पशुपति अधिकारी
वन्यजन्तुअन्तर्गत घरपालुवाबाहेक जुनसुकै जातिको स्तनधारी जन्तु, पन्छी, घस्रिने जन्तु, माछा, भ्यागुता जाति र कीटपतङ्ग पर्छन् । जमिनमा बस्ने जीवजन्तुका आधारमा विश्वलाई आठ भूजैविक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ र नेपालको भूभाग प्यालियार्टिक र इन्डो मलायन भूजैविक क्षेत्रको दोसाँधमा पर्छ । जीव विज्ञानको भाषामा इकोटोन भनिने यस्तो भू–भागमा दुवै क्षेत्रका जीवजन्तु पाइने हुँदा नेपाल ब्रिटिस साम्राज्यकालमै वन्यजन्तुका लागि प्रसिद्ध थियो । त्यसैले बेलायती सम्राट् जर्ज छैटाँै सिकार खेल्न नेपाल आउन चाहेको हुँदा उनको प्रयोजनका लागि सन् १९३९ मा चितवनको कसरामा सिकार दरबार (हन्टिङ प्यालेस) निर्माण गरिएको थियो, जुन अहिले कसरा दरबारका रूपमा प्रसिद्ध छ ।
नेपाल वन्यजन्तुका लागि उर्वर भूमि भएकै कारणले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिला नेपालमा सन् १९६४ मा वन्यजन्तु पर्यटन सुरु गरिएको थियो । सन् २०१८ मा जैविक विविधता महासन्धिको सचिवालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा हालसम्म स्तनधारी २१२ प्रजाति, चरा ८८६ प्रजाति, माछा २३२ प्रजाति, सरिसृप २३८ प्रजाति र कीटपतङ्ग १० हजार २०४ प्रजाति रहेको उल्लेख छ । नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लागू गरिएको छ । यस ऐनले कुनै ठाउँको चार किल्ला तोकी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, जैविक मार्ग घोषणा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनबमोजिम यस्ता क्षेत्र निषेधित क्षेत्र हुन् र त्यहाँ अनुमति नलिई प्रवेश गर्न, वन पैदावार नाश हुने कुनै काम गर्न एवं वन्यजन्तुको सिकार गर्न पाइँदैन । नेपालमा वन्यजन्तुलाई राम्रोसँग कानुनी संरक्षण प्रदान गरिएको छ । अनधिकृत रूपमा वन्यजन्तु मार्ने, घाइते बनाउने, पक्रने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बमोजिम कारबाही हुन्छ । ऐनले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, अनुसन्धान, चिडियाखाना सञ्चालन र कानुनी सिकार गर्न पाउने व्यवस्था छ । साथै वन्यजन्तु र तिनका अङ्गप्रत्यङ्गको व्यापारिक कारोबार नियन्त्रण गर्न साइटिस ऐन २०७३ समेत लागू गरिएको छ ।
व्यवस्थापनको तौरतरिका
वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका संरक्षित क्षेत्रमध्ये १४ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षको सुरक्षा व्यवस्था नेपाली सेनाबाट गरिएको छ भने व्यवस्थापकीय काम निजामती कर्मचारीबाट हुने गर्छन् । निकुञ्ज, आरक्ष वरिपरिको वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा छुट्ट्याई स्थानीय समुदायको सहभागितामा सामुदायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । त्यसका लागि निकुञ्ज, आरक्षले आर्जन गरेको ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी दिने कानुनी व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त वन्यजन्तुबाट मानिस, पशुधन र बालिनालीको क्षति भएमा राहत उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेपालका छवटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये तीनवटा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नामको गैरसरकारी संस्थालाई र एकवटाको स्थानीय समुदायलाई दिइएको छ भने दुईवटा नेपाल सरकारबाट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
वन्यजन्तु संरक्षणका विषयमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट वन्यजन्तु संरक्षणमा टेवा पुग्ने काममा खर्च गराउन सकिएको छैन । संरक्षित क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिने विकास निर्माणको विषयमा निकुञ्ज कार्यालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच विवाद हुँदै आएको छ । स्थानीय तहले निकुञ्ज क्षेत्र भएर बग्ने नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठेक्का लगाउनाले निकुञ्जभित्र बग्ने नदीका भङ्गाला सुक्दै गएका छन् । यसबाट जलीय इकोसिस्टम ध्वस्त हुँदै गएको छ र माछा र तिनमा आश्रित घडियाल गोही, सोंस, ओत र कछुवाको अस्तित्व थप सङ्कटमा परेको छ भने गँैडा र जलपन्छीको बासस्थान साँघुरिएको छ ।
धेरै ठाउँमा फैलिएर रहेका चितुवा, सालक, हाब्रेको चोरीसिकार नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यिनीहरूको बढी सङ्ख्यामा चोरीसिकार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । विगत पाँच वर्षमा घटेका वन्यजन्तु अपराधका कुल घटनामध्ये चितुवाका २९ प्रतिशत, सालकका २५ प्रतिशत र रेडपाण्डाका १४ प्रतिशत छन् । अर्कोतर्फ नेपालमा समेत निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तु पाल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मापदण्ड तयार गरेर लागू गर्ने तयारीमा जुटेको छ तर हालसम्म सवारीसाधनले ठक्कर दिई वन्यजन्तु मार्ने अभियुक्तलाई कानुनी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । कानुनी अभावका कारण लापरबाहीसँग सवारीसाधन चलाएर वन्यजन्तु मार्ने व्यक्तिले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।
सडक, नहर, विद्युत् प्रसारण लाइन, तटबन्धजस्ता भौतिक पूर्वाधार वन्यजन्तुमैत्री नहुुँदा वन्यजन्तुको स्वतन्त्र विचरणमा अवरोध पुगेको छ भने कतिपय ठाउँमा मृत्युको कारण बनेका छन् । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको वन र सिमसार क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै जानाले जैविक मार्ग टुट्दै गएका छन् र निकुञ्ज घना मानव बस्तीका बीचमा रहेको टापुजस्तै बन्दै गएका छन् । नेपालका संरक्षित क्षेत्रमध्ये कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र र कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् र त्यहाँ रहेका कृष्णसार, अर्ना र हात्तीको संरक्षणमा बाधा पुगेको छ । अतिक्रमणकै कारण कैलालीको वसन्ता, बर्दियाको खाता, बाँकेको कम्दी र चितवनको बरण्डाभार जैविक मार्गको वन क्षेत्र बर्सेनि घट्दै गएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बाँदरझुला भन्ने ठाउँमा वन अतिक्रमण गर्नाले जङ्गली हात्तीको जैविक मार्ग नै अवरुद्ध भएको छ । जैविक मार्गमा मानवीय गतिविधि बढेसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेर गएको छ । गत वर्ष बर्दियामा बाघ र हात्तीको आक्रमणबाट भएको मानवीय क्षतिका १७ वटा घटना धेरैजसो जैविक मार्गमा घटेका थिए ।
चितवनमा सन् २०१३ को गणनामा १२० को सङ्ख्यामा रहेका बाघ सन् २०१८ को गणनामा ९३ वटा मात्रै भेटिए तर सोही अवधिमा सँगै जोडिएको भारतको बाल्मीकि टाइगर रिजर्भमा बाघको सङ्ख्या २२ बाट बढेर ४० पुगेको थियो । चितवनमा बाघको सङ्ख्या घट्नु र बाल्मीकिमा दोब्बरले बढ्नुको प्रमुख कारण नेपालबाट भएको बसाइँसराइ हो । आहाराको खोजीमा बाघ चितवनबाट बाल्मीकिमा पलायन भएको पाइएको छ । अध्ययनले समेत चितवनमा पहिलेको तुलनामा सिकार प्रजातिको घनत्व घटेको देखाएको छ । बाघको आहार प्रजातिको घनत्व घट्नुमा भुस्याहा कुकुरको आक्रमणबाट मृग मर्ने क्रम बढेर जानु तथा वनबाट बँदेलका पाठा पक्रेर पाल्ने व्यवसाय मौलाउँदै जानु रहेका छन् । भुस्याहा कुकुरले मृग मार्ने र बँदेलका पाठा पाल्ने समस्या देशैभर बढेको छ ।
वन्यजन्तु अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरू स्वभावैले लजालु हुन्छन् भने मानिस र सवारीसाधन देखेमा लुक्ने, भाग्ने, तर्सने, डराउने, उड्ने गर्छन् । वासस्थानमा सामान्य परिवर्तन आए पनि वन्यजन्तु त्यो ठाउँ छाडेर अन्यत्र जान्छन् । त्यसैले वन्यजन्तु पर्यटनलाई निषेधित पर्यटन (रेस्ट्रिक्टेड टुरिजम) वा जिम्मेवार पर्यटन (रेस्पोन्सिबल पर्यटन) भन्ने गरिन्छ तर नेपालमा वन्यजन्तु पर्यटनलाई सामान्य रूपमा हेरिँदै आएको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका वा कार्यविधि बनेका छैनन् । यस क्षेत्रमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ र तालिम दिने कुनै संस्थान पनि छैनन् । वन्यजन्तु पर्यटनमा संलग्न व्यवसायीको मापदण्ड तोक्न सकिएको छैन । अहिलेको स्थितिमा सुधार ल्याए मात्रै नेपालको वन्यजन्तु पर्यटन बजार दिगो रहन्छ, अन्यथा रहँदैन ।
पर्यटकीय वस्तुका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सहरकेन्द्रित चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने सोचको विकास भइसकेको छैन । तनहुँको छिर्कने र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा बन्दै गरेका प्राणी उद्यान लाभ लागतको दृष्टिकोणले कति ठीक छन्, सो को विश्लेषण भएको पाइँदैन । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा गैँडा स्थानान्तरण गर्न स्थानीयको माग छ । नेपालमा हिंस्रक तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक जनशक्ति चितवन र बर्दियामा मात्रै रहेका हुँदा समयमै उद्धार गर्न कठिनाइ भएको छ । नेपालमा धेरै सङ्ख्यामा उद्धार गरिने वन्यजन्तु मृग हुन् । मृग प्रजातिमा हृदयाघातको उच्च सम्भावना हुन्छ र उद्धार गर्नासाथ तुरुन्तै वनमा नछाड्दा सामान्य घाइते मृग पनि सबै मर्ने गरेका छन् ।
