हरिविनोद अधिकारी
स्थानीय या राष्ट्रिय निर्वाचनले जनादेशलाई नयाँ परिवर्तित स्वरूपमा ढाल्दछ । जनताले जनतामाथि शासन गर्ने अधिकारको प्रत्याभूतसमेत गर्छ निर्वाचनले । प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा निर्वाचनलाई जनताका अधिकार स्थापित गर्ने पर्वका रूपमा हेरिन्छ । जनतामा पनि त्यही किसिमको उत्साह हुन्छ । नेपालको हकमा भने लामो अभ्यास गरिँदा पनि तदनुकूलको हुन सकेको छैन ।
वि.सं २०७४ मा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार गठन प्रयोजनका लागि भएका निर्वाचनको आवधिक समयको गणनाले २०७९ लाई निर्वाचन वर्षका रूपमा मानिएको छ । यही प्रयोजनको संवैधानिक मान्यता स्थापित गर्न प्रतिनिधि सभालाई दुई–दुई पटक विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुष्प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन ढिलोमा आगामी मङ्सिरमा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसरी २०७९ को वैशाख, मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका कारणले आगामी वर्षलाई पनि जनाधिकार सुरक्षा गर्ने वर्षको रूपमा मानिने छ ।
२०७९ जेठमा हुनैपर्ने ७५३ स्थानीय सरकारको दोस्रो अवधिको आवधिक निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने घोषणा नेपाल सरकारले गरेको छ । संविधानले निर्वाचन घोषणा भएपछिको पाँच वर्ष कार्यावधि हुने भन्ने लेखिएको भए पनि २०७३ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार गरिएको कानुनले जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो निर्वाचनलाई आधिकारिक मानेर आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको हो । स्मरणीय छ, २०७४ मा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन घोषणाले निर्वाचन बेलैमा हुँदैन कि भन्ने शङ्का उपशङ्का समाप्त भएका छन् ।
संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भने निर्वाचन गर्न छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गरिएको हुन्छ । त्यसको सम्पूर्ण खर्च, सुरक्षा प्रबन्धको जिम्मेवारी सरकारको भने हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय सरकारले अनिश्चय र अन्योलको वातावरण अन्त्य गरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ, जसले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनेछ ।
काँग्रेस आवधिक निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, चाहे राष्ट्रिय होस् वा स्थानीय । काँग्रेस जनताले छानेका प्रतिनिधिले नै जनतामाथि शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकारका पक्षमा स्थापनाकालदेखि नै प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । आफ्नो स्थिति बलियो नभएको बेलामा समेत जोखिम मोलेर बेलैमा निर्वाचन गर्ने आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन त्यसको उदाहरण हो ।
अहिले पनि काँग्रेसकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय संसद्को आवधिक निर्वाचन गर्ने जिम्मा काँग्रेसकै काँधमा आएको छ । गएको माघ १२ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, एकतिहाइ स्थानमा । त्यो निर्वाचनमा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई सहजीकरण गरेको थियो । निर्वाचन परिणाम निष्पक्ष र सन्देहरहित देखिएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन पक्षले १९ स्थानमध्ये १८ स्थानमा निर्वाचन जितेको थियो जसमा काँग्रेस छ स्थानमा, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँच–पाँच स्थानमा, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमाले एक–एक स्थानमा निर्वाचित भएका थिए ।
एउटा नजिरैजस्तो बनेको छ–नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा गरिने आवधिक निर्वाचन–स्वतन्त्र, निर्भय र स्वच्छ निर्वाचन । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम सधैँ काँग्रेसले नै गर्दै आएको इतिहास छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि हुन नसकेको निर्वाचन पनि २०१५ सालमा काँग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहेका सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा पहिलो आमनिर्वाचन भएको थियो ।
२०५४ को स्थानीय निर्वाचनबाहेकका निर्वाचनको व्यवस्थापन र सहजीकरण काँग्रेसले नै गरेको देखिन्छ । तत्कालीन एमाले र राप्रपाको गठबन्धन सरकारले गरेको स्थानीय निर्वाचनको अवस्था कस्तो थियो ? त्यसको परिणाम कस्तो आयो जगजाहेर छ । २०५९ मा हुनैपर्ने स्थानीय निकाय निर्वाचन, स्थानीय सरकारको स्वरूपमा मात्र २०७४ सालमा हुनसक्यो । ०५४ को निर्वाचनमा देखिएको तत्कालीन सरकारको निरङ्कुशता र परिणाम जेसुकै भए पनि निर्वाचन अधिकृतले एमालेको पक्षमा परिणाम घोषणा गरेर हिँडेका उदाहरण देखिन्थे । भन्नचाहिँ एमाले फुटेका कारण तर दोषचाहिँ महाकाली सन्धिले पायो ।
एमालेभित्रका प्रजातन्त्रवादी पक्षधरले त्यो निर्वाचनमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गराएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले गरेका टिप्पणी र विपक्षीको विरोधका कारणले पनि हो भनिन्छ । गौतमले तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका निहुँमा १५ जिल्लामा निर्वाचन नै गराउनुभएन । पछि बनेको काँग्रेस र राप्रपा संयुक्त सरकारका गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले बाँकी जिल्लाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभएको हो । एक प्रकारले ती १५ जिल्लामा माओवादीका कारणले निर्वाचन हुन नसकेको भनिएको थियो । अर्थात् निर्वाचन हुनै नसक्ने भनेको ठाउँमा पनि काँग्रेसले निर्वाचन गराएको थियो ।
२०४६ मा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको संविधान र विभिन्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाएर पहिलो आमनिर्वाचन तत्कालीन काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो । आफू हारेर पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली जोगाउन उहाँले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसपछिको स्थानीय निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गराएको थियो भने त्यसपछि लगत्तै जस्तो भएको मध्यावधि निर्वाचन पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । त्यो निर्वाचनमा एमालेभन्दा थोरै सिटमा काँग्रेसपछि परेको थियो ।
०४९ को स्थानीय निर्वाचन पनि काँग्रेसले गराएको थियो भने २०५६ को आम निर्वाचन पनि काँग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो । त्यसपछि आफू हार्ने पक्का हुँदाहुँदै पनि २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचन पनि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा नै भएको थियो जसमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको थियो । पहिलो संविधान सभा असफलतापछि भएको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्व गठित सरकारले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गराएको थियो । त्यो निर्वाचनमा काँग्रेसले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष सरकार गठनका लागि सहमति मात्र जनाएको थिएन सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधिसमेत पठाएको थियो । त्यो निर्वाचनपश्चात् काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मात्र नेपालको संविधान, २०७२ असोज ३ गते घोषणा गर्न सम्भव भएको थियो ।
त्यसपछि बनेको एमाले, राप्रपा र माओवादीको संयुक्त सरकारले निर्वाचन गराउन नसकेपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले स्थानीय निर्वाचन र सङ्घीय तथा प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो । त्यसपछि बनेको दुईतिहाइको सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीको सरकार निकट अतीतमा विभिन्न कारणले पतन भएको हो । अहिले फेरि स्थानीय र सङ्घीय तथा प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन गर्ने जिम्मा पनि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै जिम्मामा आएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थानीय निर्वाचन बेलैमा नगर्ने भए भनेर कोकोहोलो गरियो, जबकि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनबारे कुनै कुरा बोल्नुभएकै थिएन । गठबन्धनका नेतामध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संविधान र ऐनलाई एकरूपको बनाउने बारेमा भनिएका कुरालाई अनर्थ लगाएर निर्वाचनबारे आशङ्का व्यक्त गरिए । त्यसो त अहिले पनि असार १४ र असोज २ मा भएका निर्वाचन परिणामको पाँच वर्ष पुगेको छैन । त्यसैमा चित्त नबुझ्नेले आफ्नो संवैधानिक अधिकारका बारेमा सोधखोज गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन नभई शासन गर्ने अवस्था अब नआउला भन्ने विश्वास गरौँ ।
काँग्रेसको जिम्मामा सरकारको बागडोर भएकाले तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने विश्वास सबैले गरेका छन् । गठबन्धन सरकारले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्ने सहमति गरेकैले घोषणा सम्भव भएको हो ।
प्रजातन्त्रमा निर्वाचन, गतिशील प्रक्रिया मात्र नभई सकारात्मक परिणाम र मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्ने ऐना पनि हो । हामी नागरिकको कर्तव्य हो–असल उम्मेदवार छानेर या असल व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर देशको भविष्य सुरक्षित पार्नेे ।
