कुलचन्द्र पराजुली
समृद्धि विकासको उच्चतम अवस्थामा प्राप्त हुने आनन्द वा खुसी हो, जसमा आमनागरिकले विकासको वास्तविकता अनुभूत गर्न पाउँछन् । समृद्धिले भौतिक विकास सँगसँगै आमनागरिकमा भावनात्मक एकता, राष्ट्र र राज्यप्रतिको अपनत्वभावको विकाससँगसँगै हर्षोल्लास, उमङ्ग र उत्साहको खोज गरिरहेको हुन्छ । समृद्ध मुलुकमा रूपान्तरित भएको अनुभूतिका लागि त्यस मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकास सँगसँगै आमनागरिकको जीवनस्तर तथा खुसीको मानचित्र पनि उकासिनुपर्छ । जबसम्म भौतिक विकासलाई नागरिक सन्तुष्टिसँग जोड्न सकिँदैन तबसम्म समाज तथा मुलुकलाई समृद्धिको पथमा लैजानै सकिँदैन । त्यसैले समृद्धिको सपना पूरा गर्न विकासलाई नागरिकका इच्छा, आकाङ्क्षा, माग र आवश्यकतासँग आबद्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
नेपाललाई अल्पविकसित तथा गरिब मुलुकको स्तरबाट माथि उकास्ने दृढसङ्कल्पसहित कार्यान्वयनमा लगिएको चालु आवधिक योजना होस् या वार्षिक बजेट या अन्य कुनै राज्यका नीति तथा कार्यक्रम या राजनीतिक नेतृत्वका अभिव्यक्ति जहाँसुकै सुनिने शब्द हो– समृद्धि । वास्तवमा नागरिकले चाहेको पनि यही नै हो । यसकै लागि नै हामीले मुलुकमा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरी तीन तहका सरकारको परिकल्पना ग¥यौँ, जसले स्थानीयस्तरमा रहेका सम्भावनालाई उजागर गरेकोसमेत पाइन्छ । स्थानीय समस्याको स्थानीयस्तरबाटै पहिचान र समाधान हुँदा आमनागरिकमा वास्तविक सार्वभौमसत्ताको प्रयोगको अनुभूति हुन्छ । यसलाई समृद्धिको पहिलो खुड्किलोका रूपमा लिन पनि सकिन्छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’’को दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनु समृद्धितर्फको अर्को खुड्किला हो । केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्मका राजनीतिक नेतृत्व तथा आमनागरिक माझमा हुने गरेको समृद्धिको बहसले पनि समृद्धि प्राप्तिको आधार तय गर्न केही हदसम्म सहयोग
मिलेको देखिन्छ ।
बेलायती खोज पत्रिका ‘लेगाटम’का अनुसार मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, बजार पहुँच र विस्तार, बसोवास, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक पुँजी, प्राकृतिक वातावरण, लगानीमैत्री वातावरण, उद्यमशीलता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था आदि समृद्धिका मापक हुन् । यसका अतिरिक्त देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आय, मुलुकमा विद्यमान गरिबीको अवस्था, बेरोजगारी दर, असमानता, भ्रष्टाचारको अनुभूति सूचकाङ्क, समाजमा रहेको धनी र गरिबबीचको खाडल अर्थात् गिनी सूचकाङ्क, मानव विकास सूचकाङ्क, कानुनी शासन सूचकाङ्क, लैङ्गिक अन्तराल सूचकाङ्क आदिलाई पनि समृद्धि मापन गर्ने आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । लेगाटम इन्स्टिच्युटले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको विश्व समृद्धि सूचकाङ्कलाई हेर्ने हो भने हामी विश्वका १६७ देशमध्ये ११४औँ स्थानमा छौँ भने सार्कमा श्रीलङ्का र भारतपछि तेस्रो स्थानमा छौँ ।
यसका साथै युएनडीपीले प्रकाशित गर्ने मानव विकास सूचकाङ्कमा हामी विश्वका १८९ मुलुकमध्ये १४२औँ स्थानमा छौँ भने विश्व खुसी सूचकाङ्कमा ९२औँ स्थानमा । यस्तै सूचकलाई मनन गर्दा विश्वमा हामी समृद्धिको दृष्टिकोणले कति पछाडि छौँ र समृद्धिको सपना पूरा गर्न अझै हामीसामु कति चुनौती दुुस्कर पहाडझैँ उभिएका छन् भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
आमरूपमा मुलुकमा समृद्धि प्राप्तिका लागि केही हुन नसकेको जनगुनासो व्याप्त रहे तापनि सन् २०२० र २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्कलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले प्रकाशित गरेका विश्वस्तरीय प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा केही सुधार भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ जुन हाम्रा लागि सकारात्मक त हो तर यसमै सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
एकातर्फ, देशमा विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमणकाल, मौलाउँदो अनियमितता र भ्रष्टाचार, अक्षम र भिजन (दूरदृष्टि)विहीन नेतृत्व, जनस्तरदेखि राजनीतिक तहसम्म देखिएको नैतिक स्खलन, उत्तरदायित्वविहीन कर्मचारीतन्त्र, स्वार्थकेन्द्रित नागरिक समाज र सञ्चारजगत्, आर्थिक स्रोतलाई सम्पन्नताको आधार मान्ने हाम्रो सोच समृद्धिका बाधक हुन् । यसका साथै विकासको लिड सेक्टर (प्रमुख क्षेत्र) कुन हो भनेर आजसम्म पहिचान हुन नसक्नु, नागरिक र मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्ने योजनाकारको अभाव हुनु, जलस्रोत तथा पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनालाई सही सदुपयोग गर्न नसक्नु, आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढेर जानु, आयोजनाप्रमुख छनोट गर्दा ‘राम्रा’भन्दा पनि ‘हाम्रा’ले प्राथमिकता पाउनु, विगतबाट सिक्ने प्रवृत्तिको अभाव हुनुजस्ता समस्या पनि समृद्धिका सामु उभिएका नाघ्नै नसकिने पर्खाल हुन् । यदि हामीले हाम्रै पुस्तामा समृद्धिको खोज गरेका हौँ भने यी सबै समस्याको वस्तुनिष्ठ समाधान तथा सम्भावनाको पहिचान र कार्यान्वयनको पाटो यथाशीघ्र खोजिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, जबसम्म गाउँगाउँमा खसीबोका पाल्ने तथा पाखो खनेर मानो रोपी मुरी फलाउने कृषकभन्दा सहरमा कुकुर डुलाएर हिँड्नेलाई सम्पन्न देख्ने र सम्मान गर्ने हाम्रो सोच बदलिँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना सपनैमा मात्र सीमित रहन्छ । हुन त, समृद्धिका लागि हामीले राजनीतिक तहदेखि प्रशासन संयन्त्रसम्म अनेकौँ प्रतिबद्धता गरेका छौँ । सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले आफ्ना हरेक क्रियाकलापमा समृद्धिको नारालाई अभिव्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । वार्षिक बजेट होस् या सरकारको नीति तथा कार्यक्रम या चिया पसलमा हुने गफ, जहाँसुकै लेखिने, देखिने र सुनिने शब्द बनेको छ– समृद्धि । तर, समृद्धि भ्रुणमै मर्ने हो कि भन्ने सन्त्रास विद्यमान छ । जनमानसमा रहेको यो सन्त्रास चिर्न राज्यले तत्काल आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । समृद्धिका लागि राज्यले शिक्षालाई व्यवसायमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी गुणस्तरीय बनाउने, रोजगारकेन्द्रित ठूला विकासका आयोजनाको छनोट र सञ्चालन गर्ने, भूगोल–भूगोललाई जोड्ने राष्ट्रिय तथा ग्रामीण सडक सञ्जालको शीघ्र निर्माण र यथोचित स्तरोन्नति गर्ने, हिमाल, पहाड, तराईलाई आपसमा भावनात्मक रूपले आबद्ध गराउने पूर्वाधारको छनोट गर्नेजस्ता कार्यलाई प्राथिमकतामा राख्न सक्नुपर्छ । यसबाट समृद्धिको आधार तय हुन जान्छ ।
साथै, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहनमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलाई बढाउँदै निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धन गर्ने, विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विभिन्न स्रोतबाट राज्यकोषमा प्राप्त भएको आम्दानीको प्राथमिकतापूर्ण परिचालन गर्ने अठोट हुनुपर्छ ।
द्रुतत्तर रूपमा विकासको पथलाई अँगालेका मुलुकका नीति तथा संस्थागत सबलताको अध्ययन गरी त्यसलाई नेपाली माटो अनुकूल अवलम्बन गर्नेजस्ता कार्य मार्फत पनि समृद्धिको पथमा हिंड्न सकिन्छ । यसैगरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जाजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र ती क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्दै समग्र क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेमा समृद्धिप्रतिको हाम्रो संकल्पले मूर्तरुप प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
समृद्धि प्राप्तिको लागि देश तथा समाजमा विद्यमान अनियमितता तथा भ्रष्टाचार, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी, सामाजिक विभेद तथा शोषणजस्ता सामाजिक समस्याको यथोचित सम्बोधन गरिनुपर्छ । मुलुकभित्र बस्ने आमनागरिकदेखि प्रवासी नेपालीको कुशल परिचालनमार्फत आमनेपाली मनलाई नेपाल मेरो हो र नेपालका लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गराउन सक्नुपर्छ । बढ्दो श्रम, पुँजी र बौद्धिकता पलायनलाई रोक्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी युवा तथा बौद्धिक जमातको समयसापेक्ष प्रयोगबाट समृद्धितर्फको यात्रालाई थप टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।
समृद्धि धारो खोल्नासाथ पानी आउनेजस्तो सापेक्ष क्रिया होइन, यसका लागि नागरिक स्तरदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सकारात्मक सोच र चिन्तनको विकास हुनुपर्छ । कानुन बनाउने व्यवस्थापिकादेखि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकासम्ममा पदासिन राजनीतिक नेतृत्व निजी तथा पार्टीगत स्वार्थभन्दा पनि माथि उठ्न सक्नुपर्छ र उनीहरूमा समर्पण भावको विकास हुनुपर्छ । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने न्यायपालिकाप्रतिको आमनागरिकको भरोसा डगमगाउनु दिनुहुँदैन । यसैगरी, समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न प्रशासनिक संयन्त्र मितव्ययी, प्रभावकारी र सेवामुखी बन्न सक्नुपर्छ भने सञ्चारजगत् यथार्थ केन्द्रित र तटस्थ हुनुपर्छ । राज्यले आफ्नो क्षमतावान्, सिर्जनशील र ऊर्जाशील नागरिकको सही उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । तीनै तहका सरकार, विकासका साझेदार तथा सरोकारवाला निकायबीचमा आपसी समन्वय र सहकार्यसमेत हुनु जरुरी छ ।
राज्य र नागरिकको आपसी सहकार्य र समन्वयबाट मूर्तता प्रदान गर्न सकिने समृद्धिलाई जबसम्म चुनावमा सपना बेच्ने नारा र राजनीतिक सभा–समारोहमा ताली पाउने माध्यमभन्दा माथि उठाउन सकिँदैन तबसम्म न नागरिकले वास्तविक सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन् न त मुलुक अल्पविकसितबाट विकासोन्मुखतर्फ नै जान सक्छ ।
(लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
