कुलचन्द्र पराजुली
सुन्दा राम्रो सुनिने र भन्दा मानिने सुशासनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष अति नै चुनौतीपूर्ण छ । कुनै पनि मुलुकको सुशासनको मियो त्यहाँको सरकार हो; तथापि बहुस्तरीय शासकीय संरचनाको प्रभाव रहेको हाम्रो वर्तमान शासन प्रणालीमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि सरकारका अतिरिक्त निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाको साथै आम नागरिकसमेत सजग, सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जब मुलुक विषम परिस्थितिमा फसिरहेको हुन्छ तब सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको पाइन्छ; जसलाई भूकम्पको समयमा भएको राहत सामग्रीको खरिददेखि कोरोना महाव्याधिमा भइरहेको खोप खरिद प्रक्रियामा नागरिकस्तरबाट उठाइएको अनियमिताको प्रश्नले पुष्ट्याइ गर्छ । हुन त सुशासनको परिभाषाभित्र अनियमिता र भ्रष्टाचार मात्र अटेको हुँदैन । यो त एक बृहत् अवधारणा हो । यसले मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त बनाउने परिकल्पना त गरेको हुन्छ नै यसका अलावा राज्य प्रदत सेवाहरूको प्रवाहलाई मितव्ययी, पारदर्शी, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण बनाउने समेतको उद्देश्य अङ्गीकार गरेको हुन्छ ।
राज्यका तर्फबाट महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अनेकाँै प्रयास नभएका भने होइनन् । यसरी अगाडि सारिएका प्रयासहरू कति सफल, कति निश्प्रभावी ? त्यो समयको कसीमा मूल्याङ्कन होला नै तर राज्यतर्फका कुनै पनि खरिद वा राहत वितरणका नाममा भएको अपारदर्शी खर्च या कमिसनको कारण उठेका प्रश्न सोचनीय छन् । यसैगरी शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्व चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष नै–कोरोना महामारीसँग जुध्न पूर्वतयारी गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिक तहमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालका गतिविधिमा संलग्न हुनु, मानिसको भीडभाडलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा सर्वसाधारणमा सोही अनुसारको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने समयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू निषेधाज्ञाको अवहेलना गर्दै सत्ता सङ्घर्षमा होमिनुले उनीहरूमा नैतिकता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको स्तर कस्तो छ भन्ने उदाङ्गो भएको छ । महामारी नियन्त्रणमा कुनै ठोस पहल कदमी उठाउन नसकेको आलोचानाका बावजुद प्रादेशिकस्तरमा समेत सत्ता जोगाउने र हत्याउने खेल हुनु अर्थात् सत्ताकै लागि जे जस्तो हर्कत गर्न पनि हाम्रा राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व पछाडि नपर्नुले हाम्रो राजनीतिक सुसंस्कृति र सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने अवस्था देखाउँछ ।
संवैधानिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्यको हकको नागरिकस्तरमा प्रत्याभूति गर्दै नागरिकलाई महामारीको त्रासबाट उन्मूक्ति दिनका लागि नागरिक माझ तिम्रा लागि हामी छौँ भनेर ढाडस दिनुपर्नेहरू सत्ताको खेलमा रुमल्लिएका छन् । यसले जनताप्रतिको शासकीय जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । यसका साथै सङ्क्रमितको उपचारको नाममा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले मनपरी तवरले रकम असुल्दा वा सङ्क्रमितको उपचार नै गर्न नमानेको अवस्थामा समेत त्यस्तालाई नागरिकले देख्ने र अनुभूत हुने गरी कारबाही गरिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने श्रमिक, सुकुम्बासी तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकले राहत पाएको महसुस गर्नलायक कदम अझै पनि चालिएको छैन । यी अवस्थाले सुशासन शब्दमै मात्र सीमित रहेछ भन्ने आवाज बलियो बनाएको अनुभूत भइरहेको छ । राष्ट्रिय सङ्कटको यो घडीमा आर्थिक लाभ कमाउने दुराशय राखेर भ्रष्टाचारजन्य कुकृत्य गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी, चर्को शुल्क असुल्ने निजी अस्पताल तथा कानुन विपरीतका कार्य गर्ने व्यवसायी उपर भविष्यमा छानबिन गरी कारबाही त होला । तर, तत्कालीन अवस्थामा अनियमितताको आरोप लागेका पदाधिकारीहरूबाट महामारी नियन्त्रणको कार्यमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी थप सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी हुन नदिन वा कानुन विपरीतका थप कार्य हुन नदिन कारबाही स्वरूप जिम्मेवारी हेरफेर पनि गरिएको छैन । सङ्क्रमितको उपचारमा समस्या नआओस् भनेर निजी अस्पतालको निरन्तर नियमन गरी गल्ती कमजोरी पाइएमा तत्कालै जिम्मेवार र संवेदनशील तुल्याउनुपर्ने हो । महामारीबीचमा अचाक्ली रूपमा बढेको महँगीतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । राज्य संयन्त्रका यस्तै किसिमका गतिविधिले महामारीबीचमा नागरिकले एकातिर सास्ती त भोग्नुपरेको त छ नै अर्कोतिर हाम्रो शासकीय प्रणालीमाथि नै नागरिक असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेका छन् । यो अवस्था सुशासनको दृष्टिले पक्कै उपयुक्त नहोला ।
सुशासनको प्रश्नलाई चिर्नका लागि सरकारले महामारीबीचमा पनि प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधिहरू खरिद कार्यमा शिघ्रता दिनुपर्छ । खरिद गरिएको प्रत्येक सामग्रीको मूल्य सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । राहतका नाममा प्राप्त हुन आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र त्यसको उपयोगको क्षेत्रको फेहरिस्त नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । नीतिगत र कार्यगत प्राथमिकताको आधारमा उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको महत्तम सदुपयोग गरी महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न उद्धत रहनुपर्छ । सम्बद्ध सबै पक्षसँग राय परामर्श लिई समयभित्रै उद्देश्यपरक निर्णय लिन सक्नुपर्छ र उक्त निर्णयको शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्यथा एक पलको ढिलाइले सयौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउने छन् र राज्यले ठूलो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।
यसैगरी विश्व परिवेशमा समेत सामना गरिएका धेरैजसो महामारीले सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतको क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारी त्यस्ता मुलुकको गरिबी, बेरोजगारी, असमानताजस्ता सूचकको ग्राफ (मानचित्र) लाई गुणात्मक रूपमा बढाउँदै लगेको पाइन्छ । त्यसैले मुलुकको यी सबै क्षेत्रको स्थायित्व र स्थिरताका लागि पनि महामारीबीचमा सुशासन प्रत्याभूत गर्नु अति आवश्यक छ । राज्यमा सुशासनको अवस्था जति बलियो हुँदै जान्छ त्यति नै रूपमा कर्मचारी संयन्त्र, निजी क्षेत्र, आम सञ्चार जगत्, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र नागरिकको सरकारप्रतिको भरोशा र विश्वासको ग्राफ बढ्छ । यसले महामारी नियन्त्रणमा सबै पक्षलाई एकजुट भएर सामना गर्न अभिप्रेरित गर्छ । यसले सीमित स्रोतसाधनका बावजुद पनि महामारीबाट कैयौँ सङ्क्रमितको ज्यान जोगाउन दिन रात नभनी सक्रियताका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वतन्त्र अभियन्ताको मनोबललाई उच्च राख्न पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।
महामारीले आफँै सुशासन लिएर आउँदैन । यसका लागि त राज्यका हाम्रा हरेक संरचना, सरकार, राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन तथा सुरक्षा प्रशासन, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम नागरिकबीचमा आपसी विश्वास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु जरुरी छ । जबसम्म एकले अर्काको दोष देखाएर पन्छिने संस्कृतिको अन्त हुन सक्दैन तबसम्म हाम्रोसामु यो महाव्याधि एउटा नाघ्नै नसकिने पर्खाल बनेर बसिरहनेछ ।
सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि महामारीले अकालमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् । यसले हामीबीचमा भएको नकारात्मक सोचलाई लगोस् । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने राजनीतिलाई बगाओस् । महामारीमा पनि मुनाफा खोज्ने नाफाखोरीलाई बगाओस् । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई बगाओस् तर हाम्रो सुशासन, सुसंस्कृति र धैर्यको बाँध नटुटोस् । फुटेर होइन जुटेर महाव्याधिको सामना गर्न सकियोस् । कायम होस् नेपालमा सुशासन ।
(लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर १० सोमवार
