तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा असर

शङ्करमान सिंह

मुलुकको हालसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र भुक्तान सन्तुलन जस्ता आधारभूत परिसूचकमा समयसापेक्ष सुधार हुन नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको छ । यसले कर्जा तथा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन गई गुणस्तरीय कर्जा उपलब्ध नभई उद्योग तथा व्यवसायको लागत अवाञ्छित रूपले बढ्न गई अर्थतन्त्र उत्साहजनक हुन सकेको छैन ।

तरलता अभावको मुख्य कारण अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले हो । जब हामी रेमिटेन्स आयमा निर्भर हुन थाल्यौँ अनि सुरु भयो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र । त्यसमा निर्भर भएपछि नेपालीको आयस्रोत बढ्यो तर यसले हामीलाई परनिर्भर बनायो । रेमिटेन्स उपभोगमा खर्च हुन थाल्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । जसअनुसार अब सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक)को औसतमा बढीमा दस प्रतिशतले मात्रै परिवर्तन गरी निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसको अर्थ मङ्सिरदेखि एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित वर्गको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्रै बढाउन सक्नेछन् । यसले कात्तिकमा न्यून ब्याजदर तोकेका बैङ्कलाई केही ब्याज बढाउने सुविधा दिएको छ भने अधिक ब्याज दर तोकेकालाई नियन्त्रण पनि गर्न खोजेको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक बैङ्कले अघिल्लो महिना तोकेको अधिकतम ब्याजदरबाटै १० प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसले गर्दा अघिल्लो महिना उच्च ब्याज तोकेकाले धेरै बढाउने सुविधा थियो भने कम हुनेले कम मात्रै बढाउन पाउँथे ।
राष्ट्र बैङ्कले उदाहरण दिएर भनेको छ, “अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैङ्कले प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैङ्कले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।” त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कल निक्षेप तथा संस्थागत मुद्दतीबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिनसक्ने व्यवस्था हटाइएको छ । अब प्रकाशन गरिएको ब्याजदरमा बैङ्कले बढाउन सक्ने छैनन् । आगामी महिनाका लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुअघि नै प्रकाशित गरिसक्नु पर्नेछ ।
साथै बोलकबोलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्नेछ तर बैङ्कमै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले हालै जारी गरेका कात्तिकसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बैङ्कहरूमा जम्मा ३८ खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ मात्रै निक्षेप पुगेको थियो । यो तथ्याङ्कअनुसार कर्जाको भने ४० खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक चौथो साता अघिल्लो साताको तुलनामा बैङ्कहरूमा निक्षेप १५ अर्ब रुपियाँले घटेको छ । निक्षेप घटेका कारण बैैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा क्षमता पनि साताभरमा जम्मा तीन अर्ब रुपियाँ मात्रैको छ । यो कर्जा प्रवाह सबै वाणिज्य बैङ्कबाट भएको कर्जाको तथ्याङ्क हो ।

वाणिज्य बैैङ्कहरूसँग असोजको तुलनामा कात्तिकमा भने डिपोजिट नै ४६ अर्ब रुपियाँले घटेको छ । यो अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ३० अर्ब रुपियाँले बढेको छ । वाणिज्य बैैङ्कहरूमा निक्षेप अभाव भएपछि कर्जा मात्रै बढी हुँदा कर्जा तथा निक्षेप अनुपात औसतमै ९०.१८ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैैङ्कहरूमा चालू आर्थिक वर्ष लागेपछि वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह कात्तिक चौथो सातासम्ममा समग्रमा जम्मा २२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ । यो अवधिमा कर्जा प्रवाह भने तीन खर्ब सात अर्ब रुपियाँले बढेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन ०.७ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ६.५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर २१.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमाथिको दाबीको वृद्धिदर ३२.५ प्रतिशत छ ।
छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको उत्पादकत्व बढ्न नसक्दा आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । जलविद्युत्को सम्भावना हुँदाहँुदै आयात गर्नुपर्ने अवस्था, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न नसक्नु र उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण नहुँदा व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दैै अर्थतन्त्रका सम्भावनालाई अधिकतम उपभोग गर्न पुँजी निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।
छरिएर रहेको बचतलाई निक्षेप सङ्कलन गरी प्रवाह गर्नु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्य हो । साधारणतया बैङ्कले निक्षेप सङ्कलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । यो अति सामान्य प्रक्रिया हो । लगानीयोग्य पँुजी अभावका कारण बैङ्कले राम्रा परियोजनाका असल ऋणीलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिलाई तरलताको न्यूनता भनिन्छ ।

तरलता न्यून हुनुका कारण
आ.व. २०७७÷७८ को प्रारम्भदेखि नै बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता समस्या हँुदै आएकोमा कोभिडपछि झन् बढेर गएको छ । यसको पछाडि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, कोभिडका कारण आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुनु, आर्थिक वर्षको केही महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था उत्साहित भई निक्षेप वृद्धिदरको तुलनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर उच्च हुनु, संस्थागत निक्षेपलाई निजी क्षेत्रको निक्षेप झैँ व्यवहार गरिनु, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा कायम राख्नका लागि बैङ्कर्स एसोसिएसनको कदममा निरन्तरता रहन नसक्नु, पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात लामो समयदेखि एउटै कायम रहनु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायतलाई आयकरको दर उच्च गरिनु, कठिन परिस्थितिमा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न नसक्दा केन्द्रीय बैङ्कले वित्तीय जरिबाना लगाउनु आदि प्रमुख हुन् ।
नेपालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्र ४५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाने, हुण्डीको कारोबार अस्तित्वमै रहने, अनौपचारिक आयात निरन्तर बढ्नेजस्ता प्रवृत्ति विद्यमान रहनु पनि तरलता अभावको कारक हो । बैङ्कहरूको कर्जा निक्षेपको ब्याजदरमा अन्तरको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु, हालको आधार दरको अवधारणामा समसामयिक सुधार नहुनुलाई पनि मुख्य कारण मानिएको छ ।

समाधान के त ?
देशमा उत्पन्न यस विषम परिस्थितिको समाधान गर्न सरकार र राष्ट्र बैङ्कले समन्वयपूर्वक नीतिगत पाइला चाल्नु आवश्यक छ । तरलता अभावबाट प्रभावित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, व्यावसायिक क्षेत्रलगायतमा लगाइएको आयकरको दर खुकुलो पारिनुपर्छ । हालको कठिन परिस्थितिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सीडी अनुपात कायम गर्न नसकेको अवस्थामा वित्तीय जरिबाना लगाउन नहुने । स्थानीय निकायमा प्रवाह भएको रकमको कम प्रतिशत मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएकोमा शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राख्नुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।
वास्तविक ब्याजदरलाई मुद्रास्फीति दरभन्दा एक प्रतिशत मात्र माथि कायम गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरिनुपर्छ । बैङ्कहरूको कर्जा निक्षेपको ब्याजदरमा देखिएको अन्तरको मात्र प्रभावकारी अनुगमन हुने हो भने विद्यमान तरलता अभाव कम हुँदै जानेछ । यसले देशमा कर्जा प्रवाहमा सहजता आई उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढी निर्यातमा समेत सुधार आउने अपेक्षा छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकोप्रति निजी क्षेत्रले चिन्ता र चासो देखाएको छ । तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति सरकार र राष्ट्र बैङ्कले चनाखो हुन आवश्यक छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको धारणा आएका छन् । यो समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकराल हुनेमा सजग हुनुपर्छ ।
नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात हटाई कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन् । चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रले कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पुस मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह
गरेको थियो ।

हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानीयोग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्यासमेत कम हुनेछ । हाल कायम विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकाले सोहीअनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैङ्कसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।