हरिविनोद अधिकारी
शिक्षामा राजनीतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? राजनीतिमा शिक्षाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यो बहस संसारभर छ । सत्ताले आफूलाई सहज अवस्था भएका बेला त्यसको परिभाषा, व्याख्या र कानुन तयार गर्छ । शिक्षा किन, कसका लागि र कसरी उपलब्ध गराउने भनेर तय गर्ने काम राजनीतिको हो । राजनीति कसरी सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक प्रणालीले समाजको भलो कसरी गर्छ भन्ने सचेतना शिक्षामार्फत नै सम्प्रेषण गर्ने हो । राजनीतिले नीति तय गर्छ भने त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने जिम्मा शिक्षाको हो ।
शिक्षाको काम समाजमा चेतनाको ज्योति फैलाउने हो । त्यसका संवाहक हुन् शिक्षक अनि प्राध्यापक । राजनीतिक चेतनाको आलोकमा नखारिएको व्यक्ति कसरी समाजको नेतृत्व लिन सक्ने नागरिक तयार गर्न सक्छ र ? शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने मानक नै बनेको छैन । शिक्षामा राजनीतिको भूमिका भन्दा राजनीतिमा शिक्षाको भूमिकालाई वास्ता गरिएको छैन ।
शिक्षक र राजनीतिका विषयमा विवाद सुरु भएको छ यतिबेला । शिक्षकले राजनीति गर्न आवश्यक छैन किनभने दलमा लागेका व्यक्ति नै पर्याप्त छन् । कुनै बेला राज्यका प्रतिनिधिका रूपमा शिक्षक नै जनताका घरदैलोमा पुगेका हुन्थे । उनीहरूले नै जनतालाई सुन्दर भविष्यको सपना बाँड्थे । प्रतिबन्धित दलका व्यक्तिलाई बचाउने र उनीहरूको अभीष्ट पूरा गराउन शिक्षक नै प्रयोग हुन्थे । त्यो बेला राजनीतिमा शिक्षक लाग्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय गौण थियो । शिक्षकले नै चेतनाको ज्योति छरेर आजको परिवर्तन सम्भव भएको ठानिनुपर्ने थियो । राजनीतिको असल अभ्यास गरेर गाउँ सहरमा ज्ञानको ज्योति बाल्ने सचेतकलाई राजनीतिको भान्सामा प्रवेश निषेध गर्ने कानुनी जालो तयार गरिँदै रहेछ यतिबेला । शिक्षक र प्राध्यापकलाई निजामती कर्मचारीसरह ऐनमा बाँधेर सचेतना बाँड्न पाइँदैन भनी बन्धनमा राख्न चाहन्छन् । के यो उचित होला ?
प्रजातन्त्रमा खुला छलफल हुनुपर्छ । समाजको चाहनाअनुसारको ऐननियम बन्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा को–को हुन् त विचारवाहक ? कसले चाहिँ जनताको सही नेतृत्व गर्न सक्छ ? जसरी भए पनि आम निर्वाचन भएकै छन्, स्थानीय निर्वाचन भएकै छन् अहिलेसम्म तीन तहका सरकारमा नेतृत्व भएकै छ, तर कस्ता व्यक्तिले भाग लिएका छन् र नेतृत्वमा पकड जमाएका छन् भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण तेस्रो विश्वमा मात्र होइन कि विश्वको प्रमुख शक्तिशाली देश र प्रजातन्त्रका नमुना मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता व्यक्तिले पनि त्यस्तो शक्तिशाली पद हत्याउन सक्ने रहेछन् त ?
चाणक्यका भनाइ भनेर आजकल राजनीतिक क्षेत्रमा भनिन्छ, असल व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश नगरेमा गलत व्यक्तिले राजनीतिमा हालीमुहाली गर्छन् र मुलुकलाई राजनीति भनेको शौचालय हो भन्ने पार्न सक्छन् । शौचालय अर्थात् नभई पनि नहुने तर फोहोरको डङ्गुर भएको ठाउँ । अनि राजनीतिमा नैतिकवान, असल, समाजका लागि उदाहरणीय व्यक्ति कसरी आउलान् त, तिनले समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सक्लान् ? खोजीको विषय भएको छ ।
आजको अर्को बहस यो पनि हो कि कस्ता व्यक्तिले राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राखेका छन् भन्ने कुनै उदाहरण दिइरहनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिमा गुणात्मकताभन्दा सङ्ख्यात्मकता र गणेश प्रवृत्तिको हालीमुहाली देखिएको छ । यस्तो बेलामा फेरि बुद्धिजीवीले राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागिता दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । राजनीतिमा अनेका कानुन निर्माण तत्कालका लागि गरिएका हुन्छन् र ती सुधारोन्मुख पनि हुन्छन् ।
शिक्षक र प्राध्यापकका हकमा उनीहरूको राजनीतिक अधिकारका बारेमा छलफल भएको पाइँदैन । यसका पक्षमा भन्दा विपक्षमा सरकारका ऐन नियम भएरै निर्वाचन आयोगले विज्ञप्तिसमेत निकालेर स्पष्टीकरण दिएको होला । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि त्यसै भएर चेतावनी दिएको होला । राजनीतिक भागबन्डाको दुष्चक्रमा मनोनयन भएर आएका पदाधिकारीले राजनीतिक भाषामा कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कति सदाशयता र कति व्यावहारिक होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१९६६ अक्टुबर ५ का दिन संंयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा अङ्ग युनेस्कोमा तयार भई पारित भएको स्टाटस अफ टिचरलाई मान्यता दिने काम प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको हुनुपर्ने भनेर मानिएको छ । जसरी बेलायतमा नागरिक अधिकारका लागि म्याग्नाकार्टाले एउटा ऐतिहासिक सफलता पाएको थियो, शिक्षाकर्मीका लागि पनि अक्टुबर ५ मा पारित भएको स्टाटसले म्याग्नाकार्टाको काम गरेको छ । एकातिर शिक्षक साथीहरू अक्टुबर ५ लाई विश्व शिक्षक दिवस भनेर मनाउँछन् तर किन मनाएको भनेर त्यसको ऐतिहासिकतातर्फ पटक्कै ध्यान दिँदैनन् । त्यो महासन्धि भन्नुस् या युनेस्कोको महासभाले पारित गरेको, विश्व श्रम सङ्गठनले मान्यता दिएको र विश्वव्यापी प्रजातन्त्रमा अभ्यासमा रहेको बुद्धिजीवीको राजनीतिमा संलग्नतालाई नेपालमा निषेध गर्न २०४७ सालदेखि नै चलखेल भएकै हो ।
शिक्षा नियमावली २०४९ मा नै त्यो प्रावधान राखिएको हो कि, शिक्षक कुनै पनि दलको सदस्य हुन पाउने छैन तर व्यवहारमा रोकियो त आजसम्म रोकिएको छैन । त्यति मात्र होइन, आजको नेपाली राजनीति कतिसम्म बिग्रिएको छ कि न्यायालयमा भागबन्डामा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू न्यायाधीश बनेका छन् । संवैधानिक अङ्गमा कसको मानिस को हो भन्ने छर्लङ्ग छ, सचिवबाट, मुख्यसचिवबाट निवृत्त भएको छैन, कसैको कृपाबाट तत्काल नियुक्ति पाउन ऊ योग्य हुन्छ । जसका लागि कोटा छुट्याएर भए पनि प्रवेश जरुरी मान्नुपर्ने हो, बुद्धिजीवी शिक्षक, प्राध्यापकलाई जागिर भनेर उल्टै राजनीतिमा प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
जब जब सत्ताधारी र प्रतिपक्षमा रहेका दलको आन्तरिक निर्वाचन सुरु हुन्छ, त्यहाँ विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षकको सहभागिता भएको समाचार आउन थाल्छ, अनि समाजमा एउटा तरङ्ग आउँछ र बहस सुरु हुन्छ– शिक्षकले प्रत्यक्ष राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर कुनै कार्यकारी पदमा बस्नुहुन्छ कि हुँदैन । झन् अहिलेको मौसम महाधिवेशनको छ र देशका ठूला तीन वटा दलको महाधिवेशनमा शिक्षकको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको भनिएको छ । अझ यो प्रश्न नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनका विभिन्न तहका निर्वाचनमा शिक्षकको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठेका हुन् ।
प्रश्न मात्र उठेका छैनन् शिक्षकलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेशको माग भएबमोजिम उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्मले अन्तरिम आदेश दिएर कानुनी उपचारका लागि बाटो प्रशस्त गरेको देखिन्छ । अरू दलमा कसले भाग लिए या लिएनन् भन्नेमा समाजका सचेत वर्गले वास्ता गरेको पनि पाइएन, तर काँग्रेसको आन्तरिक निर्वाचनमा बढी नै चासो रहेकोले होला, त्यो दलमा क्रियाशील सदस्य र तिनीहरूमध्ये वडा, पालिका तह, प्रदेश तह, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला कार्य समितिमा निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यका बारेमा बढी चासो राखेको पाइयो । समाजमा यसरी राजनीति र शिक्षाका विषयमा चासो राखेर बहस गर्ने अनि त्यसका लागि उपचार खोज्ने काम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारभित्रै पर्छ । जुन जुन दलमा शिक्षक तथा प्राध्यापकको प्रत्यक्ष सहभागिता समेत भएको पाइन्छ, ती दलको महाधिवेशनमा शिक्षक तथा प्राध्यापकको मतले जित्ने र हार्ने काम भइसकेको छ ।
शिक्षक समाजसेवी हो भने उसको राजनीतिमा भूमिका स्पष्ट पहिल्याउनुपर्छ । शिक्षकका विभिन्न पेसागत संस्था छन्, तिनले यसबारेमा आफ्ना धारणा किन बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् ? शिक्षकको राजनीतिमा सहभागिता सम्बन्धमा बहस सुरु नै भएको छ भने अब यसको समाधान गरेरै निचोडमा पु-याउनु जरुरी छ । राजनीतिमा सहभागिता भनेको नीति बनाउने ठाउँमा सहभागिता हो, त्यसमा कसरी शिक्षक तथा प्राध्यापकको सक्रिय सहभागिता सम्भव हुन्छ, त्यसप्रति सरकार, निर्वाचन आयोग र शिक्षकका आधिकारिक संस्थाले मन्थन गर्नुपर्छ । जसले फेरि फेरि कानुनी विवाद नआओस् र शिक्षा र राजनीतिको सुसम्बन्धमा खलल नपुगोस् ।
