गोपीनाथ मैनाली
आधुनिक लोकतन्त्रको विकास वित्तीय जवाफदेहिताका लागि भएको हो । युरोपमा भन्ने गरिन्थ्यो– प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन र संसदीय स्वीकृतिबिना खर्च गर्न पाइँदैन । राज्यव्यवस्थामा सार्वजनिक आम्दानी र खर्च निकै संवदेशनशील विषयका रूपमा रहन्छ र यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुधारका कामहरू गरिँदै आएका छन् । मुलुकमा लोकतन्त्र वितरणको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गरिने एउटा सूचक वित्तीय जवाफदेहिताको स्तर पनि हो । वित्तीय जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु भनेको जनताको पसिना (कर) उनीहरूकै आँसु पुछ्न (अनुभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न) खर्च गर्नु हो । नीति कार्यक्रमको नतिजाका आधारमा जनताका वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षा सम्बोधन भयो कि भएन भनेर हेरिने काम नै वित्तीय जवाफदेहिता हो ।
सङ्कलित राजस्वलाई विनियोजनका मान्य सिद्धान्तका आधारमा विनियोजन गरिसकेपछि कार्यक्रमभित्रका क्रियाकलापमा कति रकम खर्च गरियो र खर्चको स्तर कस्तो छ हेर्ने आधार नै लेखा प्रणाली हो । यसले आम्दानी तथा खर्चसम्बन्धी हिसाब राख्ने, वित्तीय कारोबारको सूचना उत्पादन, प्रशोधन, प्रवाह र विश्लेषण गरी वित्तीय नीति निर्माणका लागि आधार दिने गर्छ । लेखा प्रणाली जति भरपर्दो र सबल भयो, त्यसैको सापेक्षमा वित्तीय जवाफदेहिता निर्वाह हुन्छ । त्यसैले शासकीय सुधारको रणनीतिक कार्यसूचीमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधारलाई प्रमुख रूपमा लिने गरिएको छ ।
नेपालमा पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्त जवाफदेहिता (पेफा) तथा लेखा सूचीलगायतका विषयले उच्च महŒव पाउँदै आएका छन् । लेखा प्रणाली मान्य सिद्धान्त र मानकमा आधारित हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र लेखामानहरू निरन्तर सुधारका क्रममा छन् । सन् १०४० को दशकबाट राज्यको हिसाब बहीखाताका रूपमा राख्न थालिएयता एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा लेखाविधि र यसका मानकहरू आधुनिक र वैज्ञानिक बनिसकेका छन् । नेपालमै अघिल्लो शताब्दीमा खरिदार गुणवन्तले सुरु गरेयता २०१६ को स्रेस्ता प्रणाली, २०१८ को सरकारी लेखा प्रणाली निरन्तर सुधार र परिमार्जनको क्रममा छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी विधेयकले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण र खर्चको गुणस्तरका लागि लेखा प्रणाली सुधारका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रावधान राख्दै आएको छ ।
संविधानले लेखा प्रणालीलाई सुदृढ र विश्वासिलो बनाई वित्तीय जवाफदेहिता निर्वाह गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । भाग १० (सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली), भाग १६ (प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली) र भाग १९ (स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली) त्यसैका विधि हुन् भने धारा २४१ मा कारोबारलाई नियमित रूपमा, मितव्ययी तवरले, कार्यकुशल तथा प्रभावकारिताका साथ औचित्यपूर्ण आधारमा सम्पादन भए, नभएको हेरी जवाफदेहिताको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्न निर्दिष्ट गरिएको छ । महालेखा परीक्षकले गर्ने मूल्याङ्कन स्वतन्त्र तथा संवैधानिक प्राविधिक जाँच हो । तर त्यसको आधार भनेको व्यवस्थापनले राख्ने कारोबारको हिसाब हो । त्यसैले संवैधानिक जवाफदेहिताको निर्वाह व्यवस्थापनभित्रका क्रियाकलापहरूको विश्वासिलो अभिलेखबाट मात्र हुनसक्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले व्यवस्थापनले आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनसहितको विस्तृत वित्तीय विवरणहरू सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायका रूपमा रहेको संवैधानिक अङ्ग महालेखा परीक्षकसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि मात्र कारोबारको जाँच तथा विवेचना हुन्छ । गत आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन पहिला अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि मात्र संवैधानिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा बसालिएको छ । यसो गर्नुको आशय आफ्ना कारोबारको शुद्धता र स्वच्छताका विषयमा पहिला व्यवस्थापन नै आश्वस्त हुनुपर्छ भन्ने हो । किनकि आन्तरिक लेखा परीक्षण आफ्नो आँखामा आफ्नै मूल्याङ्कन हो । यस परिपाटीले आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रक्रिया र शुद्धताका पक्षमा केन्द्रित गरी संवैधानिक लेखा परीक्षणलाई नीति परीक्षणको विस्तृत कार्यसूचीमा संलग्न हुने अवसर पनि प्रशस्त गर्छ । २०१६ सालमा स्रेस्ता प्रणाली सुरु गर्दा लेखा प्रणालीको विधि, कार्यक्षेत्र र कार्यरूप अहिलेको जस्तो विस्तृत थिएन । कारोबारको आयतन पनि साँघुरो थियो । त्यस अवस्थामा वित्तीय कारोबारको एकरूपता, नियन्त्रण र परम्परागत जवाफदेहिता कायम गर्नु मात्र लेखा प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य थियो । वित्तीय कारोबारमा शुद्धता, इमानदारी र नियन्त्रण गर्न सकिए परम्परागत रूपमा जवाफदेहिता कायम भएको मानिन्छ । यसले कारोबारमा संलग्न पक्षलाई त्यत्तिकै विश्वास गर्न हुन्न भन्ने मान्यता राख्छ र सञ्चित कोषको इमानदारीपूर्ण उपयोग भई बेरुजू नआउन सफलताको सूचक मान्दछ । तसर्थ रुजू, बेरुजू परम्परागत जवाफदेहिताको मानक हो । यसले नतिजा जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनथ्यो, न कोषको अवस्था ‘ट्र्याकिङ’ गर्ने आधार नै थियो । वास्तविक समयमा चाहिएको विवरण पनि उपलब्ध हुन सक्दैनथ्यो ।
आय–व्ययको सामान्य स्रेस्ताबाट २०१६ सालमा सुरु गरिएको सरकारी लेखा प्रणाली कार्यान्वयनको करिब ६० वर्षपछि स्तरोन्नति गरी २०७७ साउन १ बाट क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यो बजेट कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण नतिजामूलक संयन्त्रका रूपमा रहेको छ, जुन लेखासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक र प्रचलनलाई आत्मसात् गर्न पूर्णतः सक्षम छ । वि.सं. २०७२ मा बजेट व्यवस्थापनमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा नै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लेखा प्रणाली थिएन । मौजुदा लेखा प्रणालीले खर्च शीर्षकको लेखा राख्न, प्रतिवेदन दिन र नियन्त्रण गर्न त सक्थ्यो तर कुन कुन क्रियाकलापमा कति रकम खर्च भयो भनी वास्तविक वित्तीय स्थिति र नतिजालाई ‘क्याप्चर’ गर्न सक्दैनथ्यो । यसका कारण लेखा प्रणाली बजेट नियन्त्रणको वास्तविक संयन्त्र बन्न सकेको थिएन । महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निगरानी निकायले यस विषयलाई खासै उठाएका त थिएनन्, तर सरकारको नीति संयन्त्र कार्यान्वयन नहुँदा नैतिक र व्यवाहारिक दुवै रूपमा लाजमर्दो अवस्था थियो । विषयगत मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तरबोध गर्न सकेका थिएनन् । कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीले एकसाथ स्रोतगत, शीर्षकगत र क्रियाकलापगत खर्चको लेखाङ्कन गर्न सक्षम छ ।
यस लेखा प्रणालीले तीन तहका सरकारका प्रत्येक क्रियाकलाप र त्यसमा हुने खर्चको वास्तविक विवरण मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस), प्रदेश बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) र स्थानीय तह बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)मा लेखा प्रणाली (सिगास)ले लिन्छ र खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्छ । कम्प्युटरमा आधारित लेखा (सिगास)ले एकल खाता भुक्तानी प्रणालीसँग प्रणालीगत अन्तरक्रिया (इन्टरफेसिङ) गर्छ र चाहिएको प्रतिवेदन तत्समय (रिएल टायम)मा प्राप्त हुन्छ । यस प्रणालीले ‘युटिलिटी पेमेन्ट’का केही क्षेत्रबाहेक सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय पनि बनाएको छ । सबै कर्मचारीको तलब, भत्ताजस्ता विषयलाई ‘सेन्ट्रल पेरोल सिस्टम’मा लैजाने पृष्ठभूमि पनि यसले बनाएको छ । यो सार्वजनिक कोषको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्न र वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता कायम गर्न पनि सक्षम छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मूल्य मानकका सबै भावनासँग यो मेल खान्छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विकास साझेदारहरूसँग गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि यसले कार्यरूप दिएको छ । यस अर्थमा यो वित्त व्यवस्थापन सुधारमा युगान्तकारी घटना हो । यसले शासकीय सुधारका अन्य पक्षलाई पनि सघाउ पु¥याउने आधार दिन्छ भने वित्तीय अनुशासन एवं स्थिरताको आधार पनि बनाउँछ । वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवस्थित बनाई स्थानीय तथा प्रदेश तहहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा ल्याउन पनि यसले पृष्ठाधारको काम गर्नेछ ।
क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीको अभिन्न भागका रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति र सार्वजनिक लगानीबाट सिर्जित सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअघि राजस्व, खर्च र धरौटीको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पारी वार्षिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी रहेकोमा अब सम्पत्तिको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पार्ने कामको थालनी भएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारमा लिइएको रणनीति निकै आक्रामक छ । तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अगुवाइमा भएको विस्तृत सुधारको कार्यलाई निरन्तर परिमार्जन गरी यस क्षेत्रकै असल अभ्यासका रूपमा पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सरकारका अङ्गहरू र शासकीय तहहरूको निर्देशक, सहयोगी र कार्यमूलक भूमिका आवश्यक परिरहन्छ । किनकि सुधार घटना नभई निरन्तरको जीवन्त प्रक्रिया हो । यथास्थितिमा रमाउने बानी भएको समाजमा सुधार सम्भव भए पनि निकै सकसपूर्ण हुने हँुदा स्वचालित गतिशीलता दिन सुधारका शिल्पीहरू सधैँ चुनौतीमा रहनुपर्ने हुन्छ । तर फेरि पनि भुल्न नहुने कुरा के हो भने सुधारको विकल्प छैन, न धैर्य सधैँ स्वीकार्य हो ।
(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुनुहुन्छ ।)
