गोपीनाथ मैनाली
दस वर्षअघि विकासविद् तथा सरकारका उच्च प्रतिनिधिको रियो+२० सम्मेलनले ‘हामीले चाहेको विश्व’ को विकास परिदृश्य कार्यान्वयनका लागि दिगो विकासको लक्ष्यखाका कोरेको थियो । यसले विकास, सुरक्षा र मानव अधिकार मानव मात्रका साझा लक्ष्य हुन्, जसलाई प्राप्त गर्न देशगत प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने मान्यता राखेको थियो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, स्थानीय तहका सबै संरचना र राज्यबाहिरका पात्रको सामूहिक प्रयास नभई विश्वका करिब एक अर्ब मानिसको गरिबी, विपन्नता, वञ्चिती तथा मानव असुरक्षाको उपचार खोज्न सकिँदैन । विश्व विकास परिदृश्यमा यो दोस्रो साझा सङ्कल्प थियो, जसले सन् २०३० सम्मका लागि विकासको मार्गचित्र स्थापना स्थापना गर्नुका साथै कार्यान्वयनको सङ्कल्प गरेको थियो । यस मार्गचित्रको केन्द्रबिन्दुमा पृथ्वी, मानिस र समृद्धि (प्लानेट, पिपुल, प्रोस्पेरिटी) रहेको छ, जसका लागि दिगो शान्ति र सहकार्य (पीस एन्ड पार्टनरसीप) पूर्वाधार हुन् ।
दिगो विकास लक्ष्यले विकासका सबै आयामलाई सम्बोधन गरेको छ । गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता, खानेपानी, ऊर्जा पहुँच, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार, असमानता न्यूनीकरण, बसोवास, उत्पादन र उपभोग, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण, र समावेशी समाज यसका प्रमुख सम्बोधन क्षेत्र हुन् । साथै यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सबलीकरण र विश्वसाझेदारीको सङ्कल्प पनि छ । राष्ट्रिय नीति योजनाले यसलाई आन्तरिकीकरण गर्ने सोच राखिएअनुरूप राष्ट्रिय सरकारहरूले आवधिक रूपमा लक्ष्य प्राप्तिका कार्यक्रम तयार गरेका थिए । विकास मार्गचित्रले विश्व मानव समुदायलाई स्वस्थ्य, शिक्षित, सुरक्षित, सुसंस्कृत र सुशासित बनाउने प्रतिबद्धता गरेकाले यसप्रति राष्ट्र, विशेषतः अल्पकिसित राष्ट्र कार्यक्रम तर्जुमामा उत्साहित पनि थिए । नेपालले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरेको आफ्नो योजनासहितको प्रतिबद्धता अन्य मुलुकले झैँ प्रस्तुत ग-यो, जसलाई राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा अनुमोदन गरेको थियो ।
दिगो विकास लक्ष्यका राष्ट्रिय कार्ययोजनामा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचक निर्धारण गरिएका छन्, जसले कार्यान्वयनलाई अनुशासित बनाउने सामथ्र्य राख्छ । समयका हिसाबमा अहिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको झन्डै मध्य भागमा छ । मध्यावधिले स्थापित राष्ट्रिय लक्ष्य कति पूरा भए र पूरा गर्न असजिला लक्ष्य पूरा गर्न के कस्ता थप प्रयास गर्न पर्छ भन्ने आधार दिने गर्छ । प्रमुख लक्ष्यको उपलब्धि सूचकका आधारमा विश्लेषण गर्दा थप प्रयासबिना लक्ष्य प्राप्ति कठिन देखिन्छ । सन् २०३० सम्ममा गरिबीको रेखामुनिका जनसङ्ख्या ५ प्रतिशतमा र गरिबी सघनता २.८ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पु-याउने, कुल बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, जनसङ्ख्या रोजगारी अनुपात ७५ पार्ने, आर्थिक जोखिम सूचक १८.९ मा झार्ने उपलब्धि सूचक स्थापित छन् । अझै पनि गरिबीका रेखामुनिका मानिस करिब १८.७ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय ११०० अमेरिकी डलर रहेको सन्दर्भमा सबै स्वरूपको गरिबी घटाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । भर्खरै गरिबबाट गैरगरिबको स्तरमा पुगेका पनि भूकम्प, कोभिडजस्ता प्रकोप र महामारीबाट पुनः गरिबीतर्फ धकेलिएका छन् ।
दोस्रो लक्ष्य पोषण तथा खाद्य सुरक्षा पूरा गर्न प्रतिव्यक्ति खाद्य उत्पादन ५१० केजी पु-याउने, खाद्य पहुँच र उलब्धता बढाउने काम चुनौतीपूर्ण छ । अहिले पनि नेपालको भोकमरी सूचक १९.५ छ । यो खाद्य असुरक्षाको उच्च सूचक हो । औसत २२२० क्यालोरी प्राप्त गर्न चाहिने प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ६३० ग्राम खाद्यान्नका लागि हालको प्रतिहेक्टर ३.६ बाट ६ मेट्रिक टनमा पु-याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र कम तौलका बालबालिकाको सङ्ख्या ३० प्रतिशतबाट १ मा, पुड्को र ख्याउटेको प्रतिशत क्रमशः ३७ र ११ बाट एकमा, सन्तुलित खानापान नहुनेको सङ्ख्या २२.८ प्रतिशतबाट एकमा, प्रजनन उमेरका महिलाको रक्तअल्पता अवस्था ३८ बाट एक प्रतिशतमा सीमित पार्न सकिन्छ । नेपालले सन् २०२५ मा नै शून्य भोकमरी प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प गरेको थियो । कृषि विकास राणनीतिले कृषिको उत्पादकत्व, व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र कृषि सुशासनमा गहकिला रणनीति राखे पनि विद्यमान कार्यप्रणालीबाट रणनीति कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र लैङ्गिक समानता (लक्ष्य ३, ४ र ५) जस्ता सामाजिक क्षेत्रका लक्ष्यसूचक सापेक्षिक रूपमा आशालाग्दा छन् । औसत आयु, मातृ मृत्युदर, बाल तथा शिशु मृत्युदर, प्रजनन स्वास्थ्यमा उत्साहबद्र्धक उपलब्धि देखिएको छ तर जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय रूपमा भने स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताको स्थिति एकै खालको छैन । स्तरीयता त्यति नबढे पनि शिक्षाको पहुँच बढेको छ भर्ना दर तथा अनुपातमा लक्ष्य प्राप्ति हुने स्थिति छ । केही मिहेनत गर्न सकिएमा सिकाइ उपलब्धि स्तर, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने देखिन्छ । महìवपूर्ण लैङ्गिक सवाल सम्बोधन गर्न औपचारिक प्रयासका साथै सामाजिक अभिमुखीकरण र राजनीतिक परिचालनको समेत जरुरी देखिन्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइको लक्ष्यसूचक पूरा गर्न मेलम्ची तथा ग्रामीण खानेपानीको कार्यात्मक पक्ष (फङ्क्सनालिटी) मा ध्यान दिनु जरुरी छ । सन् २०१७ सम्म सबैलाई खानेपानी तथा सरसफाइको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न संरचना विस्तार भए तर सेवा विस्तार भएन । सन् २०३० सम्म सबैमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु-याउने, नवीकरणीय ऊर्जा दोब्बर पु-याउने र ऊर्जा दक्षता सुधार दोब्बर पु-याउने लक्ष्यसूचक (लक्ष्य सात) सकारात्मक छन् । भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सबैका लागि उत्पादनशील रोजगारीको लक्ष्य अति नै चुनौतीपूर्ण छ । लक्ष्य नं ८ पूरा गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । सबल पूर्वाधार, दिगो र समावेशी औद्योगिकीरण र नवप्रवत्र्तन प्रवद्र्धन (लक्ष्य नौ) का आंशिक लक्ष्यसूचक ठीकै भए पनि उद्योग सम्बद्ध सूचक निराशाप्रद छन् ।
देशभित्र र देशहरूबीच रहेको असमानता न्यूनीकरण (लक्ष्य १०) प्राप्त हुने देखिँदैन । उपभोग असमानता (जिनी कोफिसिएन्ट) ०.३२ बाट ०.१६ मा र आय असमानता ०.४६ बाट ०.२३ मा झार्ने, तल्लो ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको उपभोग हिस्सालाई १८ बाट २३.४ प्रतिशत र आयहिस्सालाई ११.९ बाट १८ प्रतिशत पु-याउने सहायक लक्ष्य धेरै चुनौतीप्रद छन् । बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित बसोवास र न्यून संस्थागत क्षमताका कारण लक्ष्य ११ पूरा गर्न निकै कठिनाइ छ । दिगो उपभोग तथा उत्पादन (लक्ष्य १२) सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको उपलब्धिसँग आबद्ध छन् ।
नेपालजस्तो चौथो जलवायु सङ्कटापन्न मुलुकले नीति कानुन परिवर्तन गरे पनि उत्र्सजनका सूचकहरू अनुकूल बनाउन सक्ने देखिँदैन हो । समुत्थानशील विकास र अनुकूलन वृद्धिमा पनि नेपाल पछि छ । वनले ढाकेको क्षेत्र बढेको देखिए पनि जैविक विविधता संरक्षण गर्न सकिएको छैन, पारिस्थितिक प्रणाली पनि बिगँ्रदै गएकाले लक्ष्य १५ पनि पूरा हुने प्रवृत्तिमा छैन । समाजमा शान्ति त सुध्रिएको छ तर सुशासन, सहभागिता र संस्थात्मक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन बिग्रेर गएको, लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएको, न्यायालयजस्तो आस्थाको केन्द्रमाथि व्यापक प्रश्न उठेको र भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक खस्केर गएकाले लक्ष्य नं १६ हासिल हुने आधार छैन । अन्य सबै लक्ष्यको क्रियाशीलताको आधारका रूपमा रहेको लक्ष्य १६ निराशाप्रद हुनु गम्भीर हो ।
लक्ष्य नं १७ दिगो विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सबलीकरण र विश्व साझेदारी हो । अल्पविकसित मुलुक भएकाले वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार विस्तार, क्षमता विकास, संस्थागत समन्वय र बहुपात्र सहकार्यजस्ता बाह्य सहजीकरणले कार्यान्वयन सबलीकरण गर्दछ तर विकास साझेदारी र सहयोगको विषय निकै जटिल बन्दै गएको छ । विकसित मुलुक तथा विकास साझेदार निकायहरू आफ्नै सहमति र प्रतिबद्धताअनुरूप कार्य गर्न लजाइरहेका छन् । सहयोगको राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आबद्धीकरण र राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग गर्न खासै उत्साहित छैनन् । साथै अधिकांश औपचारिक सहायताहरू जलवायु वित्तको ढोकाबाट छिर्ने र छरिने सम्भावना छ, जसमा पहुँच प्राप्त गर्न विल ज्ञान आधारसहितको क्षमता विकास चाहिन्छ । यसर्थ अन्य लक्ष्यको सफलता लक्ष्य नं १७ ले निर्धारण गर्दछ ।
यसर्थ समयबद्ध माइलस्टोन दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनेतर्फ सङ्केत गरिरहेका छैनन् । कोभिड महामारी पनि लक्ष्य हासिल गर्ने बाधा हुन् । लक्ष्यहरू स्वतन्त्र नभएर अन्तरआबद्धित छन् भने एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने खालका छन् । जस्तो घरपरिवार तह, निजी तथा समुदाय क्षेत्र, स्थानीय सरकारदेखि विश्वसंस्था समेत साझा बुझाई, साझा सङ्कल्प र सामथ्र्यमा रहनु पर्दछ । घर परिवारदेखि लक्ष्यहरूको आन्तरिकीकरण चाहिन्छ । नेपालमा आन्तरिक रूपमा अभिमुखीकरण र आन्तरिकीकरण भएको छैन, बाह्य सझेदार आफ्नै सहकार्यमा यसै पनि पछि थिए, कोभिड विश्व सङ्कटपछि झनै पछि छन्, प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी चाहनाको सूचीभन्दा माथि र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने प्रश्न अहं देखिएको छ । त्यसैले लक्ष्य प्राप्तिका रणनीति पुनर्बोध गरी भनिएजस्तै ‘सबैको प्रयास सबै ठाउँमा’ वास्तविकतामा उतार्न राष्ट्रिय तहमा सरकार र वौश्विक तहमा राष्ट्रसङ्घ गम्भीर हुनुपर्छ ।
