हरिविनोद अधिकारी
अब चरणबद्ध रूपमा तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । अहिले हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छौँ । एकातिर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको बनावट प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ । स्थानीय तहमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ र केही समावेशी पद निर्धारणका लागि मनोनयनको प्रक्रिया पनि प्रयोग गरिएको छ । समष्टिमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित नै मान्नुपर्छ ।
सामान्यतया सङ्घीय संसदमा मात्र दुई सदन छन् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा । प्रदेश सभामा एउटै सदन छ र त्यहाँ सरकार पक्ष र विपक्षको व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भए प्रतिनिधित्व भए पनि आखिर ती जनताका मतले मात्र सदनमा प्रवेश गर्न पाएका हुन् । हामीले सरकार बनाउने र भत्काउने खेल गरिरहँदा पक्ष र विपक्षको पनि बारम्बार परिवर्तन भएको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको त्यो एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो र गठबन्धन सरकारको संस्कृतिले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र खासमा बानी पर्न नसकेको हाम्रो देशमा त्यही असल स्वरूप नै कुरूपतातिर प्रयोग भएको पनि देखिन्छ ।
गणतन्त्र भनेको स्वयंमा कुनै व्यवस्था होइन, त्यो त राजनीतिक स्वरूप मात्र हो । राजा भएका देशमा राजतन्त्र भनिएको हुन्छ तर राजाबाहेकका देशलाई गणतन्त्र भनिन थालेको हो । वास्तवमा पहिले प्रजातन्त्रलाई नै गणको शासन मान्ने चलन हुँदा रिपब्लिक व्यवस्था भन्ने चलन थियो जसमा विभिन्न गण अर्थात् दलहरूले मिलेर शासन गर्थे अर्थात् मुलुकको अन्तिम निर्णय गर्ने दलहरूको खुला व्यवस्था थियो । पछि राजा भएका देशलाई गणतन्त्र भन्न छोएिको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा कस्तो राजनीतिक प्रणाली भन्ने कुरा त्यहाँका जनताले बनाएको संविधानले भन्ने कुरा हो ।
संविधानसभाबाट घोषित २०७२ सालको नेपालको संविधानको एउटा निर्वाचनको चक्र समाप्त हुन थालेको छ । अहिलेको अस्थिरता खासमा निर्वाचनको कारणले भएको होइन तर निर्वाचनका बारेमा उठेका केही प्रश्नको समाधान गरेर सकेसम्म स्थिरतातर्फ जानेगरी राजनीतिक प्रणालीलाई सुधारोन्मुख गर्नैपर्ने देखिन्छ । एउटा भनाइ छ– एकजना वैज्ञानिक थिए रे पहिले । उनले दुईवटा बिरालो पालेका थिए रे । उनले दुईवटा बिरालाका लागि दुईवटा प्वाल बनाएका रहेछन् । ठूलो बिरालोलाई ठूलो प्वाल, अनि सानो बिरालोलाई सानो प्वाल । किन रे भने जसरी सानो प्वालबाट ठूलो बिरालो छिर्न सक्दैन, त्यसरी नै ठूलो प्वालबाट पनि सानो बिरालोलाई छिर्न गाह्रो पर्छ । पछि सबैले सम्झाएपछि र ठूलो प्वालबाट सानो बिरालो सजिलै छिराएर देखाएपछि बल्ल मानेका थिए रे हो नि त, ठूलो प्वालबाट सानो पनि ठूलो पनि दुवै बिराला छिर्न सक्नेरहेछन् । त्यस्तै भएको छ हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणालीमा ।
एकैपटक गरिने प्रदेश सभा र सङ्घीय तल्लो सदनको निर्वाचनमा चार चारवटा मतपत्र प्रयोग गरिन्छन् । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र, समानुपातिकतर्फको मतपत्र, प्रदेश सभाको तर्फको प्रत्यक्षतर्फको एउटा मतपत्र अनि समानुपातिकतर्फको अर्को मतपत्र । वास्तवमा दलीय समर्थनमा जसले निर्वाचन लड्छ, उसको दलीय निर्वाचन चिह्न हुन्छ, समानुपातिकमा मात्र दलीय चिह्नमात्र हुन्छ । जोजो स्वतन्त्र वा निर्दलीय उम्मेदवार हुन्छ, उसका लागि चिह्न थपे हुन्छ एउटै मतपत्रमा । अर्थात् परिआए स्थानीय निर्वाचनको समेत एउटै निर्वाचन गरेमा एउटै मतपत्रद्वारा बहुउद्देश्यीय तरिकाले एउटै मतपत्रद्वारा मतदान गर्न गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि अर्बौं रुपियाँको मतपत्र बेग्लै छाप्नै नपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनका बारेमा सर्वदलीय छलफल आवश्यक पर्छ र त्यही सल्लाह र निष्कर्षपछि आउने निक्र्योललाई संसद्भित्र प्रवेश गराएर कानुनीरूप दिन सकिन्छ । सामान्यतया प्रजातान्त्रिक देशहरूमा बजेट र निर्वाचनका बारेमा विवाद गरिन्छ संसद्भित्र तर त्यसलाई सरकारले छल्दैन र सहमतिमा वा संसदीय बहुमतीय प्रणालीमा त्यसको समाधान निकालिन्छ ।
खासमा सम्पूर्ण समानुपातिकबाट निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रवद्र्धन गर्न सके निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यकरूपमा हुन थालेको अनुत्पादक खर्चमा पनि धेरै कमी आउने थियो । किनभने त्यहाँ व्यक्तिलाई भन्दा दलका लागि मत आउने हो ।
प्रत्यक्षतर्फ औसतमा बढी मत देखिने तर व्यक्तिहरू हार्ने प्रचलनले निर्वाचन प्रणालीलाई नै खोटी देखाउन थालेको छ । कतै त्यही प्राप्त मतले उम्मेदवारले जित्ने त कतै त्यति मत ल्याउँदा जमानत जफत हुने अवस्थालाई समाधान गर्नैपर्छ । त्यसका लागि पनि पूर्ण समानुपातिकतातर्फको विकल्प हुनसक्छ । अहिले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा एउटा उम्मेदवार एकठाउँभन्दा बढी ठाउँबाट उठ्न नपाउने किन गरिएको हो भने उपनिर्वाचनको अवस्था तत्कालै नआवस् भन्नका लागि हो । एकठाउँभन्दा बढी ठाउँबाट जित्ने उम्मेदवारको ठाउँमा तत्कालै उपनिर्वाचन गराउन खर्चिलो हुने कारणले हुनसक्छ तर कुनै ठाउँमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन भएन भने उपनिर्वाचनको समस्या आउने छैन र बन्दखाममा भएका नाउँहरूबाटै वैकल्पिकरूपमा उम्मेदवार तयार गर्न सकिनेछ । जुन दलको उम्मेदवारको स्थान खाली हुन्छ, त्यही दलले आफ्नो वैकल्पिक उम्मेदवारको नाउँ पठाउन सक्छ । यसमा दलीयरूपमा मात्र निर्वाचन प्रणालीले स्थान पाउँछ । त्यस्ता प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूका लागि स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
त्यसका लागि पहिले बन्दखाममा दिइने नामावलीमा भने कडाइ गर्नैपर्छ । बारम्बार नेतृत्वले नाम परिवर्तन गर्ने छुट दिनुहुँदैन र असामाजिक काम कारबाहीमा परेका, आर्थिक अपराधमा फसेका र फौज्दारी मुद्दामा अदालतबाट दण्डित भएकाहरूलाई कुनै पनि हालतमा निश्चित समयसम्म उम्मेदवारका रूपमा स्वीकृत गरिनुहुँदैन । अहिले प्रजातन्त्रको अनुपम सुन्दर निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिमा फौज्दारी र आर्थिक अपराधीहरूको वर्चस्व बढ्न थालेकाले सामान्य राजनीतिप्रति विज्ञता हुने र सिद्धान्तप्रति आस्थावानहरूका दिन छैनन् भन्ने समाजमा गहिरो छाप पर्न थालेको छ ।
निर्वाचन प्रणालीका बारेमा संसारभरका प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा समस्या देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रत्यक्ष प्राप्त मतलाई इलेक्टोरल मतको सिद्धान्तले तोकिएको मतभन्दा कम आउनेबित्तिकै ती मतको कुनै गणना नै हुँदैन र ती राज्यका जनताले दिएको प्रत्यक्ष मत शून्य बराबरी हुन्छ । अमेरिकामा पनि अहिले या त समानुपातिकरूपमा आउने चर्चित मतले स्थान पाउनुप¥यो या त जसले जति मत पाएको हो, त्यो सबै गणना गरेर बढी मत पाउनेले जित्ने व्यवस्था हुनुप¥यो भन्नेमा जनमत बढिरहेको छ । हिलारी क्लिन्टनले करिब ३० लाख मतले जित्दा पनि इलेक्टोरल मतका कारणले डोनाल्ड ट्रम्पले जितेका थिए राष्ट्रपतिको पदमा २०१६ को राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा । सन् २०२०को निर्वाचनको मत प्रमाणीकरणको बेलामा ह्वाइट हाउसमा भएको २०२१ जनवरी ६ तारिखमा भएको संसद् भवनभित्र भएको आक्रमण र हत्याको कारणले अमेरिकीहरूले त्यसदिनलाई अमेरिकी प्रजातन्त्रको इतिहासमा कालो दिनको रूपमा मान्ने भन्दै आएका छन् ।
बिहेको अलमलमा केटी माग्न बिर्सियो भन्ने नेपाली पुरानो उखान जुन छ, त्यस्तै हुनेगर्छ हाम्रो देशमा । दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा हामी हतार हतारमा जानै लागेका थियौँ २०७७ साल पुस ५ गते र २०७८ साल जेठ ८ गते बिहानै । अहिले पनि यो गठबन्धन सरकारलाई पहिले संसद् भङ्ग गरेर नथाक्ने दल नेकपा एमालेले हतार हतारमा निर्वाचनमा जान बाध्य पार्न थालेको देखिन्छ । ठीक छ, निर्वाचनमा जाने नै हो भने निर्वाचन सुधारका कुराहरूलाई संसदमा खुला छलफल गरौँ, नागरिक समाजसँग खुला बहस गरौँ । कसरी कम खर्च हुन्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी कम गर्न सकिन्छ, कसरी एउटै मतपत्रलाई बहुआयामिक र बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिन्छ, कसरी निर्वाचनक्रममा निर्वाचन अपराध न्यून गराउन सकिन्छ, त्यसबारेमा व्यापक छलफल सुरु गरौँ र मात्र निर्वाचनमा जाऔँ ।
नयाँ संविधानअनुसार भएका निर्वाचनका परिणामले देखाएका सकारात्मक र नकारात्मक परिणामको समीक्षा गरिनुपर्छ । पुराना निर्वाचनहरूको परिणाम र अहिलेको परिणामको कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, विज्ञहरूबाट त्यससम्बन्धमा समालोचना आवश्यक छ । त्यसका लागि समय कम हुन थालेको आभास हुन्छ किनभने ढिलोमा पनि २०७९ सालको मङ्सिरमा सङ्घीय तल्लो सदन र प्रादेशिक संसदहरूको निर्वाचन गराउनैपर्छ । त्यसको ६ महिना पहिले स्थानीय निर्वाचन गरेकै हुनुपर्छ नत्रभने सबै स्थानीय तहका पदहरूको समय समाप्त भएको हुन्छ । अर्बौं रुपियाँ बेरुजु स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ र बेरुजु फछ्र्यौट नगरी कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन ती जनप्रतिनिधिलाई दिइनुहुँदैन भन्दा खोइ त समय ? त्यसैले संसद्ले दिनरात नभनेर काम गर्ने र हाम्रो तीन तहका सरकारमा देखिएका कमी कमजोरीको सुधार गर्ने निर्वाचन प्रणालीका नयाँ नयाँ तरिका कसरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ? खोइ समय ? अनि हामी संसद्लाई जसरी हुन्छ विघटन गर्ने र निर्वाचनमा गएर अर्को संसद्को गठन गर्ने कुरामा व्यग्रताका साथ लाग्न थाल्यौँ भने कहिले हो त निर्वाचनमा सुधार गर्ने ?
