logo
२०७९ मंसिर १९ सोमवार



बहुस्तरीय शासनको अभ्यास

नेपालको अवस्था समीक्षा गर्दा केही उपलब्धि देखिए पनि सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन

विचार/दृष्टिकोण |


बहुस्तरीय शासनको अभ्यास


गोपीनाथ मैनाली

आधुनिक उदारवादी शासन प्रणाली शास्त्रीय शक्ति अभ्यासको साँघुरो सीमाबाट माथि उठेको छ । शासन प्रणालीले शासनको अवधारणाबाट सहकार्य र सबै क्षेत्रको ज्ञान, सीप र सम्भावना उपयोग गर्नेतर्फ फड्को मारेको छ । शक्ति अभ्यासका पात्रहरू शासक र शाषितको भन्दा सरोकारवालाको सहसम्बन्धीय भावना आबद्ध हुँदैछन् । सम्बन्ध र अन्तक्र्रियाका धेरै माध्यम खुला भएका छन् । यस अर्थमा व्यापक सहकार्यमार्फत वैधता र व्यावसायिकता विस्तारले राज्यका सबै संरचना र पात्रहरू शासनलाई पुनर्बोध गरिरहेका छन् ।

शासनमा धेरै पात्र र शक्ति अभ्यासका प्रक्रिया हुन्छन्, राजकीय व्यवस्थापन मूल सत्ता हो । जसलाई अरू पात्र र वृत्तिले सहकार्य गर्दछन् भन्ने मान्यता नै बहुस्तरीय शासनको अवधारणागत जग हो । यसले शासन भनेको उपलब्ध साधन, स्रोत र सम्भावनाको आदर्श अभ्यास हो, जो दाता र प्रदाताको हैसियतमा सम्भव हुँदैन, सबै पात्रहरूको आपसी परिचालनमा मात्र सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न शासकीय संरचनाहरू, सरकारभन्दा बाहिरका पात्रहरू, अनौपचारिक सङ्गठनहरू र व्यावसायिक संस्थाहरू ठाडो र समतलीय रूपमा सहकार्य गर्दछन् । यसले यो पनि मान्यता राख्दछ कि शासकीय प्रभावकारिताका लागि सबै पात्रहरू आआफ्ना स्थानमा महìवपूर्ण र विशिष्ट पनि छन् । शासकीय व्यवस्था परम्परागतबाट उदारीकृत अभ्यासमा आउँदा सरकारका तहहरू, क्षेत्रीय सङ्गठन, सङ्घ–संस्था, मञ्च तथा मत अनौपचारिक र अनौपचारिक रूपमा राज्य प्रक्रियामा भाग लिने अवसर पाएका छन् । यो प्रक्रिया गतिशील छ । त्यसैले बहुस्तरीय शासन छुट्टै शासन पद्धति नभई स्रोत शक्ति अभ्यासको बृहत् सहकार्य हो, जहाँ राज्य संरचना मियोको रूपमा रहन्छ र यसभन्दा बाहिरका औपचारिक अनौपचारिक सङ्गठन, समूह तथा मञ्च सञ्जालहरू आफ्नो क्षमताअनुरूप शासन व्यवस्थामा सहकार्य गर्ने अवसरमा रहन्छन् । यो लादिएको वा प्रायोजित नभई स्वचालित हुन्छ ।

बहुस्तरीय शासनको सन्दर्भ बुझ्न बेल्जियमको नागोया प्रोटोकललाई दृष्टान्तमा लिन सकिन्छ । यसले बेल्जियम आफैँ स्वाधीन राष्ट्रराज्य भइकन अन्य पात्र र परिवेशसँग कसरी शासकीय सहभागितामा छ भन्ने राम्रो उदाहरण दिएको छ । यसले बेल्जियमले शासकीय प्रक्रियालाई गैरराज्यकरण (डिस्टेटटाइजेसन), गैरराष्ट्रियकरण (डिनेसनलाइजेसन) र अन्तर्राष्ट्रियकरण (इन्टरनेसनलाइजेसन) गरेको देखाएको छ । जस्तो कि गैरराज्यकरण अन्तर्गत राज्यभन्दा बाहिरका पात्रहरूको भूमिकाको खोजी र परिचालन गर्दछ भने गैरराष्ट्रियकरणमा तहगत शासकीय एकाइ, सामुदायिक संरचना र प्रादेशिक निकायहरू शासकीय प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियकरणमा युरोपीय महासङ्घ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एवं अन्य बहुराष्ट्रिय मञ्चहरू शासकीय प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याउँछन्, यो सुपरनेसनल स्टक्चर पनि हो । यसर्थ बहुस्तरीय शासकीय व्यवस्थाअन्तर्गत समतलीय एवं सोपानीय ढाँचामा समुदाय, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरचनाहरू क्रियाशील हुन्छन् । राज्य केन्द्रस्थलमा रहेर सहकार्यको बहुस्तरीय सञ्जाल फिजाइरहेको हुन्छ, मानौँ ऊ वैधता दिने नेटवर्क प्रबन्धक हो । यसले व्यावसायिकता, विश्वास, अवसर निर्माण र क्षमता विकासको स्वचालित प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दछ । यो किन उपयोगी छ भन्दा पात्रहरू सम्भावना र क्षमता अनुरूप क्रियाशील हुने अवसर पाउँछन्, विश्वास र सहकार्यमा बाधिन्छन्, सम्भावनाका नयाँ अवसरहरू पैल्याउन सकिन्छ, पात्रहरू सबलीकृत हुन्छन्, सिक्ने सिकाउने प्रक्रियामा रहन्छन्, सामूहिकताले एकत्वबोध र दिगो विकास सम्भव गराउँछ । यसको सबैभन्दा ठूलो महìव साथ छौ त सुरक्षित छौ (टुगेदर वी आर वेटर) भन्ने भावनाको अन्तरबोध हो । त्यसैले शासनको पुनर्बोध सहकार्यमा भएको छ । यो राज्य पुनसंरचनाको कार्यात्मक अवस्था हो ।

संविधानतः नेपाल उदार लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा छ । वर्तमान संविधान जारी गर्नुअघि वि.सं. २०४८ बाट नै नेपाल उदारीकृत शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्न पुग्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राज्यसंरचना बाहिरका पात्रहरू परिचालन गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको थियो भने आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले विकासमा बहुपात्र प्रणालीको ढोका खोल्यो । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र परिचालन गरी सबल एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नीति घोषणा गरेको छ भने बाह्य समाजसंँगको अन्तरनिर्भरतालाई पनि स्वीकारेको छ । नेपाल राष्ट्रसङ्घीय पद्धति र अन्य बहुराष्ट्रिय मञ्चमा आबद्ध छ । नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मानकसंँग समनुकूलित भएका छन् भने नेपालले अवलम्बन गरेका नीति मानकहरू अन्य राष्ट्र एवं संस्थाहरूले अपनाउन सक्ने वातावरण बनेको छ । यस प्रकारको सहकार्यात्मक अवस्थाले परम्परागत रूपमा संस्थागत भएको तहसोपानगत शक्ति अभ्यासलाई भत्काउँदै विभिन्न पात्रको व्यावसायिक क्षमतालाई राष्ट्र विकासमा उन्नयन गराउने मार्ग प्रशस्त गराएको छ ।

नागोया प्रोटोकलले भनेजस्तै बहुस्तरीय शासन प्रणालीका धेरै पात्र छन् । जस्तो कि स्थानीय शासनका निकाय सबैभन्दा महìवपूर्ण पात्रहरू हुन् जसले स्थानीय सहशासनलाई मजबुत बनाउँछन् । स्थानीय तहहरू स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न आफँै पनि अन्य स्थानीय पात्रसँग सहकार्य गर्छन् भने राष्ट्रिय सरकारका सरचनासँंग पनि सहकार्य गर्छन् । स्थनीय तह राष्ट्रिय सरकारलाई नियन्त्रण, समन्वय र सहयोग गर्छ । शासनको स्थानीय चाख र राष्ट्रिय चाखमा भिन्नता हुन सक्छ । सङ्घीय सरकार स्थानीय शासनमा प्रभावकारी हुँदैन । राष्ट्रिय सरकार पनि स्थानीय समस्या समाधानका राष्ट्रिय नीति प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूसंँग सहकार्य गर्छ, सोका लागि स्थानीय सरकारलाई शक्ति, साधन र क्षमताले सज्जित राउँछन् । प्रादेशिक तहहरू मध्यस्थ बिन्दुमा रहेर शासकीय सहकार्य गर्छन् ।

सहकार्यका औपचारिक प्रक्रिया कानुन तथा राष्ट्रिय मूल्यका रूपमा संविधानले घोषणा गरेको छ तर यत्तिले मात्र सहकार्य पर्याप्त हुँदैन, अनौपचारिक अन्तक्र्रिया र संवादका माध्यमले आपसमा बाधिन्छन् । सहकार्यका औपचारिक विधिलाई अनौपचारिक विधि र प्रक्रियाले सहज र गठिलो बनाउँछ । नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय मूल्य र मौलिकतालाई संस्थागत गर्न विश्व शासनका प्रक्रियामा आबद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँंग औपचारिक विधिमार्फत पनि सहकार्य गरिरहेको छ । नेपाल सहकार्य र संवादका अनौपचारिक विधि÷मञ्चहरू पनि आबद्ध छ । आन्तरिक रूपमा नागरिक समाज र सामुदायिक संस्थाहरू राज्य संरचनासँंग सहकार्य गरिरहेका छन् । विभिन्न पेसागत समूहको व्यावसायिक क्षमताको उपयोग गरी सामाजिक रूपान्तरणको गतिशीलता बढाउने अभीष्ट पनि संस्थापित मूल्य हो । यी प्रक्रियाले सहकारितामूलक शासनलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । संविधानको धारा २३२ ले राज्यका तहहरू बीचको व्यवस्थापकीय, नीति कार्यक्रम र कार्यगत सहकार्यको आधार दिएको छ । राज्यका नीति तथा सिद्धान्तले राज्य बाहिरका पात्रहरूको सम्भावना उपयोगमार्फत राज्यका उद्देश्य पूरा गर्ने आशय राखेको छ ।

बहुस्तरीय शासनमा नेपालको अवस्थाको समीक्षा गर्दा केही उपलब्धि देखिए पनि सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन । नब्बेको दशकले विश्वभरि नै उदारीकरणको लहर ल्याएको थियो, नेपाल पनि त्यसबाट अछूतो रहन सक्ने कुरा थिएन । नेपालले उदारीकरणको नीति दर्शन अवलम्बनपश्चात् बहुस्तरीय शासनलाई क्रमशः अवलम्बन गर्दै आएको छ तर क्षमता र तत्परतालाई बहुस्तरीय शासनको आशयअनुसार सन्तुलनमा ल्याउन बाँकी छ । वर्तमान संविधानले शासकीय तहहरूबीचको सहकार्य, राज्य संरचना बाहिरका पात्रहरूसँंगको सहकार्य, नागरिक समाज एवं व्यावसायिक समूहसंँगको सहकार्यको आधार दिएको छ ।

त्यस्तै अनौपचारिक समूह एवं सामाजिक सञ्जालसमेत शासकीय प्रक्रियामा स्वैच्छिक रूपमा सहभागी हुन पाइरहेका छन् तर संरचनागत व्यवस्थालाई कार्यसंस्कृतिले पनि साथ दिइसकेको छैन । पात्रहरूको आचरणको आधार पनि बलिया छैनन् । स्वतन्त्रताको शक्ति मूल्य संस्कृतिसंँगको आबद्धीकरणमा मात्र सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । अहिले पनि राज्यका संरचनाहरूबाट वास्तविक उदारता र राज्यबाहिरका पात्रहरूमा आग्रहरहित क्रियाशीलता देखिन बाँकी छ । बहुस्तरीय शासनले राज्य शक्तिलाई क्षय गर्ने होइन, न गैरराज्य क्षेत्रलाई नीति बोझ मात्र दिने हो । बहुस्तरीय शासन ज्ञान तथा शक्ति निर्माणको अनन्त प्रक्रिया हो भन्ने साझा बुझाई स्थापना गर्न बाँकी छ । साथै रहेर धेरै गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने अन्तरबोध गर्न अझै बाँकी छ, जसका लागि नागरिक शिक्षाको जरुरी देखिएको छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?