रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७८ कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म ‘मेरो गणना :मेरो सहभागिता’ नामक नाराका साथमा जनगणना गरिरहेको छ । विभागले उल्लेख गरेअनुसार हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्या तीन करोड पाँच लाख दुई हजार ५८५ जना पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम आधुनिक जनगणना पद्धतिका रूपमा वि.सं. २००९/११ बाट सुरु भई हाल १२औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले बहुआयामिक सन्दर्भलाई समेट्ने भीष्म प्रयत्न गरेको कुरा प्रस्ट छ । परिवारको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, भौगोलिक अवस्थालगायत पेसागत पक्ष, रोजगारी, वित्तीय पहुँच आदि बहुल सन्दर्भलाई यसले समेटेको छ ।
यसर्थ प्रत्येक परिवारका समग्र पक्षलाई समेट्ने अभिप्रायले तयार गरिएका ८० प्रश्नको उत्तर वस्तुपरक यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकारका वडा कार्यालय र वस्तुपरक विवरणका जानकार बौद्धिक व्यक्तित्वको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहनु उचित देखिन्छ । मुलुकमा खटिएका ३१ हजार गणकलाई आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षकको निगरानीभन्दा पनि प्रत्यक्ष भोगिएका समस्या र समाधानको द्रुत मार्ग खोज्ने सक्रियता हुनुपर्छ । गणना गर्न घरमा जाँदा उत्तरदाता घरमा नहुने, कोही खेतबारीतिर काममा व्यस्त हुनुहुने, घरमा भएका व्यक्तित्वबाट वैध तथ्याङ्क प्राप्त नहुनेलगायतका समस्यालाई झिँजो नमानी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका सबै समुदायभित्रका समग्र विवरण राखेर थप योजना र विकासका काम गर्न सक्छ । यसलाई महाअभियानका रूपमा स्वीकार गरिनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।
सङ्घीय पद्धति र संवैधानिक आधारका रूपमा धारा २८१ मा नेपाल सरकारले प्रत्येक दस–दस वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मानेर समीक्षा र पुनरवलोकन गर्ने विषयलाई उल्लेख गरेको छ । परिवारको पेसागत, वर्गगत, भाषागत सन्दर्भका साथमा आर्थिक, भौतिक अवस्थालगायतका विविध विषयलाई निकै मन्थन गरेर प्रश्नावलीभित्र समेटिनु निकै सराहनीय कार्य हो । उक्त प्रश्नावलीलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आफ्नो वेबसाइडमा राखेको पनि छ । यो सूचनाको सबैभन्दा बढी आधिकारिक आधारस्तम्भ हो । अध्येताहरूले द्वितीय स्रोतका रूपमा सन्दर्भाङ्कन गर्ने यस्ता तथ्याङ्कभित्रका वैधतालाई सङ्कलनका क्रमदेखि विश्लेषणका तहमा समेत बढी सचेतता अपनाइनु आवश्यक हुन्छ । गणनाका रूपमा आइपर्ने विविधताभित्रका चुनौतीलाई पनि समीक्षा गर्दै तात्कालिक समाधानका सन्दर्भलाई अद्यावधिक गरिनु अपरिहार्य हुन्छ । यसअघिको ‘कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन्’ भन्ने नारालाई राष्ट्रव्यापी रूपमा आत्मसात् गर्दै जाँदा जाति र पहिचान तथा भाषाका विषयमा हाल केही सकारात्मक अभियानले थप वस्तुपरक बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
कतिपय सम्प्रदायका व्यक्तित्वले “हाम्रो पहिचान यो हो, त्यसैले हाम्रो पहिचानलाई खुलाऔँ” भनी उर्दी जारी गरेका छन् । यद्यपि समुदायगत यथार्थलाई हेर्दा भाषिक तथा जातिगत सन्दर्भमा अन्योलपूर्ण अवस्था भने नरहेको होइन । एक जना युवा व्यक्तित्वले कुरैकुरामा भन्नुभयो, “घले थर भएको गुरुङ पनि हुन्छ । तामाङ र मगर हुन्छ । यो अन्योललाई चिर्नका लागि हामीले जिल्ला प्रतिनिधिहरूलाई भेला गरेर जनगणनामा आफ्नो पहिचान गराउने अभ्यास गराउन लागेका छौँ ।” यसबीचमा अर्कोतर्पm केही समुदाय तथा सम्प्रदायले चाहिँ आफ्नो समुदायको पहिचानलाई सबल रहेको देखाउने नाउँमा मातृभाषा नजाने पनि पुख्र्यौली र शास्त्रीय भाषालाई समेत मातृभाषा नै लेख्न दबाब दिइरहेकोसमेत पाइयो । तथापि अनुसन्धानमा कल्पना र भावनाभन्दा माथि यथार्थ र वस्तुपरक हुनुपर्छ । आग्रह पूर्वाग्रह बोकेर भाषा र जातिको पहिचानमा राजनीति हुन थाल्यो भने यकिन विवरण आउन गाह्रो हुने देखिन्छ । यसअघिका गणनामा गणकले उत्तरदाताबाट स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहुने स्थिति आउनासाथ मनगढन्ते विवरण भरेका गुनासा छन् ।
सबैभन्दा बढी आधिकारिक बहुल तथ्याङ्क सङ्कलनको यो महाअभियानमा वैधता र विश्वसनीयताको अपरिहार्यता रहन्छ । सबै भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र र परिवेशमा उही र उस्तै नियम प्रायोगिक नहुन सक्छ । अध्ययन स्थलका समस्या, सूचकको शिक्षा, चेतना, ज्ञान आदि कारणले तथ्याङ्क सङ्कलनमा बाधा पुग्न गएमा सामग्रीको वैधतामा समस्या उत्पन्न हुने हुँदा यस कार्यलाई सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु अत्यावश्यक छ ।
भाषागत पक्षबाट हेर्दा चाहिँ उत्तरदातामा मातृभाषा र पुख्र्यौली भाषाका सवालमा अन्योल रहेको बोध हुन्छ । तथ्याङ्क विभागले राखेका ‘पुर्खाको भाषा कुन हो ?, मातृभाषा कुन हो ? र, दोस्रो भाषा कुन हो ?’ भन्ने प्रश्नमा उत्तरदाता र गणकमा नै स्पष्ट धारणा नभएको देखिन्छ । वस्तुतः वक्ताले बोलिरहेको भए वा जानेको भए मात्रै उक्त भाषालाई मातृभाषा भन्न सकिन्छ । यदि अघिल्लो पुस्ताले मात्रै जान्दछ भने वर्तमान पुस्ताले सो भाषालाई पुख्र्यौली भाषा लेख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । यता नेपालीभाषीको सवालमा कतिपयले संस्कृत भाषालाई पुख्र्यौली भाषा लेख्नुपर्छ भन्ने तर्क राखेको देखिन्छ । तथापि संस्कृत भाषा नेपाली भाषाको जननी अर्थात् आधार भाषा भए पनि वक्ताको तहमा पुख्र्यौली भाषा हुने आधार रहेको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा पुख्र्यौली भाषाका स्थानमा पनि नेपाली नै लेख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ किनभने संस्कृत त शास्त्रीय भाषा मात्रै हो ।
तथ्याङ्कभित्रका मिथ्याङ्कलाई वैधता र वस्तुपरकताको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने विगतका अभ्यासमा निकै धेरै प्राविधिक कमजोरी देखिन्छन् । यसअघि २०५८ मा ०.७४ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ६८ हजार ३४० जनाको भाषा निक्र्योल भएको थिएन । त्यस्तै २०६८ मा ०.०७९ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार १७३ जनाको भाषा अज्ञात रहेको र ०.१८ प्रतिशत अर्थात् ४७ हजार ७१८ जनाको भाषागत विवरण नरहेको देखिन्छ । त्यसो त भाषा सङ्ख्याको विवरणलाई हेर्ने हो भने २००९÷११ सालमा ४४ वटा, २०१८ मा ३६ वटा, २०२८ मा १७ वटा, २०३८ मा १८ वटा, २०४८ मा ३१ वटा, २०५८ मा ९२ वटा, २०६८ मा १२३ वटा हुँदै हालसम्म १३१ वटासम्म पुगेको छ । यसरी समग्र तथ्याङ्कलाई हेर्दा भाषाको परिभाषा गराइ र विवरण सङ्कलनमा त्रुटि देखिन्छ । यति ठूलो तथ्याङ्कीय अन्तरलाई कसरी वैध मान्ने त भन्ने प्रश्न हामीमाझ विगतबाटै छ । मूलतः वर्तमान गणनाको विवरणले विगतका कमजोरीलाई सार्थक निष्कर्षसहित समाधान गर्न सक्नुपर्छ । यद्यपि यी सबै वास्तविकतालाई हेर्दा वर्तमान अवस्थामा हामी विविधता र पहिचानको खोजीमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि सराहनीय कुरा हो । यस पटकको जनगणनाको मूल विशेषता नै गुणस्तरीय, यथार्थ र विश्वासिलो तथ्याङ्क सङ्कलनतर्पm केन्द्रित रहनु हो भन्नुमा दुईमत रहन्न ।
भाषिक पहिचानको खोजी, सांस्कृतिक विविधता र जातजातिगत पहिचानको सन्दर्भलाई हालको जनगणनाले सही र सत्यतथ्य पेस गर्नुपर्छ । वास्तवमा अनेतकता अर्थात् बहुलतालाई अभिशाप होइन, वरदान बनाउन सक्नुपर्छ । भाषासँग समाज, भाषिक सम्बन्ध र ऐतिहासिक गरिमा जोडिन्छ । भाषागत सन्दर्भमा हाल भाषा आयोगले संविधानतः १३१ वटा भाषाको तथ्याङ्क पेस गरिरहे पनि विगतका विवरणभित्रका विदेशी भाषीहरूको स्थितिलाई मिहिन रूपमा हेरिनु आवश्यक छ । भाषिक विश्लेषणका सवालमा २०६८ सालको विवरणभित्र विदेशी भाषाको तथ्याङ्कलाई मातृभाषाकै तहमा राखिनु त्रुटिपूर्ण छ । अझ संविधानमा समेत विदेशी भाषा र मातृभाषाको कुरा प्रस्टिएको देखिँदैन । सालाखाला हिसाबमा नेपालभित्र बोलिइसक्दा त्यसको प्रकृति बोध नगरी विदेशी भाषालाई पनि मातृभाषा नै भनिनु अवैज्ञानिक विश्लेषण हुन्छ । कतै अङ्ग्रेजीप्रतिको मोहले सरकारी कामकाजीको स्थान पाउने त होइन ? भाषिक गरिमाको भाष्यभित्र थुप्रै समस्या देखापर्न थालेका छन् । वस्तुतः लोपोन्मुख र मृतावस्थामा पुगेका भाषाको पहिचान गरेर उत्थान, संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्नेबारेमा थप नीति तथा योजना बनाउन यो गणनाले भाषा आयोगलगायत सरोकारवालालाई विशेष टेवा पु¥याउँछ नै । यसबारेमा प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद पौडेल र यस लेखकद्वारा लिखित ‘नेपालको भाषानीति र योजना आधार’ पुस्तकमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको पनि छ । विश्वव्यापीकरण, भाषिक अपसरण, रोजगारको अपेक्षा आदिका कारण अहिलेको अवस्थामा लगभग दुईतिहाइ भाषा लोपोन्मुख स्थितिमा पुगिसकेको देखिन्छ । यदि मातृभाषाको स्पष्ट पहिचान खुलेको खण्डमा नेपाली भाषाको प्रतिशत ह्वात्तै घट्ने छ । त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाली भाषा नजानेर अशुद्धिको चाङमा रमाउनेहरूलाई कतै लिस्नो लाग्ने त होइन ? यो सवालका साथमा यदि यस्ता तथ्याङ्कमा मिथ्याङ्क आए भने त्यसले अहिलेको विकेन्द्रीकृत विकास र समृद्धिको परिवृत्तमा बाधा पु-याउँछ ।
अन्त्यमा यसअघि शिक्षकलाई गणक बनाइएकोमा यसबखत विद्यार्थीलाई पठाइँदा शिक्षण कार्यमा बाधा पुगेको आरोपबाट विभाग मुक्त हुन पाएको छ । साथै युवाले रोजगारीको अवसर पनि पाएका छन् । कोरोना महामारीका कारण पछि धकेलिएको यस कार्यलाई विभागले समयोचित निर्णय ग¥यो । विद्युतीय गणना विधिको बहुनमुनाको दृष्टिकोणलाई अवलम्बन गर्ने व्यक्तिगत र पारिवारिक समग्र विवरण लिने तथा सङ्घीय संरचनाबमोजिम विश्वासिलो र गुणस्तरीय विश्लेषण पद्धति अवलम्बन गर्ने विभागको योजनालाई समयोचित मान्नुपर्छ । यसका साथै भाषाको विश्वसनीय र तथ्यपरक विवरण आएमा आगामी भाषानीति र योजनामा टेवा पुग्नसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्पm पूर्णतापरक प्रश्नावलीलाई झञ्झटिलो मान्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन तर हुबहु सङ्कलनका लागि १५ दिनको समय निकै नै छोटो हुने देखिन्छ । यसका साथमा अध्ययन र श्रमका लागि विदेशिएका नेपाली नागरिकको तथ्याङ्कसमेत स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । सहरी जनसङ्ख्या र ग्रामीण जनसङ्ख्याको निक्र्योल गर्नुअघि सहर र गाउँलाई पहिचान गर्ने आधारलाई गणकले समेत स्पष्ट रूपमा बोध गर्नुपर्छ । प्राप्त तथ्याङ्कलाई विज्ञ र जानकारका साथमा रहेर शुद्ध, स्पष्ट, सरल, सहज रूपमा त्रुटिरहित विश्लेषण तथा समीक्षा गरिनु तथ्याङ्क विभागको दायित्वभित्र पर्छ ।
.jpg)
