साक्षरतासँग समृद्धिको सम्बन्ध

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई साकार पार्न शिक्षा र चेतनास्तर विकासले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । साक्षरताले गुणस्तरीय शिक्षाको जगलाई बलियो बनाउँछ । शिक्षासँग चेतनशील नागरिक उत्पादन गर्ने खुबी हुन्छ, तब समृद्धिको मियो बलियो हुन्छ । तथापि, सुखको परिभाषा र अनुभवलाई भने केवल समृद्धिको अर्थमा मात्रै हेर्न नसकिएला किनकि यो अमूर्त भावनामा गाँसिएको व्यक्तिगत विषय पनि हो ।

साक्षरताको अभियान र नेपाल
कोरोना महामारीको चपेटामा अहिले देशको स्थिति सोचेजस्तो सहज अवस्थामा छैन । यस विषम परिस्थितिमा शिक्षा र साक्षरताको स्तरलाई उकास्ने विषय जति गम्भीर छ, त्यति नै विचारणीय पनि छ । सहज अवस्थामा नेपालले शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न प्रौढ शिक्षा, महिला शिक्षालगायतका अभियानद्वारा साक्षरताको तहमा निकै पहल कदमी ग¥यो । तत्कालीन समाजको अवस्था, जनताको स्थिति, राजनीतिक परिवेश, गरिबीलगायतका समस्याले साक्षरताको विकासमा इतिहासदेखि भए–गरेका अभ्यासलाई साकार हुन दिएन । विक्रम संवत् २००७ सालताका करिब २ प्रतिशत रहेको नेपालको साक्षरता दर विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा ६५.९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा ८६.३ प्रतिशत र हुम्लामा ४७.८ प्रतिशतको अन्तरले नेपालमा साक्षरताको पल्ला निकै असन्तुलित देखिन्छ ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–०१८) मा प्रौढ साक्षरताको विकास, विसं २०२२ को कार्यमूलक साक्षरताको अवधारणा विकास, २०३५ सालदेखि साक्षरता कार्यक्रमको व्यापकतालगायतको सन्दर्भ आज एक इतिहास बनेको छ । शैक्षिक स्थितिको सुधारका खातिर विसं २०३८ मा ग्रामीण विकासका निम्ति सेती परियोजना कार्यान्वयन तथा २०४५ सालमा जिल्लाव्यापी साक्षरताको अभियान नै प्रारम्भ गरिएको थियो । करिब ७८ लाख जनता उक्त समयमा निरक्षर भएको अनुमान गरेर आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा तत्कालीन सरकारले “राष्ट्रिय साक्षरता अभियान”का आधारमा दुई वर्षभित्रै मुलुकको निरक्षरतालाई उन्मूलन गर्ने लक्ष्य बोकेको थियो तर पूरा हुन सकेन ।
“इच वान टिच वान, समूह प्रणाली, परिवार साक्षरता, कक्षागत प्रणाली”लाई साक्षर सिकाइका ढाँचाभित्र पर्ने आधारवस्तु मानिन्छ । साक्षर हुन राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण–अक्षरको पढाइ र लेखाइदेखि मोबाइल, क्याल्कुलेटरका अङ्क र अक्षर चिन्ने, सङ्ख्यागत गणना, लेनदेन, हरहिसाब जान्ने होस् या त चित्र पोस्टर आदिको सङ्केत पढ्ने र बुझ्ने, बैङ्क भौचर भर्ने, समय बताउनेलगायतका सूचक तय भएका छन् । यसका साथमा समाज रूपान्तरण र सामाजिक न्यायमा आधारित रोजगारमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षाको आशा सर्वाङ्गीण विकासवादी निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको सोच अघि स¥यो । तथापि, जनताको स्तरवृद्धि गर्दै शैक्षिक सुधार र सबलीकरण गर्ने रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक विकासको अभावमा नवप्रवर्तनको आशाले अपेक्षाको शिखर चुमेन । सन् २०१५ सम्ममा “सबैका लागि शिक्षा” अभियानलाई साकार पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिमा हस्ताक्षर गर्ने १६४ मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । सो लक्ष्यसम्म पुग्न नसकेका मुलुकमध्येमा नेपाल पनि परेको हो । विसं २०७१ सालको असारमा “१५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने” भनेको हाम्रो देशले विसं २०७२ मा सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम गरेर “साक्षर नेपाल” घोषणा गर्ने उर्दी जारी गरेको थियो । यद्यपि, अभैm बीसवटा भन्दा पनि बढी जिल्ला निरक्षरताको सूचीमा दर्ज रहेको देखिन्छ । साक्षर नेपाल २०७६ ले पनि अपेक्षित लक्ष्यलाई टेकेन ।
“सबैका लागि शिक्षा” कार्यक्रमको लक्ष्यमा टेक्न हरेक मुलुकले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सुझाउने गरिन्छ । एक हिसाबमा हामी यस स्थानमा कमजोर छौँ तथापि नीतिमा भन्दा कार्यान्वयनको तहमा भएका त्रुटिलाई ध्यान दिन नसकिएको अर्को कमजोरी हामीमा छ । नेपाल उही सीमान्तकृत सुविधाविहीन जनताको तहलाई न्यायिक संयोजन गर्न सदीयौँदेखि चुकेको देखिन्छ । यो दूरदराजको विकराल दशासँग गाँसिएको यथार्थ विषय हो भन्नुपर्छ ।

सपना साकार पार्ने बाटो
विश्वको सहश्राब्दी विकासको लक्ष्यले “शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैले पनि वञ्चित हुनु नपरोस्” भन्ने मूल नारालाई बोकेको छ । नेपालका कुनाकन्दराका कथा र मुलुकमा आइपरेका अनेकौँ व्यथाले यी लक्ष्यसँग सामीप्यता गाँस्ने विषय सधैँजसो चुनौती बन्छन् । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्र र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सपना देख्नुपर्छ तर “दिवास्वप्ना”चाहिँ गिजुभाइकै उपन्यासमा जसरी देखिनुपर्छ । किनकि अब्दुल कलामको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ– सपना त्यो होइन जुन सुतेपछि देखिन्छ, सपना त त्यो हो जसले सुत्न दिँदैन । नेपालले आन्तरिक र बाह्य गरी १०४७.१ अर्ब ऋण बोकेर साक्षर नेपालको परिकल्पनाभित्र लिपुलेक, कालापानीदेखि पूर्व ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासम्मलाई पनि त हेर्नैपर्छ । विसं २०७२ बाट पढाइ सीपको विकासार्थ योजनाबद्ध अभियानस्वरूप “राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम”लाई जिल्ला–जिल्ला ताकेर लागू गरिएको छ । यसको निरन्तरताले शिक्षाको जग बलियो हुने र निरक्षरताको दरलाई घटाउने आशालाई बढाउन सकिन्छ ।
चाउरिएको हातले कलिलो हातमा छेस्को थमाएर धुलौटो कोर्ने संस्कार ‘साक्षर सिकाइका ढाँचा’भन्दा दमदार भए भने कलम र हलो एकसाथ मिल्न जान्ने संस्कृति मरेर त परदेसिने संस्कार मौलायो । अहिलेको पुस्तालाई विज्ञानको कार्य, शक्ति र सामथ्र्यको सूत्र र परिभाषाभन्दा मोबाइल कसरी बन्छ भनेर सिक्ने ज्ञानमा रुचि हुन सक्ला । रूसोको “प्रकृतितर्पm फर्क”को विचारसँगै बारीका पाखामा आँखा गाडेर ढुङ्गामा भएको पौरख खोतल्न चिल्ला विद्यालयका भवनमात्रै खोज्ने पद्धतिलाई बदल्न पनि त सकिएला । हाम्रो मुलुकको स्रोत, सिकारुको चाहना र वर्तमान समाजको मागसँग गाँस्ने शिक्षामा साक्षरताको पाठलाई जोड्नु हालको अवस्थामा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
पिर्कामा माटोको धूलो चालेर, स–साना ढुङ्गाका गिर्खा फालेर सिमलीको छेस्काले कखरा सिक्दै गर्दा जीवनको लक्ष्य कसैलाई थाहा थिएन । लक्ष्य अरूले बनाइदिएको काल्पनिक संसारमा कोरिदिनु पनि त गलत होला । तथापि, युगले आज स्मार्ट बोर्डसम्म ल्याइपु¥यायो ।
स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरोकार राख्ने जानकार, व्यवस्था र अवस्थाका आधारमा शिक्षा र सिकाइका आधार बनाइने हो भने समृद्धि र शान्तिको जग बलियो हुन्छ । भौतिक संरचनाको सुविधादेखि ग्रामीण चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्ने जाँगर नहुँदा निरक्षरताको निरन्तरतामा हामी आजसम्म पिल्सिइरहेका छौँ । कोरोना महामारीले पारेको घाउ मेट्न गरिबी निवारण तथा विज्ञान प्रविधिसँग ग्रामीण विकासको प्याकेज आवश्यक देखिन्छ । अशिक्षा, अज्ञानता, कुप्रथा र विभेदले बढाएका आत्महत्या र कुप्रथामा गरिबीको काँडो छ । घरेलु हिंसा, बलात्कार, चोरी डकैती, लुटपाटलाई गरिबीले, चेतनाहीन सोचको पराकाष्टाले बढावा दिइरहेको हुने रहेछ । के सुविधाजन्य सहरमा समेत ज्याला, मजदुरी गर्दै, ठूला घरमा दास भएर बसेका बालबालिका र विपन्नको अवस्थालाई यकिन गरिएको छ ?
यसर्थ सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय विकासमा शान्ति र सुरक्षाको जग बलियो हुँदा सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको निर्माणमा हैँस्टे हुने रहेछ । समाज रूपान्तरणमा विश्वव्यापीकृत बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अनुशासन पनि चाहिन्छ । तसर्थ, समाज जागरणरूपी देशव्यापी अभियानमा दाग लगाउने र कालोधन सोहोर्नेलाई विनासर्त कानुनी कठघरामा उभ्याउँदा शिक्षा र समृद्धिको क्षेत्रमा परिवर्तन अवश्य पनि सम्भव छ । 
(लेखक आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, धादिङमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)