निजी क्षेत्रस्तरमा भ्रष्टाचार निर्मूलन

शङ्करमान सिंह

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अहिले बढी जोड दिइन्छ । उदाहरणका लागि २००४ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नानले ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’, डाभोसमा ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट’ सिद्धान्तहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न निजी क्षेत्रको भूमिकाको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गर्नुभएको थियो । त्यो सिद्धान्तले भनेको छ कि निजी क्षेत्रले ‘घुसखोरी र जबर्जस्ती सबै किसिमका भ्रष्टाचारको विरूद्ध काम गर्नेछ ।’
सन् २००३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सोसाइटी अकाउन्टेबिलिटी इन्टरनेसनल (एसएआई) सँग मिलेर काम गर्ने घुसखोरी रोक्नका लागि व्यावसायिक सिद्धान्तहरू विकास गरेको थियो र यस सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्स (आईसीसी) द्वारा समेत अनुमोदन गरिएको छ ।
सिद्धान्तका तीन प्रमुख उद्देश्यहरू छन् ः (१) घुसखोरी हटाउने, (२) निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई घुसखोरी प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता प्रदर्शन, इमानदारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको व्यवसाय मापदण्डहरूलाई सुधार्नका लागि सकारात्मक योगदान गर्ने जहाँबाट तिनीहरू सञ्चालन हुन्छन् । सन् १९९९ मा घुस दिने भुक्तानीकर्ता सूचकाङ्क (बीपीआई) विकसित गरिसकिएको छ, जसले प्रमुख निर्यात गर्ने देशहरूको घुस तिर्ने सम्भावनालाई नाप्न खोज्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अब सीएसीटीआई (कर्पोरेट भ्रष्टाचार निरोध र पारदर्शिता सूचकाङ्क) भन्ने सूचकाङ्कको विकास गर्दै छ, जुन भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासलाई नाप्नेखालको छ । स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध प्रमुख कम्पनीहरू निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको विरूद्ध लड्न सूचकाङ्क अर्को अग्रगण्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी सरकारी अधिकारीहरूको घुस रोक्दा विश्वव्यापी भ्रष्टाचार रोक्ने अभियान “माग पक्ष’’ हस्तक्षेपबाट “आपूर्ति पक्ष’’ हस्तक्षेपमा बदलिने सम्भावना रहन्छ ।
हालै नेपालमा व्यापारी समुदायले लेखा र अडिटिङ मापदण्डजस्ता भ्रष्टाचार र कर्पोरेट सुशासन प्रथाको मुकाबिला गर्न आचारसंहिता विकास गरेको थियो । यद्यपि, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न निजी क्षेत्रको भूमिका आचारसंहिताको प्रकाशनभन्दा माथिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यस आचारसंहिताको पालनालाई अनुगमन गर्न र मूल्याङ्कन गर्न या त भित्र वा बाहिर कुनै नियामक निकायको आवश्यकता पर्न सक्छ ।
व्यवसायको क्षेत्रमा घुस र आचारसंहिताको मुद्दाहरूबाहेक नेपालमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अरू धेरै मुद्दाहरू छन् । केही उदाहरणहरू ‘मनी लान्ड्रिङ, ‘इन्साइडर ट्रेडिङ अभ्यास’, रुचिहरूको द्वन्द्व, कर्पोरेट डिबर्मेन्ट, सेयरधारकको अधिकार र कर्पोरेट सुशासन हुन् । विगत केही वर्ष अगाडि विश्व बैङ्कले नेपालमा ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ को बारेमा गरेको अध्ययनले नेपालमा कर्पोरेट गभर्नेन्सको व्यवहार राम्रो नरहेको उल्लेख गरेको थियो । खराब कर्पोरेट गभर्नेन्स व्यवस्थाले नेपालको व्यवसायको छविलाई बिगार्न सक्ने सम्भावना छ ।
नेपाल, भ्रष्टाचारविरूद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अधिवेशनको पनि हस्ताक्षरकर्ता हो । युएनएसीएसीको धारा १२ ले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । धारा १२ को उपधाराले प्रत्येक राज्य पक्षले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार रोक्न, निजी क्षेत्रमा लेखा र लेखा परीक्षण मापदण्ड निर्धारण गर्न घरेलु कानुनको मौलिक सिद्धान्तअनुरूप कदम चाल्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । र, यस्ता उपायहरूको पालना गर्न असफल भएमा नागरिक, प्रशासनिक वा आपराधिक दण्डहरू प्रदान गर्न सकिने कुरासमेत उल्लेख छ । नेपालमा निजी क्षेत्र संलग्न भ्रष्टाचार रोक्न धेरै प्रयास गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको घेरामा ल्याउने सम्बन्धित ऐन तर्जुमाका बखत निजी क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने अन्य कानुन र निकाय भएकाले यसको सान्दर्भिकता नभएको तर्क निजी क्षेत्रका व्यवसायीबाट गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको मिलेमतोमा मात्र सम्भव छ । सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू घुस लिनेहरू हुन्, निजी क्षेत्रले घुस दिने गर्छन् । यी दुई क्षेत्रहरू भ्रष्टाचार समीकरणको माग र आपूर्ति पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । दुवै पक्षले भ्रष्ट सहमति वा सम्झौताबाट फाइदा उठाउँछन् ।
यदि त्यहाँ आपसी लाभ भएको हुँदैनथ्यो भने तिनीहरू कहिल्यै भ्रष्ट सम्झौतामा प्रवेश गर्ने सम्भावना हुँदैन । यद्यपि, भ्रष्टाचारको नतिजा वा लागत अदृश्य र ठूलो मात्रामा जनताले वहन गर्छन् । भ्रष्टाचारको लागत समाजमा बढाइएको मूल्य, न्यून गुणस्तर वा वस्तु र सेवाहरूको आपूर्ति कम भएको सर्तमा पारित गर्ने गरिन्छ ।
छोटो अवधिमा निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार गर्ने सौदाबाट फाइदा लिन सक्छ तर लामो अवधिमा यसले यसको नियति भोग्नुपर्छ (१) अधिक र अधिक व्यापारी र व्यवसायीहरू भ्रष्टाचार वा भनौँ घुस दिन प्रतिस्पर्धा गर्छन्, व्यापारीहरूलाई भविष्यमा जबरजस्ती चन्दा लिन सक्ने खतरा हुन्छ । (२) भ्रष्टाचार गर्नेले सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । कानुन अदालतमार्फत लागू हुनेछ । यसको फलस्वरूप व्यवसाय गर्ने लागत बढ्छ । भ्रष्टाचारको प्रभावबारे गरिएको अध्ययनले देखाएको छ कि भ्रष्टाचारले उत्पादक लगानीलाई टाढा लैजान्छ, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक व्यापारलाई रोक्छ र बढ्दो वृद्धि दरलाई घटाउँछ र चरम असमानता पैदा गर्छ ।
भ्रष्टाचारले बजारको विकासमा बाधा पु¥याउँछ, लगानीबाट टाढा राख्छ, व्यापार गर्न लागत बढ्छ र लोकतन्त्र निर्माणका प्रयासहरू रोक्छ । निजी क्षेत्र भ्रष्ट लेनदेनको आपूर्ति पक्ष भएकाले प्रायः एउटा भ्रष्टाचार रोक्ने अभियानमा छोडिन्छ । घुस दिनुपर्ने व्यक्ति भ्रष्टाचारको सिकार हुन्छ, ऊ प्रायः निर्दोष ठानिन्छ जब कि सार्वजनिक कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत वा खलनायकका रूपमा चित्रित हुन्छन् ।
वास्तविकतामा यो सधैँ सही नहुन सक्छ । निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारको लेनदेनका लागि समान जिम्मेवार छ । भ्रष्टाचार समस्याको सम्बन्धमा यो सामान्य धारणा हो भने अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचार निरोधक एजेन्सीहरूले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि बेवास्ता गर्छन् । उनीहरू तर्क दिन्छन् कि निजी क्षेत्र उनीहरूको कार्यक्षेत्रभन्दा पर छ । भ्रष्टाचार समस्या आपूर्ति पक्षका कार्यहरूमार्फत कम गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा, व्यावसायिक समुदायलाई आचारसंहिता पालना गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय र विकास साझेदारले समेत मद्दत पु¥याएका छन् तर आपूर्ति पक्षमा भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिमा धेरै काम भएको छैन ।
निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिहरू मानवअधिकार र सुशासनको प्रवद्र्धनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यो मानवअधिकारसँग विशेषगरी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रको व्यापार गतिविधिहरूको मामलामा आर्थिक अधिकारहरूलाई बढावा दिँदै जोडिएको छ । मूलतः भ्रष्टाचार आर्थिक स्वतन्त्रता र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तको विरूद्ध हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र बजार प्रणालीको विरूद्ध हो । भ्रष्टाचारको प्रयोगमार्फत व्यापारीहरू छाँयावादी सम्झौतामा प्रवेश गर्छन् र इमानदार र दक्ष उद्यमीहरू बजारबाट बाहिर निकालिन्छन् । भ्रष्टाचारका कारण, उपभोक्ताहरू कम गुणवत्ताका सामान, उच्च मूल्य वा दुवैद्वारा ठगिन्छन् । भ्रष्टाचारले असक्षम बजार प्रणालीलाई कायम गर्छ, बजार मूल्य र लगानी विकृत गर्छ । भ्रष्टाचारले जनताको आर्थिक अधिकार घटाउँछ र आर्थिक छनोटहरूलाई सङ्कुचित गर्छ ।
निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिहरू सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको अन्तर्वार्तामा मात्र केन्द्रित हुँदैनन्, उनीहरू निजी क्षेत्रभित्रका भ्रष्टाचार गतिविधिहरूमा पनि केन्द्रित हुन्छन् । सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमात्र होइन, निजी क्षेत्रहरूबीच पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार गतिविधिहरूको कर्पोरेट सुशासन अभ्यासमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिहरू माग पक्ष हस्तक्षेपमा केन्द्रित हुन्छन् । घुस आपूर्तिकर्ता हुने निजी क्षेत्रलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ । आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेप भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न उही समान प्रभावी उपकरण हुन सक्छ । आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेपको अभावमा, माग पक्ष हस्तक्षेपमात्र अपूर्ण हुनेछ, साथै यो अप्रभावी हुनेछ ।
गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाज सड्ढठनहरूको प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार कम गर्न सकिँदैन । व्यवसायको सहभागिता सफलताको साँचो हो । नेपालमा निजी क्षेत्रका लागि जोखिम उच्च छ । व्यवसायले छेउछाउमा रहन र भ्रष्टाचारमा भाग लिन जारी राखेका छन् भने उनीहरूले विदेशी लगानीको अवसर
गुमाएका छन् ।
निजी क्षेत्रको व्यवसायी समुदायका तर्फबाट सामूहिक कारबाही नभएसम्म, कुनै पनि व्यवसायीले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने जोखिम लिन सक्दैन । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको स्थिति ‘कैदीहरूको द्विविधा’सँग मिल्दोजुल्दो छ किनकि यसमा संलग्न अभिनेताहरूलाई सामूहिक कारबाहीका लागि आह्वान गरिएको छ । सिद्धान्ततः नेपालको व्यावसायिक समुदायमा भ्रष्टाचार निषेधित छ । यसलाई व्यावसायिक समुदायको तर्फबाट संयुक्त र सामूहिक प्रयासहरूको साथ लागू गरिनुपर्छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको समय आइसकेको छ । नैतिक र सामाजिक जिम्मेवार व्यवसाय हुनु विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको युगमा एकमात्र अस्तित्व मन्त्र हो ।
(लेखक निजी क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)