियामा ल रिफर्म कमिसन स्थापना भएको छ । न्युजिल्यान्डमा सन् १९८६ मा ल कमिसन स्थापना भएको पाइन्छ ।
अमेरिकाका हरेक राज्यमा छुट्टाछुट्टै ल कमिसन छन् । दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९७३ देखि ल कमिसन स्थापना गरिएको र यसले सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको सुधारका लागि मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संविधान विकास मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्छ । त्यस्तो मस्यौदासम्बन्धी कार्य गर्दा स्वतन्त्र तथा पारदर्शी रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार कानुनद्वारा सुरक्षित गरिएको छ ।
अफ्रिकी मुलुक युगान्डाको संविधान–१९९५ को धारा २४८ ले ल कमिसन स्थापनाको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सिभिल ल शासन व्यवस्था अनुशरण गर्ने फ्रान्समा सन् १८०४ को नेपोलियन कोडबाट कानुनको विकास गरिएको र यो कोड एक शक्तिशाली अङ्गका रूपमा विकसित हुँदै आजसम्म चल्दै आएको छ ।
नेपालमा पनि ल कमिसन (कानुन सुधार आयाग)ले लामै समय पार गरिसकेको छ । विभिन्न समयमा पुनर्गठन हँुदै आएको ल कमिसनलाई कानुनको मस्यौदा गर्ने कार्यका अतिरिक्त मुलुकको कानुन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ र यसका लागि के–कस्तो प्रयास हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कानुनी शिक्षा दिने संस्थाले कस्तो भूमिका ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नेसम्बन्धमा नीति तयार गर्ने एवम् अदालतबाट प्रतिपादित नजिरका आधारमा नयाँ कानुनको आवश्यकता एवम् प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको कुरा सिफारिस गर्नेजस्ता महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी दिइए तापनि यथार्थमा त्यस्ता कार्य अनुसन्धानमा आधारित भई तयार भए कि भएनन् भनी समीक्षा गर्ने हो भने पूर्ण रूपले उद्देश्यअनुरूप कमै काम भएको देखिन्छ ।
२०६३ मा नेपाल कानुन आयोग ऐन–२०६३ को निर्माणपश्चात् यस आयोगलाई ल रिफर्म कमिसनको सट्टा नेपाल कानुन आयोगको एक स्थायी संरचनाका रूपमा स्वतन्त्र अङ्गको हैसियतमा स्थापना गरिएको छ । आयोगका विभिन्न काममध्ये मुख्य गरेर कानुनको तर्जुमा संहिताकरण, प्रचलित कानुनको एकीकरण र पुनरावलोकन कानुन र न्यायसम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेसमेतका लागि आयोगको गठन हुने व्यवस्था गरियो । यसैगरी, प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्नेसम्बन्धमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने, हाल प्रयोग नभएका, एक–आपसमा बाझिएका, असमान, विभेदजन्य, मानवअधिकारविरुद्धका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कानुनबारेमा अध्ययन गरी त्यस्तो कानुन खारेज, संशोधन वा पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने काम यसले गर्छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकतानुसार प्रचलित कानुनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव दिनेलगायतका अधिकार दिइएको अवस्था छ ।
यद्यपि, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हतार–हतारमा कानुनको मस्यौदा तयार हुने एवम् यस्ता कानुनबाट समाजमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर वा भइरहेको अर्काे कानुनमा सानो संशोधन गर्नाले पनि यस्ता कानुनको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र छलफल नभई प्रस्तुत हुने गरेको अवस्था छ । कुनै कानुन समाजको तत्काल आवश्यकता पूरा गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ । तर, यसले हाम्रो समाजको संरचना एवम् त्यसको मूल्य र मान्यतामा के–कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ७० बमोजिम २० वर्ष उमेर पूरा नभई विवाह भएमा त्यस्तो कार्यलाई अपराध मानिएको छ । तथापि, त्यस्तो कानुनलाई हुबहु रूपमा समाजले स्वीकार गरेको छैन । यसैले यस्ता विषयमा आयोगको ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।
कानुन आयोगको क्रियाकलाप शून्यकै स्थितिमा छ भन्न मिल्दैन । विगतमा यसले धेरै कार्य गरेको छ । उदाहरणका लागि कानुनको संहिता बनाउने कार्यमा विसं २०३० मा यस आयोगको पहिलो पहल लियो । फलस्वरूप २०७४ मा विधिवत् रूपमा मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता निर्माण भई हाल लागू रहेको छ । प्रमाण ऐन–२०३१ को मस्यौदा यसै आयोगले गरेको थियो, जुन ऐन अझै उत्कृष्ट ऐनका रूपमा लागू भइरहेको छ । २०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात् आयोगले सैनिक ऐन–२०६३ लगायत अन्य धेरै कानुनको मस्यौदा गरेको र हालैका दिनमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपालमा लागू गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सन्दर्भमा आयोगले स्पष्ट धारणा दिएको छ । साथै, विभिन्न ल्याटिन भाषाका युक्तिलाई अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा रूपान्तरित गरी वृहत् युक्ति कोषको निर्माण गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कानुन आयोग कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा एक संस्थागत संरचना हो । तथापि, कानुनको अनुसन्धान र नयाँ कानुनको खोज गर्नेजस्ता कार्यमा आयोगले कार्य गर्न सकेको अवस्था छैन । यसैगरी, कानुनलाई समसामयिक रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रयोजनका लागि निषेधाज्ञा, अन्तरिम आदेश, क्षतिपूर्ति हर्जाना दाबी, अवहेलनाको कार्यविधि दुष्कृति, दण्ड/माफी, सरकारवादी मुद्दा फिर्ता एवम् अपराधीको आचरण सुधार र कानुन व्याख्यासम्बन्धी नयाँ कानुन मस्यौदा तयार गर्ने तथा आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिसँग मेल खाने साइबर कानुनजस्ता विषयमा अझै पनि आधुनिक न्याय व्यवस्थाअन्तर्गत धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 
(लेखक, नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)