हरिविनोद अधिकारी
संसदीय सर्वोच्चता भएको राजनीतिक प्रणालीमा विधिको शासनको महत्त्व अधिक हुन्छ । संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको हुन्छ– संवैधानिक अधिकार र संसद्ले दिएको अधिकारलाई सीमाबद्ध भएर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था । संविधान भएका मुलुकले संविधानमा नै संसद्को असीमित क्षमताको परिभाषित वा अपरिभाषित रूपमा नै व्यवस्था गरेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा व्यवस्थापिकालाई समावेशी गराइएको छ र सकेसम्म तल्लो सदनलाई कसैले पनि बिनाकारण विघटन नगरोस् भनेर र जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आएका सांसदले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल संसदीय कारबाहीमै व्यतीत गरून् भनेर संविधानको धारा ७६ मा मिहिन व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानले संविधानको प्रयोग गर्दा आउने कुनै पनि अपरिभाषित तथा अस्पष्टता देखिएमा वा कुनै शङ्काको कारण देखिएमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गरोस् भनेर शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको असीमित अधिकारभित्र हुनुपर्ने एक संवैधानिक व्यवस्था भने गरिएको पाइएन । कुनै प्रधानमन्त्रीले बिनाकारण तल्लो सदन विघटन गरेमा वा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको ठहर गरेर पनि त्यस्तो प्रधानमन्त्री या सरकार विघटित हुने प्रावधान रहेको छ, न त त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कुनै कानुनी दण्ड हुने प्रावधान नै रहेको छ ।
सामान्य मुद्दामा भने गलत तरिकाले वा दुःख दिने नियतले अदालतमा उजुरी दिनेलाई दण्डको व्यवस्था गरिएको रहेछ । प्रतिवाद गर्नेको खर्च सबै बेहोर्नुपर्नेसहित अरू पनि कानुनी सजायको व्यवस्था गरिएको पाएन्छ । यद्यपि बारम्बार बिनाकारण आफैँलाई सत्तामा लैजाने सदनको विघटन गर्ने, अझ बारम्बार पुनस्र्थापित संसद्लाई समेत विघटन गर्ने सरकारप्रमुख वा त्यस्तो सांसदलाई न त नसिहत, न त निलम्बन, न त संसद्बाट निष्कासन गर्ने कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रावधान रह्यो । प्रसङ्ग हाम्रै देशको २०७२ सालको नेपालको संविधानको पहिलो प्रयोगका रूपमा गठित प्रतिनिधि सभाको विघटनको हो । सौभाग्यवश त्यस्तो सदनमा झन्डै दुई तिहाइको मतले संसद्मा प्रधानमन्त्री हुने मौका माननीय केपी शर्मा ओलीले पाउनुभएको थियो, आफ्नो दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त प्रयासले । जुन पछि एकीकृत भएर नेकपा बनेको थियो । त्यस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसद्लाई बिनाकारण विघटन गरेको देखियो । सर्वोच्च अदालतले नै भनेको थियो, त्यस्तो विघटन असंवैधानिक थियो र संसद्मा अर्को प्रधानमन्त्री हुने विकल्प हुँदासम्म र संविधानले दिएका विकल्प पूरा नहुञ्जेलसम्म विघटन गर्न पाइँदैन तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले झम्टीझम्टी विघटन गर्नुभयो । पहिलो पटक २०७७ साल पुस ५ गते गरिएको विघटन असंवैधानिक भनेर संवैधानिक इजलासले भनेपछि र पुनस्र्थापना गरेपछि फेरि २०७८ साल जेठ ८ गते विघटन गरियो । यसबाट त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको नै संसद्मा कुनै नयाँ सरकार बन्ने विकल्पको कुरा उठ्नेबित्तिकै संविधानअनुसारको व्यवस्था नगर्न र विघटन मात्र निर्विकल्प उपाय हो जस्तो गरी सम्पूर्ण समस्याको समाधान तल्लो सदनको विघटन मात्र हो भन्ने देखियो ।
राजनीतिक दण्ड त के मात्र देखियो भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ तर सरकारमा ढसमस्स बसेर नयाँ सरकार बन्न व्यवधान गर्दा पनि त्यही प्रधानमन्त्रीको ठूलो स्वर भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुनै कानुनी प्रावधान देखिएन । यस पटकका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक तथा गैरकानुनी ढिपीबाट मुलुकलाई राहत दिन र संविधानका प्रावधानलाई जोगाउन नेकपा (एमाले)का केही सांसदले हिम्मत गरेर संसद् पुनस्र्थापना गराए । नयाँ सरकारको विकल्पमा पुनस्र्थापित संसद्को ऐतिहासिक निर्णयका लागि विद्रोह गरेर नयाँ सरकारको गठनमा हिम्मतसाथ सहयोग गरे । त्यसरी संसद् फेरि विघटन हुनबाट जोगाउने प्रजातान्त्रिक संस्कारका सांसदहरूको टाउकोमा अनुशासनको जाँतो झुन्डिएको देखिँदै छ । उनीहरूले पुनस्र्थापना हुनका लागि गरेको हिम्मत अनि संसद्को बैठकबाटै स्वतः विघटन हुनबाट जोगाउने ती पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भावनाको कदर गर्र्दै संविधानको भावना जीवित राख्ने माननीयको अवस्था सांसदका रूपमा कसरी जोगाउला प्रतिनिधि सभाले भन्ने चिन्ता देखिएको छ । यदि पुनर्जीवित संसद्ले संसद्लाई जीवन दिन सञ्जीवनी बुटीको काम गर्ने सांसदहरू, जो कहिले नयाँ सरकारको गठनका लागि विकल्प छ भन्दै राष्ट्रपतिको महलमा हस्ताक्षर बुझाउन गए, कहिले न्याय मन्दिरमा विघटन असंवैधानिक कदम हो भन्दै अन्तरआत्माको आवाज सुनेर प्रजातन्त्रका पक्षमा, आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा र सामाजिक न्यायको पक्षमा लाम लागेर हस्ताक्षरको सनाखत गरे । अनि ७६ (५)को प्रावधानको कारणले प्रस्तावित गरेको र राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक अवस्थामा नियुक्ति दिनुपरेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानअनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत दिन लाम लागेर प्रतिबद्धता स्पष्ट पारे । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको अवस्था थियो, ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीका लागि मत दिँदा दलको अनुशासन लाग्दैन । किनभने त्यो फेरि प्रतिनिधि सभाको स्वतः विघटनबाट जोगाउने कानुनी प्रावधानका रूपमा स्पष्ट थियो ।
बारम्बार त्यही प्रतिनिधि सभा बिनाकारण विघटन गर्ने अनि त्यही सभामा आएर मैले ठीकै गरेको थिएँ, संविधानअनुसार नै गरेको थिएँ भनेर डुक्रिने । यसो भन्ने हिम्मत आउनुमा त्यस्तो असंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटन गर्नेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सप्रमाण परमादेश दिएर दुई–दुई पटक पुनस्र्थापित गर्दा पनि कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था नभएर नै हो । जसले संसद् जोगाउन बारम्बार अन्तरआत्माको आवाज सुने र संसद्लाई बारम्बार पुनर्जीवन दिए, तिनको पदको सुरक्षा र सम्मानका बारेमा कुनै बहस भएको पाइएन । न त उनीहरूको योगदानका बारेमा संसद्मा कसैले बोलेको नै सुनियो । यस्तो विषयमा संसद्ले नै तत्काल सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएर वा आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर भए पनि आगामी दिनमा ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई शूली’ नहुने प्रत्याभूति गर्नु आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन कि, चिनियाँ उखानजस्तै ‘तिम्रो घरको भाले नबास्दैमा कसैको घरमा उज्यालो हुनबाट रोकिँदैन’ भन्ने कुरालाई राजनीतिक रूपमा सकारात्मक स्वरूप दिनु पनि जरुरी छ । होइन भने किन कसैले अन्तरआत्माको आवाज सुन्छ ? जसका लागि रोयो उसका आँखामा आँसु नै नभएको जस्तो भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तल्लो सदनमा बोलेका शब्दले उहाँलाई नै इङ्गित गरिरहेका थिए । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरा साथीहरूलाई तत्काल मन्त्री बनाइदिनुस् प्रधानमन्त्रीजी । संसद्को बैठक नरोक्नु होला पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो । सायद उहाँलाई लाग्यो होला, आफैँले जस्तै यो सरकारले पनि गर्छ कि ! उहाँले आफैँले बारम्बार अरू दलका असहमतिमा पनि उनीहरूका सांसदलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । सर्वोच्चले त्यसबारेमा बोलेर त्यस्ता सांसदलाई हटाएको थियो, संसद् विघटन पनि गर्ने अनि मन्त्री पनि नियुक्ति गर्ने दोहोरो चरित्र भयो भनेर ।
अहिले प्रतिनिधि सभाले खासै काम पाएको देखिँदैन । सरकारसँग अब गनेरै १५ महिनाको समयावधि बाँकी छ । जेजे कानुन ल्याउनु छ, संसद्मा प्रस्तुत गरेर नै पारित गराएर तत्कालै बनाउनुपर्छ, ताकि चोरचाहिँ चौतारोमा बसेर हाँसी दिल्लगी गरिरहने अनि साधुले चाहिँ शूलीमा पसेर मृत्युको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने असाध्य पीडाका क्षण बेहोरेर । संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक कार्यप्रति खुलेर गर्व गर्दै अनि पुनस्र्थापित संसद्मा आएर प्रजातन्त्र र संसद्वादको गफ हाँक्ने अनि संसद्लाई कालको मुखबाट खोसेर पुनर्जीवन दिनेहरूचाहिँ लुकेर बस्नुपर्ने दिन अब रहनु हुँदैन ।
राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू अनुमान गर्दैछन्, पुनस्र्थापित संसद्ले पक्कै त्यस्तो कानुनी प्रावधानको तत्काल व्यवस्था गर्ने होला जसले संसद् जोगाउने ती हिम्मती सांसदको सम्मान पनि होस् र आगामी दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गलत तरिकाले, मनमा तरङ्ग खेलाउँदै बारम्बार संसद् विघटन गरिरहोस् । तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनी तर्कका रूपमा कानुनी जबाफ नमानेर नै संसद्लाई पुनर्जीवन प्रदान गरेको हो । अहिले कस्तो समस्या देखिन्छ भने ती सांसदले न त मन्त्री हुन पाउँछन्, न त संसद्मा हिम्मती अनि अन्तरआत्मा सुनेका एमाले सांसदका रूपमा टाउको उठाएर बस्न पाउने अवस्था छ । उनीहरूले संसद् जोगाएका थिए, नयाँ विकल्प दिएका थिए र एउटा राजनीतिक अपराधको खोल उतारेर संसदीय परम्पराको रक्षा गरेका थिए । त्यसैले संसद्मा यस्तो अन्यमनस्कता रहनु हुँदैन । यसका लागि संसद्मा नै त्यसको समाधान निकाल्नु पर्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद् नै सबै राजनीतिक समस्याको समाधान निकाल्न सक्षम छ भनेर प्रमाणित हुनुपर्छ । दलीय अनुशासनको पनि क्षयीकरण नहोस् अनि संसद् जोगाउनेले मुख लुकाएर हिँड्ने दिन पनि नआवस्, यही नै संसदीय व्यवस्थाभित्रको चुरो हो ।
