सुशासनविना पाइन्न समृद्धि

कुलचन्द्र पराजुली

सल शासन र नागरिकमुखी शासनको पक्षपोषण गर्ने सुशासनले राज्यमा निहित स्रोत, साधन, अधिकार र शक्तिको न्यायोचित बाँडफाँट तथा यसको समुचित परिचालनमा जोड दिने गर्छ । यसो हुँदा शासनप्रति आमनागरिकको अपनत्वभाव वृद्धि हुने गर्छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनका अलावा राज्य प्रदत्त सेवाहरूको प्रवाह मितव्ययी, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण हुनु पनि जरुरी छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो तथापि बहुस्तरीय शासनको प्रभाव रहेको वर्तमान शासन प्रणालीमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि सरकारका अतिरिक्त निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाको साथै आमनागरिक पनि सजग, सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
जहाँ सुशासनको चर्चा गरिन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार स्वतः जोडिएर आउँछ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो, समाजको कसिड्ढर हो, नागरिकलाई अन्धकारको धकेल्ने औजार हो । यसले मुलुक, समाज र विश्वलाई अद्योगतिमा धकेलिरहेको हुन्छ । विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुक र अतिकम विकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारको सघनता अझ व्यापक बन्दै गएको देखिन्छ, जसले त्यस्ता मुलुकको गरिबी, बेरोजगारी, असमानताजस्ता सूचकको मानचित्रलाई गुणात्मक रूपमा बढाउँदै लगेको पाइन्छ । नेपाल पनि आक्रान्त छ भ्रष्टाचारबाट ।
सार्वजनिक स्रोत, साधनको कुशल व्यवस्थापन, विधिको शासन, वित्तीय अनुशासन, जिम्मेवारपूर्ण र जवाफदेही प्रशासनको निर्माणमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु नै सुशासनको मूल ध्येय हो । यसले नागरिक सन्तुष्ट शासनको लक्ष्य बोकेको हुन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता, प्रशासनिक कटिबद्धता, सञ्चारजगत् र नागरिक समाजको तटस्थतापूर्ण कार्यशैली र सचेत एवम् सजग नागरिक सुशासनका पूर्वसर्त हुन्, जसका लागि राजनीतिज्ञ, प्रशासक, आमनागरिकमा आत्मकेन्द्रित र स्व–अनुशासनमुखी शिक्षा तथा सचेतना हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी, सुशासनका लागि सदाचार र नैतिकताको पनि उत्तिकै जरुरी छ । यो आत्मानुशासन केन्द्रित शिक्षा प्रणालीबाट प्राप्त हुन्छ । यसबाट मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय बन्न पुगी शासन सुशासनमा रूपान्तरण हुन सक्छ । अनि समृद्धिको आधार तय हुन जान्छ ।
सुन्दा राम्रो सुनिने सुशासन शब्दको व्यावहारिक कार्यान्वयन निकै ओझपूर्ण रहेको छ । सुशासनका पनि विविध पक्षहरू हुन्छन् । तीमध्ये राजनीतिक र वित्तीय पक्षको अलि बढी चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । चाहे सुशासनको राजनीतिक पक्ष होस् या वित्तीय या अन्य कुनै, यी सबैका लागि सर्वप्रथम स्वअनुशासन आवश्यक पर्छ । स्वअनुशासनले देशको मूल राजनीतिका अतिरिक्त समग्र प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी, पूर्वानुमानयोग्य र विधिसम्मत् बनाउन अभिप्रेरित गर्छ । यी कुरा सुशासनका आधारस्तम्भ पनि हुन्।
मुलुक चाहे विकसित होस् या अविकसित, ठूलो होस् या सानो, राजतन्त्रात्मक होस् या गणतन्त्रात्मक, साम्यवादी होस् या प्रजातन्त्रवादी, आज ती सबै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । त्यसको एउटै जड हो– भ्रष्टाचार । अनि, आर्थिक स्तरलाई सम्पन्नताको आधार मान्ने सामाजिक सोच र बनावट ।
भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, राजनीतिकलगायतको क्षेत्रमा परोक्ष–अपरोक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नेपालमा लम्बिँदो सङ्क्रमणकाल, कानुनको आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति, आफन्तप्रतिको बढ्दो आकर्षण, राजनीतिज्ञदेखि प्रशासन संयन्त्रसम्ममा देखिएको नैतिक स्खलनले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले उजागर गरेकै छन् । अर्कोतर्फ, सूचना प्रविधिको प्रयोगप्रति उदासिनता, प्रशासन संयन्त्रमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, राम्राभन्दा पनि हाम्रा भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर हुने राजनीतिक नियुक्तिले पनि मुलुकलाई भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा धकेलिरहेको हुन्छ । पद, पैसा र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति, राज्यभन्दा पनि व्यक्ति वा पार्टी केन्द्रित राजनीतिक स्वार्थ, नागरिकका माग र आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारका कारक हुन् । यस्ता प्रवृत्तिले मुलुकको समृद्धिका लागि अपरिहार्य रहेको सुशासनको घाँटी थिचेर मुलुकलाई कुशासनको पथमा डो¥याइरहेको देखिन्छ ।
वर्तमान विश्वमा प्रायः सबैजसो मुलुकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रशस्तै संस्थागत एवम् कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धनकै लागि राज्यहरूले वार्षिक रूपमा करोडौँ रकम खर्चिरहेकोसमेत पाइन्छ । नेपालले पनि यसका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुआ) को स्थापना गरी यसलाई संवैधानिक अड्ढको मान्यता दिनु, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लगायतका ऐन कानुनहरू तर्जुमा गरिनु, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी ऐक्यबद्धता जनाउनु, सार्वजनिक निर्णय र खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने नीतिको अड्ढीकार गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न रणनीतिहरू समय–समयमा जारी हुनु आदि यसका दृष्टान्त हुन् । तर, जुन मर्म र भावनाले उल्लिखित व्यवस्थाहरू गरियो त्यो भावनाअनुरूपको कार्यान्वयनको अभावले यी व्यवस्था वा रणनीतिहरू कागजमा मात्र सीमित बन्न पुगेको आभास हुँदै गएको पाइन्छ ।
सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कार्य समाजको माथिल्लो तहबाट हुनु जरुरी छ । शासनको मूल मियो राजनीति र यसबाट निर्देशित सरकार यस कार्यप्रति इमानदार हुनु जरुरी छ । माथिल्लो ओहोदा वा जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्ति सदाचारी र नैतिकवान हुन्छन् भने त्यसको प्रभाव समाजको तल्लो तह तप्कासम्मै पुग्ने हाम्रो पारिवारिक संस्कारबाटै पुष्टि हुन्छ । हो, नेपालमा भ्रष्टाचार माथिल्लो तहबाट तल्लो तहतर्फ प्रवाहित भएको देखिन्छ । तर विडम्बना, हामी सुशासन कायम गर्नका लागि समाजको तल्लो वर्गको सुधार खोजिरहेका छौँ । उनीहरूलाई सदाचारी र नैतिकवान बनाउन र स–सानो तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र हाम्रो समग्र शक्ति खर्चिरहेका छौँ ।
हुन त भ्रष्टाचारलाई सानो या ठूलो तहमा हुने भ्रष्टाचार वा सानो या ठूलो रकममा हुने भ्रष्टाचार भनेर छुट्ट्याउन मिल्दैन तर यो कुरा मनन गर्नुपर्छ कि हामीले सुशासन कायम गर्नका लागि कति सङ्ख्यामा राजनीतिक तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ ? र, कतिलाई सजायको दायरामा उभ्याउन सक्यौँ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित अदुआ भनौँ या अन्य कुनै यस्तै निकायको कार्यक्षेत्र सीमित गरिनुले समेत नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आवाजसमेत जनमानसमा गुञ्जायस भएको प्रशस्तै सुनिन्छ । यसलाई अदुआलगायतका निकायले नेपाल सरकारलाई समय–समयमा नीतिगत सुधारका लागि दिने गरेको सुझावले समेत पुष्टि गर्छ ।
अर्कोतर्फ, वर्तमान नेपालको संविधानअनुसार अदुआले अनुचित कार्यसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नपाउने व्यवस्थाले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारलाई ढाडस मिलेको भन्ने तर्कसमेत सुनिन थालेको छ । यी सबै तथ्यलाई मनन गर्दै सोसम्बन्धमा नेपाल सरकारले यथोचित सम्बोधन गर्न संवैधानिक र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
सुशासन र सदाचारमार्फत समृद्धिको परिकल्पना गर्ने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्धमा चालिने सम्पूर्ण पहलकदमीलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अर्थात् शासनका सबै पात्र र तह–तप्काबीचमा आपसी सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित अदुआजस्ता संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी यिनीहरूको भूमिकालाई अझ
प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि विनाकुनै रोकतोक छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आमनागरिकमा स्वअनुशासन केन्द्रित र नैतिक शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धनका लागि तय भएका कार्यक्रम र तर्जुमा भएका ऐन÷कानुनको वस्तुनिष्ठ ढड्ढले कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राष्ट्रहित र नागरिक कल्याणका लागि समर्पित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तथ्यपरक पहिचानका आधारहरू तय गरी उनीहरूलाई सोहीअनुसार प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम सजाय गरिनुपर्छ । अनि, आर्थिक सम्पन्नतालाई सामाजिक प्रतिष्ठाको मापन गर्ने हाम्रो सोचमा समेत परिवर्तन हुनुपर्नेछ ।
हामीले मुलुकमा सुशासन र सदाचारमार्फत समृद्धिको खोज गरेका हौँ भने हामी आफैँमा इमानदारी, नैतिकता, वफादारी, जवाफदेहिता, कर्तव्यपरायणता र आत्मानुशासनजस्ता गुण अन्तरनिहित हुनु जरुरी छ । साथै, नागरिकदेखि विश्वस्तरसम्मको आपसी सहकार्य र समन्वय कायम गर्दै असल कार्य गर्नेलाई राज्यको तर्फबाट उत्प्रेरणा र सम्मानभाव प्रकट गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका अलावा सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्ने संस्थाहरूको सबलीकरण, सम्बन्धित कानुनहरूको समसामयिक सुधार, दृढइच्छाशक्ति भएको नेतृत्वको चयन र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन पनि हुनु आवश्यक छ । जसबाट मात्र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, विकास र सुशासन तथा हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुनुहुन्छ ।)