logo
२०७९ मंसिर १९ सोमवार



वित्तीय प्रतिवेदन सुधारका पक्ष

वित्तीय प्रतिवेदनले लगानीकर्ता, ऋणदाता, प्रवद्र्धकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ

विचार/दृष्टिकोण |


वित्तीय प्रतिवेदन सुधारका पक्ष


गोपीनाथ मैनाली
आर्थिक कारोबार गर्ने निकायको दायित्व विवरण तयार गरी प्रतिवेदन गर्नु पनि हो, जसबाट सर्वसाधारणले कारोबारका विषयमा यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । वित्तीय विवरणका आधारमा नै वार्षिक आर्थिक कारोबार तथा सम्पत्ति दायित्वको अवस्थाका बारेमा सर्वसाधारणले जानकारी पाउँछन््, सरकारले बजेट सुधार गर्ने सूचना पाउँछ, लेखापरीक्षकले जबाफदेहिताको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ र संसद्ले आफूले दिएको स्वीकृतिअनुसार कारोबार भए नभएको विवेचना गर्न सक्छ । नीति निर्माता र अनुसन्धाता यसैका आधारमा वित्त व्यवस्था र नीतिको विश्लेषण गर्छन् ।

लगानीकर्ता र अख्तियारी दिने निकायलाई यथार्थ आर्थिक जानकारी दिनु कारोबार सञ्चालकको दायित्व हो । जसरी कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक कारोबारको विवरण वासलात, आय विवरण, नगद प्रवाहको विवरण र सेयर संरचनामा भएको परिवर्ततनको विवरण अंशियारलाई प्रस्तुत गरी आश्वस्त पार्दछन्, त्यसैगरी सरकारी निकायले पनि आफ्नो आर्थिक कारोबारको विवरण तयार पारी खर्च अख्तियारी दिने, निकासा दिने र लेखापरीक्षण गर्ने निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा निजी क्षेत्रको जस्तो विवरण तयार हुँदैनन्, सरकारी कारोबारको प्रयोजन पनि फरक छ । त्यसैले कानुनले तोकिदिएअनुरूपको आम्दानी, खर्च, धरौटी, सम्पत्ति र अन्य कोषका कारोबारको विवरण तालुक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । प्रतिवेदनलाई एकरूपता दिन लेखा विधि, लेखा ढाँचा तथा फारामले सघाएको हुन्छ ।

वित्तीय विवरण प्रयोजन र समयलाई आधार मानेर तयार गरिन्छन् । यी विवरण तलबाट माथितिर वा कार्यसञ्चालनबाट केन्द्रीयस्तर हुँदै लेखापरीक्षण गर्ने निकायसम्म पुग्ने गर्छन्, जसले कारोबारको परीक्षण एवं मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् । कार्य सञ्चालन निकाय राजस्व, खर्च, पेस्की, धरौटी, वैदेशिक स्रोत तथा अन्य कोषको विवरण आवधिक रूपमा तयार पारी प्रस्तुत गर्ने दायित्वमा हुन्छन् । केन्द्रीय स्तर निकाय राजस्व, विनियोजन, वैदेशिक स्रोत समावेश भएको हिसाबको केन्द्रीय आर्थिक विवरण र सम्पत्तिको आर्थिक वार्षिक विवरण तयार गर्ने दायित्वमा हुन्छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने केन्द्रीयस्तर निकायबाट प्राप्त विवरण र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका समेत आधारमा एकीकृत केन्द्रीय वित्तीय विवरण, ऋण लगानीको वार्षिक विवरण, वैदेशिक स्रोत, विभाज्य कोष, हिसाब मिलानलगायतका विवरण तयार गरी अर्थमन्त्री तथा महालेखा परीक्षकसमक्ष प्रस्तुत गर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गर्ने एकीकृत विवरणले मुलुकको वित्तीय स्थितिको यथार्थ चित्र देखिएको हुन्छ । त्यसैले वित्तीय विवरण कारोबारको वित्तीय भाषा र सङ्केतका रूपमा रहन्छ । किनकि यसले यसले सरकारको वित्तीय अवस्था मात्र देखाइरहेको हुँदैन, वित्तीय प्रणालीको सुधारका लागि झक्झकाइरहेको हुन्छ ।

वित्तीय प्रतिवेदन जति विश्वासिला, पूर्ण र वास्तविक हुन्छन्, व्यवस्थापनले लिने निर्णय, तर्जुमा गरिने योजना, कार्यक्रम, रणनीति र क्रियाकलाप त्यति नै भरपर्दा हुन्छन् । वित्तीय प्रतिवेदनले लगानीकर्ता, ऋणदाता, प्रवद्र्धकलाई विश्वस्त पार्न जानकारी दिन सक्नुपर्छ । सरकारले तर्जुमा गर्ने वार्षिक कार्यक्रम र बजेट नियन्त्रणका आधार पनि यसले दिन सक्नुपर्छ । यी वित्तीय विवरणका आधारमा नै सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले वित्तीय जबाफदेहिताको मूल्याङ्कनका लागि आधिकारिक सूचना पाउँछ । लेखापरीक्षण कार्य सहज होस् र प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम होस् भन्ने हेतुले मलेप फाराम निर्धारण गरिएका छन् । यसर्थ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, मलेप फाराम २०७६ र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्य लेखा विधि नै वित्तीय प्रतिवेदनका आधार हुन् । उपयोगमा ल्याइएका कम्प्युटर सूचना प्रणाली (सिस्टम एप्लिकेसन) ले पनि वित्तीय विवरण तयार पार्ने काममा सघाउँदै आएको छ । केन्द्रीय निकाय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकार लेखामान (नेप्सास) मा आधारित नयाँ वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जारी गरेको लेखाविधि अनुकूल छ । यसर्थ सिद्धान्ततः नेपालको वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरूप छ ।

वित्तीय प्रणाली सबल र वास्तविक हुन संस्थागत प्रणाली पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने निकायको क्षमता र प्रतिबद्धता पनि सोही अनुकूल हुनुपर्छ । सरकारका तह र संरचनाबीचको वित्तीय तथ्याङ्क सञ्चार प्रणाली हुनुपर्छ, जसले वास्तविक र पूर्ण सूचना भनेको समय (रिएल टायम) मा प्रवाह गर्न सकोस् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र केन्द्रीयस्तरका कार्यालयबीच कार्यात्मक सम्बन्ध चाहिन्छ भने लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) को उच्च तहको प्रतिबद्धता नभई हँुदैन । सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्क र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कोष लेखाङ्कन विधिमा समान बोध चाहिन्छ । नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको केही समयमा मात्र भएको छ । तहगत सरकारका कार्यसञ्चालन निकायमा प्रणाली निर्माण भइसकेको छैन । स्थानीय तहमा सञ्चालनमा ल्याइएको सूत्र प्रणालीले वित्तीय कारोबारका सबै पक्षलाई सम्बोधन त गर्छ तर यसलाई स्थानीय तहले अन्तरबोध गरिसकेको छैनन् । प्रदेश तथा सङ्घीय तहमा प्रणालीगत समस्या देखिँदैन । एकल खाता भुक्तानी प्रणाली (टीएसए) र यससँग आबद्ध गरी अन्य सिस्टम एप्लिकेसन क्रियाशील रहेकाले भनिएको समयमा भनिएको वित्तीय विवरण प्राप्त गर्न सकिने युगमा नेपालको लेखा प्रणाली पुगेको छ ।

सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थित प्रणाली विकास भइसकेको छैन । यस अवस्थामा सञ्चित कोष, विनियोजन, राजस्व र अन्य कोषको विवरणले मात्र मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ जानकारी दिँदैन । २०७७ अघि जिन्सीलाई मात्र सम्पत्तिको रूपमा लिइन्थ्यो, सरकारले लगानी गरेका आयोजना, स्थिर सम्पत्ति र सिर्जित सम्पत्ति लेखाङ्कन र प्रतिवेदनबाट बाहिर थिए । यस अवस्थामा सरकारको वास्तविक आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्न सकिने अवस्था थिएन । गत साउनबाट लेखा प्रणाली सुधारको अभिन्न अङ्गका रूपमा क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) जारी गरिएको छ । सिगास सबै निकायमा अन्तराबोध भई संस्थागत हुने चरणमा छ तर सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आधारशिला मात्र स्थापना भएको छ, मन्त्रालयहरूले यसलाई अपनत्व लिइसकेका छैनन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तालिम तथा अभिमुखीकरण पनि पर्याप्त छैन । सबै तह र निकायबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको तथ्याङ्क लिई प्रविष्टि गर्ने काम भइसकेको छैन । सुरुमा वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्टिको काम जटिल देखिएको छ । एक पटक तथ्याङ्क आधार तयार गरिसकेपछि प्रणालीले स्वचालित रूप लिन सक्छ । जस्तो एकल खाता भुक्तानी प्रणाली लागू गर्दा पनि सुरुका दिनमा केही असजिलो भएको थियो । प्रणाली सुधारमा पात्रको अवरोध रहने कर्मचारीतन्त्रीय विशेषता पनि हो । केन्द्रीय स्तरका कार्यालयमा यसको उपादेयता र औचित्यलाई ग्रहण गर्न सकिएको छैन, परिणामतः मातहत निकायबाट सूचना आधार बनाउने काममा जटिलता देखिन्छ नै । नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष अवस्थालाई अलग अलग भाषामा बुझ्दै आएकाले पनि यथार्थ प्रतिवेदन निर्माणमा बाधा परेको छ । साथै नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानअनुरूपको लेखा प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा संरचनाभित्रका कर्मचारीको उपयोग गर्ने व्यवस्था भइसकेको छैन । बाह्य क्षमता उपयोग गरेर तयार गरिने लेखा विवरण कति समयसम्म हाम्रा आवश्यकता धान्न सक्छन् ? प्रश्न
बाँकी छ ।

आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरेपछि मात्र संवैधानिक आर्थिक प्रणालीको उद्देश्यअनुरूप वित्तीय जबाफदेहिता हासिल गर्ने पूर्वाधार तयार हुन्छ । सरकारमाथि वित्तीय जबाफदेहिता पूर्ण नभएको, खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको, वित्तीय नीति निर्णय वास्तविक नभएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भरपर्दो बनाउनुको विकल्प छैन । वित्तीय प्रतिवेदन नीति निर्णय र व्यवस्थापनका पूर्वाधार हुन् भने सबल वित्तीय सूचना र कर्मचारी क्षमता वित्तीय प्रतिवेदनका पूर्वाधार हुन् । यसर्थ सरकारका सबै संरचनाका वित्तीय क्रियाकलाप समेट्न सक्ने एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणालीको निर्माण र त्यसलाई संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको मार्गदर्शन अहिलेको आवश्यकता हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कार्यकारीकै अङ्ग भएकाले कतिपय अवस्थामा संवैधानिक शक्ति भएको महालेखा परीक्षकको अभिभावकीय मार्गदर्शन आवश्यकता पर्छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?