श्यामल अधिकारी
नेपालको राजनीति अहिले माझीले पेरुङ्गोमा हालेको ताजा माछाजस्तो छट्पटीमा छ । राजनीतिक भनिएका दलहरू अराजनीतिक टीका–टिप्पणीको आदानप्रदानमा व्यस्त छन् र सामाजिक भनिएका सञ्चार सञ्जालहरूमा तिनका असामाजिक र राम्ररी नसदाइएका घोडाहरू भद्दा ढङ्गले हिनहिनाइरहेका छन् । यसो लाग्छ– नेपालीको पुर्पुरोलाई यिनकै सनकले अँठ्याएको छ ।
२०७५ जेठ ३ गतेपछिका नेकपा अध्यक्ष तथा फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत् एमाले अध्यक्ष, संसद्मा आरामदायी बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक दलहरू र उहाँका आफ्नै कमरेडहरूले उहाँको पदबाट गलहत्याएर निकाल्ने घोषणा गरेको पनि लामो समय बितेको छ । केपछि के गर्न मिल्छ, त्यसको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि दलहरू र नेताहरू समयमै वैधानिक ढङ्गले नचल्नाले सर्वसाधारणमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । यथार्थ के हो भने ओली अझै बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँलाई पुनर्जीवित नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन पनि छँदै छ । यस अर्थमा आफ्नो दलभित्रको कचिङ्गललाई शान्त पार्ने, अनुशासनहीनतालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउनेबाहेक ओलीले नै गर्नुपर्ने खास कुरा केही देखिन्न ।
सबैले बुझ्छन्, जसबेला ओलीविरुद्धको गैरसंसदीय गठबन्धन बन्यो, व्यापक जनमत नेकपाकै पक्षमा थियो र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्नुभएको थियो । वस्तुतः समाजवादी सपना देख्नेहरूका लागि यो एक स्वर्ण अवसर थियो । त्यसैले अशक्त र वृद्धवृद्धाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट गरिबी निवारण, पिछडिएका वर्गहरूको हितमा विभिन्न विधि–विधानको निर्माण गर्ने, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई जनताको घरदैलो र मनमस्तिष्कसम्म पु¥याउने यो एक महŒवपूर्ण अवसर थियो– नेकपाका लागि । यो समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माणको बीउ रोप्ने बेला थियो । यसअनुरूप नै ओली सरकारका केही प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमलाई संसद्मार्फत अभिव्यक्त भएको विशाल जनमतले अनुमोदन गरेको पनि थियो । अर्थात् त्यसका लागि सशस्त्र द्वन्द्व र वैधानिक प्रणाली कमजोर हुनेगरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था थिएन ।
स्पष्ट छ– सङ्घीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तह, तीनवटै संरचनामा नेकपाको निर्णायक उपस्थिति थियो । राज्यको स्रोतको सीमा बढाउने र परिचालन गर्ने जिम्मा पनि नेकपामै थियो । अर्थात् राज्यको स्रोत स्वप्नशील वामपन्थीका हातमा थियो भन्ने कुरा यिनका साझा र एकल घोषणापत्र हेर्दा थाहा हुन्छ । सम्भवतः यसैले कुरूप निजीकरण र भ्रष्ट प्रशासनिक अव्यवस्थाका कारण दशकौँदेखि रुग्ण र जीर्ण बनाइएका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखी काम थालिएको थियो । र, देशभर औद्योगिक प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरी रोजगारी वृद्धिको योजना तयार गरिएको थियो । मजदुर वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन योगदानमा आधारित विशेष कार्यक्रम पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको थियो । अर्थात् राष्ट्रको पुँजी खेर जान नदिई स्थानीय तहहरूलाई सतत क्रियाशील गराउने र जनसामान्यका जीवनमा अकुण्ठित लाभहरूको सिर्जना गर्ने यावत् कानुनी तथा व्यावहारिक व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।
नेकपाले नेपालमा लामो सङ्क्रमणको अन्त्य गरी राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने मौका पाएको थियो र प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीको पुनरागमन त्यसैको नतिजा थियो । सरकार र संसद् अप्रभावकारी बन्ने, सरकार नौ महिनाभन्दा बढी चल्न नसक्ने र मतको क्रय–विक्रय भई अस्थिरताको गर्तमा मुलुक जाकिने अवस्थाबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने अभिभारा उसले पाएको थियो । आधारभूत तहका जनतामा दुर्धर्ष गरिबीबाट मुक्त भई आत्मसम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने सपनाप्रति आकर्षण बढिरहेको बेला थियो त्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको आवाज सम्मानपूर्वक सुनिने वातावरण बन्न थालेको थियो । छिमेकमा नेपाललाई सम्मान गर्नुपर्छ, भावना जागृत भइरहेको थियो । यसका लागि शक्ति र स्रोतको न्यायोचित विन्न्यास हुनु जरुरी थियो । संविधानले व्यवस्थित गरेका कतिपय महŒवपूर्ण काम विभिन्न संवैधानिक आयोगका माध्यमबाट विधि र प्रक्रियासम्मत परिणाममा पु¥याउने दृढइच्छाशक्ति भएको सबल नेतृत्वको चयन गर्नु थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्ले यसर्थ पूर्णतः अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी थियो । तर, त्यो क्षुद्रतम दलीय स्वार्थको चपेटामा परेर करिब तीन वर्षसम्म कोमामा सुत्यो । र, भित्र–बाहिरबाट भएका यस्तै असहयोगका कारण ओलीले अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आयो । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलका वरिष्ठ नेताहरूको अगुवाइमा प्रतिपक्षसँग मिलेर पदत्याग गर्न वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न दिएको दबाबको फलस्वरूप संसद्समेत नयाँ राजनीतिक लफडाको घेराभित्र पर्न गयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् नभएको अवस्थामा ल्याइएका अत्यावश्यक अध्यादेशलाई पनि राजनीतिक चक्रव्यूहभित्र पारियो । र, बलात् नयाँ भाष्य खडा गरियो, ‘संसद्लाई छलेर ल्याइएको अध्यादेश मान्य हुन्न ।’
प्रथमतः नेकपा एमाले (माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको) को सुविधाजनक बहुमतको सरकार रहनु संविधानमा उल्लेख गरिएझैँ समाजवादको मार्गमा जाने वैधानिक मूलढोका हो भन्ने कुरालाई वरिष्ठ नेताहरू स्वयम्ले बुझेको देखिएन । यसो बुझिएको भए आफ्नै सरकार ढाल्ने उपक्रम नेताहरूबाट हुने थिएन । दोस्रो, नेकपाका नेताहरूले पार्टीका घोषणापत्रमा आधारित भई चुनिएको वर्तमान सरकारलाई लक्षित वर्ग र समस्याबारे पर्याप्त सुसूचित गर्ने र सरकारलाई आवश्यक पर्ने नीति तथा विधिविधान प्रस्ताव गरेर आमजनता र कार्यकर्ताको हितलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेकोे देखिएन । यदि तल्लो र सुविधावञ्चित वर्गलाई ध्यानमा राखेर विधिविधान प्रस्ताव गर्न पार्टीका विभिन्न तह र संरचनाको उपयोग गरेको भए आफ्नै मन्त्रिमण्डलले गरेका कामको स्वामित्व लिन उनीहरूलाई सजिलो हुने थियो । दुःखको कुरा, व्यक्तिगत तहमा ओर्लेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई आलोचनाको तारो बनाउँदा आफू कुन नैतिक बन्धनमा छु भन्ने कुरा नै उहाँहरूले बिर्सेको देखियो ।
माधवकुमार नेपाल मुलुकको वामपन्थी आन्दोलनको उपल्लोस्तरको सम्मानित नेता हुनुहुन्छ । धेरैले सुनेका छन्, उहाँ विधि र प्रक्रियाबारे निकै उच्चारण गर्ने गर्नुहुन्छ । उहाँले लामो समयसम्म महासचिवका रूपमा एमालेको नेतृत्व गर्नुभयो । पछि नवौँ महाधिवेशनको अध्यक्षको निर्वाचनमा उहाँले केपी शर्मा ओलीसँगको प्रतिस्पर्धामा पराजित हुनुप¥यो । यसको अर्थ हो, अब पुनः एमालेको अध्यक्ष हुन अर्को महाधिवेशनमा गएर निर्वाचन लडेर आउनुपर्छ, नत्र उहाँले पार्टीले तोकेको जिम्मेवारीमा चित्त बुझाएर सोहीबमोजिम काम गर्नुपर्छ । उहाँलाई सम्बन्धित कमिटीमा आफ्नो मत राख्ने ठाउँ त छ, तर बीचमा अरूसँग मिलेर अवैधानिक बाटोबाट अध्यक्षको दाबेदारी गर्न विधिविधानले दिँदैन । यसरी उहाँ आफू प्रतिस्पर्धामा सरिक भएको र परिणाम स्वीकार गरेको एमालेबाट उछिट्टिएर ७५ दिनसम्म प्रचण्डले दाबी गरेको नेकपाको अध्यक्ष बन्न पुग्नु उहाँ स्वयम् सरिक भएर तयार गरिएको र हालसम्म नफेरिएको विधिविधानकै उपहास हो भन्न सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएको नेकपाको यस विधिविधान वृत्तले ओलीमाथि चौतर्फी प्रहार गर्नेक्रममा धेरै कुरा गुमाएको महसुस हुन्छ । पहिलो त, उहाँहरूले जनतासमक्ष गरेका कबुलहरू काँचै रहे । कुनै पनि सर्तमा उहाँहरूले आफ्ना महŒवाकांक्षा वा चित्त नबुझेका कुरालाई हाललाई थाती राखी मतदातालाई राजनीतिक स्थायित्व दिनु उहाँहरूको कर्तव्य हुन्थ्यो । भागबन्डा वा अन्य लेनदेनलाई अघि सार्नुहुन्थेन । यसले एककिसिमले पार्टी अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बलियो बनायो । उहाँहरू प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुग्नुभयो । दोस्रो, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गरी गैरवामपन्थी दलहरूसँग गठबन्धनको सरकार बनाउँदा उहाँहरूले प्रतिबद्ध वाम मतदाताहरूको खप्की खानुपर्ने भयो । यसबाट आममतदाताले उहाँहरूको विद्रोह ओलीलक्षित मात्र रहेछ, समाजवादी जनपक्षीय कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग यस विद्रुप घटनाको कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने बुझ्न थाले । पछिल्लो समयमा उहाँहरूको तर्क कमजोर बन्दै गएको र उहाँहरूलाई नै विश्वास गर्ने नेता, कार्यकर्ता ओली पक्षतिर आकर्षित हुँदै गएबाट ओली विरोधको अन्तर्य के हो भन्ने नबुझ्ने कुरै भएन ।
यसरी वैधानिक बाटोबाटै समाजवादी स्वप्नको मूर्तिकरणको आरम्भ हुन सक्ने बलियो सम्भावनायुक्त अवस्थालाई नेकपाका नेताहरूले उल्टो फर्काइदिए र वामपन्थीहरूलाई कुरा गर्न आउँछ तर जनमतलाई यथोचित् सम्मान गर्न (सत्ता चलाउन) आउँदैन भन्ने खतरनाक विचारलाई ओली सरकारको दुई वर्ष नपुग्दै स्थापित गर्ने प्रयास गरे । अझै पनि वामपन्थीहरू फुटपरस्त हुन् भन्ने कुरालाई उनीहरूले पुनः पुष्टि गरे । अझै पनि उनीहरू ‘गद्दार पुष्पलाल’ भनिरहन्छन् भन्ने कुरालाई यसपालिको ओलीविरोधी अभियानबाट उनीहरूले देखाइदिए । गैरसैद्धान्तिक विषयको सैद्धान्तिकीकरणमा उनीहरू निष्णात् छन् र मुखले युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरे पनि तमाम युवा नेतृत्वलाई कसरी विचारविहीन मुण्डमा परिणत गर्ने रहेछन् र आफ्ना लालसाको दास बनाउने रहेछन् भन्ने कुरालाई उनीहरूले फेरि देखाइदिए ।
राज्यको स्रोतमा आफ्नो नियन्त्रण रहेका बेला उनीहरूले त्यो स्रोत गैरराजनीतिक बाटोबाट प्ुँजीवादी उदारवादी भनिने प्रतिपक्षलाई सुम्पने चेष्टा गरे । वास्तवमा नेकपाका नेताहरू आफूले बारम्बार भन्ने गरेका उत्पीडित महिला, दलित, जनजाति आदिका लागि उनीहरूकै सहभागितामा योजना बनाएर संसद्बाट अनुमोदन गर्न चुके र विधिका नाममा, पार्टीभित्रको बहुमत अल्पमतका नाममा, अनि अहङ्कार र घमण्डका नाममा बहुमत प्राप्त नेकपा सरकार र नेकपाको देशव्यापी सङ्गठनको सञ्जाललाई ध्वंश गर्न उद्यत भए । उनीहरूले नेपाललाई फेरि कसैको कम्फोर्टेबल जोन हो भन्ने घोषणा गर्न भ्याए । आफ्ना जनतामा टुट्तै गएको भरोसालाई थाम्न नसकेर अमूक देशका जनताले आफूलाई चिन्ने दाबी गर्न चुकेनन् । उनीहरूले वैधानिक ढङ्गले निर्वाचित नेतृत्वलाई नमान्ने कसरत त गरे नै, प्रतिस्पर्धामा हारेपछि जितेको व्यक्ति होइन, मै नेता हुँ भन्नसम्म पुगे । सायद यिनका वैचारिक नेता माक्र्स ए थिएनन्, पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प थिए, जसले जो बाइडेनलाई राष्ट्रपति भवनमा देख्न चाहेका थिएनन् ।
आश्चर्य के छ भने यिनीहरू बेलाबखत हामीलाई राजनीति नबुझेको ‘ग्वाँज’ भन्छन् । तर, यिनै हुन्– जसले प्रगतिशील चरित्रको राज्यको उदय र प्रभावलाई निस्तेज गर्न विपक्षी दल, अवसरवादी नागरिक समाज र भ्रष्ट ठूला नोकरशाहलाई अघि–अघि लगाए र आफ्नै पूर्वमान्यता, वैचारिकी र कर्तव्यमाथि हमला गरे । केही मात्रामै किन नहोस्, यिनले जनतालाई लोक कल्याणकारी राज्यको बढ्दो सम्भावनाप्रति जनतालाई उदासीन बनाए । गलत भावनाको विस्तार गरे । निदा संस्कृतिको विकास गरे । तर, नेपाली जनताको एक ठूलो अंशले यिनको चरित्र बुझिरहेको छ, जसको ठोस नतिजा निकट भविष्यमा देखिनेछ । á
(लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
