हरिविनोद अधिकारी
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको सिद्धान्त साझा सम्पत्ति हो । दलहरूले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमलाई भावी कार्यदिशा मानिन्छ । विश्वव्यापी प्रजातन्त्रमा आएको सङ्कट, सिद्धान्तमा ल्याइने नयाँपन र वैश्विक रूपमा आएका नयाँ प्रचलनको अनुसरण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई दलहरूले महाधिवेशनबाट दस्तावेजका रूपमा लिपिबद्ध गर्छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा उठेका एजेन्डा, तिनको समाधानमा खेलिएका भूमिका र भावी कार्यदिशा के हुने भन्ने विषय उठाई त्यसको समीक्षा गर्ने पनि महाधिवेशनमै हो । आन्तरिक बहस र बन्दसत्रमा आफ्ना अतीतका कर्मका बारेमा निर्मम शल्यक्रिया पनि महाधिवेशनले गर्न सक्नुपर्छ । शल्यक्रियामा अनावश्यक अङ्ग भए त्यसलाई हटाएर नयाँ प्रत्यारोपण गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादनशील, सिर्जनशील र सक्रिय कार्यकर्ता भएको दलका रूपमा पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न महाधिवेशन कोशेढुङ्गा साबित हुनुपर्छ ।
सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्ना महाधिवेशनको तयारीमा छन् । सत्ताधारी प्रमुख घटक कांँग्रेसको घोषित सिद्धान्त नै सामाजिक प्रजातन्त्रप्रतिको अविचल आस्था हो । कांँग्रेसले बीपीको सिद्धान्तअनुसार नै प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई अँगाल्दै आएको छ । १४औँ महाधिवेशनलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने तयारीले कार्यकर्ता तथा नेताहरूमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा दलको भावी नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
वि.सं २००६ र २०७८ का बीचमा धेरै परिवर्तन आएको छ । काँग्रेस स्थापनाको उद्देश्य प्रजातन्त्रलाई समाज रूपान्तरणको माध्यम कसरी बनाउने भन्ने हो । तर, आजसम्म पनि काँग्रेसले यही चुनौती झेलिरहेको छ । प्रजातन्त्रलाई कथित प्रजातन्त्रवादीको चङ्गुलबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता आज पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेस महाधिवेशनमा नीतिगत विषयमा छलफल नगर्ने भन्ने निर्णयलाई विडम्बना मान्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेशबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिलाई दीक्षित गर्ने भनेकै महाधिवेशनले हो । यसै पनि समय गुजारिएर बाध्यतावशः बल्लबल्ल महाधिवेशन गरिएको छ ।
जोसमा आएका नयाँ र पुराना प्रतिनिधिको भेटघाटमा समयसापेक्ष पार्टीको भावी नीति, रणनीति, आर्थिक नीति तथा आदर्शका बारेमा छलफल जरुरी हुन्थ्यो । तर, नीतिगत छलफल नहुने भनिएपछि महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा खल्लोपन महसुस भएको छ । कम्तीमा पनि यो महाधिवेशनमा नेपालका दलहरूको अवस्था र कार्यदिशाका बारेमा खुलेर विश्लेषण गर्नु जरुरी थियो । विश्व आर्थिक समस्या र त्यसका बारेमा नेपालको अडान, काँग्रेसको भावी कार्यक्रम, आगामी निर्वाचन, सरकारको गठबन्धनमा सहभागी दल र प्रतिपक्षी एमालेसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि महाधिवेशनमा बहस हुनु जरुरी थियो । स्थानीय र प्रदेशबाट आएका प्रतिनिधिले महाधिवेशनबाट पारित भएका कार्यदिशालाई जनतामाझ गएर सम्प्रेषण गर्न सक्थे, जसले आउँदै गरेका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा पार्टीलाई सघाउ पुग्ने थियो ।
काँग्रेसको अहिलेको सरकार कस्तो अवस्थामा गठन भएको हो र किन प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेको हो ? संविधानवादलाई संसद् विघटनसँग कसरी तुलना गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनु जरुरी थियो । पार्टीको भावी नीति र आदर्शका बारेमा उपस्थित प्रतिनिधिले जानकारी पाएनन् भने ती प्रतिनिधिले जनसमक्ष कस्तो सन्देश प्रवाह गर्लान् ? यसतर्फ काँग्रेसको ध्यान जानुपर्छ ।
नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको दसौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । एमालेले वचनमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक भने पनि व्यवहारमा दलीय केन्द्रीकृत व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरेको देखियो । जुन कुरा महाधिवेशनमै उपस्थित सहभागीको टिप्पणीबाट स्पष्ट हुन्छ । महाधिवेशनमा उठेका विषयलाई पार्टीको आन्तरिक मामिला भनिए पनि प्रमुख दलमा देखिएको व्यवहारले बहुदलीय राजनीतिमा दाग लगाएको छ । खुकुलो राजनीतिमा कसिलो तर नसुहाउँदो हैकमका बारेमा खुलेर बोल्नेहरूको कमी देखिएको भन्दै एमालेका नेता अलमलमा छन् ।
मुलुकको राजनीतिक परिवेशमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको र आन्तरिक व्यवस्थापनको कमीले सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट बाहिरिएको एमालेको राजनीतिक व्यवहारले जुन नकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको छ, त्यो दूरगामी छ । त्यसले एमालेको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न लगाउनेछ । एमालेबाट अर्को दलको उत्पत्ति भएपछि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि हतारहतारमा विधान अधिवेशन र महाधिवेशन आयोजना गरिएको बिर्सन मिल्दैन । सात हजार प्रतिनिधि भेला गरेर तयार गरिएको विधान सौराहामा आइपुग्दा स्वार्थसिद्धिमा रूपान्तरण भयो । केपी ओलीकै समर्थकमा पनि सन्तुष्टि देखिएन । राजनीतिमा सबै चेतनशील कार्यकर्ता छन् भन्ने ज्ञान नेतृत्वमा हुनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि पनि मौन बस्ने स्वभाव कतिपयमा विकसित भएको देखिन्छ, आधुनिककालमा पनि ।
विधानमा गरिएको संशोधन र ओली पक्षधर नै रुष्ट रहेको देख्दा रत्नाकर डाकुको कथा याद आयो । रत्नाकरले कसका लागि डाका गथ्र्यो त ? परिवारका लागि ? यो विषयका बारेमा निधो गर्न सप्तर्षिले रत्नाकरलाई सुझाए । तिमी यो भयानक पाप कसका लागि गर्छौं ? रत्नाकरले भन्यो आफ्ना परिवारका लागि । अनि सप्तर्षिले चुनौती दिए, तिम्रो पाप बाँड्न कोही तयार छैनन्, नभए सोध घरमा गएर । रत्नाकर डाकुले सप्तर्षिलाई रुखमा बाँधेर राखेपछि घरमा गएर सोधेछ, मेरो पापमा तिमीहरूले साथ दिन्छौ ? बाबुआमा, पत्नी र बच्चाले आफूहरूले साथ दिन सकिँदैन तर हामीलाई पाल्नु तिम्रो कर्तव्य भनेपछि रत्नाकरमा नयाँ ज्ञान पलायो । ऋषिहरूलाई सखल्ल छोडेपछि उसले ज्ञानका लागि अनुनय विनय गरेको थियो । पछि उसको ढिपीमा रामको उल्टो मरा शब्दको मन्त्र दिए तर दुई पटक मरा भन्दा एक पटक राम आयो, रामबाट आशीर्वाद पाएर अन्तज्र्ञान प्राप्त भएपछि उनी वाल्मीकि हुन पुगे ।
त्यस्तै भयो एमाले अध्यक्ष ओलीलाई । चितवनमा एमाले महाधिवेशन आयोजना गरी तामझामका साथ लाखौँ कार्यकर्तालाई नारायणीतिरमा उतारेर गरिएको शक्ति प्रदर्शनको सम्पूर्ण अर्थ एमालेलाई सबै प्रतिनिधिको अधिकार एकै जनामा केन्द्रित गरेर आगामी दिनमा एमालेलाई अरू कसैले आफ्नो कब्जामा लिन नपाऊन् भनेर तयार गरिएको नाटक मात्र पो रहेछ । माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर नगएर एमालेमा नै बसेकाहरूको कन्तबिजोगले देखायो । दलभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष त हिजोका दिनमा पञ्चायतसँग गरिएको सङ्घर्षभन्दा पनि कडा हुनुपर्ने रहेछ ।
एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि चाहन्थे होलान्, पार्टी अब प्रजातन्त्रको माध्यमबाट समाज रूपान्तरणमा उभिएर वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा लाग्न कार्यकर्तालाई दीक्षित गर्ने छ । आगामी दिनमा कसरी प्रजातान्त्रिक तथा वाम शक्तिसँग सकारात्मक प्रतिस्पर्धा र सहकार्य हुन सक्ला ? समाजमा बारम्बार सोधिने प्रश्न हो, एमालेले किन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो दुई दुई पटक ? के का लागि ? सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्न दिएको आदेशलाई नमानेर किन फेरि पनि विघटन ग-यो ? त्यसको राजनीतिक परिणाम किन अहिले यस्तो भयो त ? यस्तै प्रश्न र भावी दिनमा एमालेले गर्ने सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका बारेमा रणनीतिक बहस हुनेछ महाधिवेशनमा । एमालेले जबज मानेको भनेको नै खुला बहस र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जाने मूलबाटो तय गरेको हो भनिन्थ्यो । के एमाले परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी हुने कि आधुनिक समाजवादी दलका रूपमा विकसित हुने ? खोइ कार्यकर्तालाई दीक्षित गरेको ? एमाले नाममा मात्र कम्युनिस्ट हो कि काममा पनि त्यस्तै निरङ्कुशतावादी हुने हो भन्ने जबाफ ती सौराहामा अलमल परेका प्रतिनिधिलाई नेतृत्वले केही दिन सकेन । निन्याउरो मुख लगाएर घर फर्किएका छन् प्रतिनिधि ।
अरू दलहरूले पनि आफूलाई दलीय आचरणअनुकूल ढाल्न सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगमा त सयभन्दा बढी दल दर्ता छन् । दल दर्ता गर्न जानेहरूका लागि दलको नाम र चिह्न पाउन नै मुस्किल छ तर दलका रूपमा प्रमुख सत्ताधारी दल काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मात्र व्यवस्थित रूपमा दलीयस्वरूप निर्धारण गरेको पाइन्छ । ती दलको त महाधिवेशनको अवस्थामा र व्यवहारमा यति धेरै सार्वजनिक प्रश्न उठ्छन् भने अरू दलको अवस्था के होला ?
दलहरूप्रति नागरिक समाज र समाजका वाणीविहीनहरूका लागि बोल्ने उत्तरदायी सञ्चारका माध्यमको कर्तव्य हुन्छ । दलहरूले गर्ने गलत काम र गर्नैैपर्ने कामका बारेमा बेलैमा सचेत गराउने र दलहरूको पनि नागरिकप्रति दायित्व हुन्छ भन्ने विषय सञ्चारमाध्यमले उजागर गर्नुपर्छ । दलको गल्ती ढाकछोप गर्ने काम गर्नु हुन्न । ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि दलको आन्तरिक प्रजातन्त्र पनि देशको प्रचलित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो हुन जरुरी छ भन्ने विषयको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जनता जनार्दन नै मानिन्छ । यसको पुष्टि गर्न दलहरूले ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
