आफ्नै लागि जलवायु अनुकूलन

मथुरा खनाल

विकसित देशहरूमा भएका औद्योगिक क्रान्ति, वनविनाश, सहरीकरण, आणविक भट्टीहरूको स्थापना र सुविधाजनक जीवनशैलीका कारण अत्यधिक मात्रामा कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट कार्बन उत्सर्जनका साथसाथै हानिकारक हरित्गृह ग्यास (कार्वनडाइअक्साइड, नाइट्रिक अक्साइड, मिथेन, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, परफ्लोरो कार्बन, सल्फरहेक्जाफ्लोराइड र पानीका वाष्प) उत्पादन भई पृथ्वीको तापमान बढ्नेक्रम जारी छ । यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट पर्न जाने नकारात्मक असर धेरै क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् । मुख्यगरी वन तथा जैविक विविधता, जलस्रोत र ऊर्जा, कृषि तथा खाद्यसुरक्षा, मानव स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा असर पारेको देखिन्छ । नेपालको हरित्गृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.०२७ प्रतिशतमात्र भूमिका रहे पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी पीडा नेपालले नै बेहोर्नुपरेको देखिन्छ ।

मनसुनी वर्षामा आधारित नेपालको कृषि प्रणालीमा अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण खाद्य असुरक्षा बढ्दो छ । चाँदीजस्तै टल्कने हिममालाहरू जसले नेपाललाई संसारमा चिनाउनुका साथै पर्यटन व्यवसायबाट राज्यलाई आर्थिक लाभ दिएका छन्, ती पग्लिनेक्रम जारी छ । यसबाट पर्यटन, ऊर्जा र जलस्रोतमा कस्तो असर पर्ला ? सुख्खा खडेरीका कारण धेरैजसो पानीका मुहान सुकी पिउनेपानीको अभावमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ–सराइ बढ्दो छ । परिणामस्वरूप तराईको वन तथा जैविक विविधता नाश हुनेक्रम बढ्दो छ । वन व्यवस्थापनका अभाव, डढेलोले तीव्रता पाएकोे छ । विदेशीको सहयोगमा बल्लतल्ल बनेका भौतिक पूर्वाधार (जलविद्युत् आयोजना, बाटा, पुल र कल्भर्टजस्ता भौतिक संरचना) बाढीपहिरोको चपेटामा पर्दै आएको तथ्य विदितै छ । विगत एक दशकदेखि जलवायु परिवर्तनका केही स्वरूप हामीले देख्दै आएका पनि छौँ, कहिले लामो सुख्खा खडेरी त कहिले अत्यधिक वर्षा अनि त्यसले निम्त्याउने विपत्तिहरू ।
सन् २०२० नेपालका लागि पानी वर्ष भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । पश्चिमी वायुका कारण यो वर्ष लागेबाटै हिँउदे वर्षा पनि अत्यधिक भयो । कतै यसले सकारात्मक परिणाम दियो त कतै कृषि उपज भिœयाउनमा समस्या दियो । तर, समग्रमा हिउँदे वर्षाले नेपालमा फाइदा नै पु¥याउँछ । विगतका केही वर्षमा फागुनदेखि जेठ, असारसम्म हुने सुख्खा खडेरीले गर्दा डढेलोबाट वन सखाप परेका थिए । आगजनीबाट आफ्नो घरबारविहीन हुन पुगेकाको घाउमा अझै खाटा लागिसकेको छैन । विगत तीन वर्षयता नेपालका वन जङ्गलले त्यस्तो खराब नियति भोग्न परेको छैन । तर, समयको चक्रसँगै जलवायुले पनि आफ्नो स्वरूपमा बदलाव ल्याउँदोरहेछ । यस्तो परिवर्तित स्वरूपले सधैँ सकारात्मक सन्देशमात्र नल्याउन पनि सक्छ । २०२० को मनसुनी वर्षाले सुरुका दिनहरूमा किसानका लागि राम्रो अवसर दियो । तर, अधिकांश सीमान्तकृत जनताको बसोवास भएका दुर्गम पहाडी क्षेत्रका बस्तीहरूमा अत्यधिक परेको पानीले भू–क्षय र पहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । यो दुःखमा प्रकृतिलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन, भागिदार स्वयम् हामी नै हौँ ।

हाम्रो पहाडी क्षेत्रको भू–बनोट भिरालो र कमजोर छ । हाम्रो बस्ती व्यवस्थापन जथाभावी हुनुका साथै प्रकृतिमाथिको दोहन अत्यधिक छ । फलफूल खेती गर्न योग्य स्थानमा बस्तीहरू छन् र खोरिया फँडानीको चलन यथावतै छ । त्यसैमाथि पनि विगत तीन वर्षयताका विकासे प्रवृत्तिको स्वरूप हेर्दा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ । ९० डिग्रीको भिरालोमा स्काभेटर प्रयोग गरी खनिएका ४५ डिग्रीका बाटाहरू ! भू–कम्पले छियाछिया पारेको जमिन अति नै जोखिमयुक्त छ । तर, यहाँ क्षणिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि जुन विकास गर्न खोजिँदै छ, त्यो विनाशकारी साबित हुँदै छ र त्यसको भागिदार भने गरिब, निमुखा र विपन्न वर्गका जनता बनिरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका असरले जुनसुकै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भए पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्ने भनेको खासगरी गरिब राष्ट्र अनि त्यसभित्रका कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेका विपन्न जनता, त्यसमा पनि वृद्घ, महिला, बालबालिका र अशक्त नै हुन् । यससम्बन्धमा धेरैपटक सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरे पनि ठूला र धनी राष्ट्रहरूले औद्योगिक कलकारखाना, वनविनाश, सहरीकरण, आणविक भट्टीको स्थापना र सौखिन जीवनशैलीमा संयम नअपनाएमा यो चर्चाको विषयमात्र बन्नेछ । हाम्रा छिमेकी दुई शक्ति राष्ट्र (चीन र भारत) आर्थिक विकासको द्रुततर गतिमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै छन्, यद्यपि समस्याको भने आत्मसात् गरेका देखिन्छ । हरित्गृह ग्यास उत्सर्जनको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिकालाई भने नेपालका हिमाल पग्लिएको, खडेरीले नेपाली भोकमरीमा परेको, अतिवृष्टिका कारण पहिरो र बाढीले जनधनको क्षति, महामारीको जोखिमसँग खासै सरोकार छैन । ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो’ भन्ने उखान यहाँनिर चरितार्थ भए पनि ठूलो माछाले सानो माछालाई खाने यो प्राकृतिक नियमलाई मान्न हामी तयार हुनुपर्छ ।

नेपालजस्तो सानो र गरिब मुलुक जुन आन्तरिक तथा बाह्य तŒवबाट उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषणका कारण प्रभावित छ, उसले बाह्य तŒवबाट उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषणबाट हुने जोखिमका साथै आन्तरिक पर्यावरणमा पनि धेरै ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । चुरे तथा तराईको वनजङ्गल विनाश, वन अतिक्रमण नदीनालाको अत्यधिक दोहन, डढेलो, खोरिया फँडानी, बसाइँ–सराइ, वन्यजन्तुको चोरीनिकासी, अनियन्त्रित सहरीकरण, अत्यधिक सवारीसाधनको प्रयोग तथा प्राकृतिक सम्पदा विनाशका कार्यबाट भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ । विकासको नाममा वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नै नगरी, सम्बन्धित विषयविज्ञको सल्लाह सुझावबेगर बनाइएका भौतिक संरचना जसमा वातावरणीय अनुकूलनताको त कुनै कार्यक्रम नै देखिँदैन, यसले त झन् ठूलो समस्या निम्त्याएको देखिँदै छ । दातृराष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोगमा माथिल्लो ओहदाका कर्मचारीहरूले ठूलो धन–राशि खर्चेर केन्द्रमा बसी योजना नबनाएको पनि होइन । केही स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन योजना पनि बनाउने काम सुरु भएको हो तर विडम्बना योजना कार्यान्वयन हुन पाउँदा नपाउँदै कार्यक्रम टुङ्गिन्छन् । यसबाट एकातिर ठूलो धन–राशि खर्चेर बनाएका योजनाको अस्तित्व नै धरापमा पुग्ने गर्छ भने अर्कोतिर जनस्तरमा आएको चेतना, उत्साह र काम गर्ने जाँगर पनि हराएर जान सक्छ । योजना बनाएरमात्र हुँदैन, सिङ्गो राष्ट्र यसको निष्कर्षमा लाग्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।

जलवायु परिवर्तन रोक्न सकिने विषय होइन, त्यसैले यसबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र वहन क्षमतामा वृद्धि गरी अनुकूलित हुँदै आफ्नो जीवनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हाम्रो उपलब्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्न सके वहन क्षमतामा वृद्धि गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न त्यति कठिन छैन । जैविक विविधता हाम्रो जीवन हो, यसको संरक्षण वनक्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सकेमा स्वतः हुन्छ । विकासका पूर्वाधारका रूपमा रहेका भौतिक संरचना पर्यावरण अनुकूलित हुने किसिमले बनाउने साथै बनाइएका स्थानमा माटोलाई रोक्न भूसंरक्षणका उपाय (बाँस, निगालो, अम्रिसो, उत्तिस, बाबियो तथा उन्नत घाँस रोप्ने वा बायोइन्जिनियरिङको काम, रिटेनिङवाल, बे्रस्टवाल, चेकड्याम निर्माण आदि) अपनाई दिगो बनाउने, खाली जग्गा वा स्थानमा वृक्षरोपण गरी हराभरा बनाउने, पानीका स्रोत संरक्षण गर्न मुहानवरपरका क्षेत्रका रूख नकाट्ने, पहिरो नियन्त्रणका उपाय समयमै सरकार तथा समुदायस्तरबाट गरिनुपर्छ ।
धेरै भिरालो स्थानमा भएका र नदीकिनाराका बस्ती आवास बनाउन योग्य स्थानमा सारी भिरालो स्थानमा फलफूल लगाउने, तटबन्ध बनाएर, बाँध तथा नहर व्यवस्थापन गरेमा जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार र समुदायको मात्र आशा गरेर हँुदैन, प्रत्येक घरधुरी र व्यक्ति स्वयम् पनि सचेत बनी आफ्नो दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी हुन आउँछ । सौर्य ऊर्जा, गोबरग्यासको प्रयोग बढाएर दाउरा प्रयोग घटाएमा पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ । सुख्खा मौसममा हुने खेती (अदुवा, कोदो, जौ, फापर आदि) लगाई खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन तथा खाने तरिकामा पनि बदलाव ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दामात्रै हामी खाद्य असुरक्षाबाट सजिलै बच्न सकिन्छ । कृषिबाली र फलफूल उत्पादन गरी खाद्य असुरक्षाबाट बच्न सकिन्छ । विकासका नाममा जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण गर्नेमात्र होइन, दिगो विकासको अवधारणा अपनाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्नु छ । जसलाई तिर्खा लागेको हुन्छ, नदी उसैले धाउनुपर्छ । त्यसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि हामी आफैँ सक्रिय हुन ढिला गर्ने हो भने भयावह पीडा सहन हामी नै बाध्य हुनेछौँ । 
(लेखक वन तथा प्राकृतिक स्रोत–साधन व्यवस्थापनविज्ञ हुनुहुन्छ ।)