रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
कोरोना महामारीको समयमा लकडाउन, आइसोलेसन, होम आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनजस्ता थुप्रै अङ्ग्रेजी शब्दले डेरा जमाए । ‘लकडाउन’ शब्दलाई कहिलेकाहीँ ‘बन्दाबन्दी’ भन्नेसम्म सुनियो । अन्यथा अङ्ग्रेजी शब्दको प्रभावले किच्यो तर हामीले यस विषयमा दुःखै मानेनौँ । हुन त हामीसँग बहुभाषिक गरिमाको गौरव छ तर भावनाले पेट भरिँदैन । भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक आदर्शका हाम्रा सिद्धान्त निकै नै पक्का छन् तर व्यवहारमा कच्चा बनिदिन्छन् । हाम्रो समाजमा ‘भाषा त बुझे भइहाल्यो नि’ भन्ने सोचले प्रभुत्व जमाउन थालेको छ । एउटा ठूलो समूहले आधुनिक र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमका रूपमा अङ्ग्रेजीलाई नै बुझ्छ । राज्यस्तरबाटै भाषिक जागरण, जनचेतना र समुन्नतिका लागि प्रभावकारी नीति र योजना तर्जुमा गर्न नसक्दा समाजले भाषाका विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेको देखिन्छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा आन्तरिक र बाह्य दुवै यात्रीको आवागमन भइरहन्छ । यद्यपि, त्यहाँका सूचना, नामपाटीमा नेपाली शब्दको प्रयोग भएको देखिँदैन । सबै यात्रु पढालेखा मान्छे या त विदेशी आउने जाने गर्छन् भन्ने सोचले थुप्रै कार्यालयदेखि स–साना पसलेले पनि अङ्ग्रेजी शब्दलाई ग्राह्यता दिने पद्धति दिनानुदिन बढ्दो छ । आफ्नै देशका कार्यालय, त्यहाँका सूचना, सन्देशलाई भाषाकै कारणले नबुझेर दुःखी हुनुपर्ने अवस्थाका बारेमा कसले ध्यान दिएको छ र ! विद्यार्थी परीक्षा कोठामा बस्छ । उसको विषय अङ्ग्रेजी पनि होइन तर अङ्ग्रेजीमा सोधिएको प्रश्न नबुझेका कारण सही उत्तर दिन सक्दैन भने यो कस्तो राष्ट्रिय गौरव हो, कस्तो समतामूलक सोच हो ! भाषा सञ्चारका लागि त हुँदै हो तर भाषासँग स्वाभिमान अनि पहिचानको हक पनि गाँसिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नक्कलका नाउँमा नेपाली भाषा र अन्य मातृभाषाको अस्तित्वलाई यसरी उपेक्षा गर्नु भाषिक समताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । होटेलमा अल्पसङ्ख्यक विदेशीका लागि बहुसङ्ख्यक नेपालीले अङ्ग्रेजी जान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सोही कुरा विमानस्थलमा लागू भएको देखिन्छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो ।
हामी नेपाली भाषाको शुद्धीकरण तथा मातृभाषाको संरक्षण र विकासमा एकजुट भएका छैनौँ । मुलुकले दत्तचित्त भएर भाषानीति तथा योजनाको तर्जुमा गर्न आवश्यकै ठानेको छैन । बहुभाषिक गरिमालाई प्रयोग र व्यवहार सापेक्षित तुल्याउनेबारेमा गृहकार्य भएको पनि देखिँदैन । भाषामा राजनीति केही हदमा भए हुन् तर भाषा जसरी चलेको भए पनि चलिरहेकै छ । त्यो जान्ने, बुझ्नेले भन्दा अवसरबाट वञ्चित एउटा सबाल्टर्न वर्गले जोगाएको विषय हो ।
संविधानतः धारा २८७ को प्रावधानमा टेकेर २०७३ साल भदौ २३ गते नेपालमा भाषा आयोगको स्थापना भएको छ । भाषा आयोगसँग नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एवम् आदिवासी जनजाति महासङ्घका साथै युनेस्को, युनिसेफ आदिले सहकार्य गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पनि छ । आयोगद्वारा नेपाली भाषाका साथै नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरू दिनानुदिन क्षीण बन्दै गएको कुरालाई सुझाइएको छ । वास्तवमा यो कुरा कुनै काल्पनिक र असत्य अवश्य पनि होइन किनभने सरकारी निकायको छाप लागेका करिब बीसवटा जति सार्वजनिक सूचना, विज्ञप्ति, शुभकामना आदिलाई अध्ययन गर्दा अधिकांशमा भाषिक शुद्धताका विषयमा चरम लापरबाही देखियो । एउटा वडाले सूचनामा लेखेको थोरैमात्र नमुनालाई यहाँ हेरौँ ः ‘यस ..... नगरपालीका वडा न.०६ बाट प्रधान गरीने दलीत बालबालीका पोषण भक्ता यही मिती ........गते .....प्रा.वी.....।’ भाषिक शुद्धीकरणभित्र वर्णविन्यास, चिह्नको उचित प्रयोग, वाक्यगठन, विषयवस्तु प्रस्तुतिको शैली, लेखनशैलीजस्ता पक्ष समावेश हुन्छन् । यसर्थ शाब्दिक, वाक्यगत तथा सङ्कथनात्मक शुद्धीकरणलाई विषयवस्तुको प्रकृतिअनुरूप प्रयोग हुनुपर्छ । यो विषय नेपाली भाषा र मातृभाषामा चिन्ता गर्ने सीमित व्यक्ति तथा संस्थाको मात्रै दायित्व होइन । यसमा सरकार र आमजनमानसले उत्तिकै गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । बोध हुनुपर्छ । यसका लागि आधुनिकीकरण र मानकीकरण दुवै कुरा आवश्यक छ ।
भाषा र साहित्यका सन्दर्भमा भएका मोती मण्डली, रसिक समाज, जोग मण्डली, हलो क्रान्ति, व्याकरण संशोधन अभियानलगायतका आन्दोलनमध्ये अहिले फेरि मुकुन्दशरण उपाध्यायले विक्रम संवत् २०४५ मा चालेको ‘सरल र शुद्ध नेपाली लेखन अभियान’लाई स्मरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । हलन्त बहिष्कार आन्दोलन (१९६५), झर्रोवादी आन्दोलन (२०१३) लगायतका भाषा र साहित्यका अभियान, आन्दोलन र वाद, विभिन्न पर्व, काण्ड र घटनाको तारतम्यभित्र मुलुकको राजनीतिक परिवेशले विगतमा निकै प्रभाव पा¥यो । यद्यपि, आज मुलुकमा फेरि एकपटक शान्तिपूर्ण तवरमा ‘नेपाली भाषाको शुद्धीकरण तथा मातृभाषा रक्षा आन्दोलन’को खाँचो बढेको छ । आफ्नै देशभित्रको माध्यम भाषामा देखिने कुरूप भाषिक प्रयोगका विषयमा चिन्ता र चासो राख्ने निकाय कुन हो ? यस्ता समस्याका विषयमा नियमन गर्ने निकाय कहाँ छ ? के यो विषय राष्ट्रिय गौरवकै एउटा अभिन्न आधार होइन र ! नेपाली भाषाको प्रयोग त संविधानतः सरकारी कामकाजको भाषाका आधारमा हुनुपर्ने हो । राज्यभित्र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भएजसरी नै भाषाभित्र पनि मानक र अमानक आधार हुन्छ । एउटा आधारमा प्रयोक्तामा बाँच्ने हुनाले भाषा स्वतन्त्र हुन्छ अर्कोतिर भाषाभित्र आफ्नै अनुशासनको दायरा पनि अत्यावश्यक हुन्छ । यसर्थ, भाषा प्रजातान्त्रिक त हुन्छ तर वैधानिक पनि त हुन्छ ।
अङ्ग्रेजीप्रतिको अनावश्यक मोह र विश्वबजारको आकर्षणलाई बहुभाषिक परिवेशले सम्बोधन गर्न नसक्ने भ्रमले पनि बहुभाषिक समाजको अस्तित्व धराशयी बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन–२०५० ले तत्कालीन सरकारसमक्ष राष्ट्रिय भाषा (मातृभाषा) विकासको सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमको राय–सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो । सञ्चार क्षेत्रमा उस्तो विकास नहुँदा पनि यस प्रतिवेदनले त्यतिखेरै बहुभाषिक गरिमाका लागि नेपालका मातृभाषीले माध्यम भाषाका रूपमा नेपाली भाषालाई प्रयोग गर्ने र मातृभाषाको उन्नयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव पेस गरेको देखिन्छ । एक जाति र एक भाषा, एक जाति र अनेक भाषा, अनेक जाति र एक भाषा, एउटै जातजाति र अनेक भाषा तथा अनेक जातजाति र एक भाषा गरी पाँचवटा नेपालको भाषिक स्थितिका आधारमा भाषा र जातिको सामीप्यता गाँसिन्छ । राष्ट्रिय भाषाहरूको पहिचान तथा निर्धारण गर्ने, निर्धारण गरिएका भाषाको संरचनागत योजना तर्जुमा गर्ने, ती भाषाको स्तरगत योजना तर्जुमा गर्ने, लोपवान भाषाको संरक्षणका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तथा तर्जुमा गरिएको योजनालाई कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेदेखि २०४९ को संविधानमा टेकेर मातृभाषामा शिक्षा दिने प्रक्रियाबारेमा तत्कालीन सरकारले नै चासो देखाएको पनि देखिन्छ ।
यसो भनिरहँदा भाषाका विषयमा आउने समस्याको निराकरणका लागि भाषा आयोग अवश्य बनेको छ । तथापि, नेपाली भाषाको शुद्धीकरणको दायित्व नेपाली विषयका शिक्षक, प्राध्यापकको मात्रै होइन । शुद्धताका विषयमा भाषा नीति सुझाव आयोग–२०५०ले राष्ट्रिय भाषाहरूको संरचनागत योजनाअन्तर्गत मानकको चयन, लेखनपद्धति (लिपि, वर्णमाला, हिज्जे) शब्दभण्डार, व्याकरणलाई व्यवस्थित गर्न सुझाएको थियो । स्तरगत योजनाभित्र सञ्चारमाध्यम (श्रव्य, पाठ्य र श्रव्यदृश्य) को भाषिक पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । लेखन अध्ययन, सरकारी कामकाजको भाषा, धार्मिक, साँस्कृतिक कार्यक्रमबारे यो प्रतिवेदनले त्यही समयमा निक्र्यौल गरेको थियो । मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा भएको उक्त निर्णयलाई आज पच्चीसौँ वर्षपछि आवश्यक त ठानिएको देखिन्छ तर प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएको देखिँदैन । राष्ट्रिय भाषा परिषद्को गठन गरेर भाषिक नीति र योजना तय गर्ने, शिक्षणका लागि शिक्षक उत्पादन, औपचारिक शिक्षाका लागि आधारलगायतका विषयमा आजसम्म प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुःखद विषय हो ।
भाषा आयोगले आफ्नो तेस्रो प्रतिवेदन (२०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्म) को सारांशमा उल्लेख गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अभिलेखन, पञ्जीकरण, नामकरण, प्रमाणीकरण र सम्प्रेषणमा नेपाली भाषामा हुने अनिवार्य व्यवस्थाको मागलाई मुलुकले गम्भीर रूपमा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशले यही कुरामा नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा तय भएमा सोही प्रदेशभित्रको भाषामा राख्नु आवश्यक हुन्छ । यातायातको सङ्केत सूची, सवारी अनुमतिपत्र, विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने प्रमाणपत्र नेपालीमा हुनुपर्ने माग झनै उचित र व्यावहारिक देखिन्छ । आयोगले यी कार्यालयको नाम पनि नेपाली भाषामा हुनुपर्ने कुरा सुझाएको छ । यद्यपि, अन्य भाषाको प्रयोग गर्ने अवस्थामा सिरानमा नेपाली भाषालाई ठूलो आकारमा राखी अर्को इच्छित भाषा राख्नुपर्ने सुझावलाई अविलम्ब लागू गरिनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माध्यम भाषा तथा विषयका हकमा सोही भाषामा तथा प्रदेशले तोकिएको प्रादेशिक भाषामा राख्नुपर्ने तथा परीक्षाको माध्यमसमेत सोही भाषामा हुनुपर्ने अत्यन्तै उचित र अत्यावश्यकीय आधार पेस गरेको छ । अतः संविधानतः धारा ७ तथा अनुसूची ६ र ८ बमोजिम सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय भाषा ऐन नियम बनाई नीतिगत स्तर निर्धारण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपालमा अङ्ग्रेजी मोहलाई सम्पन्न वर्गले अपनाउने र कम आय भएका वर्गले विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने नै नबुझ्ने हुँदा शिक्षाको तहमा ठूलो फासला छ । अनावश्यक अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोहले मातृभाषा पनि नजान्ने, माध्यम भाषामा पनि कमजोर हुने अनि अन्तर्राष्ट्रिय (अङ्ग्रेजी) भाषामा समेत दक्ष बन्न नसक्ने भाषिक परिवेशले अहिलेको पुस्तालाई भाषिक तहमा निकै कमजोर बनाइएको त छैन ! संविधानतः सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले संविधानको धारा ३१ (५) लाई अवलम्बन गर्ने÷गराउने विषयमा जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय कहाँ छ ? अझ सञ्चारमाध्यममा प्रयुक्त भाषा, मनोरञ्जनार्थ युट्युबमा आएका गीत–सङ्गीतमा प्रयुक्त भाषाका विषयमा हामी र हाम्रो मुलुक कति चिन्तित छ ! उल्लिखित सन्दर्भलाई आयोगले खबरदारी गर्नुपर्ने कुरालाई सुझाएको देखिन्छ । यसर्थ, जसरी शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र चाहिन्छ, जसरी चालकलाई अनुमतिपत्र चाहिन्छ, त्यसैगरी भाषिक प्रयोगमा कतै कसैबाट पनि अनुमति नभएकाले लापरबाही गरिनुहुँदैन । भाषा कुरूप र मिश्रित हुँदै गयो भने दिनानुदिन विलुप्तको दिशातिर मोडिने
निश्चित हुन्छ ।
(लेखक आदर्श बहुमुखी क्याम्पस धादिङमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
.jpg)
