logo
२०७९ असार १८ शनिवार



जीविकोपार्जनका लागि वन

विचार/दृष्टिकोण |




पशुपति अधिकारी

सन् १९७३ मार्च ३ मा विश्व संरक्षण सङ्घ (आइयुसिएन) को संयोजकत्वमा र्दुलभ वन्यजन्तु वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (साईटिस) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा सन् २०१३ को डिसेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६८ औँ साधारण सभाले विश्वका वन्यजन्तु, वनस्पतिका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मार्च ३ को दिनलाई विश्व वन्यजन्तु दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षण राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले वि.सं. १९०५ मा राणा, राजपरिवार र विदेशी पाहुनाबाहेक अरूले गैँडाको शिकार गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए । राजा सुरेन्द्रले वि.सं. १९२६ मा नागार्जुनको रानीवनका वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए । त्यसबेलाका शिलालेखहरू अझै पनि त्यहाँ सुरक्षित छन् । राणा शासनको अन्त्य र औलो उन्मूलनपछि चितवन उपत्यकामा वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश र चोरी शिकार बढ्दै गयो । त्यसपछि वि.सं. २०१६ मा टिकौलीको वनलाई महेन्द्र मृगकुञ्ज नामकरण गरी संरक्षण गर्न थालियो भने गैँडाको चोरी शिकार नियन्त्रण गर्न वि.सं. २०१९ मा गैँडा गस्तीको व्यवस्था गरियो । वि.सं. २०२१ मा गैँडाको वासस्थान संरक्षण गर्न राप्ती नदी दक्षिणका जर्नेली, डुमरिया, वनकट्टा क्षेत्रका २२ हजार जनसङ्ख्यालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरियो ।
वन्यजन्तु संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन वि.सं. २०२९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लागू गरियो र वि.सं. २०३० मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गरियो । त्यसपछि देशका अन्य भागमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्दै लगियो । अहिले नेपालमा यस्ता संरक्षित क्षेत्रहरू २० वटा रहेका छन् र मध्यवर्ती क्षेत्रसहित तिनले देशको २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेका छन् । पछिल्लो समयमा वन्यजन्तुलाई भू–परिधि स्तरमा संरक्षण गर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ र जैविक मार्गहरू पुनरोत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
नेपालको कानुनले २७ प्रजातिका स्तनधारी, नौ प्रजातिका चरा र तीन प्रजातिका रेप्टाइल्सलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ र तिनको शिकार गर्न निषेध गरेको छ । नेपाल साईटिस महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र पनि हो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि वि.सं. २०७३ देखि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न एवं स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याई वन्यजन्तु संरक्षणलाई सहज र द्वन्द्वमुक्त बनाउन संरक्षित क्षेत्रले आर्जन गरेको रकममध्ये ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका लागि खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिवापत राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ जारी गरी १४ वटा वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीलाई पु¥याएको क्षतिवापत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
वन्यजन्तु लोप हुँदै
पारिस्थितिकीय (इकोसिष्टम) चक्र टुट्दै गएसँगै वन्यजन्तु, वनस्पति लोप हुँदै गएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म २०८ प्रजातिका स्तनधारी, ८८६ प्रजातिका चरा, २३२ प्रजातिका माछा र १२३ प्रजातिका सरिसृप अभिलेख गरिएको छ । नेपालले सन् २०१४ मा जैविक विविधता महासन्धिको सचिवालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा यीमध्ये आठ प्रजातिका स्तनधारी, ६१ प्रजातिका चरा, तीन प्रजातिका माछा र एक प्रजातिको सरिसृप अति सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । अति सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका केही वन्यजन्तु घडियाल गोही, चिरु, नायन, हिस्पिड खरायो, जङ्गली याक, ब्वाँसो, सोंस (डल्फिन), सानो खरमुजुर हुन् । वायोडाइभरसिटी प्रोफाइल प्रोजेक्ट, १९९५ को प्रतिवेदनमा नेपालबाट हालसम्ममा चिता, बामपुड्के बँदेल र इन्डियन चेभ्रोटीन नामका तीन स्तनधारी वन्यजन्तु, ११ प्रजातिका चरा लोप भइसकेको उल्लेख छ ।
चुनौतीहरू
संरक्षित क्षेत्रसँग जोडिएका जैविक मार्गहरू बिस्तारै टुट्दै गएकाले वन्यजन्तुहरू संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्रै सीमित हुँदै गएका छन् । त्यहाँसमेत वासस्थानको गुणस्तर खस्कँदो छ । गाईवस्तु चराउने, खरखडाई काट्ने विगतको प्रचलन हट्दै गएकाले तराईका घाँसे मैदान तथा हिमाली खर्कहरू स्वतः व्यवस्थापन हुने प्रक्रिया अवरूद्ध हुँदै गएको छ । फलस्वरूप घाँसेमैदानलाई झाडी, काँडा र मिचाहा प्रजातिका झारहरूले ढाक्दै लगेर पोषिलो घाँसको उत्पादन घटेको छ । त्यसैगरी सिमसारको अत्यधिक दोहन, मिचाहा प्रजातिका झार, अतिक्रमण र फोहोरका कारण उत्पादन क्षमता घटेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खा बढेसँगै घाँसको उत्पादन कम हुँदै गएको छ भने वनमा डढेलोको प्रकोप बढ्दै गएको छ । सरकारीस्तरबाट गरिने घाँसेमैदान व्यवस्थापनको काम ठेक्का प्रथाबाट गर्नुपर्ने हुँदा समयमा र स्तरीय भएको पाइँदैन । रैथाने गाई पाल्ने चलन कम हुँदै जानाले गिद्धलाई आहाराको अभाव भएको छ ।
विगतको तुलनामा चोरी शिकारमा केही कमी आए पनि प्रतिशोधको रूपमा विद्युतीय करेन्ट, भाला र विषादी प्रयोग गरी हात्ती, गैँडा, बाघजस्ता वन्यजन्तु मार्ने घटनाहरू भइरहेका छन् । भुस्याहा कुकुरको आक्रमण तथा सडक दुर्घटनाबाट मर्ने वन्यजन्तुको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । वन्यजन्तु पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नाले वन्यजन्तुको दिनचर्या खल्बलिने गरी पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन भएका छन् । मानिसको जीवनशैली बदलिएसँगै माछा, मासुको खपत बढेको छ र त्यसको चाप संरक्षित क्षेत्रमा परेको छ । स्थानीय नेतृत्वले वन, वन्यजन्तु संरक्षणलाई भौतिक विकासको शत्रु देख्ने गरेका छन् । सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रको कार्यालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र बनेको छैन । हिमाली भेगमा संरक्षित क्षेत्रभित्र सयौँ मानव बस्तीहरू रहेका छन् । त्यहाँ सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कामहरूमा क्षेत्राधिकार र वातावरण संरक्षणको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । यसले गर्दा स्थानीय नेतृत्व विद्यमान संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट छन् र त्यसको असर वन्यजन्तु संरक्षणमा पनि परेको छ ।
वन र जीविकोपार्जन
साईटिस महासन्धिको सचिवालयले यस वर्षको विश्व वन्यजन्तु दिवसको नारा मानवजाति र पृथ्वीको दिगोपनाका लागि वन र जीविकोपार्जन भन्ने तय गरेको छ । विश्वका करोडौँ स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन वन, घाँसेमैदान, खर्क र सिमसारमा निर्भर छ । स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, अभ्यासका आधारमा नै पारिस्थितिकीय चक्र चलेको हुन्छ । वन, घाँसेमैदान र खर्कको पारिस्थितिकीय चक्र स्वतः सञ्चालनका लागि मानिस र गाईवस्तु आवश्यक पर्छन् । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपालले तराईका निकुञ्ज, आरक्षमा खरखडाई काट्ने एवं हिमाली क्षेत्रका निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र चरिचरन र काठ, दाउरा सङ्कलन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालको पर्यटन उद्योगमा वन्यजन्तु पर्यटनको ठूलो योगदान रहेको सर्वविदितै छ । आगामी दिनमा समेत पर्यटन प्रवद्र्धन र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि वन्यजन्तुसँग सहअस्तित्व कायमै राखेर अगाडि बढेमा समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
अबको बाटो
वन, वन्यजन्तु र जीविकोपार्जनका लागि वनस्रोतमा निर्भर रहने स्थानीय समुदायलाई समान महìव दिई संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गरेमा मात्रै यी तीन पक्षबीच सन्तुलन कायम भई वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण गर्न सकिनेछ । वन, घाँसेमैदान र खर्क व्यवस्थापनको तौरतरिकाले वन्यजन्तुको वासस्थानको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ । सरकारीस्तरबाट गरिने घाँसेमैदान र सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापनको काम ठेक्का प्रक्रियाबाट भन्दा पनि उपकरणहरू खरिद गरी कार्यालयबाटै गरेमा राम्रो र समयमै हुने देखिएको छ । वन्यजन्तु मृत्युको अर्को कारण सडक बनेका छन् । सडक दुर्घटनाबाट मर्ने वन्यजन्तुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन वन्यजन्तुमैत्री भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण गरेमा मृगलाई आक्रमण गरी मार्ने घटना रोकथाम हुनेछन् । वन्यजन्तुले पु¥यााएको क्षतिवापत राहत दिने प्रक्रियालाई अझै सरलीकृत गर्न सके मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न थप सहयोग पुग्नेछ । मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हरितपेटी (ग्रिनबेल्ट) को रूपमा विकास गरे मात्रै निकुञ्जभित्र पर्ने वन पैदावारको चापमा कमी आउनेछ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको साङ्गठनिक संरचनालाई सुधार गरी प्रदेश, स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र पर्यटन व्यवसायीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी परिमार्जन गरेमा वन्यजन्तु संरक्षणमा बहुपक्षीय सहकार्यको मोडल अवलम्बन गर्न सकिनेछ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरित उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न सके मात्रै वन्यजन्तुबाट दुःख पाएका जनताले नै वन्यजन्तु जोगाउन थाल्ने छन् । जलवायु परिवर्तनको असरबाट वन्यजन्तुमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न पानीका स्रोतको संरक्षण, अग्निरेखा निर्माण, बाढीग्रस्त ठाउँहरूमा बाढीले नडुबाउने उच्चस्थलहरू निर्माण गर्नेजस्ता अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
(लेखक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकार्यालयका संरक्षण अधिकृत हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?