श्यामल अधिकारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष गई प्रतिनिधिसभा विघटन गराउनुभएपछि नेपालमा सदन तताउन सक्ने आधार स्वयं उहाँका विपक्षीहरूले नै समाप्त पारे । सदन तात्ने कुरा भएन, सडक तताउने काम भने विघटनका विरोधी र समर्थक दुवैले एकैसाथ गरेका छन् । चलनचल्तीमा भनिएझैँ यो शक्तिप्रदर्शन हो वा क्षीणशक्ति प्रदर्शन, भविष्यले बताउनेछ । तथापि यस्तो खाले प्रदर्शनलाई रुचाइएको मान्नसक्ने आधार थोरै छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा धेरै अघिदेखि प्रधानमन्त्रीमाथि बढी नै खनिनेहरूमा उहाँकै सहयोद्धा बढी छन् र यो स्वाभाविक पनि हो । मानिस नजिकबाटै चिनिने हो, ईष्र्या र जलन पनि नजिककै मानिसमा बढी हुन्छ । ईष्र्याले जब सीमा नाघ्छ, त्यो घृणा र निन्दामा रूपान्तरित हुन्छ, अन्ततः त्यसले सङ्कट निम्त्याउँछ । वर्तमान सङ्कटका पछाडि न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको भूमिका छ, न आमजनताले नै यसमा चासो लिएका हुन् । बरु पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका र तीन दशकभन्दा बढी एकछत्र अध्यक्ष रहेका पार्टीकै अर्का अध्यक्ष, पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका र पार्टीको शक्तिशाली महासचिव पदको शक्तिको १५ वर्ष अभ्यास गरेका तर महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीसँग पराजित उम्मेदवारको नेतृत्वमा पूर्ण बहुमत प्राप्त, पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमाथि महाधिवेशनमा होइन, शीतल निवासमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गएपछि नाटकीय रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको देखियो । यो नेताहरूबीच देखा परेको कडा चिसोलाई न्यानोमा रूपान्तर गर्ने खालको काम थिएन, न त एकताको महाधिवेशनमा गएर अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरी निकास दिने प्रस्तावको पक्षमा नै थियो । विश्वासमा धमिरा लागिसकेको, त्यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई खोक्रो बनाइसकेको र आफूलाई कुनै वैधानिक संरचनामा चुनौती नदिइकनै अविश्वासको मार्गबाट सरकार ढाल्ने सुर्इंको पाएपछि, वर्तमान राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सभा विघटन गराएर चुनौती दिनुभयो, जुन मुद्दाका रूपमा न्यायालयमा बहसकै क्रममा छ ।
संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने प्रावधान छ र प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्भावनाहरू पनि छन् भनेर देखाइएको छ । विद्वान् पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र वकीलहरू जे छैन भनिरहनुभएको छ, त्यो संविधानमै छ भन्नेहरू छन् । तर संविधानविद्हरूकै बीच रहेको ‘छ’ र ‘छैन’ को यस विवादले थप स्पष्टताको माग गर्छ । र, विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र अभ्यासहरूका आलोकमा फेरि यस्तो अन्योल र विवाद नहुने गरी संविधान संशोधनको समेत माग गर्छ । यसपटकको हकमा कि ‘छ’ र ‘विघटन बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार हो’ हुन्छ, कि ‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने प्रावधान छैन, अन्ततः सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अल्पमतमा पर्दा त्यस्तो अधिकार राख्छन्’ भन्ने हुन्छ, सर्वोच्चको व्याख्याले निक्र्योल गर्नेछ । तर, नेताहरूले सडक र सञ्चार माध्यममा जेजस्तो भाषामा जेजस्तो तर्क गरिरहनुभएको छ, आफैँले खडा गरेका यस्ता संवैधानिक वा न्यायिक संरचनामाथि उहाँहरूमा विश्वास नरहेको बुझिन्छ । यही नै उदेकलाग्दो कुरा हो ।
यहीँनिर, संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारी छनोट, न्याय परिषद्को गठन, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, प्रहरी प्रशासनका उपल्ला तहका लागि व्यक्तिहरूको चयनमा उहाँहरूले चलखेल गर्नुभएको होइन होला र आफ्नो पालामा त्यसो केही अन्यथा गर्नुभएन होला भन्ने हाम्रो अनुमानजनित विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ ।
वेष्टमिनिस्टर ढाँचामा अथवा अलिखित संविधानको मुलुक संयुक्त अधिराज्यको लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा, प्रधानमन्त्रीका केही अग्राधिकार छन् । त्यस्ता अग्राधिकार शक्ति र जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा परम्परागत रूपमै अभ्यास गरिआइएका छन् । राजमुकुटले जे गर्न पाउँछ,ं पूरै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र गर्न पाउँछ । जस्तै संसद्को विघटन गर्ने र कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय र क्यानाडा जस्ता देशमा राजमुकुटका प्रतिनिधिका रूपमा गभर्नर जनरल नियुक्त गर्ने विषय । प्रधानमन्त्रीले नै स्वतन्त्ररूपमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने हो दिन, कुनै मन्त्रीको बढुवा घटुवा गर्न, राजीनामा देऊ भन्न वा मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउन पाउँछ । शक्तिको यो अभ्यासले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम लागु गर्न मन्त्रीहरूलाई सहयोगी र जिम्मेवार बनाउँछ । नेपालमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्तो अग्राधिकारको उपयोग गर्न पाउनुभएको छैन र सरकारका प्रयास हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित समय र गतिमा काम गर्न नपाएको भन्ने कुरा त उहाँ स्वयंले नै भनिरहनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी उहाँले अघि सारेको अध्यादेशले समेत यही पुष्टि गर्छ ।
यसैगरी, खास खास महìवका सार्वजनिक सेवाका पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार पनि उसमै हुन्छ । उदाहरणका लागि सिनेटर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उपमन्त्री, सरकारी निकाय, बोर्ड तथा संस्थानका प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय उसैले गर्छ । आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूको छनोट गर्न पाउने यस्तो अधिकारको अभ्यासले उसका कामहरू गर्न सजिलो बनाउँछ । सरकारका निकायहरूलाई फेरबदल गर्ने अधिकार पनि उसमै निहीत हुन्छ । उसले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको परामर्श वा परामर्शविनै कुनै पुरानो संरचना खारेज गर्न, नयाँ संरचना बनाउन, रूपान्तरण गर्न, उद्योग वा संस्थानहरूको राष्ट्रियकरण वा निजीकरण गर्ने हैसियत राख्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला बताउनु भएअनुसार उहाँले यो सहजता प्राप्त गरेको अनुभव छैन ।
संयुक्त अधिराज्यको अभ्यासमा प्रधानमन्त्री सबैभन्दा उपल्लो कूटनीतिज्ञ पनि हो । सरकार प्रमुखहरूले नियमितरूपमा भेटघाट गर्ने शिखर कूटनीतिको यस जमानामा उसले आफ्ना समकक्षीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर संवाद गर्ने क्षमता पनि राख्छ । यस मामलामा भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले अभ्यास गरिरहनुभएको देखिन्छ । तर, यसपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षीसँग कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी संवाद गर्ने सन्दर्भमा उहाँको कटु आलोचक रहेका आफ्नै दलका नेताहरूले सडकबाटै ‘केही गर्न नपाइने’ भनेपछि कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले पाएको उहाँको अग्राधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको बुझिन्छ ।
तर वेष्टमिन्स्टर ढाँचालाई अङ्गीकार गरी प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति सम्पन्न बनाएको यस संविधानको निर्माणमा संलग्न दल र तिनका नेताहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता वाञ्छित अभ्यास गर्न रोकिरहेका छन् । संविधानमा देखिएका अमिल्दा विषय र अभ्यासक्रममा देखिएका गडबडीले प्रधानमन्त्री पदलाई पंगु बनाउने प्रयत्न गरेको अनुभव हुन्छ ।
यसका पछाडि लामो समयको राजनीतिक सङ्क्रमण र त्यसले तयार गरेको अवसरवादी मनोविज्ञान केही हदसम्म जिम्मेवार छ । उदाहरणका रूपमा संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएका आफ्ना एजेण्डाहरूप्रतिको अत्यधिक सम्मोहनले गर्दा संविधान मस्यौदा समितिमा रहेका तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको स्वेच्छिक बहिर्गमन, माओवादी दल त्याग र नयाँ दलमा प्रवेशको घटनालाई लिन सकिन्छ । यस संविधानले नेकपा माओवादीका पुराना कार्यसूचीलाई अमान्य बनाइदिएपछि संविधानप्रतिको उहाँहरूको अपनत्वभाव कमजोर बन्दै गयो । माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलहरूमा देखिएका धाँजा संविधानसभाका अस्वीकृतिका कारण देखिएका हुन् भन्ने कुरा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला समेत प्रष्ट भयो । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली बहुसङ्ख्यक जनताका साथमा उभिनुभयो । पछिल्लो निर्वाचनले नयाँ समीकरणका लागि दलहरूलाई बाध्य पारिदियो । यस प्रकारको नयाँ परिस्थितिले परस्परलाई निषेध गरिरहेका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याए पनि मनोवैज्ञानिक र वैचारिक स्तरमा उनीहरू विभाजित नै थिए भन्ने कुरा पार्टी एकताको सुरुदेखि नै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धले स्पष्ट पार्छ ।
अहिले देखिएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको जरोमूलो भने नेपालमा बलात् हुर्काइएको भागबण्डाको अपसंस्कृति र जड हुँदै गएको कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा खोजिनुपर्छ । हामीलाई राम्रै थाहा छ, सङ्क्रमणकालका नाममा जनादेशभन्दा पर गएर अल्पकालीन समाधान खोज्दा प्रशासनको उपरी तहमा गलत तìवहरूको प्रवेश भयो । यसलाई सफा गर्न पनि ताजा जनादेश अपरिहार्य भइसकेको थियो । एकताको कमजोर रसायनले जोडिरहनुभन्दा उपयुक्त कुरा एजेण्डाका आधारमा ध्रुवीकृत भएर जनतासमक्ष पुग्नु नै हो । अर्को कुरा वैचारिकी हो, जो जड, अति व्यवहारवादी र कुरूप बन्दै गइरहेको छ । यसका केही अनौठा दृष्टान्तहरू हामी फेला पार्न सक्छौँ ।
कमनजोर वैचारिकीको एउटा उदाहरण मात्र पनि यस सन्दर्भमा पर्याप्त हुन सक्छ । जस्तै, राज्य सञ्चालनको मूल आधार राजनीति हो भनिसकेपछि राजनीतिक आवरणमा रहेर अन्य थोक गरिरहेका केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता आफूमात्रले राजनीति बुझेझैँ जोगी हुन कसैले राजनीति गर्दैन भन्ने गर्छन् । एक अतिवादी विचार ठीक यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ । प्रकारान्तरले यसको अर्थ हो, जोगी हुन राजनीति गरिन्न, तसर्थ जति सक्छौ भोग गर । मानिसको आयु सीमा त्यसै पनि थोरै छ । नेपालजस्तो मुलुकको गरिबी र रुढिग्रस्त समाजमा नेता कार्यकर्ताको मन तीव्र महìवाकाङ्क्षा र चरम अभावले हुँडलिरहेको छ । भ्रष्टाचार गर्न नसक्नु दुर्गुण देखिन थालेको छ । सदाचार र सेवाभाव तिरष्कृत भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ । भड्किलो जीवनशैली प्रदर्शनले संस्कृतिको रूप लिदैछ । मतदाताले विश्वास गरी पठाएको नेता विलासिताको झोलमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । केही रातारात धनी भइरहेका छन् । गरीब पृष्ठभूमिबाट उठेका सीमित व्यक्तिका लाखौँका सुट र पलङ, गाडी र महलप्रतिको आशक्तिले जनतामा नकारात्मक मनोविज्ञानको सिर्जना गरेको छ । यस्तै समयको आदर्श वाक्य बन्न आइपुगेको छ– जोगी हुन कसैले राजनीति गर्दैन ।
निश्चय नै कसैले आफूलाई जोगी बनाउन राजनीति गर्दैन । तर आफू रातारात धनी भएर करोडौँ जनतालाई जहाँको तहीँ राख्न वा रछ्यानमा फालिदिन पनि त कसैले राजनीति गर्न मिल्दैन । अथवा जुनसुकै अनैतिक उपायबाट पनि जोगी हुनबाट जोगिन राजनीतिको उपयोग गर्नुपर्छ भन्नु हुँदैन । हाकाहाकी सबैलाई यसो भन्नु राजनीतिक आदर्शका परिपालनका निमित्त ज्यान आहुति गर्नेहरूको अपमान गर्नु हो । यसमा सत्य स्थापनाका निमित्त हेमलक विषपान गर्ने प्राचीन विश्वका सुकरात र ग्यालिलियोदेखि आधुनिक जमानाका मार्टिन लुथर किङ र नेल्सन मण्डेलाजस्ता प्रख्यात मानिसहरूका सङ्घर्षका कथा छन् । हाम्रै मुलुकका महान् शहीदहरूका गाथा हामी पढिरहेका छौँ । तिनको पनि हुर्मत लिने गरी जुन खालको वैचारिकी केही नेता र तिनका टहलुवाहरूबाट सञ्चार माध्यमबाट प्रवाहित भइरहेका छन्, यसको यौटै उद्देश्य हो, जति सक्छौ भोग गर । यिनकै कारण टोले गुण्डाहरू माथिल्लो स्थानमा पुगेका छन् । आम जनता उहीँ छ । नेपाली समाजमा राजनीतिप्रति बढ्दो निराशा र विरक्तिभावका पृष्ठभूमिमा नेताहरूका व्यक्तिगत र गुटगत महìवाकाङ्क्षाहरू नै रहेका छन् । तिनलाई जति सैद्धान्तिक चोला पहिराए पनि यथार्थ यथार्थ नै हो । महाभारतमा एक बहुचर्चित प्रसङ्ग छ ः अश्वत्थामा मरेको भन्ने हल्ला छ, के साँच्चै अश्वत्थामा मरेकै हो ? झुठो बोल्नु पनि भएको छैन, साँचो बोल्दा बित्याँस पर्छ । त्यसैले बीचैको जवाफ आउँछः हात्ती अश्वत्थामा हो कि मानिस अश्वत्थामा हो कुन्नि, मरेको त अश्वत्थामा नै हो । संसद् ब्युँतिए पनि, विघटन सदर भए पनि, मरेको त अश्वत्थामा नै हो ।
(लेखक राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
