मतदातासँग नियमित संवाद

प्रदिप्नराज पन्त

अहिले नेपालका नेताहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिको जीवन्त वास्तविकता, दार्शनिक दृष्टिकोण र सिद्धान्तबाट टाढा पुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ । जसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर व्यवस्था हो भन्ने भान विस्तारै जनतालाई पर्न गएको छ । हालै नेपाली काँग्रेस १४ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गाउँघरतिर नेताहरूलाई सही नजरले हेर्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यसो हेर्दा यो एक काल्पनिक कहानी जस्तो लाग्छ तर नेपालमा जिम्मेवार राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वबाट नै यो अभिव्यक्ति आएको छ र यसले के देखाउँछ भने नेपाली जनतामा राजनीतिक नेताहरू र सरकारप्रतिको विश्वास निकै कमजोर स्तरमा छ । लोकतन्त्रमा जनताको नेता र सरकारप्रतिको विश्वास अनिवार्य हुन्छ । राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइलाई जसरी व्याख्या गरे पनि नेपालको राजनीतिमा विगत केही वर्षदेखि भएको घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेताहरूप्रतिको विश्वासमा जनताको समर्थन कम भएको र नेपालमा सत्ताको प्रयोग नागरिकद्वारा नभई हित समूह, पैरवीकार वा मध्यस्थकर्ताद्वारा भएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको पाइन्छ ।

सङ्कट
नेपालको नेतृत्वलाई सरसर्ती हेर्दा उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान चुनावकेन्द्रित देखिन्छ । जसले गर्दा बेइमान प्रकृतिको अभिव्यक्ति छ्यालब्याल भएको देखिन्छ । बेइमान राजनीति गर्ने नेताहरूमा अन्तर्निहित नैतिक समस्या हुन्छ । तीन ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीका नेताबाट विगत एक वर्षमा अभिव्यक्ति विचार मात्र सुन्ने हो भने नेताहरूभित्र अन्तर्निहित समस्या कति गहिरो छ भन्ने कुरा स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ । गालीगलौज त सामान्य नै भए तर सत्तामा रहेका बेला जुनसुकै दल एमसीसीको पक्षमा रहेको देखिए पनि सत्तामा नरहँदा उनीहरूले नै समर्थन नगरेको देखिएको छ । नकारात्मक अभियान राजनीतिमा सर्वथा खराब भने होइन, आरोप या घटना तथ्यमा आधारित या सही छ भने तर झुटको सहारा लिएर भाषण गर्दा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । अनुसन्धान अनुसार तथ्य र विचारको बीच अन्तर हुन्छ । विचार गलत निर्णय र गलत सूचनाको आधारमा पनि बन्छ तर तथ्य सत्य हुन्छ । झुट विचारलाई स्थापित गराउँदैमा सत्य असत्य हुँदैन ।

नेपाली राजनीतिको अर्को नैतिक दुविधा भनेको असङ्गति हो । प्रायः सबै दलमा असङ्गतिको समानान्तर परिदृश्य देख्न सकिन्छ । जब कुनै दलको सानो कार्यकर्ताको बारेमा कुरा उठ्छ त कारबाहीको माग जोडतोडले उठ्छ जब शीर्ष नेताको प्रसङ्ग आउँछ तब सबै चुपचाप भएको घटना प्रशस्त छन् । अनुशासनसम्बन्धी विभिन्न निकाय ठूला साना सबै दलमा भए पनि ती राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यलाई गलत काम गर्दासमेत पक्ष विपक्षमा लागेर सफाइ दिएको घटना आम मानिसले महसुस गर्ने गरेकै छन् । यहाँसम्म कि विगतमा भ्रातृ सङ्गठनको नाममा दलको विभिन्न क्रियाकलापलगायत आन्तरिक पार्टीको चुनावमा समेत पक्ष विपक्षमा गोली चलेको घटना प्रजातन्त्रको नाममा सामान्य ठानिनु भविष्यमा अराजकता सिर्जना गर्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।

दलका नेताहरूको नैतिकमामाथि प्रश्न उठ्ने अर्को कारण राजनीतिमा पैसाको अत्यधिक चलखेल भएकोले गर्दा पनि हो । पैसाले चुनावको परिणामलाई प्रभावित गर्न खोजेको विगतमा देखियो भने कतिपय अवस्थामा विशेष गरेर मनोनीत सदस्यहरूले मैले दललाई यति पैसा दिएर पद प्राप्त गरेको हुँ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत आएको र दलहरूले पैसामा सिट बेचेको कुरा सञ्चार माध्यममा आउनुले शीर्ष नेताहरूको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

राजनीतिमा झुट बोल्ने प्रलोभन पक्षपाती स्वभावले आउने गर्छ । यसकारण नियमनकारी निकायहरू सावधान हुन जरुरी छ । अन्यथा राजनीतिप्रति नै मोहभङ्गको स्थिति देखा पर्न सक्छ । मतदातासँग नियमित संवाद गर्ने व्यवस्था नभएकाले गर्दा पनि नेताहरूलाई अनैतिक हुन बल पुगेको छ । यसकारण मतदातासँग नियमित संवाद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । मतदातासँग नियमित संवाद कायम भएन भने मतदाताको भरोसा हुँदैन र नेताहरूले गाली खानुपर्छ ।

राजनीतिमा नैतिकताको परिभाषा गर्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको राय छ र यसैले यसलाई कतिपयले सार्वजनिक नैतिकता भन्नुपर्ने मत राखेका छन् । अभ्यास जस्तोसुकै भए पनि राजनीतिक नैतिकतालाई राजनीतिक कारबाहीका लागि नैतिक निर्णय लिने र त्यस्ता निर्णय लिन गरिने अम्यासको अध्ययनलाई राजनीतिक नैतिकता भन्ने गरिएको छ ।

राजनीतिक नैतिकताको उच्च मानक नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक कार्यालयको नियन्त्रण गर्ने नियमसँग सम्बन्धित छ । मुख्य मुद्दा स्वार्थको बाझो परिभाषा अनुसार, यस्तो स्थिति जहाँ आधिकारिक व्यक्तिहरूको सार्वजनिक निर्णय उनीहरूको व्यक्तिगत रुचिबाट प्रभावित हुन्छ । टेबलमुनिबाट खाम अनि काम, पैरवी, भाइभतिजावाद, बाय आय र सिट्ठी बजाउने धन्दा आदि देखिन्छ । अहिले स्थानीय तहका नेताका मात्र होइन राष्ट्रिय स्तरका अधिकांश नेताहरू व्यवसायमा संलग्न भएका छन् । अहिले हरेक स्थानीय तहका नेताहरूसँग सडक बनाउने उपकरणहरू छन् भन्दा पनि हुन्छ ।

आवश्यक
सरकार र नेताप्रति जनताको विश्वास बढाउन जरुरी छ र यसका लागि राजनेताहरूमा नैतिकता हुनुपर्छ । अहिलेसम्म नैतिकताको पाठ राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मात्र सिकाउने प्रयास गरियो तर नेताहरूलाई नैतिकताको बारेमा पढाउने र अभ्यास गर्ने प्रयास गरिएन । राजनीतिक नेताहरूले एउटा छुट्टै विशिष्ट तरिकाले काम गर्नुुपर्छ । अहिले सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकारको जनतासँग सिधा सम्पर्क हुन्छ र मानिसहरू घोषणापत्रको आधारमा राजनीतिक नेताहरूको चयन गर्छन् । उनीहरूको काम पूरा हुनेमा नेताहरूलाई भरोसा गर्छन् ।

नेपालका नेताहरूले अब राजनीतिक मुद्दा उठाउन आवश्यक छैन भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ तर नेपालमा राजनीतिक विकासको मुद्दा आवश्यक छ । विश्वभरि नै राजनीतिक विकासलाई एउटा प्रणालीका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ जसअनुसार नागरिकहरूको मागलाई सम्बोधन या जवाफ दिन सक्ने क्षमताको विकास राजनीतिक दलहरूले गर्न जरुरी छ । जब राजनीतिक दलहरूमा जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता रहन्न त्यतिखेर सम्पूर्ण व्यवस्थाप्रति नै जनताले आलोचना या इन्कार गर्न पुग्छन् र राजनीतिक दलहरूप्रति सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनासाथ कानुनी रूपमा दलको वैधता हुने अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दर्ता गरे पुग्ने भए पनि दलको रूपमा वैधता प्राप्त गर्न चाहिँ जनताद्वारा अनुमोदन हुुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय दल मात्र होइन दल मात्र बन्न पनि जनताले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

दलहरूमा केही विषयमा तत्काल सुधारको आवश्यकता छ । पहिलो उनीहरूको आफ्नो मागदर्शन सिद्धान्त, दस्तावेज, संविधान, घोषणापत्र जे नाम भए पनि पार्टी सञ्चालन गर्न बनेको निर्देशिकामा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । सबैजसो दलको मूल सिद्धान्तका रुपमा समाजवादको अवधारणा अन्तर्गत उत्पादनको साधनमाथि सरकारी स्वामित्वको प्रश्न अहिलेको अवस्थामा लोकप्रिय एजेन्डा हुनसक्दैन । यसैले समाजवादका साथै सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिमाथि आधारित मन्त्र बनाउन आवश्यक छ । दोस्रो परिवर्तन एक नूतन प्रक्रिया हो जहाँ सरकारको मन्त्री, पार्टीको सदस्य, श्रमिक सङ्घले निरन्तर संवादमा रहन सक्नुपर्छ ।

स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताले आफ्ना शीर्षनेतालाई चार पाँच वर्षको अन्तरालपछि अधिवेशनमा मात्र भेट्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ किनभने स्थानीय स्तरका समस्या उनीहरूले भन्दा बढी अरूले बुझ्न सक्दैनन् । स्थानीय स्तरमा काम गर्न स्थानीय सरकार छ भनेर पुग्दैन, राष्ट्रिय नेताहरूले समन्वय र निर्देशनात्मक भूमिका खेल्नैपर्छ । सत्तामा साझेदारी र सञ्चार स्थानीय स्तरसम्म भयो भने पार्टीभित्र तनाव कम हुन्छ । विगतमा काँग्रेस होस् या कम्युनिस्ट शीर्षनेताहरूले ज्यादै तनावपूर्ण व्यवहार झेले जसले गर्दा मतदातामा एकीकृत सुसङ्गत सन्देश जान सकेन र नेतृत्वप्रति अविश्वास पैदा भयो । एउटा कुरामा पनि हामीले हेक्का राख्नैपर्छ समाज विकृत भयो भने नैतिकता धरापमा पर्छ ।