प्रदिप्नराज पन्त
दुई या दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको एकीकरण हुँदा घोषणापत्रमा नै एजेण्डाहरूको विस्तृत विवरणको साथसाथ चुनावी प्रक्रियाबाट राजनीतिक शक्ति हासिल गरेपछि नीति कार्यक्रममा मतैक्य हुने र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी श्वेतपत्र जनतासमक्ष जारी गर्ने प्रचलन विश्वभरि नै पाइन्छ । एक राजनीतिक दल अर्को राजनीतिक दलसँग एकीकरण भएर वैचारिक रूपमा प्रतिष्ठित हुनका लागि निर्वाचन, सरकार सहलह या अनुबन्धनसँग सम्बन्धित कार्यहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सहलह भन्नाले पार्टी एकीकरणबाट असन्तुष्ट केही पक्षसँग संवादको माध्यमबाट उनीहरूको असन्तुष्टि निराकरणको प्रक्रिया हो र यी तीनै कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न एकीकृत पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको बलियो अभ्यास भएको हुनुपर्छ । त्यसका लागि नियमसँग त कार्य प्रणाली विकास गरिएको हुनुपर्छ । पूर्वगामी पृष्ठभूमिलाई लत्याएर चुनावमा विजय प्राप्त गर्न मात्र पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय ज्यादै स्वार्थ केन्द्रित हुनुको साथै त्यसले कालान्तरमा देश जनतालाई मात्र होइन, स्वयं दलका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पनि बेफाइदा नै हुने गर्छ ।
अपरिपक्वता
एकीकरणपश्चात् कार्यकर्ताहरूको आफू र आफ्नो दलप्रतिको निष्ठा नेताहरूका लागि स्थायी चिन्ताको विषय हो । सतही रूपमा सबै नेता तथा कार्यकर्ता एकीकृत दलप्रति प्रतिबद्ध देखिए पनि आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्न दलभित्र ज्यादै चर्को प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई सहयोगीको आवश्यकता हुन्छ र गुट निर्माण गर्न पुग्छन् । जब दलमा गुट उपगुट हुन्छ तब कुलीन या शीर्ष पदमा आसीन व्यक्तिले अन्य समूह या गुटको बारेमा नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्छन् । यी नकारात्मक समाचारलाई बेलैमा निराकरण गर्न दल असफल भयो भने भुसको आगोजस्तो कालान्तरमा चर्को द्वन्द्व जन्मन्छ र पार्टी विखण्डनको अवस्थामा पुग्छ ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरणको समयमा केही नीतिगत मुद्दा र गठबन्धनका केही सर्वमान्य सिद्धान्तको पालना भएन, जसले एकीकरणपछि नै अन्तरसङ्घर्ष सुरु हुन गयो । अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा नीतिगत विवाद सर्वोपरि महìवको हुन्छ । दलका नेताहरूले रणनीति, कार्यनीति बनाउनमा अपरिपक्वता देखाए । अहिलेका दुई कम्युनिस्टहरूको एकीकरणको आधार हेर्दा दुवै पक्ष विवादित रहेका र भविष्यमा हुन सक्ने विवादको पक्षमा लिखित रूपमा सबै कार्यकारिणी सदस्यहरूको रोहबरमा कुनै सम्झौता भएको प्रमाणहरू देखिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा भएको पार्टी एकीकरणमा, विवाद या द्वन्द्व भएमा पार्टीहरू हमेसा प्रारम्भिक नीति मतलव पूर्ववत् अवस्थामा नै आएको पाइन्छ । कुनै नीतिगत तयारीविना भएको एकीकरणको अन्तिम बिन्दु भनेको आआफ्नो पार्टीमा पूर्ववत् फर्किने नै हो । र, भयो पनि त्यस्तै । तर यो राजनीतिक रूपमा विकास हुनुको ठाउँमा अदालतले नै बाध्यकारी स्थिति ल्याइदियो । जे होस्, कार्यनीति र रणनीतिमा दल केन्द्रित नभई व्यक्ति केन्द्रित परिणतिले एकीकरण भङ्ग भएको विश्लेषण गर्नु समीचीन हुन्छ । प्रजातन्त्रमा एक व्यक्तिमात्रै सर्वोपरि हुन सक्दैन भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ ।
गुट व्यवस्थापन
आन्तरिक पार्टीको कलहले गठबन्धन सरकार धरापमा परेको उदाहरणहरू जर्मनी, बेल्जिएम, नेदरल्याण्ड, इटलीलगायतका युरोपियन मुलुकहरूमा पनि देख्न पाइन्छ । पार्टी एकीकरणपछि सरकार गठन हुँदा नीतिगत विषयलगायत विवादास्पद विषयमा लिखित रूपमा नभई सबै जेण्टलम्यान एग्रिमेण्ट (भद्र सहमति) खालका सम्झौताहरू भएकाले गर्दा नै युरोपका मुलुकका पार्टीहरूमा अन्तरकलह फैलियो । तर उनीहरूले समाधानका उपाय पनि सहजतापूर्वक निकाले । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि दलका नेताहरूको एउटा समूह बनाए जसलाई मध्यस्थ समूह भनियो ।
मध्यस्थसमूहका मानिसहरूले दलभित्र या सरकारमा अन्य कुनै पनि भूमिका गर्न पाउँदैनथे तर द्वन्द्वको स्थितिमा उनीहरूको निर्णय दलका सबै मानिसका लागि बाध्यकारी हुन्थ्यो । यसको साथै दलचाहिँ कुनै पनि हालतमा फुटाउन नपाउने कानुनसमेत पास गरे । उनीहरूको अनुभवबाट जब दुई दल एक आपसमा एकीकरण हुने सहमति जनाउँछन् र सरकारमा साझेदार गर्ने सहमति गर्छन् तब केही नीतिगत मुद्दाहरू र एकीकरण या गठबन्धनका केही सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको पालना अनिवार्य तवरले भएको हुनुपर्छ भन्ने देखियो । अन्तरपक्ष सङ्घर्षमा नीतिगत विवाद सर्वोपरि महìवको हुन्छ र समाधानका लागि दलभित्रकै स्वतन्त्र मानिसहरूको निर्णायक भूमिका हुन्छ भन्ने प्रमाण युरोपका मुलुकबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
तर नेपालमा दुई कम्युनिस्टको संरचना यति कमजोर थियो कि त्यहाँ दुई नेताबाहेक अरूको हैसियत प्रायःशून्य थियो । केही विवाद भए केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिको बहुमतले निर्णय गर्ने सहमति त भयो तर तत्कालीन नेकपाको गठन हँुदैमा बहुमत र अल्पमत देखिएको दलमा निश्चित रूपमा सबै राजनीतिक समस्या बहुमत अल्पमतबाट समाधान हुन असम्भव थियो । यसैले वस्तुनिष्ठ वास्तविकतामा आधारित केही नियम कानुन विशेष गरेर माथि उल्लेख गरिएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित, सरकारसँग सम्बन्धित र अनुबन्धन अनि तत्कालीन नेकपाको बारेमा ठ्याक्कै भन्दा दुई नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पूर्ण रूपले सहमत नभएका गुटका मानिसलाई कसरी पार्टीको मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने भन्ने बारेमा नीतिगत तहमा नै स्पष्ट मार्गदर्शन बनाउन असफल भएको देखियो ।
जब दुई या दुईभन्दा बढी व्यक्ति एकै पद प्राप्त गर्ने लालसा राख्छन् र उक्त स्थान कब्जा गर्नका लागि सङ्घर्ष अवश्यभावी हुन्छ । र उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि असङ्गत व्यवहार गर्नु पनि सामान्य हुन्छ । यसका लागि उनीहरूलाई गुट चाहिन्छ । यसैले तत्कालीन नेकपामा गुट समूह हुनु सामान्य थियो । र, पार्टीमा अन्तर सङ्घर्ष पनि देखियो । जसले गर्दा दलमा मात्र होइन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र दिगो विकासको प्रक्रियामा समेत व्यवधान ल्यायो । फलस्वरूप न त अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त एमसीसी सहयोग न त चीन सरकारको बिआरआइले गति लिन सक्यो । सरकारले खुलेयाम आफ्नै दलका मानिसहरूले काम गर्न सहयोग नगरेको भनेर असन्तुष्टि जनायो ।
केही विश्लेषकको तर्क के छ भने दलगत राजनीतिमा गुटरहित प्रणाली परिकल्पना गर्न सकिन्न तर युरोपको उदाहरणबाट गुट उपगुटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । यसको साथै केही देशले ऐतिहासिक रूपबाट स्थापित संरचना र विरासतलाई अक्षुण्ण राख्दै आकस्मिक विकल्पहरूलाई संश्लेषण गरेर राजनीतिक प्रणाली सफलतातर्फ उन्मुख गराएको देखिन्छ । चीन यसको उदाहरण हो ।
सन २०१५ को जनवरीमा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको वेवसाइटमा लेखिएको थियो ‘बूढो बाघको तल ठूलो (जवान) बाघ हुन्छ, ठूलो बाघको पछाडि फ्याउरो र मुसाहरू छन् । जहाँ गिरोह बन्छ त्यहाँ गिरोहको सरदार (नाइके) पनि हुन्छ । त्यहाँ षडयन्त्रकारीहरूको दल पनि हुन्छ । जहाँ पहाड हुन्छ त्यहाँ पहाडको चुचुरो पनि हुन्छ । र, यस्तो किसिमको गुट हाम्रो पार्टीका लागि खतरनाक हुन्छ ।’ त्यसपछि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि गुट उपगुट भएको अड्कल विश्लेषकहरूले लगाए । र २९ डिसेम्बर २०१५ मा पोलिटब्युरो सदस्यहरूको भेला भयो, जसको अध्यक्षता राष्ट्रपति सि चिन फिङले गर्नुभएको थियो । उक्त भेलाको विस्तृत विवरण त दिइएन तर ‘दलभित्र गिरोह बनाउन, निजी स्वार्थका लागि गुट बनाउन, या दलभित्र गुट बनाउने अनुमति कसैलाई छैन’ भनेर भेला सकिएको थियो । त्यसपछि तीनवटा समूहलाई अवैध भनेर कारबाही गरेको चीनको समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले दियो ।
विकासको आधार
अहिले नेपालका दुवै कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किसकेको भए पनि दुवै दलमा गुट, उपगुटहरू छन् । यो कम्युनिस्टहरूको आन्तरिक मामला हो तर गुट उपगुटकै कारणबाट पार्टी विखण्डन र विकास अवरूद्ध हुने निश्चित छ । यसैले पहाड चढेर फ्याउरा, मुसासमेतको पहिचान गरी गुट अन्त्य गर्ने हो कि कुनै बलियोे आचार संहिताको निर्माण गरी दलबाट गुट उपगुटको अन्त्य गर्ने हो ? त्यसलाई मनन गर्दैै कम्युनिस्ट होस् या काँग्रेस, दलहरूले गुटको अन्त्य गर्नै पर्छ । कानुनमा पनि अब दलहरूमा गुट उपगुट हटाउने प्रावधान ल्याउन उचित हुन्छ । नेपालको राजनीतिक दलहरूका लागि सङ्गठनात्मक र निर्णय लिने सिद्धान्तमाथि संवैधानिक र कानुनी नियम दुवै बाध्यकारी रूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन । जर्मनीलगायत युरोपका धेरै मुलुकमा सङ्गठनात्मक र वित्तीय कानुन साथसाथ मध्यस्थताको नियम र निर्णय लिने प्रक्रियाको क्रम निर्धारित गरेर पार्टी निकाय र पार्टीको पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी परिभाषित गरेर औपचारिक सङ्घर्ष व्यवस्थापनका लागि नियम निर्धारित गर्ने चलन छ ।
पार्टीको प्रभावकारिता, विश्वास र अपिल बढाउनका लागि सबै दलले गुट उपगुट हटाउन जरुरी छ । कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र र त्यहाँभित्रको गुटमध्ये को ठूलो को शक्तिशाली त्यो महìवपूर्ण छैन तर कसले फेरि पूर्ववत् अवस्थामा आइसकेपछि सहकार्य गर्दाको समयमा नेपाली जनतासमक्ष पारदर्शी ढङ्गले आफ्नो अप्ठयारा असहज कुराहरू भन्न सक्छ, त्यो महìवपूर्ण छ । उनीहरूको पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन जरुरी छ । केन्द्रीकत प्रवृत्तिलाई रोक्न तल्लो निकायलाई बलियो बनाउन नयाँ परिवेशमा के भूमिका र कस्तो नीतिहरू छन् त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ । नत्र सधैँ एउटै समस्या दोहोरिनेछ र विकासमा व्यवधान ल्याउने निश्चित छ ।
संसार बदलिएको छ । व्यापक सहकार्यविना विकास सम्भव नै छैन । यसैले गुट उपगुट बिर्सेर विहङ्गम राष्ट्रिय स्वार्थका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुले नै देशमा समृद्धि र विकास सुनिश्चित हुनेछ । साथै अहिलेको राजनीतिले पनि निकास पाउँछ ।
(लेखक संयुक्त ƒाष्ट्रसङ†घीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा पूर्वराष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक हुनुहुन्छध्र)
