हरिविनोद अधिकारी
नेपालका राजकीय मूलधारका दलहरू आन्तरिक प्रजातन्त्रमा छन् किनभने नेपालको संविधानअनुसार ती दलको वैधानिक समय घर्कनै आँटेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा निर्वाचन प्रक्रियाको मझधारमा रहेका छन् । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको यो सुन्दरतम पक्ष हो ।
नेपालमा अहिले संसदीय व्यवस्था छ । जनताको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष मतका आधारमा गठन हुने सङ्घीय र प्रादेशिक संसद् छन् । जनताका प्रतिनिधिका रूपमा संसद्को मुख्य प्रयोगकर्ता जनताका तर्फबाट बनेका दलहरू नै हुन् । त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थाको पर्यायको रूपमा संसदीय व्यवस्थाको नाम आउँछ । नेपालमा विक्रम संवत्को १९९० को दशकबाटै दलको कल्पनालाई मूर्त रूप दिँदै, नेपाल प्रजापरिषद्ले प्रजातन्त्रका लागि चेतनाको बिगुल फुक्दै दलको जरो नेपालमा गाडेकै हो । प्रजातन्त्रप्रतिको अगाध आस्था र नेपालको जहानियाँ शासनबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने अन्तरात्माको पुकार सुनेर चार जनाले हाँसीहाँसी शहादत वरण गर्नुभयो र सयौँले जेलनेल खप्दै प्रजातन्त्रको ज्योति बाल्दै रहनुभयो । त्यही चेतनाबाट अनुप्राणित भएर नेपाललाई खुला संसारमा चिनाउने क्रान्तिचेतका युवाको लामो प्रयासले २००६ सालमा नेपाली काँग्रेसको गठन भयो र २००७ सालको कात्तिक २६ गतेबाट राणाको अन्त्य नहुन्जेलसम्मका लागि अनवरत क्रान्तिको बिगुल फुक्यो । २००७ साल फागुन ७ गते औपचारिक रूपमा जङ्गबहादुर राणाले स्थापना गरेको राणा वंशको जहानियाँ शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि नेपाल बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा विधिवत् प्रवेश ग¥यो । पौराणिक कालदेखिको नेपाल भन्ने देश बल्ल विश्वका लागि खुला भयो र दलहरूको प्रतिनिधित्व भएबाट शासन गर्नेगरी प्रजातान्त्रिक देशको रूपमा गणना हुन थालेको हो ।
२००७ सालको परिणामबमोजिमको राज्यप्रणालीका लागि २०१५ सालसम्म कुर्नु प¥यो, २०१६ साल जेठमा मात्र बहुदलीय निर्वाचन भई संसद्को गठन भयो । १८ महिनामा नै सेनाका बलले राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे र दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर ३० वर्षसम्मको सङ्घर्षपछि २०४६ साल चैत २६ गते राति फेरि मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो ।
२०४८ साल वैशाखमा दलीय प्रतिस्पर्धामा संसद्को निर्वाचन भएपछि दलहरूले पनि खुला रूपमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । शीघ्र हुने स्थानीय सरकारको निर्वाचन र आगामी वर्षमा हुनैपर्ने संसदीय निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पनि कार्यकर्ताहरूको सङ्गठन जरुरी भएकै हो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा संयुक्त रूपमा सशक्त देखिएको तत्कालीन नेकपा (नेकपा) एकीकरणको निर्वाचनभन्दा पहिले नै सर्वोच्च अदालतबाटै विभाजित भएपछि छिन्नभिन्न भएर नेकपा एमाले सङ्घ र प्रदेशका सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएकोले पनि होला, आन्तरिक प्रजातन्त्र कसिलो बनाउन लागेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रको पनि अवस्था झन् संवेदनशील देखिन्छ । प्रभावशाली नेताहरू एमालेतिर लागेका छन् । एमालेबाट त अर्को नेकपा एकीकृत समाजवादी दल नै सशक्त रूपमा उदाएर सङ्घ र प्रदेश सरकारमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएको छ । तैपनि एमाले केही नै नभएको जस्तो गरी आफ्नो महाधिवेशनमा होमिएको छ र यही मङ्सिर १० गतेबाट गुज्रिन लागेको म्याद थमौती गर्नेछ । २०७४ फागुनदेखिको सत्तारोहणको राजनीतिक यात्रामा अहिले देखिएको कमीलाई क्षतिपूर्ति कसरी सम्भव हुन्छ, त्यसैको जोड–घटाउमा एमाले देखिएको छ । अहिले सशक्त र शान्त देखिएको एमाले मूलधारका लागि महाधिवेशनपछिको यात्रा विकट देखिन्छ । त्यसको कारण हो, एकीकृत समाजवादीको आगामी महाधिवेशन र निर्वाचनका बेलामा कार्यकर्ता यताउता हुनसक्ने सम्भावना ।
नेपाली काँग्रेसमा महाधिवेशनको साइत जुर्न समय लागे पनि तत्काल दलमा विभाजन आउने देखिँदैन तर सङ्गठन गर्नुभन्दा गुट–उपगुटमा रमाउने र आन्तरिक प्रजातन्त्रमा भन्दा गणेश प्रवृत्तिमा बढी भर पर्ने अनि आशीर्वादमा आफ्नो भाग्य देख्नेहरूका कारणले महाधिवेशन बेलामा हुन नसकेको आरोप राजनीतिक विश्लेषकहरूले लगाएका छन् । यसमा सत्यता देखिन्छ पनि तर राजनीतिक विश्वसनीयता र प्रजातन्त्रप्रतिको अनवरत दृढताका कारणले होला, नेपाली इतिहासमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा कसोकसो नेपाली काँग्रेसका हातमा सत्ता आउने रहेछ । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा भएको नराम्रो हारका कारणले आगामी निर्वाचनपछि मात्र सत्ताको अपेक्षा गरेको काँग्रेसलाई स्वस्थानी व्रतकथामा नवराजलाई हात्तीले माला लगाएझैँ गरी सत्ता सम्हाल्नुपर्ने नै भयो । प्रतिनिधि सभाको बारम्बारको प्रतिशोधपूर्ण विघटनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको देखियो । उहाँकै दलका सांसदले विद्रोह गरे र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतको इजलासले दिएको परमादेशलाई संसद्का बहुमत सांसदले अनुमोदन गरेपछि मात्र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको हो ।
मुलुक निर्वाचनको सँघारमा छ । मूलधारका दलहरू आन्तरिक सुदृढीकरणमा लागेका बेलामा सङ्घ र प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरू अस्तव्यस्त छन् । सरकार परिवर्तन हुन्छन् तर मन्त्रिपरिषद् बन्न महिनौँ लाग्छ । एमालेले दलको विभाजनलाई अझै आत्मसात् गर्न सकेको छैन र त प्रतिनिधि सभा चल्न सकेको छैन ।
जुनसुकै दलको पनि महाधिवेशनमा दलभित्रका कामको समीक्षा हुन्छ । त्यो संवैधानिक यथार्थलाई एमालेको महाधिवेशनले कसरी विश्लेषण गर्ला ? या मेरो घरमा भाले बासेन भने संसारमा उज्यालो हुन रोकिन्छ भनेजस्तो समयको फेरोमा ओलीजीको राजहठ र अल्पदृष्टिले दल विभाजन हुन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएकाले बरु एकताका लागि लाग्ने तर दलको विभाजनलाई स्वीकार गर्ने भन्ने छ । १० बुँदेका पक्षधरको बिल्लिबाठ हेर्दा र ओलीजीको तरिका हेर्दा एउटा सशक्त रूपमा उदाएको कम्युनिस्ट नाम राखे पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्न थालेको दलको क्षयीकरणले अरू कम्युनिस्ट दलहरूमा पनि विभाजन हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीले सायद एमालेको महाधिवेशनलाई यस कारणले ध्यानपूर्वक हेरेको होला कि त्यहाँ देखिने विचलनको प्रभावले आफ्नो दलको वर्चस्वमा वृद्धि हुनसक्छ । अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एमाले पर्याय नै सम्झने चलन छ, यद्यपि उहाँ अर्कै दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
नेपाली काँग्रेसले विभाजनको नमिठो अनुभूति सँगालिसकेकोले महधिवेशनमा जसले जिते पनि दलमा विभाजन आउने सम्भावना छैन । बीपी कोइरालाले नेपालमा प्रतिपाद गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको आस्थामा कुनै परिवर्तन आउने देखिँदैन । किनभने वैश्विक माहोल नै प्रजातन्त्रको पक्षमा छ र समाजवादको नयाँ परिभाषा बीपीले नै अथ्र्याउनुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि अवस्था सङ्क्रमणकालीन छ । जुन उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति माओवादको उत्पत्ति भएको थियो र नेपालमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने धारणामा भन्दा आज विश्व र नेपालको अवस्थामा आनकोतान परेको छ । नेपाली समाजको पछिल्लो रूपान्तरणसँग माओवादीको देन त छ तर उनीहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वस्त छौँ भन्ने वाचाका कारणले मात्र प्रजातान्त्रिक विश्वले प्रचण्डलाई स्वीकारेको हो भन्ने बुझिन्छ ।
सत्तारुढ र सरकारलाई सहयोग गर्नसक्ने दलहरू सबै नै उच्च सङ्क्रमणमा छन् । आगामी निर्वाचनसम्ममा कुन–कुन दलहरू कता–कता जोडिन्छन् या विलय हुन्छन्, अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । सबै दलले समयको पदचापलाई बुझेर मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ । होइन भने, जब समयले तितरबितर पार्नेछ । त्यो बेलामा सम्हालिने समय नपाइन सक्छ । जस्तो कि, अहिले नै तुलना गर्न सक्छौँ– २०७४ फागुनपछि निर्वाचन त भएको छैन तर राजनीतिको प्रवाह कस्तो छ भन्ने अनुमान गरिरहेकै छौँ ।
