मथुरा खनाल
सामाजिक मूल्य, धारणा र मान्यताका आधारमा भएको महिला र पुरुषबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा भिन्नता नै लैङ्गिकता वा सामाजिक लिङ्गभेद हो । यो शक्तिसँग सम्बन्धित छ । सामाजिक लिङ्गभेदले महिला र पुरुषबीचको शक्तिसम्बन्ध, जसले महिला र पुरुषको भूमिका, काम, अधिकार, आचरण, स्रोत तथा साधन आदिको पहु‘च निर्धारण गरिरहेको छ ।
खासगरी असमान शक्ति सम्बन्ध, पितृसत्तात्मक सोच, धार्मिक आडमा रहेका अन्धविश्वास, कुरीति, कमजोर आर्थिक र शैक्षिक अवस्था, कानुन कार्यान्वयनको कमजोर स्थिति, चेतनाको अभाव र महिलालाई विलासिताको साधनका रूपमा लिने प्रवृत्ति आदि हुन् । मानव समाजको विकास क्रममा समाजमा कविला युगपछि निजी सम्पत्तिको उदय भयो । त्यस समयदेखि नै महिलाको शक्तिलाई कुनै न कुनै रूपमा घरको चारघेराभित्र कैद गर्ने कोसिस गरियो । अध्यात्मवादमा आधारित सामाजिक ऐन कानुनले धेरै प्रकारका सामाजिक भेदभाव र कुसंस्कारको सुरुवात गरे ।
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा परम्परागत मूल्य र मान्यताका आधारमा महिला र पुरुषलाई विभेदकारी दृष्टिकोणले हेर्न थालियो; जसले हिंसा हुने वातावरण सिर्जना ग-यो । कविला युगमा समुदायको नेतृत्व गरिरहेको महिला वर्ग क्रमशः शोषित र पीडित बन्न पुग्यो । फलस्वरूप उनीहरूलाई होच्याउने, आत्मसम्मानमा चोट पु-याउने, कमजोर देखाउने खालका विभेद जन्मेदेखि मृत्युसम्म र घरदेखि राज्य तहसम्म मौलाउँदै आए । महिला समाजको स्वतन्त्र, पूर्ण सम्मानित र आत्मनिर्णयको अधिकारले युक्त व्यक्ति होइनन् बरु पुरुषको निजी सम्पत्ति, भोगविलासको साधन, अधीनस्थ, अपूर्ण र सन्तान जन्माउने यन्त्रका रूपमा हेर्ने मानसिकताको विकास हँुदै आयो । महिला पुरुषको अधीनमा रहने जिम्मेवार तिनीहरूको शरीरलाई वा शारीरिक बनोटलाई मान्ने अन्यायपूर्ण सोचाइले जरा गाड्दै आयो । विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा अविकसित राष्ट्र खासगरी दक्षिणपूर्वी एसियाका देशमा महिला हिंसाको अवस्था झन् डरलाग्दो गरी विकसित भएको देखिन्छ । शिक्षित र चेतनशील समुदायमा भन्दा अशिक्षित र अचेत समुदाय यसको निरन्तरताको संवाहक भएको देखिएको छ ।
नेपालको इतिहास हेर्दा बेलायती उपनिवेशवादविरुद्ध नेपाली महिलाले पिठ्युमा नानी बोकेर हातमा नाङ्गा खुकुरी चलाएर लडेका थिए । भारतमा झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाईले आफ्नो राष्ट्रका खातिर युद्धमा होमिएका वीरगाथा हाम्रासामु ताजै छन् । नेपाली महिलाको इतिहास निकै गौरव गर्न लायक छ । भोजपुरको नेपाने डाँडा सिम्लेमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपाने निरक्षर भए पनि प्राकृतिक रूपमा नै प्रतिभाकी खानी आशुकविका रूपमा धारा प्रवाह कविताको लयमा प्रवचन दिन्थिन् । जहानियाँ राणाशासनको विरोधका साथसाथै तत्कालीन समयमा महिलाविरुद्ध विभेदको अन्त्य, सामाजिक रुढिवादविरुद्धको जागरण अभियानमा अग्रसर भएर जघन्य अपराधका रूपमा स्थापित सती प्रथा, दासदासी, कमारा–कमारी प्रथा तथा सामाजिक विभेद, अन्याय, शोषण, अत्याचार अन्त्यका लागि राणा शासनविरुद्धमा जनचेतना जागृत गर्ने नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकी प्रथम महिलाका रूपमा परिचित नाम हो– योगमाया । उहाँ सती प्रथा हटाइयोस्, जनताले न्यायनिसाफ पाऊन् र शोषणमुक्त समाजको सिर्जना होस्जस्ता माग राख्दै आन्दोलनमा अग्रसर हुनुभयो ।
वि.सं. १९७४ मा महिला जागृति सङ्घ स्थापना गरी योगमायाले राणासँग माग राख्नुभयो । आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि २४० अनुयायीसमेत सामूहिक अग्निदाह गर्ने तयारी गर्दा राणाले उहाँलाई जेलसमेत हाले । आफ्ना मागलाई निरन्तरता दिँदै सन्ततिका लागि अरुण नदीमा हामफालेर जलसमाधिसमेत लिएका विराङ्गनाको साहसको इतिहास युरोपमा दास प्रथाविरुद्ध स्पाटकिसको विद्रोहजस्तै सामाजिक कुसंस्कारविरुद्धको उहाँको विद्रोह त्यत्तिकै साहसिक थियो । २००४ मा राणा शासनकालमा भएका सबैखाले विकृति र कुरीतिविरुद्ध महिलाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । कनकलता वज्राचार्य, साधना प्रधान, साहना प्रधान, मङ्गलादेवी सिंह, कामाक्षादेवी बस्नेतलगायत धेरै महिलाले नेपालको महिला आन्दोलनलाई सही दिशा प्रदान गरेको देखिन्छ ।
वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप विभेदरहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको छ । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन, महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ । पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकअन्तर्गत महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र मनोवैज्ञानिक किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिर्पूिर्त पाउने हक हुनेछ भन्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल पक्ष भएको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ लाई सन् १९९१ मा, सोको ऐच्छिक प्रोटोकल, १९९९ लाई २००७ मा, समान कामका लागि महिला र पुरुषबीच समान पारिश्रमिकसम्बन्धी महासन्धि, १९५१ लाई सन् १९७६ मा र रोजगार तथा पेसामा हुने विभेदसम्बन्धी महासन्धि, १९५८ लाई सन् १९७४ मा नेपालले अनुमोदन गरिसकेकाले नेपालको लैङ्गिक समानताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत छ । लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्र निर्माणको सोच र लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा छ । हालका दिनमा राज्यका विभिन्न संरचना तथा निकायमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य सुधार हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४.४ प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ३२.७ प्रतिशत, राष्ट्रिय सभामा ३७.७ प्रतिशत छ । त्यसैगरी निजामती सेवालगायत विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६.१७ प्रतिशत छ भने स्वास्थ्य सेवामा ४७ प्रतिशत छ । सहकारीको सञ्चालकमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत छ भने महिला सदस्यको सङ्ख्या ५१ प्रतिशत छ ।
नेपाली समाज अनेकौँ प्रकारका अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कारको जालोमा जेलिएको छ । त्यस प्रकारका अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कारको जालोबाट सबैभन्दा धेरै महिला नै प्रभावित र प्रताडित छन् । धर्म, संस्कृति तथा परम्पराका नाममा छाउपडी, देउकी, झुमा, बोक्सी, चुँडेल, डङ्किनीजस्ता भ्रम र अभ्यासको सिकार महिला नै भएका छन् । महिला भएकै कारण उनीहरूले बेहोर्नुपर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार, थिचोमिचो, अवहेलना दुरुत्साहन, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, बेचबिखन, बलात्कार र हत्या मात्र होइन, बोक्सीको आरोपमा सामजिक बेइज्जतिसम्मका क्रियाकलाप महिला हिंसाका विषय हुन् । समाजमा सामाजिक लिङ्गभेद तथा महिला हिंसा जघन्य सामाजिक अपराध र राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा विकसित भइरहेको छ, यो दुःखद अवस्था हो । जुन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थालनी गरियो, त्यतिबेला महिलाको समस्या जस्तो थियो आज पनि त्यही नै हो ।
हाम्रा सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक मान्यता र संस्कारमा सामन्तवादी प्रवृत्ति हावी छ । सामन्तवादको एउटा स्वरूप पितृसत्तात्मक र पुरुषप्रधान चिन्तन हो । लैङ्गिक विभेदका कारण गर्भ जाँच गर्ने चलनको सुरुवात हो । विज्ञानको विकासले अत्याधुनिक यन्त्र निर्माण त ग¥यो तर यसको दुरुपयोग भएको छ । भ्रूण जाँच गरिएको छैन भने जन्मनेबित्तिकै लिङ्गका आधारमा विभेद सुरुवात हुन्छ । जन्म दिने आमालाई र नवजात शिशुलाई समेत फरक व्यवहार गरिन्छ । खानपान, शिक्षादीक्षा तथा अन्य सबैखाले क्रियाकलापमा नै विभेदको सुरुवात हुन्छ र मरणोपरान्त पनि फरक र विभेदपूर्ण क्रियाकलाप गरिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बधुशिक्षाले महिलालाई ‘लोग्ने मरेपछि रुखोसुखो खाएर ज्यान सुकाउनु भनेको छ भने स्वास्नी मरेपछि अर्को विवाह गरेर सन्तान बढाई हाल्नु’ भनेको छ ।
महिला सिर्जनाका स्रोत, ममता र सहनशीलताका खानी, उत्पे्ररणाका स्रोत तथा समाज परिवर्तनका संवाहक हुन् । यिनीहरूको अस्तित्वबिना मानव समाजको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । समाजमा व्याप्त सामाजिक लिङ्गभेद र अन्धविश्वास, कुरीति, महिला हिंसा अन्त्य गर्न चेतनामा परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । जुन शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सम्पन्नताबाट मात्र सम्भव छ । शिक्षा मानव विकासको मेरुदण्ड हो, शिक्षाले आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ, व्यक्तिको सोचाइमा, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन गराउँछ । जसले समाज परिवर्तनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । महिला शिक्षित भएमा परिवार नै स्वस्थ र समृद्ध बन्छ । जसबाट समाज र राष्ट्र नै विकासको पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो समाजले मात्र सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आर्थिकलगायतका बहुआयामिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण मात्र गर्दैन, विभेदरहित र हिंसामुक्त समाज निर्माणको ढोका खोल्छ ।
