गोपीनाथ मैनाली
प्रायजसो सरकारहरू बजेटलाई शास्त्रीय रूपमा सोच्ने गर्दछन् । जसअनुसार बजेट सरकारको वित्तीय गुरु योजना हो । जसमा अनुमानित आय, प्रस्तावित खर्चका आधारमा गरिनु पर्ने कार्यहरू र त्यसका लागि आवश्यक साधन, स्रोतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर आधुनिक अर्थमा बजेट एक आर्थिक वर्षको आर्थिक दर्शन, नीति, प्राथमिकता र स्रोत साधनको समष्टिका अर्थमा लिइन्छ । यस आधारमा बजेट समस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधार हो । बजेटमा अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण आर्थिक व्यवहारलाई अपेक्षित रूपमा गतिशील बनाउन सक्ने शक्ति रहनु पर्दछ, एकसाथ सबै आर्थिक पात्रमा आशा, भरोसा र उत्साह सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा बजेट सरकारी कोष व्यवस्थापन सिवाय केही हँुदैन ।
बजेट व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू क्रमबद्ध र सिलसिलेबार रूपमा सम्पादित हुन्छन् । एक चरण अर्को चरणसँग प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरकका रूपमा रहेका हुन्छन् । एउटाको सफलता अर्कोको जगमा उभिन्छ । यो बजेट प्रक्रियाको प्राविधिक पक्ष हो, जसले बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमन एवं मूल्याङ्कनलाई व्यावसायिक अनुशासनमा रहेर गर्नपर्छ भन्ने बोध गराउँछ । बजेट चक्रको अवधारणाले बजेटका चरणहरूबीच तार्किक सम्बन्ध स्थापना गरी बजेटलाई जीवन्त प्रणालीका रूपमा अभ्यास गर्न सघाउँछ ।
बजेटका चरणहरूलाई प्राज्ञिक होइन, कार्यात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बजेट चक्रलाई तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गरी चार चरणमा उल्लेख गरेको छ । कतिपय विद्वान्ले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको समीक्षा, नीति कार्यक्रम र स्रोतको आकलन, बजेट विनियोजन, कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गरी छ चरणमा वर्गीकरण गर्ने गरेका छन् । नेपालको बजेट अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारीको वर्गीकरण अनुरूप हुने गरेको छ । बजेट चक्रले नीति, कार्यक्रम, बजेट र उपलब्धिको सम्बन्ध समेतलाई देखाउँछ भने बजेट पात्रहरूको भूमिकालाई पनि प्रष्ट पार्दछ ।
बजेट चक्रको पहिलो चरण तर्जुमा हो, जुन स्रोत समितिबाट सुरु हुन्छ । जहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, आयोगको आर्थिक विश्लेषण हेर्ने सदस्य, अर्थ सचिव, महालेखा नियन्त्रक र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरजस्ता बजेटलाई वास्तविक बनाउन प्राविधिक पात्रहरू रहेका हुन्छन् । जस्तो कि नीति प्राथमिकताको निरुपण आयोगको काम हो, राजस्व परिचालन र स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयको काम हो, सञ्चित कोष सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकको काम हो भने सरकारी वित्तीय कारोबारमा निक्षेप स्वीकार र भुक्तानी आदेशअनुरूप भुक्तानी दिने काम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हो । धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्रोत समितिको काम अर्थ मन्त्रालयबाट नै हुन्छ । तर नेपालमा बजेटका प्रमुख पात्रहरूको संलग्नतामा स्रोत समितिको व्यवस्था गरिएको छ । बजेट चक्रका चरणहरूलाई वास्तविक बनाउने जग खडा गर्न अभ्यास गरिएको हो । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिको आकलन, मुलुकको समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण, आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोत परिचालनको स्थिति विश्लेषण, खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषणपश्चात् बजेटको आकार निर्धारण, निकायगत बजेटको सिलिङ निर्धारण र बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शनलाई अन्तिम रूप दिने गर्दछ ।
यही चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालय÷सचिवालयले प्राप्त बजेट सीमा तथा मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमविआइयस) मा प्रविष्टि गर्ने काम गर्दछन् । आयोगबाट प्राप्त सीमाभन्दा बढीका क्रियाकलापहरू प्रविष्टि हुन सक्दैनन् । त्यसैले मार्गदर्शनअनुरूप के कस्ता क्रियाकलापलाई त्यहाँ प्रविष्ट गर्ने भन्ने कुरा विभागीय मन्त्री÷निकाय प्रमुख र सम्बन्धित सचिवले अन्तिम रूप दिने गर्दछन् । क्रियाकलापहरू प्रविष्टिपछि प्रत्येक आयोजना÷कार्यक्रमलाई आवधिक योजनाको रणनीति, गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तन एवं दिगो विकास लक्ष्यका आधारमा विश्लेषण गरी वर्गीकरण (कोडिङ) गरिन्छ । यसले सरकारको नीति प्राथमिकता अनुरूप कार्यक्रमहरू आए कि आएनन् भन्ने विश्लेषणको आधार दिन्छ ।
कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू प्रस्ताव गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको वास्तविक कार्यक्रम र त्यसपछिका दुई वर्षको अनुमानित क्रियाकलाप, लागत र उपलब्धिको खाका (मध्यकालीन खर्च संरचना) पनि प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । यी कार्यहरू गर्नका लागि मन्त्रालय÷सचिवालयमा बजेट कार्यसमूह रहने गर्दछ । प्रस्तावित कार्यक्रमको नीति प्राथमिकताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा उच्चस्तरीय छलफल हुन्छ भने कार्यक्रम लागतको विस्तृत (क्रियाकलापगत) छलफल अर्थ मन्त्रालयमा हुन्छ । छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालय÷सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू संलग्न हुन्छन् । प्राविधिक रूपमा छलफल भई अन्तिम रूप दिइएको बजेटलाई अर्थमन्त्रीले स्वामित्वमा लिई दोस्रो चरणमा लैजान्छन् ।
प्राविधिक रूपमा तयार भएको बजेट खाकालाई अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी स्वामित्व लिएपछि बजेटले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न पुग्छ जसलाई स्वीकृतिको चरण भन्न सकिन्छ । यो चरण प्राविधिक रूपमा तयार पारिएको बजेट क्रियाकलाप, खर्च र आय अनुमानलाई अन्तिम रूप दिने चरण हो । यो चरण विस्तृत नभई सङ्क्षिप्त हुन्छ । किनकी नेपालमा कार्यकारी बजेट अभ्यासमा छ । यस चरणका योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय÷सचिवालयबीच छलफल भएको विवरणलाई अर्थमन्त्रालयले अन्तिम रूप दिन्छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रीबाट बजेट कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरी स्वीकृतिपछि राष्ट्रपतिको औपचारिक सहमतिको पत्रसहित अर्थमन्त्रीबाट सङ्घीय संसद्को संयुक्त सभामा पेस गरिन्छ, जहाँ प्रस्तावका सबै पक्षमा दफावार छलफल हुन्छ । छलफलमा माननीय सदस्यहरूबाट उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ अर्थमन्त्रीबाट दिएपछि सदनले भोटिङ (मत विभाजन) मार्फत बजेट अनुमोदन (स्वीकृत) गर्दछ ।
सामान्य अवस्थामा बजेट प्रस्ताव साथ, विनियोजन विधेयक (खर्चसम्बन्धी विस्तृत विवरण), आर्थिक विधेयक (राजस्वसम्बन्धी विस्तृत विवरण), राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक (न्यून पूर्तिका लागि ऋण उठाउने विवरण) र ऋण तथा जमानत विधेयक (सरकार जमानत बसेर अन्य निकायलाई ऋण लिने विधेयक) प्रस्तुत गरिएको हुन्छ भने समयमा विनियोजन विधेयक पारित नभएमा पेस्की विधेयक पेस गरी सरकारका क्रियाकलापलाई बजेट पारित नभएसम्मका लागि निरन्तरता दिने गरिन्छ ।
बजेट पारित भएपछि आर्थिक विधेयक (राजस्वको दरबन्दी विवरण), रातो किताब (बजेट विवरण) अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशन गरिन्छ भने रातो किताब भाग १ (वार्षिक विकास कार्यक्रमको विस्तृत विवरण) र मध्यकालीन खर्च संरचनाको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशन गरिन्छ । आवश्यक भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भाग २ (वार्षिक विकास कार्यक्रमको जिल्लागत विवरण) पनि प्रकाशन गरिन्छ । यस चरणपछि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ ।
कार्यान्वयन चरणमा सर्वप्रथम खर्च गर्ने निकायले अख्तियारी र विनियोजन विवरण वा योजना स्वीकृतिको सूची प्राप्त गर्दछन्, जुन यिनै निकायले प्रथम चरणमा पेस गरेका हुन् । त्यसपछि प्रत्येक खर्च निकायले नगद योजना बनाई कुन समयमा खर्च कति हुन्छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्दछ जसबाट नगद व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् । कार्यालयहरूले नगद योजना अनुरूप खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी निकासा दिन्छ र खर्च निकायले भुक्तानी दिई अभिलेख राख्ने, आवधिक प्रतिवेदन दिने कामहरू गर्दछ । तालुक कार्यालयहरूले प्रक्रियाको निरन्तर अनुगमन सहजीकरण र कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्दछ । बजेटमार्फत घोषणा गरिएका उद्देश्य प्राप्तिका लागि संस्थागत, प्रक्रियागत र कानुुनी उपायद्वारा बजेट नियन्त्रण गरिन्छ ।
बजेट चक्रको अन्तिम चरण मूल्याङ्कन र परीक्षण हो । यो निकै महìवपूर्ण यस कारण हो कि यसमा प्रस्तावका समयमा गरिएका प्रतिबद्धता र संसदीय अनुमोदनको उपलब्धिको विवेचना गरिन्छ । यो जवाफदेहिता मापनको चरण हो । बजेट मूल्याङ्कन अद्र्धवार्षिक र वार्षिक दुई समय सीमामा गरिन्छ र मूल्याङ्कनमा यी राजस्व परिचालन, निकासा र कोष प्रवाह (वित्तीय), खर्चको प्रभावकारिता (भौतिक उपलब्धि र गुणस्तर) लगायतका कुराहरूको विवेचना गरिन्छ । बजेट मूल्याङ्कनमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र विषय मन्त्रालय÷सचिवालयहरू संलग्न रहन्छन् । चौमासिक रूपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा हुने कार्यक्रम समीक्षा पनि बजेट मूल्याङ्कनको अभिन्न भाग हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय नगद प्रवाह विश्लेषण, आन्तरिक लेखा परीक्षणजस्ता संयन्त्र उसले उपयोगमा ल्याई यस चरणमा निरन्तर क्रियाशील हुन्छ । व्यवस्थापनभित्रैबाट गरिने मूल्याङ्कनले संवैधानिक रूपमा महालेखा परीक्षकले गर्ने वित्तीय जवाफदेहिता परीक्षणको आधार दिने गर्दछ । आर्थिक वर्ष भुक्तान भएपछि महालेखा परीक्षकले संवैधानिक शक्ति प्रयोग गरी नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछ र बजेट चक्रका सबै चरण समापन हुन्छन् । तर बजेट चक्रिय निरन्तरतामा रहने भएकोले अर्को आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सुरु भइसकेको हुन्छ ।
बजेट चक्रका चरणहरूमा बजेट पात्रहरूलाई तोकिएको भूमिका जति तथ्यपरक निर्वाह भयो बजेट त्यत्ति नै प्रभावकारी बन्छ । नेपालमा संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोग नीति प्राथमिकताको प्राविधिक भूमिका दिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यकारी भूमिका । त्यस्तै मन्त्रालय÷सचिवालयहरू तथ्यपरक प्रस्ताव तयारी, कार्यान्वयन, प्रतिवेदन गर्ने भूमिकामा छन् । संसद् र संसदीय समितिहरू स्वीकृति, निगरानी, अनुसन्धान, मार्गदर्शनमा रहन्छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय निकासा, खर्च र प्रतिवेदनमार्फत सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालनमा रहन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय अन्तिम लेखा परीक्षण, कार्यमूलक लेखा परीक्षण, विशेष लेखा परीक्षण गरी वित्तीय अनुशासनमा निगरानीको भूमिका रहन्छ । संविधान तथा कानुनबाट तोकिएका यी भूमिकाको आधारमा नै बजेट प्रत्यक्ष रूपमा सरकारका कार्य र अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने नीति मियो बन्ने गर्दछ । भूमिका विश्लेषण गर्दा बजेट भनेको सरकारको आय व्ययको औपचारिक खाका मात्र बनेको छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साँचो बन्न सकेको छैन ।
