हरिविनोद अधिकारी
प्रजातन्त्र अत्यन्त संवेदनशील राज्य प्रणाली हो । यसमा जहिले पनि जनादेशका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने अभिभारा रहन्छ । हामीजस्ता बलैले प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने अनि त्यसमा आउने विकृतिसँग लड्दैभिड्दै पुनस्र्थापना गर्ने देशका लागि झन् संवेदनशील अवस्थामा प्रजातान्त्रिक प्रणाली रहेको हुन्छ । अर्थात् सधैँ प्रजातन्त्र गुम्ने डर रहँदो रहेछ । सयौँ वर्षदेखि अनवरत् प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अभ्यासरत देशमा समेत सानोतिनो कुसंस्कारित अभ्यासले प्रजातन्त्रको अवस्था खतराजनक भइरहने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा संयुक्तराज्य अमेरिकाको पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्राप्त मतको प्रमाणीकरण गर्दैगर्दा बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राज्यस्तरबाट गरेको हिंसात्मक आक्रमणले अझै अमेरिकी प्रजातन्त्रको जग मजबुत भइनसकेको बुझ्न सकिन्छ । यदि त्यो गुण्डागर्दीको हिंसात्मक झडपको परिणाम ट्रम्पको अपेक्षाअनुसार भएको भए सबै मतपत्र जलाइन सक्थे, प्रमाणीकरणमा बाधा पथ्र्यो र कतिपय सांसदको हत्या पनि हुनसक्थ्यो ।
सायद त्यसैलाई इङ्गित गरेर होला, अमेरिकाको इतिहासमा ६ जनवरी २०२१ को दिनलाई अमेरिकीले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा बहालवाला राष्ट्रपतिले नै गरेको षड्यन्त्रको दिन भनेर मानिरहेका छन् र त्यसको जाँचपडताल पनि हुँदैछ । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रयासलाई निस्तेज गरिदिएर प्रजातन्त्र जोगाउने काम गरेको छ । जसले प्रजातन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई जनताका नाममा जस्ताको तस्तै अभ्यास गर्नुपर्ने हो र आदर्श व्यक्ति भएर शान्तिपूर्ण शाक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, उसैले आफ्नो सत्ताका लागि जे पनि गर्ने र त्यसैलाई आफ्नो भाषामा ‘प्रजातन्त्र’ भनेर अथ्र्याउने व्यक्तिका हातमा सत्ता पर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने त्यसपछिका अन्य प्रजातान्त्रिक देशमा भएका घटनाले पनि प्रजातन्त्र इमानदार अभ्यासमा मात्रै अडिएको हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । हालमा त हाम्रै देशको उदाहरणले स्पष्ट गरेकै छ ।
सबैभन्दा राम्रो भनेर जर्मनीमा मानिएको वाइमर संविधानभित्रैबाट निर्वाचनको माध्यमद्वारा उदाएका एडोल्फ हिटलरलाई सधैँभरि उपमाका रूपमा लिइन्छ । त्यसपछि धेरै शासकले हिटलरको स्वभावअनुसार आपूmलाई नै राज्य हुँ, मैले जे गरेँ, त्यही नै प्रजातन्त्रको आदर्श हो भन्ने हठी शासकहरूका कारणले नै प्रजातन्त्रका विरोधीले उदाहरणका रूपमा देखाउँछन् र भन्छन्– प्रजातन्त्रले निर्वाचित तानासाहको जन्म गराउँछ । त्यस्ता तानासाहले संसद्को हुर्मत लिन्छन् जबकि त्यही संसद्बाट उनीहरूले अधिकारको सञ्चिति गरेका हुन्छन् । त्यस्ता तानासाही प्रवृत्ति भएका शासकहरूले संविधान, कानुन र नियमका व्याख्या यसरी गरिरहेका हुन्छन् र यति निर्लज्जताका साथ प्रजातन्त्रको व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् कि प्रजातन्त्र स्वयं लज्जित हुने गर्छ । अनि त्यस्ता शासकका विरुद्धमा विद्रोह यसरी सुरु हुन्छ कि त्यसले युगान्तकारी नीति प्रतिपादन गराउँछ । यसबाट प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि एउटा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत हुनजान्छ ।
प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको पुनर्परिभाषा आवश्यक भएको हो कि प्रजातन्त्रलाई आफ्ना–आफ्ना स्वार्थमा अनेकार्थी बनाएर हो भन्ने बहस सुरु भएको छ । भन्नेले त भन्थे– प्रजातन्त्रलाई भेडा गोठालो वा गाई गोठालोको टोपजस्तै बनाएका छन्, जस्तो कि घाम लाग्दा र पानी पर्दा टाउकोमा लगाउने, खाजा खानुपर्दा अघिल्तिर झुन्ड्याउने, अप्ठेरो भएको बेलामा पछिल्तिर हुत्याउने अनि जताबाट घाम लाग्यो, त्यतातिर फर्काउने । अर्थात् आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्ने ।
प्रजातन्त्र नेपालमा संस्थागत रूपमा २००७ सालबाट सुरु भएको हो । यहाँको प्रजातन्त्रको सुरुवात राणा परिवारको जहानियाँ शासनको अन्त्यबाट, दबाबपूर्ण सहमति र सम्झौताबाट भएको थियो । सबै देशमा एउटै तरिकाले प्रजातन्त्र आउँदैन, स्थापना हुँदैन । भारत बेलायतको उपनिवेश थियो, त्यसैले शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रका गुणहरू थिए होलान् तर बेलायतीको परतन्त्रमा जकडिएको देशमा प्रजातन्त्र निर्देशित थियो । परतन्त्रको सिक्री चुँडाएर स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि मात्र प्रजातन्त्र वा स्वराजको स्थापना भयो । अनि मात्र स्वतन्त्र भारतमा प्रजातन्त्र बहाल भएको मानियो । मिश्रमा रक्तपातविहीन क्रान्ति भनेर भनिन्छ किनभने सम्राट् फारोको राजगद्दी अचानक समाप्त भएको थियो । त्यसपछि उनले नै भनेछन्– संसारमा बादसाह जम्मा पाँचवटा मात्र रहनेछन्, चारवटा बादसाह तास खेलमा र एउटा बादसाह बेलायतमा ।
नेपाली प्रजातन्त्रको स्थापनामा हजारौँको बलिदान र त्यागले परिणाम दियो तर प्रजातन्त्र ठीक बाटोमा हिँडेको छ त ? आजको प्रजातन्त्रमा कुनै खतरा देखिएको छ कि छैन ? संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक मानिने भारतमा पनि अभ्यासमा रहेको प्रजातन्त्रले आदर्श नमुना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । विश्वका अरू देशलाई प्रजातन्त्रको नेतृत्व दिन सकेको अवस्था छैन । आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी मान्ने बेलायतमा अभ्यासरत प्रजातन्त्र र उसैको पछिपछि लागेर मुलुकको विकास गरेका र प्रजातन्त्रको परिणाम जनतालाई सकारात्मक पक्षमा दिने कति वटा देश छन् भनेर हातका औँलामा गन्न सकिएला ।
आधुनिक विश्वको शक्ति सन्तुलनमा एकधुरी मानिएको र प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने ठानिएको संयुक्तराज्य अमेरिकाले पनि प्रजातन्त्रको जुन अभ्यास गरिरहेको छ, के त्यो पनि स्वयं अमेरिकामा नै विवादरहित छ ? सम्पूर्ण सङ्ख्यामा बढी मत ल्याउने हार्ने अनि कम मत ल्याउने जित्ने कस्तो खालको प्रजातन्त्र र निर्वाचन हो भनेर अमेरिकीले नै प्रश्न उठाउन थालेका होइनन् र ? अमेरिकाले विश्वका अन्य प्रजातन्त्रको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा कत्तिको साथ, सहयोग र टेवा दिएको छ ? जापान, नर्वे, स्पेन, ग्रिस, पोर्चुगल, डेनमार्क, स्विडेन, बेल्जियम, स्विजरल्यान्ड, जर्मनीजस्ता देशले अभ्यास गरेका प्रजातन्त्र र दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, रुस र सोभियत सङ्घबाट अलग भएका देशहरूमा अभ्यास गरिएको प्रजातन्त्र, सोभियत सङ्घको प्रभावबाट उसको विघटनपश्चात् स्वतन्त्र राजनीति र शासन व्यवस्था अपनाउन थालेका पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, पूर्व युगोस्लाभियाका थुप्रै नयाँ राज्य पूर्वी युरोपमा अभ्यास गरिएको प्रजातन्त्रमा एकरूपता छ त ? या प्रजातन्त्र उदार शासन प्रणाली मात्र हो, उस्तै हुनु जरुरी छैन कि ? या जनताको भावनाअनुसार मात्रै सञ्चालन हुनुमा नै प्रजातन्त्रको विशेषता हो कि ? तर यी सबैभन्दा भिन्न तरिकाको प्रजातन्त्रका रूपमा नेपालको प्रजातन्त्रलाई लिन सकिन्छ ।
अब हामीले हालको नेपाली प्रजातन्त्रको स्वरूपमा बहस केन्द्रित गर्ने बेला भएको छ । हामी हिटलरको बाटोमा जाँदैछौँ कि ? सामान्यतया संसद् विघटन गर्ने सिद्धान्तका लागि हाम्रोजस्तो संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिन्छ तर त्यसका पनि केही सीमा कोरिएको हुन्छ– कुन बाध्यताले गर्दा संसद्लाई विघटन गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएको हो ? आफैँले तयार गरेको कृत्रिम माखेसाङ्लोका आधारमा संसद् विघटन गर्न लागेको हो कि हुनै नसक्ने निर्वाचनको दुहाइ दिएर संसद् विघटनलाई मात्र अचुक रामवाण मानेर तानासाही प्रवृत्ति लाद्न चाहेको हो ? यसका लागि नेपालको संविधानले केही बाध्यात्मक प्रावधानपश्चात् मात्र प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई वैध मानेको अवस्था छ । त्यसको प्रमाणीकरणका लागि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो दलभित्रको किचलो आफैँ तयार गर्ने अनि मलाई काम गर्न दिइएन, मैले त विघटन गरेँ भन्नु आफैँमा तानासाही प्रवृत्ति हो कि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो ? यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गरेपछि पनि निवर्तित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले दोहो¥याएर विघटन गरेकाले एउटा राजनीतिक विद्रोह उहाँकै दलमा देखियो । ओलीजीको अप्रजातान्त्रिक संस्कारविरुद्धको कामकारबाहीलाई प्रजातान्त्रिक बाटोमा फर्काइयो । यद्यपि संसद्समक्ष एउटा धर्मसङ्कट देखियो– संसद् जोगाउन प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि दलसँग विद्रोह गर्ने सांसदलाई त्यही संसद्बाट संसद् जोगाउन त्याग गरेबापत घोक्र्याएर निकाल्ने बेलामा मौनता साँधेर बस्ने कि उनीहरूलाई संसदीय परम्परा जोगाएबापत सांसदका रूपमा सहभागी हुने वातावरण
बनाउने ? पक्कै कुसमयमा र बिनाकारण जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको हत्या गरेर ब्रह्मनालमा पु-याउने शासकभन्दा आफ्नो दलसँग विद्रोह गरेर जनताको प्रतिनिधित्वका लागि सङ्घर्ष गर्नेहरूलाई आवश्यक पर्दा अर्को दल बनाएर भए पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो र भयो । अझै त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा छँदैछ र सम्माननीय अदालतको फैसलालाई शिरोपर गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक प्रणालीले सधैँ सिकाएको हुन्छ ।
हाम्रोजस्तो समानुपातिक प्रणालीको समावेशी संसद्मा सामान्यतः गठबन्धन संस्कृतिकै सरकार बनाइन्छ । गठबन्धनमा आउने समीकरणका आधारमा कसको नेतृत्व हुन्छ भन्ने निक्र्योल हुँदो रहेछ । केपी शर्मा ओलीजीको पछिल्लो कार्यकालमा पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन र पछि एकता भएकाले झन्डै दुई तिहाइको मतसहितको सरकार बनेको हो । त्यहाँ जरासन्धका दुवै शरीरको यसरी प्रतिनिधित्व थियो कि २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो जोडिएको शरीरलाई दुई भागमा बाँडिदिएको छ र पूर्वको एमाले र पूर्वको माओवादी केन्द्रमा नै परिणत भएका छन् । नयाँ अध्यादेश कार्यान्वयनको व्यवस्थाअनुसार संसद्मा दुईवटा दल राष्ट्रियस्तरमा उदाए र अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)समेतको समर्थनमा गठबन्धन सरकार चलेको छ । विघटित भएर दुई–दुईपल्ट ब्रह्मनालबाट फर्केको प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएर कार्यरत छ ।
नेकपा (एमाले)का तर्फबाट त्यही अकारण गरिएको विघटनलाई आफूले गरेको काम ठीक थियो भन्ने प्रमाणित गर्न जसरी हुन्छ, सरकारलाई उत्तेजनामा ल्याएर स्वतः विघटनको सँघारमा पु-याउने कोसिस भएको छ । त्यसैको परिणाम हो, संसद्मा आएको नयाँ दलप्रति आक्रोशपूर्ण व्यवहार । संविधानले समेत बन्देज लगाएको सभामुखविरुद्धको आवाजलाई मुखरित गरेर संसद् चल्न दिँदैनाँै भन्नु उनीहरूको बलमिच्याइँ मात्र हो । सरकार र सभामुख उत्तेजनामा आउनु हुँदैन तर संविधान, कानुन तथा सदनका विभिन्न प्रावधानलाई अब प्रयोग गर्न हिच्किचाउनु पनि हुँदैन । आवश्यक परे सांसदको अनुशासनहीनताका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । जसरी प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले जोखिम उठाएर प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरायो, एमालेका सांसदले संसद् जोगाउन र संविधानको हुर्मत लिनेविरुद्ध विद्रोह गरे, संसद्को गरिमा जोगाउन सभामुखले पनि अब संवैधानिक मर्यादाअनुसार अगाडि बढ्नैपर्छ । तव मात्र संसद्को गुमेको साख फर्कने छ ।
