गोपीनाथ मैनाली
झन्डै १० महिनादेखि कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ । सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक गतिविधिहरू निकै सीमित छन् । महामारीपछिको अवस्थामा कसरी जाने र महामारीमै कसरी सुरक्षित रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्दै जाने भन्ने विषयमा स्तब्ध विश्व लागिरहेको छ । यही अवस्थामा सरकार र सार्वजनिक संस्थाप्रति जवाफदेहिताको प्रश्न वजनदार रूपमा उठिरहेको छ । महामारीविरुद्ध सहकार्य गर्ने पात्रहरू पनि आफैँ त्रासमा रहेकाले सरकार झन्डै एक्लो योद्धा बनेको छ । सर्वसाधारण आत्तिएका छन् ।
सङ्कटमा पनि अग्रपङ्त्तिमा रहेर आलोचना एवम् सहकार्यमा अगाडि बढ्दै आएका मानवतावादी संस्था, समुदाय र संरचनाहरू दृश्यबाट हराएकाजस्तै छन् । युद्ध, द्वन्द्व, भूकम्प, सुनामी, महामारीजस्ता धेरै प्रकारका सङ्कटमा मानव सहकार्य गर्ने संस्थाहरू दृश्यविहीन हुनु, अझ यिनीहरूले पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुले राज्यको अभिभावकीय भूमिका स्वतः गहन भएको छ । तर, विश्वव्यापी महासङ्कटमा विनातयारी लाग्नुपर्ने, त्यो पनि विस्तृत र सघन भूमिकामा । त्यसकारण सरकारप्रति आक्रोश र आलोचना बढ्नु स्वाभाविक हो । १० महिना बितिसक्दा पनि विज्ञान अल्मलिएको छ, न खोपको विकास, न भरपर्दो उपचार पद्धतिको पहिचान ।
आशा गरौँ, विश्व अब छिट्टै नयाँ सामान्यीकरणको दिशामा जानेछ । कि त्यो कोरोनामुक्त विश्वमा अवतरण हुनेछ वा यो प्रक्रिया ढिला भएमा कोरोनाविरुद्ध अभियान पनि जारी राख्दै जनस्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीका साथ सामान्य गतिविधि पनि बिस्तारै अघि बढाउने बाध्यात्मक रणनीति लिने अवस्थामा पुग्नेछ । लाग्छ– दोस्रो रणनीतिमा विश्व समुदायले काम गर्नेछ । अहिलेसम्मका विकासक्रमले पनि दोस्रो रणनीतिलाई समर्थन गर्ने आधार देखिन्छ । दुवै रणनीति बाध्यात्मक हुन्, सहज होइनन् । दोस्रो रणनीति महँगो र जोखिमपूर्ण पनि छ । हिजोको अवस्थामा सामान्य गतिविधिलाई जति खर्चिनुपथ्र्यो, अब त्यो लागत बढ्ने सम्भावना छ । उदाहरणका लागि, कुनै गोष्ठी÷भेला आयोजना गर्दा आकार पनि सानो गराउनुपर्ने भयो, जसले धेरै कार्यक्रमको माग गर्छ । साथै हिजोको अवस्थामा कागज, कलम भए पुग्थ्यो भने अब सेनिटाइजर, मास्क, पञ्जालगायत अतिरिक्त प्लास्टिक सामग्री चाहिने भयो । यसले वातावरणीय लागत पनि बढाउँछ । भर्चुअल (अभौतिक) रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले दूरी र लागतको अवरोध भत्काए पनि प्रभावकारिता र पारदर्शिता घटाउनेछ । ‘फेस टु फेस’ (आमन्ने–सामन्ने) बैठकमा चेहरा र भावभङ्गीले दिने समर्थन र प्रतिक्रिया भर्चुअल (अभौतिक÷प्राविधिक)ले दिन सक्दैन । भर्चुअल वास्तविकताभन्दा औपचारिकता हो । साइबर सुरक्षा र जनस्वास्थ्य सावधानी एकसाथ पालन गर्नुपर्दा तेस्रो विश्वका संस्था तथा नबनिसकेका सङ्गठन यता न उताको अलमलमा पर्न सक्छन् । यो एउटा सामान्य उदाहरणमात्र हो ।
कोरोना महामारीमा बहुराष्ट्रिय ‘साइवर जाइन्ट’हरूको व्यापार घटेन, बरु निकै बढ्यो । अलिबाबा, अमेजन, इन्फोसिसलगायत धेरै संस्था सीमाहीन, दृश्यहीन व्यवसाय विस्तारमा गतिशील रहे । यसले नागरिकलाई सङ्कटमा एकप्रकारले राहत पनि दियो । तर, सामान्य उत्पादक सङ्गठन र भौतिक व्यवसायीहरूलाई कि छिट्टै पुनःसंरचित होऊ वा हराऊ भन्ने सङ्केत गरेको छ । शैक्षिक अनुष्ठानहरू वैकल्पिक शिक्षा विधिमार्फत विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता दिइरहेका छन् । सरकारहरू शैक्षिक सत्र हराउन नदिन अभिभावक र विद्यार्थीसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । तर, यसले विश्वव्यापी रूपमा दुईवटा गम्भीर सङ्केत गरेको छ ।
पहिलो, अब परम्परागत ढाँचाका महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नवप्रवर्तनसाथ निरन्तर पुनःसंरचित बन, अन्यथा भविष्य छैन भन्यो । मौजुदा शिक्षक, शिक्षण विधि, प्रविधि र पुस्तकालय सबैमा नवप्रवर्तनको माग बढायो । आफूलाई अनुकूलन बनाउन नसक्ने संस्था, व्यक्ति, विधि र प्रविधि अब अस्तित्वकै सङ्कटमा पर्नेछन् पनि भन्यो । दोस्रो सन्देश वा चुनौती– आधारभूत÷माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा वैकल्पिक प्रविधिबाट मात्र प्रभावकारी हुँदैन, बहुप्रविधि साथसाथै प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर ग¥यो । प्राथमिक स्तरको पढाइमा सीप, हाउभाउ, मनोव्यवहार र प्रविधि एकसाथ चाहिन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था र आधारशिला भएका मुलुकमा शैक्षिक द्वैधताको विभाजन झनै फराकिन सक्ने खतरातर्फ पनि सजग हुनुपर्ने सङ्केत यसले गरेको छ ।
कोभिड–१९ ले उत्पादन सङ्गठनको पुनःसंरचनाको तीव्र माग ग¥यो । आपूर्ति, वितरण र उपभोग शैलीसम्मलाई नयाँ सामान्यीकरणले बदल्दै छ । यस अवस्थामा राज्यले ठूलो तयारीका साथ लागत बेहोर्ने सामथ्र्य माग हुनेछ । जुन कतिपय मुलुकको औकातभन्दा माथिको कुरा हो किनकि राहत र स्टिमुलेसन प्याकेज (उत्प्रेरणा कार्यक्रम) मार्फत सामान्यीकरणमा व्यवस्थालाई लैजानु राज्यको कर्तव्य हो । उदाहरणका रूपमा कोभिड–१९ पछि धेरैजसो छापामा आधारित आमसञ्चारको अस्तित्व सङ्कटमा छन् । ५० प्रतिशतजति यस क्षेत्रको आकार घटिसकेको छ । यसले दुई कुराको सङ्केत गर्छ । पहिलो, रोजगारीको ठूलो क्षेत्र अर्थतन्त्रले गुमाएको छ । दोस्रो, धेरैजसो छापाहरू ‘डिजिटल भर्सन’मा गएकाले सर्वसाधारणले सत्य सूचना सही मात्रामा पाउने नागरिक अधिकारमाथि हाँक सिर्जना गरेको छ ।
डिजिटल पहुँच नभएकाहरू डिजिटल डिभाइड (विभेद)मा पर्नेछन् भने डिजिटल पहुँच भएकाहरू सूचनाको बाढीमा लतारिन सक्ने भए । दुवै अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि राम्रा होइनन् । अहिलेको सङ्केतबाट के देखिन्छ भने रोजगारीको संरचना निरन्तर परिवर्तनमा गतिशील हुनेछ । उत्पादन प्रक्रिया बदिलिने क्रमसँगै थोरै र बहुसीपयुक्त कामदारको माग र महŒव बढ्नेछ । तर, धेरै श्रमशक्ति जो सनातनी श्रम र सीपमा नै रमाउँछन्, एक्कासि आफूलाई अस्वाभाविक र गतावधिक (टाइम एक्सपायर्ड) पाउनेछन् । निरन्तर सीप विकास र नवप्रवर्तनमा अनुकूलित हुन नसक्नेहरू सदाका लागि कामबाट बिदा हुनेछन् । नयाँ कामको सिर्जनाले उनीहरूलाई अलग्याउनेछ । त्यो स्थितिको कल्पनासम्म गर्दा पनि निकै भयावह हुन सक्छ ।
उपभोक्ता÷सर्वसाधारणका तहमा पनि चुनौतीको बाढी आउनेछ । त्यो बाढीको बहावलाई तीव्र ‘डिजिटलाइजेसन’ र विश्वव्यापीकरणले बढावा दिनेछ । सामानको माग गर्न, सेवा भुक्तानी गर्न, वस्तु सेवाको स्वाद आँकलन र छनोट गर्न, यात्रा गर्न, अन्य धेरै दैनिकीलाई पनि नयाँ सामान्यीकरणले अतिरिक्त चुनौती ल्याउँदैछ ।
तेस्रो विश्व यी चुनौती सामना गर्न कति सक्षम होला ? त्यहाँको प्रणाली र संस्थाहरू कसरी रूपायित होलान् ? यी सवालले नीति शिल्पीका मथिङ्गल मथाइरहेका छन् । शासकीय प्रणालीलाई दिशाबोध गर्ने राजनीतिको दूरदर्शिता र कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता माग भइरहेको छ । सनातनी संस्कार र सहजतामा रमाउने वृत्ति भएका यी दुवै वर्ग परिवर्तन प्रतिरोधी देखिँदै आएका छन् । सहजतामा रमाउने र काममा लजाउने वृत्ति कर्मचारीतन्त्रको शास्त्रीय चरित्र हो भने सतही लोकप्रियता राजनीतिको प्रवृत्ति । यी दुई वृत्तिको संयोजनले चुनौती सम्बोधनलाई धेरै नै कष्टकर बनाउन सक्ला कि भन्ने शङ्का छ । यसर्थ, नयाँ सामान्यीकरणले सङ्गठन, प्रक्रिया, प्रवृत्ति र कार्यसंस्कृतिलगायत थुप्रै कुराको परिवर्तनको एकसाथ माग गरेको छ ।
तर, चुनौती छन् भन्दैमा डराएर होइन, डटेर काम गर्दा नै त्यसको सामना गर्न सकिन्छ । निर्माण र नवनिर्माणको यात्रा कठिन नै हुन्छ । पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्ध, महान् मन्दी, आर्थिक सङ्कट र महामारीहरू मानव समुदायले यसअघि पनि सामना गर्दै आएको हो । प्रत्येक महासङ्कटपछिको सामान्यीकरणमा पुग्दा विगतको भन्दा समुत्थानशील प्रगति भएका कारण नै अहिलेको विश्व मानव समुदायले पाएको हो । तर त्यो प्राप्ति त्यत्तिकै भएको होइन, वृहत् तयारी र कडा अनुशासनसहितको दृढइच्छाशक्ति अनि सर्वपक्षीय संलग्नताबाट त्यो सम्भव भएको हो । अहिलेको महासङ्कट यसअघिको भन्दा वृहत् भएकाले यसको तयारीमा पनि विस्तृत नै हुनुपर्ने स्पष्ट छ । तयारीविनाको नयाँ सामान्यीकरणले सामाजिक विशृङ्खलता र वञ्चितीकरणमात्र ल्याउनेतर्फ विश्व समुदाय समयमै सजग हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुनुहुन्छ ।)
