हरिविनोद अधिकारी
प्रजातन्त्रको पनि अब पुनर्परिभाषा गर्ने बेला आएको छ । अहिले संसारमा प्रचलित प्रजातन्त्र वैश्विक मान्यता प्राप्त पनि हो । अर्थात् प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको पक्षमा, जनताले गर्ने निर्णयबाट आफँै शासित हुने शासन प्रणालीका रूपमा परम्परागत रूपमा जुन मान्यता रहिआएको छ, अब त्यसमा पुनर्विचार गरिने बेला आएको छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिकामा परिपक्व नेताका रूपमा परिचित, दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएका बाराक ओबामासँगै उपराष्ट्रपतिको रूपमा सफल कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभएका, हालका राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सक्रिय महिला अभियन्ता कमला ह्यारिसको ह्वाइट हाउसमा पदार्पण भएदेखि नै संसारमा खतरापूर्ण अवस्थामा देखिएको प्रजातन्त्रका बारेमा शिखर सम्मेलन गरेर नयाँ तरिकाले प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि नयाँ मार्ग निर्देशन तयार गर्ने अठोट गरेको पाइयो । कमला ह्यारिसले एउटा इतिहासको समेत प्रतिनिधित्व गरेको बेला छ अमेरिकाजस्तो देशमा । पहिलो, अश्वेत महिला, त्यो पनि एसियाली मूलकी आमाका कोखबाट जन्मिकी । अर्को, अमेरिकाका लागि पहिलो महिला उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित ।
यो वैश्विक समय कस्तो छ भने प्रजातन्त्र सबैका लागि आदर्श राज्य प्रणाली भए पनि कस्तो प्रणाली चाहिँ व्यावहारिक हुने र कस्तो प्रणालीमा, के कस्तो सुधार गरे जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व अझ बढी हुन सक्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको बेला छ । बाइडेन–कमला प्रशासनले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा आफ्नो निर्वाचनका समयमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार व्यापक छलफल गरेर प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न पाइला अघि बढाउने कोसिस गर्न लागेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने वाचा पूरा गर्ने वचनको परिणामअनुसार आगामी डिसेम्बर महिनाको ९ र १० तारिखमा प्रजातन्त्रका लागि विश्व शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी भएको छ । करिब एक सय देशका प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, प्रजातान्त्रिक मुलुकका प्रतिनिधि, सरकारी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूका बीचमा व्यापक छलफल गरी विद्यमान अवस्थामा कस्तो परिवर्तन गर्ने, जसले गर्दा विश्वमा प्रजातन्त्रप्रति अझ जनविश्वास बढोस्, मानव अधिकारको अवस्था झन् सशक्त होस्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अझ सदुपयोग हुन सकोस्, मानवीय स्वतन्त्रताको मूल्य अझ कसरी वृद्धि गरेर संसारलाई आदर्श विश्वको आवासीय संस्थाको रूपका विकास गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
यसमा नेपाललाई पक्कै पनि निम्तो आउने नै छ, किनभने नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत ¥यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यस विषयमा व्यापक छलफल गर्नुभएको थियो । नेपालले आगामी प्रजातन्त्रसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट के कस्तो सुझाव दिने भन्ने बारेमा अहिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गर्न थालिएको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कात्तिक १५ गते नागरिक समाजका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग अन्तक्र्रियात्मक छलफलसमेत गरेको छ र यो क्रम शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक सुझाव, सल्लाह र धारणा दिने बेलासम्म जारी रहने छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यहाँ एउटा घटना स्मरणीय छ, सन् १९९७ को सेप्टेम्बर १६ तारेखमा कायरोमा भएको अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको साधारण सभाले विश्वमा पहिलो पटक लोकतन्त्रका बारेमा विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार गरेर, त्यहाँ उपस्थित सबै महादेशका देशबाट आएका संसदीय प्रतिनिधिबाट अनुमोदन गराएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाएको थियो । त्यसमा हाम्रो देशबाट तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले नेपालको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्दै हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यसैलाई अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घले पठाएर २००७ को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरी सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी रूपमा सेप्टेम्बर १५ तारेखलाई ‘लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाउन भनेको छ । तर आश्चर्य लाग्छ, नेपालमा त्यससम्बन्धी जानकारी संसद्ले जनतालाई दिएको छैन, सरकारतर्फबाट त्यसप्रति मौनता देखाइएको छ । यस पटक केमा खुसी मान्नुपर्छ भने, बाइडेन–कमला प्रशासनले प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका लागि राखेको शिखर सम्मेलनका प्रस्तावका लागि नेपालमा प्रजातन्त्रको पर्यायको रूपमा रहेको नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रजातन्त्रवादी नेता शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा भने प्रजातन्त्रको शिखर सम्मेलनप्रति चासो देखाइएको पाइयो । यसलाई नेपालमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति अमेरिकी चासोको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।
प्रजातन्त्रको आदर्श एउटै हो । संसारमा सीमा विभाजित भएका देशहरूका कारणले त्यहाँको परम्परा र संस्कृतिमा देखिने विविधीकरण र राजनीतिक नेतृत्वका कारणले केही फरक देखिएको हुन्छ । कतै राजतन्त्र छ, कतै गणतन्त्र छ । कतै संसद्ले प्रजातन्त्रको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ भने कतै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले जनताका अधिकारको सुरक्षाका लागि, जनताले दिएकै अधिकार प्रयोग गरेर जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा गरेको पाइन्छ । आजको प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचन एउटा तìव मात्र हुन पुगेको छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको असीमित अधिकारको प्रत्यायोजन गरिएको संसद्ले नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जनताको हितमा प्रयोग भए, नभएको हेर्ने काम गरेको हुन्छ । आजको प्रजातन्त्रमा केही कमी देखिएका कुरा पनि छन्, जस्तो– जनताको करमाथि गरिने भ्रष्टाचार, जनताका नाममा सरकारमा बस्नेहरूले गर्ने शक्तिको दुरुपयोग, मानव अधिकारका नाममा विविध परिभाषा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विभिन्न अवरोधका लागि सरकारी बहाना । थोपरिएको युद्ध, शरणार्थीको विजोग, मानव अधिकारको नाममा गरिने ज्यादती र मानवको बाँच्ने हकमाथि गरिने नाङ्गो आक्रमण । जीवनयापनका लागि दुरुह हुन थालेको जलवायु परिवर्तनको परिणाम र प्राकृतिक इन्धनको अन्त्य हुने भयावह अवस्था । कोभिड–१९ जस्ता महामारीसँग आगामी दिनमा कसरी विश्वका नागरिकले बाँच्न पाउने भन्ने समस्या पनि हाम्रा प्रजातन्त्रका आगामी चुनौती हुन् ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वर्ण तथा लैङ्गिक असमानताको भुङ्ग्रोमा पिल्सिनु परेको मानवीय सभ्यतालाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराको सरोकार प्रजातान्त्रिक समाजमा मात्र हुन्छ । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने पनि प्रजातन्त्रले नै हो । भनिन्छ, सबै जनताले अपनत्व स्वीकार गरेको संसद्ले मात्र प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिन सक्छ र त्यसैले संसद्मा सबै जनताले आफ्नो अपनत्व खोज्छन् । विश्वमा अब प्रजातन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय आयामको बारेमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
प्रजातन्त्रका लागि सिद्धान्ततः र व्यावहारिक रूपमा समर्पित देशहरूको सङ्ख्या विश्वमा अत्यधिक भए पनि प्रजातन्त्रका शत्रु प्रजातन्त्रभित्रै लुकेर बसेका हुन्छन् । प्रजातन्त्रका नाममा निरङ्कुशता लादेर भए पनि प्रजातन्त्रको दुहाइ दिइरहेको अहिलेको विश्वको रोगको पनि निदान गरेर त्यस्ता देशलाई जनताप्रति गरेका अपराधका लागि एक्लाउनुपर्ने हुन्छ । तर समस्या के रहेछ भने, सत्तामा नागफणी कसेर बस्नेलाई भन्दा सामान्य जनता त्यस्तो प्रतिबन्ध र निषेधबाट प्रताडित हुने रहेछन् । त्यसैले प्रजातन्त्र विरोधी राज्य सरकारकाविरुद्ध राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सशक्त कारबाही गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी देशहरूले आफ्नो ऐक्यबद्धता देखाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको परिभाषा दिनसक्ने र त्यसलाई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक स्वरूप दिनसक्ने नेता बीपी कोइराला मात्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रजातन्त्र र साम्यवादको बीचमा देखिने रिक्तताको परिभाषित गर्न सक्नुभएको थियो । साम्यवादले आफ्नो मात्र मानेको समाजवादलाई उहाँले प्रजातन्त्र र समाजवादको अन्तर्घुलनबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रयोग नेपाली माटोमा गर्नुभएको थियो । नेपालजस्तो अद्र्धसामन्ती युगमा बाँचेको देशमा वनको सरकारीकरण, जग्गामा हदबन्दीको धारणा, जसको जोत उसकै पोत, विर्ता उन्मूलन गर्नुभएको थियो । हामी वैदिक समानतावाददेखि आजको प्रजातान्त्रिक समाजवादसम्मको प्रयोग कर्ता हौँ र अमेरिकाको निर्वाचन प्रणालीसम्मका लागि आफ्ना सुझाव दिएर प्रजातन्त्रलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर भन्नसक्ने अवस्थामा छौँ । प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९७ को अन्तर्राष्ट्रिय आयामको घोषणापत्रको तेस्रो खण्डका अन्तर्राष्ट्रिय आयामका बुँदा नम्बर २४–२७ ले लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि उपयुक्त र राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपपा चर्चा गरेका छन् । लोकतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई समर्थन गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा लोकतन्त्र अलोकतान्त्रिक व्यवहारबाट टाढै रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायलाई सुदृढ गराउन लोकतन्त्रले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हँुदैन र मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनामा समर्थन गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, आगामी शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रस्तुति परिपक्व प्रजातन्त्रका पक्षमा हुनेछ, जसले दिने सुझावले नेपाली अनुभव र वैश्विक अनुभवको अन्तर्घुलनबाट नयाँ आयामको उत्पत्ति हुनेछ । सम्मेलनको सार्थकताबाट समावेशी विश्वमा प्रजातन्त्रको विपक्षमा देखिने कुनै पनि प्रकारको सरकारले जनताका अधिकार दिनका लागि नैतिक बन्धन र बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
