logo
२०७९ मंसिर १९ सोमवार



नेपाल भारत सम्बन्धका आयाम

विचार/दृष्टिकोण |




शङ्करमान सिंह

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतले बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएर गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरेपछि बर्सेनि दिवसका रूपमा खुसीयाली मनाउँदै आएको छ । आज भारतको ७३औंँ गणतन्त्र दिवस हो । गणतन्त्र दिवस धेरै देशमा गणतन्त्र बनेको दिनको सम्झनामा मनाउने दिनको नाम हो । २६ जनवरी, १९५० मा भारतीय संविधान लागू भएको मितिलाई दिवसका रूपमा सम्मान गर्दछ । गणतन्त्र दिवसमा नयाँ दिल्लीको राजपथमा भव्य परेडको आयोजना गरिन्छ । देशको रक्षा क्षमता, विविधता र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा प्रदर्शन हुने गर्दछ ।

“विश्वव्यापी कोभिड–१९ को अवस्थाका कारण भारतको गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा विदेशी राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेकोमा गत वर्ष कोभिडका कारण त्यसो हुन सकेन । नेपाल र भौगोलिक निकटता र घनिष्ठ सांस्कृतिक र आर्थिक बन्धनका कारण भारतले धेरै घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको महìव बोकेको छ । नेपाल आफ्नो इतिहासको कालखण्डमा अत्यन्तै महìवपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल र भारत सम्बन्धको आफ्नै महìव छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिम्स्टेक, बीबीआईएनले यस क्षेत्रभित्र सामूहिक आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्न दुई देशले मिलेर काम गर्न थप केही क्षेत्र थपेका छन् । नेपाल र भारत दुवै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सदस्य हुन् र अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा र चासो व्यक्त हुन्छ । दुवै देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई महìवका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल र भारतले जलस्रोतको समुचित प्रयोग, व्यापार तथा पारवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षा, तालिमलगायतका व्यापक क्षेत्रमा दुवै देशको राष्ट्रिय विकासमा सहकार्य गर्दै आएका छन् । यो साझेदारीले दुवै देशका जनताको हितमा योगदान पु¥याएको छ । सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पु¥याएको छ । दुवै देशका सरकारमा भएका परिवर्तनले पनि दुवैले मन पराउने मित्रताको गहिराइमा कुनै फरक परेको छैन ।

सन् १९९७ जुनमा आई के गुजराल भ्रमणपछि १७ वर्षमा पहिलो पटक सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण सम्पन्न भयो । यस अवधिमा नेपाल भ्रमण गरेका भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय बैठकमा सहभागी हुन मात्र आएका थिए । नेपाल र भारतले आ–आफ्ना परराष्ट्र सचिवहरूलाई “कालापानी र सुस्तालगायतका बाँकी रहेका सीमा समस्याहरूमा काम गर्न’’ निर्देशन दिए भने नयाँ दिल्लीले काठमाडौँलाई “सीमाको ९८ प्रतिशत सिमानाको सहमति र प्रारम्भिक नक्सामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह ग¥यो ।’’ नेपालसँग पछिल्लो दुई वर्षमा सीमा विवादका कारण चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि द्विपक्षीय वार्ताबाट कसरी हल गर्छन् हेर्न बाँकी छ । सबै दलको सहमतिमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएपछि नयाँ परिस्थिति विकास भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा विवादबारे आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको भारतले बताएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडकलगायतका संरचना बनाउँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको बेला भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरे पनि नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको अडान स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । नेपाल सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, काँग्रेस, माओवादी, राप्रपालगायतका दलले भारतीय पक्षबाट नेपाली भू–भागमा सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइसकेका छन् ।

विकसित घटनाक्रममा भारत सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन र आफूहरू कोभिड–१९ मा व्याप्त रहेको र दुवै राष्ट्रले महामारीमाथि विजय हासिल गरेपछि औपचारिक वार्ता सुरु हुन सक्ने बताएको छ । तर अहिले वार्ता गर्नुको सट्टा भारतले नेपालको भूमिमा सडक विस्तारमा व्यस्त भएको छ । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(ईपीजी)ले प्रतिवेदन तयार गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई बुझ्न आलटाल गरिरहेको छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता त कहिले चुनावको बहाना बनाउँदै भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको हो । स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारत १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो ।

विगत केही वर्षमा नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, र ऐनसँगै सेज प्राधिकरण ऐन, फिट्टा, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन पारित गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले नयाँ व्यापार नीति र नेपाल व्यापार लगानी रणनीति पनि लागू गरेको छ । नेपालले यी नयाँ नीतिहरू, व्यापार सन्धिसहितका ऐनहरूले पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, पर्यटन, आईसीटी, आदि जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ र नेपालले भारत सरकारसँग सहयोग खोजेको छ ।

त्यसो त नेपाल–भारत सम्बन्ध जुनसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्ने कुरा पनि झल्काएको छ । संयुक्त आयोगको बैठकले आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जलस्रोतमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने गरेको छ । नेपालले भारतमा उपलब्ध आर्थिक र व्यापारिक अवसरलाई व्यापक रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ तर कमजोर उत्पादक क्षमता, अपर्याप्त पूर्वाधार, कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आसन्न समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको अभावजस्ता समस्याले गर्दा त्यसो गर्न सकेको छैन । जटिल ऐन र नियमहरू, व्यापार र यातायात एजेन्सीबीचको समन्वयको अभाव, व्यापार तथ्याङ्कको असङ्गत रिपोर्टिङसहित अक्षम व्यापार सहजीकरण पूर्वाधार प्रमुख अवरोधको रूपमा देखिएको छ ।

पछिल्लो एक दुई वर्षमा भारतको व्यापार निकै बढेको छ । नेपालले पनि उत्तिकै फाइदा लिनुपर्छ । तर कसरी ? मोडालिटीमा छलफल गरौँ । व्यापारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । भाारतसँग नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा चिन्ताको विषय हो । नेपाली निजी क्षेत्रअन्तर्गत आईसीडी, आईसीपीजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छन् । व्यापार र पारवहन सन्धिमा ढुवानीलाई समावेश गर्नु पर्दछ । नेपालले विशाखापट्टनम बन्दरगाहलाई अनुकूलतम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ र भविष्यमा ट्रान्जिट यातायातका लागि धर्मा बन्दरगाहको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ ।

नीति, व्यापार, पारवहन र दैनिक सञ्चालनका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्न नेपाली निजी क्षेत्रका व्यवसायी समुदाय र भारतीय व्यापारी समुदाय सम्मिलित समिति गठन गर्नु पनि आवश्यक छ । विगतमा यस्ता फोरमका सिफारिसलाई दुवै सरकारले राम्रोसँग लिने गरेका थिए । खाद्यवस्तुका लागि दुवैतर्फ प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाको विकास गर्नुपर्छ । नेपाली अदुवा, चिया, ठूला अलैँची, डाबरजस्ता एम.एन.सी, युनिलिभरका उत्पादनहरू प्रयोगशाला परीक्षण र उत्कृष्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय भएको भारतमा
सहज पहुँच हुनुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीचको अनाधिकृत व्यापारले पनि दुवै देशमा नकारात्मक असर पारेको हुँदा दुवै देशको पारस्परिक हितका लागि औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र कोसी उच्च बाँधजस्ता आयोजना सम्पन्न भएमा नेपाल ऊर्जा र सिँचाइमा आत्मनिर्भर हुनेछ । नेपाल सम्बन्धका अनेक आयाम छन्, आएका समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ । साना परिवारमा पनि असमझदारी बढ्न सक्छ । त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई चिन्तित राख्दा आशङ्का हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले महìवपूर्ण मुद्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने होइन; महìवपूर्ण मुद्दा यो हो कि यी समस्याहरू र चिन्ताहरूलाई कसरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र समृद्धिलाई भारतसितको सम्बन्धलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै आजको नेपालको कूटनीतिक चिन्तन हो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?