मोहन दाहाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सम्बन्धित दुईवटा निकै रमाइला समाचार आए एक÷डेढ हप्ताको अन्तराल पारेर । पहिलो समाचार थियो– नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । यदि काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग संयुक्त आन्दोलन गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउन सहयोग गरेको खण्डमा । त्यो समाचारको खण्डन सम्बद्ध कुनै पक्षबाट भएन बरु काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल– नेपालकै बराबरीमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन पुग्नुभयो । विघटनप्रति नरम वा कडा के हुने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच ङ्यारङुर्र नै चलेको समाचार आयो ।
दोस्रो समाचारअनुसार प्रचण्ड र नेपालले सभापति देउवालाई भेटेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रदेश र नगर तथा गाउँपालिका सरकारमा काँग्रेसलाई सहभागी तुल्याउने प्रस्तावसहित आश्वासन दिनुभयो । तर, देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न र प्रदेश तथा नगर र गाउँपालिका सरकारमा भागबण्डाका लागि दाहाल–नेपालको नेतृत्वमा हुने संयुक्त आन्दोलनमा काँग्रेसलाई सहभागी तुल्याउनुपर्नेछ । अर्थात् नेकपाका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गरिने संयुक्त आन्दोलनमा काँग्रेसले साथ–सहयोग गरेको खण्डमा दाहाल र नेपालले तत्कालका लागि रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन बाँड्नुभएको छ । नेकपाको राजनीतिक विभाजनपछि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दै गरेको काँग्रेस सभापति र वरिष्ठ नेताले एक समूहका नेताको यस्तो आह्वान र प्रस्तावलाई कुन रूपमा
लिनुहुन्छ ? अझै प्रतीक्षाको विषय छ ।
प्रचण्ड–नेपाल खेमाको पदको पजनी गर्ने कुरा यो पहिलोपटक भने होइन । नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको नाममा अध्यक्ष प्रचण्डले १९ बुँदे आरोपपत्र दर्ता गर्नुअघि पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्षको पजनीबारे यस्तै चर्चालाई व्यापक बनाइएको थियो । चर्चाअनुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल राष्ट्रपति, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनेमा आन्तरिक सहमति गरेर ओलीविरोधी अन्तरपार्टी सङ्घर्षलाई धारिलो र निर्णायक तुल्याउन अघि बढाइएको थियो । सम्भवतः नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट बेदखल गरिएपछिको अवस्थाको पजनीको मार्गचित्र थियो होला त्यो । दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाएको पछिल्लो घटनाले पजनीको त्यतिबेला प्रचारित कथ्य असत्य थिएन भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्छ ।
परिस्थितिलाई आफूअनुकूल तुल्याउन सायद यो पजनी रणनीति अख्तियार गरिएको हुन सक्छ । कसैले विश्वास गर्ने नगर्ने र सफल–असफल हुने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । तर, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो रणनीति र मार्गचित्रअनुरूप प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधको आवरणमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर १० वर्षे जनयुद्धमा सर्वोच्च कमाण्डर बन्न सफल भएजस्तै संसदीय लडाइँमा पनि समकालीन नेताहरूमध्ये सर्वोच्च नेता प्रमाणित भएर विश्वलाई देखाइदिन जति लालायित हुनुहुन्छ तर नेता माधवकुमार नेपालको कुण्ठा, ग्लानि र प्रतिशोध त्यति सजिलै संयुक्त जनआन्दोलनमा रूपान्तरित होला भनेर पत्याउन गाह्रो छ ।
यसको मतलब दाहाल र नेपालहरूलाई प्रधानमन्त्री ओली जति बढी दुख्नुभएको छ, संभवतः काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई त्यति बढी नदुखेको हुन सक्छ । राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई एक्ल्याउन दाहाल–नेपालहरूले काँग्रेस र जसपालाई उधारो आश्वासन र प्रलोभनका पोका देखाए पनि विगतदेखि आजसम्म दाहाललाई नजिकबाट चिन्ने र बुझ्नेहरू सजिलै फकिने अवस्थामा छैनन् । काँग्रेसले प्रचण्डको “प्रयोग गर र मिल्काऊ” नीतिबाट नराम्ररी धोका पाइसकेको छ, जसलाई ऊ चाहेर पनि भुल्न सक्दैन । काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई “राष्ट्रपति पदको हरियो घाँस” देखाएर प्रचण्डले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको वृत्तभित्र घिसार्नुभएकै हो । त्यति पर पनि जान परेन । २०७४ सालको पालिका तहको निर्वाचनसम्म काँग्रेससँग सहकार्य गरेर व्यक्तिगत रूपमा भरपूर फाइदा गोज्याउन सफल प्रचण्ड काँग्रेसलाई धोका दिँदै मझधारमा छाडेर तत्कालीन एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्न पुग्नुभयो, जसकारण काँग्रेस आफ्नो अस्तित्व रक्षाको नाजुक एवम् दयनीय अवस्थामा पुग्यो ।
राजनीति साँच्चिकै गज्जबको हुँदोरहेछ– ताक परे जे पनि भइदिने । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नमा अलिकति पनि सङ्कोच नमान्नुभएका दाहाल र नेपालले उहाँहरूको राजनीतिक स्वार्थपूर्ति हुनासाथ आफूलाई दूधबाट झिँगो मिल्काएजसरी सत्तावृत्तबाट घोक्य्राएर निकाल्नुहुन्छ भन्ने बोध सभापति देउवालाई छ÷छैन भन्ने हेक्का देखिएको पाइएन । यसको ठीकविपरीत काँग्रेसलाई आजको नाजुक अवस्थामा ल्याइपु¥याउनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुभएका प्रचण्ड अहिले त्यही काँग्रेसको काँधमा सवार भई प्रधानमन्त्री ओलीलाई पछारेर संसदीय राजनीतिमा पनि १० वर्षे जनयुद्धकालमा जस्तै सिकन्दर बन्ने रणनीतिसाथ अघि बढ्नुभएको प्रतीत हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबाट अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाललाई अकल्पनीय धक्का पुगेको यथार्थ जोकसैले बुझेको छ । तर, परिस्थिति बडो व्यङ्ग्यात्मक पनि छ– प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक कदमले जहाँ नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह)का अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका लागि हालको परिवेशमा सत्ता पुनरागमनको ढोका नै बन्द गरेको छ भने नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्ता अघिल्लो निर्वाचनमा घाइते भएका दलहरूका लागि करिब दुई वर्षअगावै सम्भावनाको ढोका खुलेको अवस्था छ । यसर्थ, रूपमा प्रतिनिधिसभाको विरोध गरेजस्तो गर्दै सारमा काँग्रेसलगायतका दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । बरु उनीहरू प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक गडबडी वा अशान्ति अथवा कोभिड–१९ को थप सङ्क्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जटिलताको मध्यनजर वा कुनै अन्य कारणबाट घोषित अवधिमा निर्वाचन पो नगराउनुहुने हो कि भन्ने शङ्का छ । यो कारण त्यही हो जहाँ प्रचण्ड र नेपालहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको कार्यलाई गैरसंवैधानिक करार गर्न गराउन अदालतमाथि जोडतोडसाथ दबाब सिर्जना गरिरहनुभएको छ, त्यहीँ नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारीहरू अदालतले दिने जस्तोसुकै फैसला पनि आफूहरूलाई मान्य हुने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ ।
सम्मानित अदालतले अन्य फैसला गरेबाहेकको अवस्थामा निर्वाचनमार्फत लिकबाट बाहिरिएको राजनीतिक र संवैधानिक अवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन काँग्रेस, जसपा र राप्रपाजस्ता दलहरू आ–आफ्नो ठाउँमा तयारीमा जुट्दै गरेको अवस्था छ, अहिले । प्रतिपक्षीले निरन्तर रूपमा चुनावको चाहना र कामना गरिरहेका हुन्छन् । यो उनीहरूको धर्म र स्वभावै हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो र त्यो अवस्थामा यदि संवैधानिक प्रश्न हल भएको मानिए पनि राजनीतिले थप जटिल मार्ग निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो जटिलताको परिणाम भयावह हुन सक्ने सम्भावनाप्रति प्रतिपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीजत्तिकै सजग र सतर्क छन् । निर्वाचन भएमा त्यसको बाढीमा राजनीतिमा थुप्रिएका कँुडाकर्कट बगेर गई नयाँ शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ हुने आशा र अपेक्षा धेरैको छ । काँग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले निर्वाचनलाई यसै आलोकमा हेरिरहेको ठान्न अतिशयोक्ति हुँदैन । काँग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतका नेताले प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू चुनावविरुद्ध जान सक्दैनन् भन्ने आसयका अभिव्यक्ति दिनुका पछाडि अन्तर्निहित कारण यही नै हो ।
अतः अदालतको निर्णयपश्चात् निर्वाचन हुने परिस्थिति आएमा अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाललाई “राजनीतिक रुदाली”को खाँचो नराम्ररी खड्किन सक्छ । उहाँहरूमा निर्वाचन फोबियाका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । सम्भवतः यही कारण अध्यक्ष प्रचण्डहरू सकेसम्म निर्वाचनको वातावरण बन्न नदिन र भरिसक्य बिथोल्न उद्यत हुनुहुन्छ । उहाँहरू स्वयम् अन्यमनस्क देखिनुभएको छ । एकतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति रोष व्यक्त गरेको देखिन्छ भने अर्कातिर घोषित मितिमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउनुहुन्न, चुनाव गराउनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको होइन भन्दै भ्रम छर्दै हुनुहुन्छ । निर्वाचनबाट उहाँहरू निकै आतङ्कित पनि देखिनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारीमा नजुट्न भन्नुको पछाडि अन्तर्निहित कारण निर्वाचनको आतङ्क नै हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पदको पजनीबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक रूपमा परास्त गर्न कठिन छ । ओलीलाई परास्त गर्ने हो भने अदालतले अन्य निर्णय दिएको अवस्थामा बाहेक उहाँले प्रयोग गर्नुभएको निर्वाचनरूपी अस्त्रले उहाँमाथि नै प्रहार गरेर अर्थात् निर्वाचनमा सकेसम्म दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेर प्रधानमन्त्री बनेर देखाइदिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाली जनतामा गुमेको साख, आस्था र विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
