गोपीनाथ मैनाली
सार्वजनिक नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनले सामाजिक आचार व्यवहार व्यवस्थित हुन पुगी सुशासन र समृद्धि संस्था हुने हो तर नेपालमा सार्वजनिक नीतिहरू कसरी कार्यान्वयन भएका छन्, नीति कार्यान्वयनमा कहाँ अवरोध छ र ती अवरोध कसरी फुकाउन सकिन्छ भन्ने विषय उपेक्षित छ । नीति संस्कृति नबसेको समाजमा नीतिहरूको निरन्तर अनुगमन गरी नीतिग्राहीलाई नीतिलाभमा आश्वस्त पार्नु आवश्यक हुन्छ । सुशासन नीति प्रभावकारिताको परिणाम हो ।
विकास योजना, नीति, कार्यक्रम र परियोजनालाई उद्देश्यमूलक बनाउन गरिने व्यवस्थापकीय सहजीकरण अनुगमन हो । अनुगमनमार्फत क्रियाकलाप सञ्चालनका समयमा साधन, स्रोत, क्रियाकलाप सञ्चालन स्तर निर्धारित मापदण्डअनुरूप भए नभएको विवेचना गरी पर्न गएका बाधा अवरोधलाई फुकाउने गरिन्छ । यसर्थ अनुगमन प्राविधिक विषय हो र निरन्तरको कार्य हो ।
नेपालमा अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई समानार्थीका रूपमा पनि लिने गरिन्छ तर यी दुईबीच सारभूत रूपमा भिन्नता छ, अनुगमन सहजीकरण हो, मूल्याङ्कनलाई शिक्षा लिनका लागि पृष्ठपोषण हो । अनुगमन कार्यान्वयनका चरणमा निरन्तर गरिन्छ, तर मूल्याङ्कन कार्यान्वयनको मध्यभाग, समापन भएपछि र त्यसको केही वर्षपछि गरिन्छ ताकि त्यसको तत्काल र दीर्घकालमा के कस्तो प्रभाव प-यो भनेर जान्न सकियोस् तर सम्बन्धित यस अर्थमा हुन पुग्छन् कि कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा नै यसका तत्कालका परिणाम एवं दीर्घकालीन प्रभाव राम्रो देखिन्छ ।
अनुगमनको दायरा ठूलो भए पनि यसलाई विकास कार्यक्रम/परियोजनामा मात्र सीमित गरिँदै आएको छ । लगातार कार्यान्वयनमा रहने र लामो समयसम्म रहिरहने नीति÷रणनीतिको अनुगमन गर्ने काम गर्ने गरिएकै छैन । त्यसैले नीतिहरू बेवारिसे र प्रभावहीन बनिरहेका छन् । कतिपय नीति छन् वा छैनन् भन्ने पनि जानकारीमा छैनन् । विकास योजना र कार्यक्रमहरू नीतिका कार्यमूलक भाग हुन्, त्यसैले नीति कार्यान्वयन केही हदमा कार्यक्रममार्फत हुने गर्दछ तर सबै नीति विकास कार्यक्रम र परियोजनामार्फत लागू हुँदैनन् ।
नीतिहरू विस्तृत हुन्छन्, निरन्तरका प्रक्रियामा हुन्छन् । सामाजिक र समष्टिगत प्रभाव पार्ने खालका नीतिहरू एकल कार्यक्रम वा परियोजनाबाट कार्यान्वयन हँुदैनन् । यस अर्थमा नीति अनुगमनलाई साँघुरो अर्थ र त्यत्तिकै कार्यान्वयन भइहाल्छन् नि भन्ने सतही व्यवहार गरिनु हुँदैन । शासकीय प्रक्रियाको वैधता र सामाजिक व्यवहारको गतिशीलताका लागि नीतिहरू आशयअनुरूप कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । अनुगमनले त्यसलाई मार्गनिर्दिष्ट गर्नुपर्छ ।
नीतिको चरित्र गतिशील हुन्छ । कतिपय नीति गतावधिक भइसकेका हुन्छन्, जसलाई राखी राख्नु आवश्यक हुँदैन भने कतिपय नीतिले पुनजीर्वन खोजिरहेका हुन्छन् । नेपालमा कतिपय नीति अक्षरमा मात्र छन्, जनजीवनमा पुगेकै छैनन्, तिनीहरूलाई जनवीवनमा पु¥याउन छ, कतिपय नीति मृतप्रायः छन्, तिनीहरूलाई सञ्जिवनी दिनुछ । सरकारको काम नीति उत्पादन गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई नीति अनुरूप कार्यरूप दिन नसकिए यसले वैधानिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । नीति घोषणापछि काम नै सकियो भन्ने सोचवृत्तिबाट नीति कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ भन्ने नीति संस्कृतिमा पुग्नका लागि अनुगमन आवश्यक देखिएको छ । यस सन्दर्भमा नीति अनुगमनका पाँच कार्य क्षेत्र छन् ।
पहिलो, नीति वातावरणको लेखाजोखा, दोस्रो, नीति पात्रहरूको नीति कार्यान्वयनमा संलग्नताको स्तर आकलन, तेस्रो, नीति कार्यान्वयनका लागि कानुन तथा संस्थागत समर्थनको विवेचना चौथो, नीति कार्यान्वयनको कार्ययोजना र पाँचौँ नीति उपलब्धिको प्रवृत्ति विश्लेषण । यी पाँच कामबाट नीति कार्यान्वयनको समग्र प्रभावकारिता सिद्ध गर्न सकिन्छ ।
नीति व्यवस्थापनमा विभिन्न पात्रको परिभाषित भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । यसर्थ नीति अनुगमन गर्ने भनेर मात्र हुँदैन कसले गर्ने भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । सबैको जिम्मेवार कसैको पनि जिम्मेवारी होइन । अनुगमन कार्यान्वयन निकाय वा कार्यकारीको कार्य हो । तर अनुगमनसम्बन्धी प्रणाली विकास, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण एवं अनुभवको आदानप्रदान गर्ने काम भने राष्ट्रिय योजना आयोगको हो । अर्को अर्थमा अनुगमनको अनुगमन आयोगले गर्नुपर्छ ताकि अनुगमन गर्ने निकायको क्षमता विकास होेस् र नीति अपेक्षाहरू वास्तविकतामा परिणत हुन सकून् तर कतिपय नीति समष्टिगत प्रभाव पार्ने र अन्तरसम्बन्धित हुन सक्छन् । जस्तो कि समावेशिता, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधि, सामाजिक सदाचार आदि । यस्ता नीतिहरू एकै कार्यक्रम, निकाय र विषय क्षेत्रमा सीमित रहँदैनन् ।
नीतिसार र प्रभावको फैलावट पनि विस्तृत हुन्छ । यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन निकाय एक मात्र नहुने भएकाले योजना आयोग वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयजस्तो उच्च निकायबाट अनुगमन गरिनु पर्छ । नेपालका लागि नीति अनुगमन यसकारण पनि महìवपूर्ण छ कि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीतिहरू तर्जुमा तथ्यमा आधारित छैनन्, लहड वा आवेगमा नीति बनाइन्छ । नीति सवाल पहिचान, नीति खाका तयारी र निर्णयको चरणमा तथ्यलाई होइन, विचारलाई प्रधानता दिइन्छ । एकाध नीति तथ्यबाट प्रभावित भए पनि अधिकांश नीति तथ्यमा आधारित नभई विचारमा आधारित नै छन् । नीतिको आधार तथ्य नभएपछि कार्यान्वयनका समयमा नीतिग्राहीको विश्वास जित्ने वातावरण निर्माण र कार्यान्वयनकै समयमा नीति परिमार्जनको आवश्यकता पर्न जान्छ । नीतिको सफलता नीतिग्राहीले यसलाई कसरी लिन्छन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।
वास्तवमा उनीहरूकै लागि नीति बनाइएको हो । सर्वसाधारणबाट अन्तरबोध भएन भने नीतिहरू अघोषित रूपमा पाखा पर्छन् । नेपाल नीति विश्लेषणको पक्ष पनि उपेक्षित भएकोले नीतिमा रहने सम्भावित अवरोध वा गर्भित आशयहरू पहिचान भएका हुँदैनन् । परिणामतः नीति लाभहरू खास वर्गले हडप्ने र नीतिभार चाँहि लक्षित वर्गले बेहोर्नुपर्ने विकृति देखिने गरेको छ । जस्तो कि सकारात्मक विभेद, आरक्षण, गरिबी निवारणलगायतका लक्षित कार्यक्रममा देखिएको छ । नीतिलाई लक्षित वर्गको भावना र आवश्यकतामा परिचालित गर्न पनि नीति अनुगमन आवश्यक हुन आउँछ ।
नीति अनुगमनका लागि छरिएका प्रशस्त संरचना छन् । मन्त्रालय तथा सचिवालयमा रहेका नीति वा योजना एकाइहरू अनुगमनका जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्रालय÷सचिवालयमा रहने महाशाखाहरूको मुख्य भूमिका नै अनुगमनको हो ।
यस्ता संरचनाहरू वार्षिक विकास कार्यक्रमको अनुगमनसमेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नीति अनुगमनको पनि जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । पहिलो त यी संरचनाहरूमा ज्ञान आधार छैन, ज्ञान उत्पादन गर्ने क्षमतामा पनि छैनन्, दोस्रो विस्तृत नीति प्रभाव भएका अन्तरसम्बन्धित नीतिहरू यी संरचनाले अनुगमन गर्ने हैसियत पनि राख्दैनन् । कतिपय नीति लामो अवधिसम्म क्रियाशील हुने चरित्रका हुन्छन्, जसको अनुगमन कार्यक्रमिक प्रक्रियाको नभई निरन्तरको हुनुपर्दछ ।
केही विशिष्टीकृत संरचना पनि अग्रसर भएर नीति प्रभावकारिता विश्लेषणको जिम्मेवारीमा देखिन सक्छन् । जस्तो कि सूचना पारदर्शिताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सूचना आयोग, विदेश सम्बन्ध नीतिका सन्दर्भमा परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठान, नीति परीक्षणका सन्दर्भमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सहकारी नीति सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड आदि तर यी संस्थाहरू व्यावसायिक विशिष्टता देखाउन सकिरहेका छैनन् । उदार लोकतन्त्रको अभ्यास र विश्वव्यापीकरणको बहावले सनातनी प्रवृत्तिबाट नीति व्यवहार चलाइ रहनु भनेको राज्यप्रक्रियालाई थप कुँजो बनाइरहनु हो भन्ने सन्देश दिएको छ ।
शासकीय प्रक्रियाको मियो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएकाले नीति अनुगमनको अगुवाइ पनि यसैले लिनु पर्दछ । समष्टिगत र अन्तरसम्बन्धित नीतिहरूको नेतृत्व यसैले लिनु पर्दछ । विषयगत मन्त्रालयहरूसँगको पहुँच र कार्यसम्बन्धका कारण पनि यसैले नीति अनुगमनको नेतृत्व लिनु उचित हुन्छ । सेवा व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी नीति अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरी विकास र समष्टिगत आर्थिक नीतिको अनुगमन नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले लिई आवधिक रूपमा समीक्षा प्रणाली बसाल्नु आवश्यक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विषयगत मन्त्रालय÷सचिवालयसँग स्वचालित सूचना प्रवाहको प्रणाली स्थापना गरी आवधिक रूपमा नीति कार्यान्वयनको समीक्षा गरी सुशासनलाई संस्थागत गराउनु पर्दछ । व्यवस्थित सूचना आधार स्थापना नगरी अनुगमन विशिष्टीकृत हुन सक्दैन । संसदीय समितिहरूले नियमित रूपमा नीति प्रभावकारिताको निगरानी गरी सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । त्यसो भए मात्र धेरै नीति बनेर नीतिस्फिति हुने तर नीति लाभबाट नीतिग्राही चाहिँ वञ्चित हुने स्थिति रहँदैन र समाजमा नीति संस्कृति बस्छ ।
