logo
२०७९ मंसिर १९ सोमवार



आशा जगाउने प्रतिस्थापन बजेट

विचार/दृष्टिकोण |




शङ्करमान सिंह

भदौको अन्तिम सातातिर प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच सरकारले संसद्मा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । पेस गरेको विधेयकमा सरकारले बजेटको आकार थोरै घटाएको छ । अर्कोतर्फ चुनाव केन्द्रित वितरणमुखी कार्यक्रम थप गरेको भनी यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । आ.व. २०७८/७९ का लागि पूर्वअर्थमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेटलाई संशोधन गर्दै वर्तमान अर्थमन्त्रीले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने त्यतिबेलाको सरकार बजेटको आकार बढाउन अलिक हौसिएको रहेछ ।

यसरी स्रोतबिनाका बजेट घोषणा हुँदा आकाङ्क्षा बढ्ने तर पूरा नहुने अवस्था आउँछ । करिब दुई तिहाइको सरकारले प्रस्तुत गरेको विगतका तीनवटा बजेट मध्यावधि मूल्याङ्कनमा स्रोतको सङ्कलन र खर्च दुवैतर्फ लक्ष्यको अङ्कमा ठूलो मात्रामा फेरबदल भएको उदाहरण छ । त्यसमा बढी मार पुँजीगत खर्चमा नै पर्ने गरेको थियो । साधारण खर्च घटाउने कुनै गुञ्जायस हुँदैन । पुँजीगत खर्चमा कटौती हुँदा विकासनिर्माणका कार्यक्रम नै खुम्चिन्छन् । अहिले कटौतीमा परेको १५ अर्बको बजेटको अङ्क पनि विकासतर्फकै हो । आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीतिसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा केही निजी क्षेत्रले स्वागतसमेत गरेका छन् ।

नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । अहिले सरकारमा रहेकाहरूले विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा वितरणमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट गएको भनी आलोचना गर्ने गरेका पाइन्थ्यो । यद्यपि यो बजेटले पनि वितरणमुखी हुने लोभ भने त्याग्न सकेको देखिएन । उदाहरणका लागि यसरी थपिएका बजेटका दायित्व जसले नगद नै वितरण गराउँछ । बजेटमा भनियो, राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक तीन हजार रुपियाँ प्रदान गरिने, कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एक पटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपियाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदानको व्यवस्था गरिने, सो रकम स्थानीय तहबाट आगामी असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गरिने, सहरी विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

साथै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपियाँका दरले उपलब्ध गराइने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिइनेसमेत उल्लेख छ । यसबाट तत्काल राहत भए पनि दीर्घकालमा थप व्ययभार थपिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच सय जनालाई बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । बजेटले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र श्वेतपत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न नसकेको केही अर्थशास्त्रीको भनाइ छ ।

बजेटलाई केही घटाएर राजस्वको लक्ष्य वृद्धि गरिएर नाम मात्रका योजना खारेज गरिएका छन् । जनताले प्रतिफल नपाउने साथै राज्यलाई पनि केही नहुने आयोजनालाई अहिले स्थगित गरिएको छ । ऋणको लक्ष्य घटाएर पुँजीगत खर्च विनियोजन बढाइएको थियो । हरेक योजनाले प्रतिफल दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट कार्ययोजना बन्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसारको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटको रूपरेखा तयार भएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेट वितरणमुखी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । बजेट वितरणमुखी नभएको तर राज्यको दायित्व पूरा गर्न खोजेको उहाँको भनाइ आएको छ । अध्यादेश बजेटमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य बढाइएको छ । अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान राख्नुको आधार कोभिडविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले दिएको स्पष्टीकरणका महìवपूर्ण बुँदामा राज्यको दायित्व पूरा गर्न केही क्षेत्रमा बजेट वितरण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गरी बजेटको पुनर्संरचना, कोरोना प्रभावित अति गरिब पाँच लाख परिवारलाई दशैँतिहारजस्ता चाडबाडको मुखमा १० हजार रुपियाँका दरले सहयोग, हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिने, पुँजीगत खर्चको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाइने, प्रतिफल नपाउने आयोजना स्थगित गरिएको, सार्वजनिक संस्थानहरूमा संरचनागत परिवर्तन गरिने, सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको लगानीको स्रोत जुटाउनका लागि नयाँ किसिमको ऋणपत्र जारी गर्ने आदि प्रमुख छन् ।

एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, दु्रतमार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ । यही पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार बन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्सजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सुरुवात गरिने कार्यक्रममा आएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा किसानको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषिबाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु-याएको जानकारीसमेत दिएको छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनसम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाउने जानकारी दिँदै सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नोे ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने नीति बजेटले लिनुले कृषि क्षेत्रको आशा जगाउने काम भएको छ । कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानका लागि कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्थालगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशस्तरमा एक–एकवटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

यसैगरी सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छ । बजेटले पुँजीबजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने नीतिसमेत अघि सारेको छ । सरकार मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यकताअनुसार पूर्णसरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी पुँजीबजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै लैजाने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको तीव्रत्तर विकासका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न समयमा नीतिगत सुधारका लागि प्रशस्त नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नहँुदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्था थियो । नेपालमा करको दर उच्च रहेको छ । करको उच्च दरले उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सक्दैनन् र उपभोक्ता मूल्य बढ्न जान्छ । यसले लगानी वृद्धि हुन सक्दैन । लगानीको दायरालाई विस्तृत गर्दै राजस्व बढाउन करको दरलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

विद्युतीय सेवा उपलब्ध गरे वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गरिने भएको छ । दुई सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजनालाई कारोबार सुरु गरेकोे १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने, पर्यटन उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई आयकर छुट सहुलियत, खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट, देशभित्र उत्पादन हुने मोटरसाइकललाई अन्तःशुल्कमा छुट, सुर्ती चुरोटमा जोखिम कर वृद्धि, विद्युत् वितरण तथा प्रसारणमा लाग्ने भ्याटमा छुट आदि प्रमुख छन् ।

बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मूलभूत उद्देश्य राखिएको विधेयकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी (ईपीसीएफ) विधि अवलम्बन गरिने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई ठूला पूर्वाधारमा आकर्षित गर्नेछ । चालू खर्च कटौती गरी बच्ने रकम कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदमा प्रयोग गर्ने विषयको परिपालन हुनु जरुरी छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?