श्यामल अधिकारी
राजनीति बुझेका छौँ भन्ने केही मानिसले नेपालमा केही भएकै छैन र हँुदैन भनेर निराशाको गतिलो व्यापार गरिरहेका छन् । यसो गरेर तिनले आफ्नो रोटी सेकिरहेका त हुन सक्छन् तर यसले मुलुकको समग्र स्वास्थ्यमा अनुकूल प्रभाव पर्दैन । मुलुकलाई सही गन्तव्यतर्फ अघि बढाउन आफ्नो केकस्तो भूमिका रहनुपर्छ भन्ने बारेमा तिनलाई केही चिन्ता छैन । वस्तुतः तिनीहरू अवैध धन्दा गरिरहेका अराजक समूहबाट प्रभावित भएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेको देखिन्छ । यसरी उनीहरूले नेपाली जनताले ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरी प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गरी आफैँले लेखेको संविधान, आफैँले रोजेको राजनीतिक प्रणाली र आफैँले खडा गरेका राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासमा आघात पु¥याइरहेका छन् । राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने सूत्रवाक्य दोहो¥याउँदै त्यस्ता नेता, नागरिक समाज र प्राज्ञिक मुखौटाहरूले समाजमा रहेको अन्तद्र्वन्द्वलाई झन् चर्काउने र सङ्कटको भुमरीमा फसाउने चेष्टा गरेको देखिन्छ ।
२००७ सालदेखि १७ सालसम्मको राजाको महìवाकाङ्क्षी चकचकी र दलहरूको अपरिपक्वताका कारण थप ३० वर्ष नेपाली जनताले निरङ्कुश शासनको घना अन्धकारबीच चरम अविकास, गरिबी र पछ्यौटेपनको भुक्तमान खप्यो । २०४६ सालको काँग्रेस र वामपन्थी नेतृत्वमा सम्पन्न संयुक्त जनआन्दोलनपछि मात्र सीमित प्रजातन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था सम्भव भयो । गणतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूमा पनि आत्मविश्वास थिएन, अतः जनतामा सार्वभौम सत्ता रहने गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था अझै टाढाको विषय बन्न पुग्यो ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण हुन नसके पनि ०४७ सालको संविधानले नै राज्य व्यवस्था निर्माणमा आम नागरिकको ठोस सहभागिता सुनिश्चित गरेको हो । यसले निर्वाचनमार्फत आम जनताका स्वतन्त्रता र विकासका आकाङ्क्षाहरू प्रतिविम्बित गर्ने काम ग¥यो । तर सक्रिय शासनमा राजाको चिर अभिरुचि, दलहरूका नेताहरूका बीच राजनीतिक सुझबुझको कमी र निहित स्वार्थसमूहका प्रभावहरूको भीषण टकराहटका कारण राजनीतिक स्थिरता भने मुलुकले पाउन सकेन । यसो हुनुमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीचको राजनीतिक समझदारीको अभाव नै मूलतः जिम्मेवार रह्यो । राजालाई राष्ट्रियताको र आफूलाई प्रजातन्त्रको प्रतीक ठान्ने गरेकोले आफूले चाहेको जस्तो राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि काँग्रेसलाई चरम सन्तोषको अनुभव भयो । सात साले क्रान्तिको अगुवा दल नेपाली काँग्रेसले जनतामा राम्रो प्रभाव भएको वामपन्थी मतलाई अझै आत्मसात् गर्न बाँकी थियो । जनतामा राम्रो प्रभाव भए पनि कैयौँ टुक्रामा विभाजित वामपन्थी नामधारी कम्युनिस्टहरूका बीच राजनीतिक छुवाछूत कायमै रहेको अवस्थामा उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिक क्षितिजमा काँग्रेसका तुलनामा धमिला र दुब्ला देखिए । यो दुब्लोपनले वैधानिक बाटोबाट शक्तिमा आएर आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने यथार्थलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात् गरेपछि मात्र साँचो कम्युनिस्ट एकताको खाँचो भयो जसले, अन्ततः मनमोहन नेतृत्वको माक्र्सवादी र मदन भण्डारी नेतृत्वको मालेलाई एमाले बनाइदियो । तर वर्मा, मानन्धर, रोहित आदि नेतृत्वका कम्युनिस्ट समूहहरू यस्तो एकीकरणबाट बाहिरै बस्न रुचाए । यसरी फेरि वाम मतको विभाजन कायमै रह्यो ।
२०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारीको अल्पमत सरकारको अहिले पनि सम्मानका साथ सम्झना गरिन्छ । उहाँकै पालामा नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तह केही जरुरी अधिकारसम्पन्न र बलियो बन्यो । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमले विकासमा स्थानीय अग्रसरतालाई स्थापित गरिदियो भने वृद्ध भत्ताले सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा उथलपुथल ल्याइदियो । सुरुमा यी दुई लोकप्रिय कार्यक्रमलाई वितरणमुखी भनेर आलोचना गरिएका यी दुई कार्यक्रम अब नेपाली राज्यव्यवस्थामा कसैले पनि इन्कार गर्ने नमिल्ने कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट मुक्त गराउने २०४७ सालको संविधान लागू भएपछि खासगरी ५० को दशकको सुरुमा तीन वटा पूर्वाधारका क्षेत्रमा महìवपूर्ण सञ्जालहरू देशव्यापी रूपमा फैलिए । ती हुन्ः सञ्चार, शिक्षा र सडक । विकासका निम्ति स्वतन्त्रता र अधिकारको महìव कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसैले साबित गरिदियो । गाउँ गाउँमा टेलिफोन र टेलिभिजनको सुविधा, गाउँ गाउँमा सामुदायिक र निजी विद्यालयको स्थापना भयो र गाउँ गाउँमा सडकको जालो फैलियो । आज गाउँका बालबालिका आफू नजिकैको सरकारी स्कुल वा बोर्डिङमा जान्छन् र उच्च शिक्षाको जग १२ कक्षासम्म गाउँमै पढ्छन् । आफूलाई मिल्दो उच्च शिक्षाका लागि नजिकै क्याम्पस पाएका छन् । एउटा विश्वविद्यालय भएको नेपालमा दर्जनौँ विश्वविद्यालय खुलेका छन् र सयौँ शैक्षिक सुविधामा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध छ । आज नेपालका सबैजसो जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिएका छन् र मानिसले लामो दूरीको पैदल यात्रा गर्नुपर्दैन । घरव्यवहारमा आवश्यकपर्ने सरसामान ल्याउन हामीजस्ता हटारु भएर हप्तौँ लगाएर तराईका सहरबजार झर्नुपर्ने र गह्रुँगा भारी बोक्तै अग्ला अग्ला पहाड उक्लेर घर पुग्नुपर्नेका लागि अब त्यस्तो ज्यानमारा बाध्यता हटेको छ ।
साढे दुई शताब्दीको राजतन्त्र र ३० वर्षे पञ्चायतले हामीलाई कति पछि पारेको थियो भनी थाहा पाएकोे हाम्रो पुस्ताले पर्याप्त जनअधिकारसहितको राजनीतिक प्रणालीले हाम्रो जीवनमा सिर्जना गर्नेे उल्लेखनीय लाभको हेक्का राखेकै हुनुपर्छ । हामीले २०६३ सालको आन्दोलनले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएपछि २०७२ सालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानले त्यसलाई पक्की बनाएको र आजका सुख र समृद्धिका सपना त्यसै जगमा देखिएका हुन् भन्ने बिर्सन मिल्दैन । तत्कालीन नेकपा र वर्तमान एमाले सरकारले पाएको वैधतालाई तसर्थ सनकमा वा आफ्ना मनोकाङ्क्षाको तुष्टीकरणका लागि खारेज गरिहाल्न सकिँदैन । हाम्रो शासन प्रणालीमा भएका कमी कमजोरी हटाउने उपायहरू संविधानले तोकिदिएकै छ । असन्तुष्टिहरू छन् र तिनको सम्बोेधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कैयौँ काम छन् । विधि निर्माणमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूले नै विधि पालन गरेनन् भने निश्चय नै विधि सङ्कटमा पर्छ । राज्यको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थायी संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूका विधि प्रतिकूल आचार व्यवहारले पनि सेवाप्रवाहलाई विश्वसनीय बनाउँदैन । अहिले यही भइरहेको छ ।
नेपालमा केही भइरहेको छैन भन्नलाई संरचनागत व्यवधानहरूले पनि राम्रै ठाउँ दिएका छन् । यिनको पहिचान हुनु र तत्काल सतर्क राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुबाहेक समाधानतिर लाग्ने अर्को प्रभावकारी बाटो केही देखिन्न । जसरी केही भइरहेको छ भन्नलाई जे भइरहेको छ त्यो देखाउनुपर्छ, त्यसैगरी केही भइरहेको छैन भन्नका लागि तथ्य प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ । तर दुर्भाग्यवश हाम्रो राजनीतिका अगुवाहरू र आलोचक रहिआएको प्राज्ञिक वर्गले तथ्य तथ्याङ्कमा पस्ने र त्यस आधारमा धारणा बनाउने अभ्यास गर्न सकिरहेका छैनन् । तथ्यपरकता नभएका प्रस्तुतिले कहिलेकाहीँ गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन् ।
यता केही समयदेखि भियना निवासी नेपाली तथ्याङ्कविद् डा. श्याम उपाध्यायले गोरखापत्रलगायतका सञ्चार माध्यमार्फत तथ्य तथ्याङ्क सङ्गत विचारहरू प्रस्तुत गरेर हामीलाई तथ्यमा प्रवेश गराउने जमर्को गरिरहनुभएको छ । युनिडोका तथ्याङ्क विभागका प्रमुख रहिसक्नुभएका डा. उपाध्याय कुन राजनीतिक दल वा पक्षका हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन तर गोरखापत्र दैनिकलगायतमा प्रकाशित उहाँका विचारले नेपाली प्राज्ञिक र राजनीतिक क्षेत्रलाई कुनै पनि विषयवस्तुलाई सम्यक् दृष्टिले हेर्न प्रेरित गर्छन् । अहिले ओली सरकारले केही गरेको छैन भनी मैदानमा उत्रिएका महानुभावहरूले उहाँले प्रस्तुत गरेका विचार या त पढ्नु नै भएन, या तिनलाई बेवास्ता गरिदिनुभयो । यसरी कुनै विचार नपढ्नु, वा पढे पनि अन्तर्य बुझ्ने प्रयास नगर्नु वा आफ्नो स्वार्थलाई त्यसले समर्थन नगर्ने भए वास्तै नगर्नु र अन्ततः त्यसको महìवलाई अस्वीकार गर्नु नेपाली नेताका अनिवार्य गुण भएजस्तो प्रतीत हुन्छ । तथ्यमा आधारित आलोचनाकोे संस्कृति निर्माण गर्नका लागि प्रामाणिक खोज, स्थापित विधि र पद्धतिसम्मत अनुसन्धानकार्य र तर्कसङ्गत विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विश्वव्यापी प्राज्ञिक मान्यता सदियौँदेखि अभ्यास गरिंदै आएको छ । यस्तो अभ्यासले हामीलाई ठीक ठाउँमा पु¥याउँछ, हाम्रो योजना र कार्यलाई कतातिर, किन र कसरी लक्ष्यित गर्ने हो ठम्याउने वस्तुगत आधार दिन्छ । कार्ल माक्र्सका कृतिहरूले हामीलाई यही वस्तुनिष्ठताका लागि निरन्तर अध्ययन र अभ्यास गर्न प्रेरित गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोक्नुभएको आफ्नो सरकारको प्रमुख कार्यक्रममध्ये एक हो नेपाली रेल सेवा । उहाँले कार्यक्रम भनेर सार्वजनिक भएकै दिनदेखि यसलाई निरन्तर उपहासको विषय बनाउने प्रयास विपक्षीले मात्र होइन, दलभित्रै रहेका उहाँका केही आलोचक कार्यकर्ता पङ्क्ति, पूर्ववर्ती अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्री साथीहरू समेतले गरेको देखियो । जसको रेखाङ्कन भएको छ, जसकाबारे प्राविधिक अध्ययन भएको छ, जुन साकार हुनेवित्तिकै राजमार्गमा हाल चल्ने लाखौँ मालवाहक र सवारी साधनहरूको प्रतिस्थापन सस्तो, प्रदूषणविहीन, आरामदायी र द्रुत गतिको रेलले लिन्छ, नेपालीको पैसा बच्छ । यसमा उडाउनुपर्ने के छ ? जसको सफल सञ्चालनबाट काकडभिट्टाबाट चढेको एक जना नेपाली चार पाँच घण्टामै ब्रह्मदेवमण्डी पुग्न सक्छ, जसमा नेपाली विजुलीको खपत हुन्छ, जसबाट वार्षिक खर्बौं रुपियाँको तैल्य पदार्थ, स्पेयर पार्टस्, गाडीको मोल सबै बच्छ, घाटा कसलाई पर्छ ? एक औद्योगिक सहरबाट अर्को सहरमा, उत्पादक कम्पनीबाट बजारको ग्राहकसम्म सस्तोमा ढुवानी भयो भने त्यसको लाभ कसले लिन्छ ? पितृतर्पणका लागि गया वा हरिद्वार जाने हजारौँ नेपाली परिवारहरूलाई यसबाट केही लाभ नहोला ? लुम्बिनी आउने कोरिया, जापान, बर्मा, मलेसिया, चीन, मङ्गोलिया, भियतनाम र थाइल्याण्डलगायतका बुद्धमार्गी तीर्थयात्री र पर्यटकहरूलाई चीनको सीमानादेखि नेपालको भूमि हुँदै भारतीय सीमासम्म हेर्न र अद्भूत प्राकृतिक दृश्यमा रम्न पाउँदा कस्तो होला ? यसको पछाडि रहने तथ्यहरूको खोज अध्ययन, विवेचना र विश्लेषण गर्नेले ओलीलाई उडाउन सक्ला त ?
प्रधानमन्त्री ओली निश्चय नै आलोचनाबाहिर हुनुहुन्न न उहाँले आफूलाई आलोचनाबाहिर ठान्नुभएको कुनै प्रमाण मिल्छ । तर त्यस्तो आलोचना तथ्यसङ्गत र जनतालाई सही सूचना दिने हुनुपर्छ भनेर उहाँले नेपाली पत्रकार जगत्लाई सुनाउँदै आएको हामीले देखेका छौँ । केही भएन भन्नेलाई केही भएको छ, गएर हेर्नोस् भनेको देखेका छौँ । केही भएको छैन भनिन्छ । हुन सक्छ । तर केही नभएको आधार के हो ? कुन कुन तथ्यमा टेकेर केही पनि नभएको, भ्रष्टाचार मात्रै भएको निष्कर्ष निकालिएको हो ? के अहिले भएको भनिएका कामलाई ओलीपूर्वको अवस्थामा भएका कामसँग तुलना गरी हेरिएको हो ? हो भने कसले, कहिले, कसरी र कहाँ हेरेको हो ? सूचकहरू कसले कुन आधारमा छानेको हो ? परीक्षणमा सहभागी को को थिए ? त्यस्ता के अवस्थाहरू विद्यमान छन् जसले गर्दा यस सरकारले काम ग¥यो वा गरेन भन्न सकिन्छ ?
यस विश्वमा केही बनाउनलाई पहिले दूरदर्शिता र स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ । केही त्यस्तो बनाउने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ र पागलपनको हदसम्मै समर्पित व्यक्ति चाहिन्छ । ओली वा ओलीबाहेक जो पनि यसका निम्ति आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न सक्छ । केही भयो भन्नेहरूले पनि तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ, केही भएन भन्नेले पनि तथ्यहरूमै टेक्नुपर्छ । तर विना तथ्य र विना आधारै जनतामाझ नकारात्मक सन्देश लैजाने काम अपराधसरह हो । यस्ता अपराधबाट बच्ने हो भने पार्टी एकता र बृहत्तर राष्ट्रिय एकता अथवा सहमति सबै सम्भव छन् । अहिलेको पार्टी विग्रहको अवस्था परम्परावादी, तथ्यपरक आलोचनाको संस्कृति नभएको, स्वार्थप्रेरित, पारस्परिक अविश्वास र गालीगलौजको परिणाम होे ।
(लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
