logo
२०८१ बैशाख २० बिहीवार



राजनीतिक रासलीलाको पटाक्षेप सूत्र

उडुसहरूबाट सतर्क रहनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

विचार/दृष्टिकोण |


राजनीतिक रासलीलाको पटाक्षेप सूत्र


श्यामल अधिकारी

 

बाघहरूलाई धपाएँ मैले
सार्कहरूलाई लघारेँ मैले
मलाई त सिध्याइसकेछन्
उडुसहरूले ।

बर्तोल्त ब्रेख्त
(स्मृतिमा आधारित भावानुवादः श्यामल)

जब जब आफ्नै नजिककाहरूबाट धोका पाइन्छ, म विख्यात जर्मन क्रान्तिकारी कवि तथा एपिक थियटरका जन्मदाता कवि बर्तोल्त ब्रेख्तको यो कविता सम्झन्छु । विश्वकै इतिहासमा बरु अरूले हमला गरी खतम भएका सत्ता र सार्वभौमिकताको सङ्ख्या थोरै होला, आफ्नै परिवारको मिलेमतोमा सिद्धिएका राजतन्त्र र गणतन्त्रको सङ्ख्या उति नै धेरै होला । धेरै राजाहरू आफ्नै रानी र छोरा वा काकाको छोराका कारण मारिएका छन् । मुगल शासक शाहजहाँलाई आफ्नै छोराले गद्दीच्युत गरी बन्दी बनाइरहेकै बेला उनको चोला उठेको थियो । हाम्रै शाहवंशको ताजा उदाहरण हामीले भोगेका घटनामध्ये पर्छ । आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गर्न राजा महेन्द्रलाई साथ दिने तुलसी गिरि, सूर्यबहादुर थापा र विश्वबन्धु थापाजस्ता वीपीका विश्वासपात्रहरू नै थिए । नेकपालाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गर्न पञ्च वा कांग्रेस यसभित्र पसेको होइन, आफ्नै चरम महìवाकांक्षा र आफ्नाहरूको स्वार्थको वशमा परेर विभाजनको दुखान्त खेपिरहनुपरेको हो । त्यसैले ठुल्ठूला शिकारी जन्तुलाई धपाउन सकेको बहादुर आफ्नै ओछ्यानमा सल्बलाउने उडुसको असहनीय चुसाइमा पर्छ ।
अहिले मुलुकभर असन्तोष छ भन्ने गरिएको छ । यसका पछाडि सबैको नियत खराब छ भन्ने लगाउनु हुँदैन । तर जुन तप्काले त्यस भनाइलाई नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो स्वयंमा के हो भनेर खुट्याउनु जरुरी छ । उसका भनाइ तथ्यमा आधारित छन् कि छैनन् भनी हेर्नु जरुरी छ । निश्चय नै असन्तोष छ । तर यो असन्तोष भनेजस्तै तहमा अनि तथ्यपरक छ कि छैन भनी जाँच गरिएको छैन । यो अमूर्त नै छ । त्यसैले कि यस भनाईको तथ्यपरक विश्लेषण गरिनुपर्दछ, कि धेरै मात्रामा मनोगत हो भने, आगामी पार्टी महाधिवेशन र निर्वाचनसम्म पर्खेर जनमतले सिद्ध गरिनुपर्दछ ।
इसापूर्व ४४ मा षडयन्त्रपूर्वक रोमका शक्तिशाली शासक जुलियस सिजरको हत्या गरिएको थियो । ज्ञात इतिहासमा यत्रो ठूलो राजनीतिक हत्या यसपूर्व सायदै भएको होला । षडयन्त्रकारीहरू खुला रूपमा कहिल्यै भेट्तैनथे, खास खास बेला एक अर्काको घरमा भेला हुन्थे । उनीहरू कसरी सिजरलाई सिध्याउने भनेर प्रस्ताव ल्याउँथे, छलफल गर्थे । उनीहरू आफ्नो योजना कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाउँथे । कोही भन्थे, जुलियस सिजर सधैँ हिँड्ने गरेको बाटोमा हिँडिरहेको बेला काम फत्ते गरिहाल्नुपर्छ । अर्को थप्थ्यो, निर्वाचनका बेला मेजिष्ट्रेट नियुक्त गर्ने बेला जानै पर्ने ठाउँमा साँघु छ, साँघुमा हिँडिरहेको बेला उसलाई नदीमा गुल्टाइदिनुपर्छ । अर्को भन्थ्यो, दौडदै गएर उसलाई सिध्याइहाल्नुपर्छ । अर्कौ यौटा योजना थियो, सैनिक कला प्रदर्शन (तरबार युद्धकला) को बेला पर्खनुप¥यो । यसको फाइदा के छ भने, त्यहाँ हतियारकै प्रदर्शन हुने हुनाले यी हतियार सिजरको हत्या गर्नका लागि ल्याएको भनेर कसैले शङ्का गर्ने ठाउँ रहने छैन । तर बहुमतले रुचाएको विचार थियो ः सिजर सिनेटमै बसिरहेको बेला उसलाई मार्नुपर्छ किनभने सिनेटबाहिरका मानिसहरू त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैनन्, षडयन्त्रकारीहरू लुक्न पाउनेछन् । त्यस दिन यही योजना पारित भयो ।
इतिहास फर्कदैन भनिन्छ । तर त्यसको पदचाप बाँकी रहन्छ । कुरो दुई हजार ८० वर्ष पुरानो भए पनि अहिलेको नेपालका षडयन्त्रको सिद्धान्तमा अत्यधिक विश्वास गर्ने राजनीतिकर्मीहरूका लागि यो राजनीतिक अभीष्टसिद्धिका लागि गर्ने षडयन्त्रको एक उत्तम उदाहरण हो । तत्कालीन रोमन गणतन्त्र र अहिलेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुवै निर्वाचित संस्था हुन् । जनमतबाट निर्वाचित संस्थालाई बलात् विस्थापन गर्न चाहनेहरू यहाँ पनि देखिएका छन् । तिनीहरू न महाधिवेशन कुर्ने धैर्य राख्छन्, न अर्को आम निर्वाचन । ती दुई वैधानिक संरचनाको सम्मिलन अगावै प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाइछाड्ने उनीहरूको अठोट छ, एक अर्काको घरमा कहिलेकाहीँ भेला हुने भेदीतन्त्रको योजना केही समयअघिदेखि नै उनीहरूको बहुमतले रुचाएको छ । कार्यान्वयनका विविध प्रयासहरू बेलाबेला भइरहेका देखिन्छन् । यसपटक विरोधीहरूले सिजरलाई सिनेटमै सिध्याउन खोजेझैँ सरकारलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन लगाएर सिध्याउने षडयन्त्र फेरि असफल भयो । के उनीहरूले अब युद्ध कौशल प्रदर्शनको समय पर्खिरहेका हुन्, जहाँ उनीहरूका तरबारहरू त देखियुन् तर कसैलाई सिध्याउन ल्याएको भनेर कसैले शङ्का नगरोस् ?
आधुनिक विश्वका महान् राजनेतामध्येका एक नेल्सन मण्डेलाले कतै भन्नुभएको थियो, कोही कहाँ उभिन्छ भन्ने कुरा ऊ कहाँ बसेको छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल विस्थापित गर्न कसरत गर्ने मानिसहरूको उभिने जमीन कुन हो ? पक्कै पनि अहिले उनीहरू जहाँ बसिरहेका छन्, त्यहीँ नै उनीहरू उभिने हो । विना कुनै सम्पुष्ट वैधानिक आधार अहिले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई यसरी विस्थापित गर्ने हो भने, भोलि विना कुनै आधार यिनलाई पनि विस्थापन गर्ने षडयन्त्र हुन सक्छ, जसरी विगतमा हुँदै आएको थियो । आफैँले बनाएको संवैधानिक व्यवस्था र मान्यताका विरुद्ध जाँदा हुन जाने दुष्परिणामको हेक्का कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीका सहयोद्धाहरूले राख्नैपर्ने हो । इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्यका शब्दमा भनौं ः अब यस्तो कहिल्यै नहोस् ।
अहिलेको नेपालका राजनीतिक दलहरूका उपल्ला नेताहरूमध्ये धेरैको विगत निरङ्कुश राजतन्त्रको पेलाइमा निकै सकसपूर्ण र सङ्घर्षमय रहेको हो । कठोर सङ्घर्र्षका बीचमै, मुलुकमा बहुदलीय राजनीतिक स्वतन्त्रताको उज्यालो देख्न नपाइकनै, टंकप्रसाद आचार्य, पुष्पलाल श्रेष्ठ र वीपी कोइरालाजस्ता स्वप्नशील राजनीतिक अगुवाहरू हामीमाझबाट भौतिक रूपमा अस्ताउनुभयो । प्रजातन्त्रको उदयपछि पनि गणेशमान, मनमोहन र कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नै सहयोद्धाहरूका गलत राजनीतिक गतिविधिको गरलपान गर्नुपरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधव नेपाल, वामदेव गौतमको विगतको इतिहास कसले बिर्सन मिल्छ ? सशस्त्र युद्धको कठिन मोर्चाका प्रभावशाली नेता प्रचण्डले राजतन्त्रको जरो हल्लाउन गरेको योगदानलाई कसले सम्झेको छैन ? नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलका योगदानको मूल्याङ्कन पनि जनताले सम्मानपूर्वक गरेकै छ । तर यिनीहरू नै शासनसत्तामा हुँदा स्थिरतामाथि धावा बोल्दै फेरि नारायणहिटीको स्याल सिंहदरबारतिर हेर्दै किन कराइरहेको छ ? के आफूले जनमत र पद प्राप्त गरेपछि वा अरू कोही त्यहाँ भएको देख्नुपरेपछि विवेक हराउँछ ?
समाज धेरै थरीका बुद्धिले बन्ला तर यसलाई विवेकले चलाउने हो । बौद्धिक चातुर्यले मात्र राजनेता हुन सकिँदो रहेनछ, त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने विवेक सर्वाधिक महìवपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा हिटलरले अन्तिम समयमा मात्र बुझ्यो तर उसका लागि अब सोच्ने समय नै बाँकी थिएन । इतिहासको यस कठोर यथार्थलाई हाम्रा नेतागणले बुझेका छैनन् भन्नु हुँदैन तर विडम्बना के छ भने केही दशक यताका उहाँहरूका गतिविधिले उहाँहरूले इतिहासलाई राम्ररी बुझ्नुभएको छ भन्ने देखाउँदैनन् । विगत दुई वर्षयता मात्रैका घटना परिघटनाले पनि हामीलाई राजनीतिक दलहरूमा विवेकशील नेतृत्वको खाँचो रहेको देखाउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको खाका राम्ररी नकोर्दै उहाँको विरोध शुरु भयो । यो नेपाली कांग्रेस वा अन्य विपक्षी दलले प्रतिपक्षको हैसियतले गरेको तर्कसङ्गत काम थिएन, यो त सत्तारुढ दलभित्रैका केही आकांक्षीहरूका पछाडि लागेर नेताहरूले गरेको अमिल्दो र अव्यावहारिक प्रयास थियो । सहमतिमा मुलुक चलाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ सधैँ बँुदे सहमति गर्नुपर्छ भन्ने थिएन, तर त्यसलाई रुढ अर्थमा लिइयो र पुनः सहमतिको बँुदे राजनीति शुरु भयो । कोही आफूलाई ‘किङमेकर’ त कोही राष्ट्रनायक घोषणा गर्न लागे । त्यो बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदै फेरि सरकार ढल्ने ढाल्ने प्रपञ्च शुरु भयो । फेरि बुँदे सहमति भयो । त्यसको पालना नहुँदै फेरि सरकार गिराउने कसरत शुरु भयो । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा उसै त सरकारप्रति असन्तुष्टि देखाउन अनेक कारण पाइन्छन्, कोभिड–१९ व्यवस्थापनको कार्यभार आइलागेको थियो । आफैँ कार्यकारी भएको दलका कुनै पनि संरचना काम नलाग्ने, निस्क्रिय र असफल भएकोमा सरकारलाई बात लाग्यो । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन नमान्नेहरूको गलत वात पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै लाग्यो । अनि जब यसलाई क्रियाशील बनाउन गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने गरी नियम संशोधन गर्नुपर्ने अनुभवका साथ सरकारले अध्यादेश ल्यायो, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको बात लाग्यो । नेकपाका नेताहरू स्वयंले प्रधानमन्त्रीलाई यो काम गर्न साथ र समर्थन दिनुपर्ने थियो । यसमा सायद कांग्रेस सभापति आफ्नो काम नेकपाकै नेताहरूबाट भइदिएकोमा अति प्रसन्न हुनुपर्छ । एकजना नेकपा नेतालाई त सार्वजनिक रूपमै आफ्नै सरकारको प्रतिपक्ष बनिदिएको भनी प्रतिपक्षका कार्यकर्ताले भनिरहँदा उहाँमा किञ्चित ग्लानि देखिएको थिएन । यसभन्दा बढी राजनीतिक मूल्यको ह्रास खोज्न कहाँ जाने ?
कार्यकर्ताहरूका दुःखकष्ट, क्षमता र योग्यता उसकै नेताहरूले बुझ्ने हुन् । तर अति महìवाकांक्षाले लादिएर देखा परेका उसका असन्तुष्टिहरूलाई वैधानिक ढङ्गले, ऊ सङ्गठित भएकै संरचनामा, व्यवस्थित गर्नु पार्टी नेतृत्वको भूमिकाभित्रकै कुरा हो । उसका वाञ्छित अवाञ्छित दबाबहरूलाई थेग्न नसकेर असन्तुष्टि र विद्रोहका तहमा उकाल्न मरिहत्ते गर्नु नेतृत्वको कौशलभित्र पर्दैन । ती विखण्डनका वाहन हुन् । बाहिरकासँग लड्न सकिन्छ, ती दृश्यवान् हुन्छन्, तर आफ्नैसँग लड्नु मुस्किलको काम हो, ती आफैँसँग उठवस गरिरहेका वा सुतिरहेका हुन्छन् । ब्रेख्तले भनेझैं उडुसहरूबाट सतर्क रहनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । यस्ताको उचित व्यवस्थापन भए भर्खरै दुई अध्यक्षहरूले गर्नुभएझैँ दुई बुँदे सहमति गरिराख्नु जरुरी हुने छैन । अनि यो राजनीतिक रासलीलाको पनि पटाक्षेप हुनेछ ।

(लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
 

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?