कुलचन्द्र पराजुली
सामाजिक उन्नयन र प्रगतिको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको न कुनै निश्चित मूल्य हुन्छ, न त कुनै तह नै । न यसले तल्लो पद र माथिल्लो पद नै छुट्याउने गर्दछ । यसले शासनको हरेक तह, तप्का र मानव जीवनको समग्र पक्षमा आफ्नो जड स्वरूपले प्रभुत्व जमाइरहेको हुन्छ । यसरी प्रभुत्व जमाइरहेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी शासन व्यवस्थालाई सुशासनयुक्त, सुदृढ, जनमुखी, जवाफदेही र समावेशी बनाउने उद्देश्यका साथ मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बनसँगै सङ्घीयताको तीन वटै पक्ष राजनीतिक सङ्घीयता, आर्थिक÷वित्तीय सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्न नेपालले अनेकौँ प्रयास गर्दै आएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबमा हेर्ने हो भने वित्तीय अधिकार वा प्रतिस्पर्धाको विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचार घट्नुपर्ने हो तर राजनीतिक र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई बलियो तथा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा नेपालको वित्तीय सङ्घीयता कमजोर बन्दै गएको छ र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ । यस कारण सङ्घीयता भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरणको कारकजस्तो देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्मानित राष्ट्रपतिसमक्ष २०७८ कात्तिकमा पेस गरेको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आयोगमा सबैभन्दा बढी मात्रामा सङ्घीय मामिलाका (स्थानीय तहसमेत) क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको तथ्यलाई उजागर गरेको देखिन्छ । जुन हिस्सा आयोगमा प्राप्त कुल उजुरीको करिब ३२.७२ प्रतिशत रहेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७८ भदौमा सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत कुल १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ बेरुजुमध्ये स्थानीय तहतर्फको बेरुजु मात्र ४० अर्ब ८३ करोड रहेको देखाएको छ । यी दुई तथ्याकङ्गत विवरणले स्थानीय तह अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको विषयलाई सतहमा ल्याएको छ ।
वर्तमान नेपालको संविधानले सङ्घ र प्रदेशमार्फत स्थानीय तहमा समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान रकम सीधै पुग्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहलाई राजस्व अधिकारसहित आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन अधिकार प्रदान गरेको छ । यसैगरी, संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय कर, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयलाई समावेश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहले संवैधानिक रूपमा प्राप्त गरेको यिनै अधिकार र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शन र कार्यक्रमको आधारमा रहेर सन्निकटताको आधारमा सेवा प्रवाह गर्दै आएका हुन्छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गरी नागरिकलाई लोकतन्त्र र नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यका साथ संरचित स्थानीय तहहरू आर्थिक अनियमितताको चङ्गुलमा फसिरहेको देखिन्छ । यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुने गरेको स्थानीय तहको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको बढ्दो ग्राफले पुष्टि गर्दछ ।
संवैधानिक मर्मअनुरूपको वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रयोजनार्थ स्थानीय तहमा जाने बजेटमा भएको उल्लेख्य वृद्धिसँगै त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन नसक्दा सङ्घीयताले राजनीतिक, आर्थिक र शासकीय अधिकार मात्र विकेन्द्रीकरण नगरी भ्रष्टाचारको समेत विकेन्द्रीकरण गरेको जस्तो अनुभव हुन पुगेको छ । आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार हो भन्दै मनमौजी रूपमा निर्णय गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट छर्ने, डोजरे विकासलाई प्राथमिकता दिई वातावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन बेगर अनावश्यक रूपमा सडक निर्माण गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूका लागि विनियोजित बजेटमा कागज मिलाई रकम दुरुपयोग गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली र अन्य प्रचलित कानुनको परिधि बाहिर रहेर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने, बिना मापदण्ड र औचित्य बेगर करारमा कर्मचारीको भर्ना गर्ने, संविधान र कानुनबमोजिम स्थानीय तहबाट उठाइएको राजस्व र लिइएको धरौटी सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा सो नगरी वा ढिलो जम्मा गरी आर्थिक लाभ लिने, दोहोरो र तेहेरो पर्ने गरी एउटै योजनामा बर्सेनि रकम विनियोजन गर्नेजस्ता अनियमितताका गतिविधि स्थानीय तहमा व्याप्त रहेको विभिन्न समयका प्रतिवेदनले औँल्याइरहेको देखिन्छ ।
यसका साथै स्थानीय आवश्यकता भन्दै कुल बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माण कार्यमा विनियोजन गर्ने र जनप्रतिनिधिले डोजर किन्ने, अर्को क्षेत्रको डोजरलाई प्रवेश निषेध गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने र एकाधिकारमार्फत सानो कामका लागि ठूलो रकम भुक्तानी लिनेदिने कार्यले स्थानीय तहको भ्रष्टाचारलाई गुणात्मक रूपमा बढाउँदै लगेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औँ प्रतिवेदन र आयोगबाट भएका विभिन्न समयको अध्ययनले समेत स्थानीय तहमा हुने योजना तर्जुमा र बजेटको बाँडफाँटमा आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई औँल्याएको अवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक दायित्व प्राप्त गरे पनि सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व राज्य वा सरकारको नै हो । यसका लागि राज्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्रोत–साधन र अधिकार सम्पन्न, अझ सशक्त र सक्षम निकायको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै सुशासनमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा राज्यलाई केन्द्रित गराउन आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई प्रस्तुत गर्दै आएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन, विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिको सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्नेजस्ता सुझावको कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्र तत्पर हुनुपर्दछ ।
स्थानीय सरकार सुशासनयुक्त, सबल, सक्षम र विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ र प्रत्येक नागरिकले स्थानीय शासनको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्नुपर्दछ । उसका हरेक गतिविधिमा हरकोही नागरिकले एउटा पारदर्शी सिसाको घरबाहिर बसेर नियाल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहबाट सम्पादित कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रतिवेदन केन्द्रित होइन, सुधार केन्द्रित बनाउन सक्नुपर्दछ । घरघरमा गएर माइन्युटमा दस्तखत होइन, चोकचोक र चौतारीमा बसी स्थानीय तहबाट सम्पादित कामको सामाजिक अडिट हुनुपर्दछ । यसैगरी, स्थानीय तहको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गतका विषयसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग तथा राजस्व सङ्कलन सम्बन्धमा बनेका अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहको लेखा व्यवस्थापनमा रहेका विविध समस्याको यथाशीघ्र समाधान हुनुसमेत टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यमा बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्दछ । निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई थप स्पष्ट गर्दै स्थानीय तहबाट हुने सार्वजनिक खरिदमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, औचित्यतता र पारदर्शिताको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यसैगरी, स्थानीय तहमा रहेको रिक्त दरबन्दीको यथासक्य चाडो पदपूर्ति गरी स्थानीय तहको लेखा, जिन्सी र योजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ भने स्थानीय तहबाट सम्पादित कार्यलाई क्रमशः व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराउँदै लैजानु पर्दछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत सुशासन कायम गर्ने कार्य कुनै एक अमुक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने विषय होइन । यसका लागि मूलतः राज्य सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा दृढ सङ्कल्पित हुनुपर्दछ । सुशासनलाई एक आकर्षक चुनावी नारा र राजनीतिक भाषणमा ताली प्राप्त गर्ने माध्यमबाट माथि उठाउन राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । कर्मचारी प्रशासनले राज्यका नीति तथा कार्यक्रम र राज्यप्रदत्त सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पुगेर प्रवाह गर्न र आफ्ना हरेक गतिविधिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरी सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था कायम गर्न कटिबद्ध हुन सक्नुपर्दछ । नागरिकस्तरमा सुशासन र लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति दिलाउने संवैधानिक दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारका काम कारबाहीलाई लाभ लागत प्रभावकारितामा आधारित तुल्याइ उसका हरेक गतिविधिले नागरिकको खुसी र सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न सक्ने तुल्याउनुपर्दछ । यस्ता प्रकृतिका कार्यलाई शिरमा राखी सम्बद्ध सबै पक्ष अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र सुशासनमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्ने र नागरिकलाई केन्द्रबिन्दु मानी शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने हाम्रो संवैधानिक तथा योजनागत अभीष्ट पूरा हुन सक्दछ ।
