logo
२०७९ जेष्ठ २ सोमवार



जवाफदेहिता बढाउने प्रयास

प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निर्णय सरलीकरण, डिजिटल निगरानी र कार्यावस्था सहजीकरण आवश्यक छ

विचार/दृष्टिकोण |


जवाफदेहिता बढाउने प्रयास


गोपीनाथ मैनाली

सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा नै कुनै पनि मुलुकको विकास र सुशासनको स्तर निर्धारण हुन्छ । स्थायी सरकार (डे अफ दि गभन्र्मेन्ट)का रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई जति कार्यमूलक र स्वयं उत्साही बनाउन सकियो, त्यसकै सापेक्षमा सरकार विश्वासिलो र जनमुखी बन्ने गर्दछ । राज्यका संरचना तथा प्रशासनिक कार्यविधि सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन नै व्यवस्थित गरिन्छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिता स्तर चित्तबुझ्दो छैन भन्ने सर्वत्र टीका–टिपप्णी भइरहेको छ । प्रशासकीय पदाधिकारले कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकार प्रयोग गर्दा सोको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्, कार्यसम्पादन व्यवहार स्वच्छ र निष्पक्ष पनि छैन । परिणामतः सरकार, प्रशासन र राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया निकै आलोचित छ ।

प्रशासनिक जवाफदेहितालाई परम्परागत रूपमा नियन्त्रण, पदसोपान, आदेशको एकता, सुपरिवेक्षण, निगरानीजस्ता पक्षबाट हेरिन्थ्यो भने आधुनिक अर्थमा नतिजाको पुष्टि र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विस्तारका आधारमा हेरिन्छ । समकालीन राज्यव्यवस्थामा प्रशासनिक पदाधिकारी उसबाट सेवा पाउने सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । साथै अख्तियारी दिने व्यक्ति वा निकाय, राजनीतिक कार्यकारी, निगरानी निकाय, समकक्षी समूह र अन्य सारोकारवालाप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुनी कार्यविधि र नीतिप्रति निष्ठावान रहनुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको उद्देश्य सार्वजनिक पात्रको व्यवहारमा स्वच्छता र व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्नु हो ।

म्याक्स वेवरले आदर्श कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गर्दा प्रशासनका गुणको विवेचना गरेका थिए । त्यस्तै विड्रो विल्सनले प्रशासन र राजनीतिबीचको सीमारेखा कोर्ने सन्दर्भमा प्रशासन जनताको भावनाप्रति सधैँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए तर परम्परागत प्रशासन जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही नभई राजनीतिमार्फत जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा रहन्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो र कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि त्यसैअनुरूप संरचित हुन्थे । वेवरियन ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रीय जवाफदेहिता मूलतः पदसोपानमूलक वा कर्मचारीतन्त्रीय शैलीमा देखिन्थ्यो । साथै यसले विवेकशील र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने भएकाले कानुनप्रतिको जवाफदेहिता पनि महìवपूर्ण मानिन्थ्यो । अधिकार र शक्ति प्रयोग गर्ने व्यावसायिक वर्ग भएकाले प्रशासनिक पदाधिकारीमा व्यावसायिक र नैतिक जवाफदेहिता अपेक्षित मानियो । तीनै प्रकारको जवाफदेहिता निर्वाह भएपछि मात्र कर्मचारीतन्त्र आदर्श बन्दछ भन्ने मान्यता वेवरको थियो ।

परम्परागत आदर्श ढाँचाको कर्मचारीतन्त्र, जसले सार्वजनिक क्षेत्रमाथि आधिपत्य जमाउँछ, त्यसलाई कठोरबाट लोचक, पदसोपानमुखीबाट जनमुखी र कार्यनिष्ठ बनाउन व्यवस्थापन सुधार, निगरानी प्रणाली र सुपरिवेक्षणमा सुधारजस्ता कार्य गरी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक ठानियो र सत्तरीको दशकबाट प्रशासनमा गरिएका सुधार सबै नै जवाफदेहिता विस्तार गर्न केन्द्रित हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनमा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिएको सुधार पूर्ण हुँदैन । त्यसपछिका दिनमा वेवरियन प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको जवाफदेहिता संरचनामा परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिकमाथि जोड दिन थालियो, किनकि प्रशासनले परम्परागत काम गर्नु मात्र पर्याप्त मानिँदैन, नागरिक सहभागिता, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य व्यवहार पनि गर्दछ । उसको मुख्य काम नै नागरिक सन्तुष्टिको विस्तार हो । प्रशासन सुधारको दोस्रो लहरले यसलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न पुग्यो । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिताका यी चार उद्देश्य रहने गर्दछन् । पहिलो– प्रशासनिक कार्यको गुणस्तर बढाउने, दोस्रो– नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने, तेस्रो– स्रोत, साधन र अधिकारको उचित प्रयोग गर्ने र चौथो– सरकार र प्रशासनको वैधता बढाउने ।

प्रशासनिक पदाधिकारी जवाफदेही भए कि भएनन् भनेर मापन गर्न वस्तुगत सूचक उपयोगमा ल्याइने गरिन्छ । जस्तो कि कार्यसम्पादन गर्न अवलम्बन गरिएको कानुन र कार्यविधि, सम्पादित कामको परिणाम, काम गर्न लागेको समय, कामको गुणस्तर, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता प्रमुख रूपमा उपयोगमा ल्याइन्छन् । साथै पदाधिकारीको आचरणगत पक्ष वा निष्पक्षता र सदाचार, कार्य परिणामका लागि गरिएको प्रयास, अग्रसरता वा कार्यसम्पादन सुधारका लागि आफ्नै प्रयासबाट सुरु गरिएका प्रवर्तनकारी प्रयासलाई पनि आजभोलि जवाफदेहिताका सूचकमा समावेश गरिन थालिएको छ ।

तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको स्तर देखिने सूचकले सुधारका प्रशस्त गुञ्जायसको सङ्केत गरिरहेका छन् । कतिपय सूचक सुधारका क्रममा देखिए पनि प्रवृत्ति निकै सुस्त छन् । कतिपय सूचक निकै न्यून स्तरमा छन् । विश्व सदाचार प्रतिवेदनअनुसार नेपालको इन्टिग्रिटी इन्डिकेटर स्कोर कमजोर (१०० मा ६० भन्दा न्यून) देखिएको छ । निगरानी निकायको प्रतिवेदन, आमसञ्चारका माध्यम, नागरिक समाजको पर्यवेक्षण र सेवाग्राहीबाट व्यक्त भावनाबाट पनि नैतिकता र सदाचारका गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । केही मन्त्रालयबाट स्वयं अग्रसर भएर गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा सेवाग्राही सन्तुष्टि स्तर निकै कमजोर छ । साथै सूचना पारदर्शिता परीक्षण र नागरिक विवेचनाबाट पनि नैतिक आचरण सुधारका धेरै सम्भावना औँल्याइएका छन् । वित्तीय जवाफदेहिताको प्रमुख सूचक बेरुजु बढेर ६७६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । सङ्घसंस्थान र स्थानीय तह उच्च बेरुजु जोखिममा छन् । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक ३१ रहेको छ । सार्वजनिक सङ्गठन आन्तरिक सुशासनमा छैनन् भन्ने संस्थाहरूकै आवधिक प्रतिवेदनबाट झल्किन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, आवाज प्रणाली र नियमन कुशलताजस्ता सूचकका आधारमा तयार गरिएको शासकीय प्रभावकारिता सूचक निकै कमजोर देखिएको छ ।

प्रशासनिक जवाफदेहिताको स्तर किन कमजोर देखिएको छ भन्ने सवालको एकै उत्तर छैन । प्रशासनको मनोबल निकै खस्किएको छ, प्रणालीभित्र अवसर वितरणका प्रक्रिया न्यायपूर्ण छैनन्, प्रशासनिक नेतृत्वले अभिभावकीय भूमिका दिन सकेको छैन, कर्मचारीमा सेवाभावको अभिमुखीकरण गरिएको छैन । नागरिक निगरानी पद्धति पनि कमजोर छ । जसले कर्मचारीतन्त्रमा कसका लागि जवाफदेही हुने ? को जवाफदेही हुने ? के मा जवाफदेही हुने ? र, किन जवाफदेहिता हुने भन्ने महìवपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छन् । जवाफदेहिता मापन गर्ने विधि तथा संरचना पनि प्रणालीबद्धभन्दा औपचारिक बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक सेवास्थल सेवाभन्दा गर्भित उद्देश्य पूरा गर्ने मुकाम बन्दै गएको भान हुन्छ, जसलाई सही दिशामा ल्याउन प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको सख्त अभाव छ ।

सार्वजनिक पात्रको जवाफदेहिता बढाउन परम्परागत मान्यता, संरचनात्मक व्यवस्था र उपाय मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । यसर्थ जवाफदेहिता विस्तारका लागि कार्यव्यवहार र संस्कृतिजन्य पक्षमा सुधार जरुरी छ । पहिलो त कर्मचारीमा सेवाको अभिमुखीकरण आवश्यक छ । कर्मचारी किन राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । वृत्तिसेवा र राष्ट्रसेवा एकसाथ गर्न सकिने वृत्ति प्रणालीको वोध कर्मचारीमा हुन सकेको छैन । भर्ना छनोटलाई केवल सूचना र ज्ञानको स्तर हेर्ने विधि बनाइनु हुन्न । दोस्रो, कर्मचारीलाई सुम्पिएको कामको नतिजा स्वयं मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना गर्नुपर्छ । कामको स्वयं विवेचना गर्ने पद्धति बसाउनु जरुरी छ । तेस्रो, सेवाग्राही सेवाप्रदाता सम्बन्ध सुधारका लागि सेवा बडापत्रको प्रचलन, सेवाग्राही विवेचना पद्धति, सामाजिक परीक्षण, खुला दिनजस्ता विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

सेवाग्राहीसँंग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरू शिष्ट, विनम्र र सकारात्मक बनाएर मात्र सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सकिन्छ । साथै नियमित अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रणजस्ता कार्यबाट व्यवस्थापनको सक्रियता बढाउँदा पनि जवाफदेहिता सुधारका स्थानहरू पहिचान हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदा पनि नागरिक विश्वास जित्न सकिन्छ भने कमीकमजोरीको सुधार्ने बाटो पैलिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निर्णय सरलीकरण, डिजिटल निगरानी र कार्यावस्था सहजीकरण आवश्यक छ । साथै कर्मचारी व्यवहारलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता, सेवाको क्षेत्रगत मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । खट्किएको विषय निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली पनि हो । इमानदार र स्वयं अग्रसर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीले प्रणालीभित्र लहरे असर पार्दछ । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउन संरचनागत पक्षका अलावा व्यवहारजन्य प्रयास पनि साथै उपयोगमा ल्याइनुपर्दछ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?