मोहन दाहाल
राजनीतिको गाँठो अदालतले फुकाइदिनु पर्ने विचित्रको अवस्थामा त्यस्तो गााठो फुकाउने गुरुत्तर दायित्व बहन गरेका न्यायमूर्ति (न्यायाधीश) को नियतमाथि नै प्रश्न उठाएर जब विभिन्न कोणबाट आरोपित गरिन्छ त्यस्तो परिस्थितिमा अदालतको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता, स्वच्छता र निष्पक्षतामा जो कोही पनि सोच्न बाध्य हुन्छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामको विवादमा परेको मुद्दामा निर्णय दिनेमध्येका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ तथा सो मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गर्नुभएका न्यायाधीश तेजबहादुर के.सी.बारे रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीबाट जेजस्ता आशङ्काजन्य आरोप आए, एउटै इजलासमा रहेका अन्य दुई न्यायमूर्तिले परोक्ष रूपमा ती आरोपप्रति समर्थन जनाउनुभयो । आरोपित न्यायाधीशद्वयले इजलास नछाडेको खण्डमा आफूहरू नरहने भनी उहाँहरू जसरी बाहिरिनु भयो र रिट पक्षको चाहना अनुरूप आरोपित न्यायाधीशद्वयलाई हटाएर बाहिरिएका न्यायाधीशलाई पुनर्गठित इजलासमा समावेश गरेर रिटउपरको सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । यो परिस्थितिले अदालतप्रति त्यस्तो सोच उत्पन्न गरेको छ । भलै अदालतका निर्णय संविधान र कानुनसम्मत, व्यावहारिक र पारदर्शी तथा समसामयिक परिस्थितिजन्य किन नहुन् तर जुन घटना र तर्कको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रम अघि बढेको छ यसबाट आउने निर्णय प्रश्नरहित होला भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छ ।
ऋषि कट्टेल निवेदक रहेको नेकपा नाम विवादको मुद्दामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई बनेको नेकपालाई मान्यता नदिलाउनु न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलासको दुर्नियत होइन, थिएन । एउटै नामका दुई पार्टीलाई विधिवत् दर्ता दिएर निर्वाचन आयोगले गल्ती ग¥यो नै, नेकपा नामको अर्को पार्टी दर्ता भएको र अस्तित्वमा रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जानु एमाले र माओवादी नेतृत्वको हदैसम्मको हेपाहा व्यवहार हो । सीधा भाषामा भन्नुपर्दा, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहितको इजलासले केवल परिणामलाई मात्र हेरेर पहिले नै दर्ता भएको ऋषि कट्टेलको नेकपासँग नाम जुधेको हुनाले पछि दर्ताका लागि प्रस्तुत गरिएको त्यही नामको पार्टीलाई दर्ता दिन मिल्दैन, तसर्थ के.पी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई यथावत कायम राख्ने भएमा १५ दिन भित्रमा अर्को नाम लिएर दर्ता गर्न जानू भन्ने आशयको निर्णय दिएको हो । इजलासले परिणामको पृष्ठभूमिमा विद्यमान कारण पनि खोतलेको भए ऐन कानुन मिचेर पार्टी दर्ता गरिदिने निर्वाचन आयोग र निवेदकलाई समेत कीर्ते काम गरेको भन्दै कसूरदार ठहर गर्न सक्तथ्यो । यस प्रकृतिको मुद्दा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका अतिरिक्त यदि अरू कसैमाथिको हुन्थ्यो भने अदालतले गर्ने र गराउनेलाई समेत कारबाहीको दायरामा तान्दथ्यो होला ।
एउटा मुद्दाको प्रसङ्ग उठाएर मुद्दा हार्ने पक्षले सो मुद्दामा निर्णय दिने न्यायाधीशको निष्ठा, नियत र आशयमा शङ्का उठाउने हो भने सबै तहका अदालतमा दिनदिनैजसो नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । हार्ने पक्षले व्यक्तिगत तौरमा उत्रिएर सम्बन्धित न्यायाधीशको मान मर्दन गर्ने र यस्तो मानमर्दन कार्यको समर्थनमा समकक्षी न्यायाधीशहरूले ताली पिट्ने प्रवृृत्ति र संस्कार अदालतमा हावी भएको प्रतित हुन्छ । जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन कार्यसँग असहमति जनाउँदै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटउपर सुनुवाइ गरी फैसला दिन गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वयको जसरी मानमर्दन गरियो र रिटको पक्षका वकिलले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र के.सी.माथि लगाएको आपत्तिजनक आरोपको समर्थन गर्ने कार्य खुलमखुल्ला रूपमा सोही इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईबाट भयो र यसरी अदालतको इज्जत आवरुक, प्रतिष्ठा, गरिमा, विश्वास र आस्थामाथि नै गम्भीर असर पु¥याउने हरकत हुँदा टुलुटुलु हेर्दै सहन गर्न न्यायपालिका प्रमुख विवश देखिनुभयो– यी घटनाले स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिकाका हिमायती आम नागरिकका मनमा गहिरो ठेस पु-याएको छ । एकार्का विरुद्ध न्यायाधीशबीचको पोल खोलाखोलले न्याय निरुपण र सोको प्रक्रियामाथि कायम जनविश्वास र आस्था धर्मराउन पुगेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका वैचारिक र सैद्धान्तिक मल्लयुद्धको अखडाजस्तो लाग्न थालेको छ ।
एकछिनका लागि आम नागरिकको न्यायको कुरालाई थाती राखेर आरोपित भएर इजलासबाट हटाइएका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर के.सी.को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, उहाँहरूले अब सर्वोच्च अदालतमा दिने सेवाको विश्वसनीयता तथा पेसागत सुरक्षाको सन्दर्भ कोट्याउँ । नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलको मुद्दाको फैसला राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित रहेको आरोप समकक्षी न्यायमूर्तिहरूबाटै लागेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध काँग्रेस सभापति देउवासहितका पूर्व सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट ऋषि कट्टेलको पक्षमा भएको फैसलाको सहउत्पादन भएको टिप्पणी गर्दै सो फैसलाप्रति आफूहरू सन्तुष्ट नरहेको भनी उहाँहरू रहेको इजलासमा आफूहरू नबस्ने भनी बाहिरिनु भएको घटनाको आलोकबाट हेर्दा उहाँहरूले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र के.सी.को नियत, आशय र निष्ठामा शङ्का र खोट देखाउन खोजेको प्रष्टैसँग देखिन्छ । उहाँहरू ( न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई) ले भने जस्तै संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र के.सी.को निष्कासनलाई सर्त बनाएर बाहिरिनुभएका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईलाई इजलास पुनर्गठनको आवरणमा पुनःसमावेश गरियो । यस घटनाले एकैसाथ निकै वटा गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलो, राजनीतिक दलहरू कार्यपालिका र विधायिकामा विद्यमान विकृति र प्रदूषण न्यायपालिकामा समेत प्रवेश गरिसकेको र न्यायमूर्तिहरू पनि आस्था र विचारको आधारमा ध्रुवीकृत भएर अदालतभित्र स्वार्थ समूह र अन्तरविरोध झाँगिदै गरेको आशङ्कालाई एक हदसम्म मलजल मिल्छ । अर्थात् राजनीतिक दलहरूमा जस्तै अदालतमा पनि गुट र पक्ष विपक्षको स्थिति रहेको आभाष मिल्छ । हुनसक्छ, चित्त नबुझाउने पक्ष वा व्यक्तिकै मन्त्रणामा हार्ने पक्ष फैसला दिने बेञ्च वा न्यायाधीशप्रति वचन वा व्यवहारको माध्यमबाट आक्रामक बन्छ । जस्तो अदालतकै न्यायमूर्तिको मन्त्रणा वा व्याख्याको आधारमा ऋषि कट्टेलको मुद्दाको फैसलाप्रति माओवादी केन्द्र र एमालेकै खनाल–नेपाल समूह न्यायिक प्रतिवाद गर्न तम्सिएको होस् अनि रिट पक्षका वकिल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र के.सी.को निष्ठा र नियतमाथि प्रश्न उठाइएको होस् रिट पक्षको मनोबल उठाउन र माहौल बनाउन ।
दोस्रो, आरोपित न्यायमूर्तिहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, मर्यादा र छविमा कलङ्कको टीका लगाउने र अब उहाँहरूको बेञ्चमा मुद्दा जाँदा पक्षले निरन्तर प्रश्न उठाई संस्थागत रूपमा अदालतको निष्पक्षता र न्याय निरुपणमा समेत प्रश्न उठ्ने परिस्थिति निर्माण भएकाले आरोपित न्यायमूर्तिहरूको पेसागत मर्यादा र सुरक्षाको प्रत्याभूति कसले कसरी दिने ? यस विषयमा अदालत र स्वयं न्यायमूर्तिहरूबारे सेवाग्राही सर्वसाधारणमा उत्पन्न भएका जिज्ञासा तथा कौतूहल मेटाउन सर्वोच्च अदालतले केही बोल्न मनासिव हुन्छ कि हुँदैन ? यदि नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलको मुद्दाको निर्णय खराव मनशाय र नियतबाट भएको हो भने पुनरावलोकन गरेर सोका आधारमा दोषी प्रमाणित न्यायमूर्तिमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ होइन भने आरोप लगाउने विरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा लगाउनुपर्छ । किनकि न्यायपालिकालाई यसको मान्यता र आदर्श अनुरूपको स्वच्छ, स्वस्थ्य, पारदर्शी र निष्पक्ष तुल्याउन तथा चरम दलीयकरणको चक्रव्यूहबाट उन्मुक्ति दिलाउन अबका प्रभावशाली तथा संवैधानिक कदमप्रति आम नेपाली प्रतिक्षारत छन् ।
तेस्रो, हाम्रो संविधानले एकतिर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायालयको परिकल्पना गरेको छ भने अर्कातिर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका ढोका पार गरेर मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा पुग्न सकिने सर्त र प्रावधानका तगाराहरू खडा गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक नियुक्तिबाट बहुमत पुग्ने प्रावधान कायम गरी न्यायपरिषद्को संरचनामा फेरबदल गरिएको कारण अहिले सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशमा दलीय राजनीतिक पहँुच पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको बाहुल्य छ । कार्यपालिकाको तर्फबाट कानुनमन्त्रीमात्र सदस्य हुने २०४७ सालको संविधानको व्यवस्थालाई हटाएर अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको एक जना कानुननविद्लाई राष्ट्रपतिले, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले एक जना कानुनविद् र कानुनमन्त्रीसमेत गरी बहुमत सदस्य कार्यपालिकाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो ।
वर्तमान संविधानमा पनि त्यही प्रावधानलाई कायम राखेर सोही प्रावधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदा दल सापेक्ष न्यायाधीशहरू एक अर्काबीच आस्था, निष्ठा, दलसम्बद्ध स्वार्थ टकरावको स्थिति विद्यमान रहेको बुझ्न कठिन छैन । सभासद समेत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको कुरा अलिक टाढाकै विषय हुँदोरहेछ । यो परिस्थितिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई समेत प्रभावित तुल्याएको छ । दल सापेक्ष न्यायमूर्तिलाई चाहेरै पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय दिन कठिन हुन्छ ।
न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनालाई एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भङ्ग गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सहउत्पादन (बाई प्रोडक्ट) को रूपमा देख्नु र सो निर्णयमा संलग्न न्यायाधीशलाई देउवाहरूको रिटमाथिको निर्णयबाट धेरै टाढा राख्न चाहनुको उद्देश्य खुला पुस्तकसरह छ । यस्तो अवस्थाबाट अदालतलाई उन्मुक्ति दिलाउने गहन एवं गुरुत्तर दायित्व न्यायपालिका प्रमुखको भएको हुँदा न्यायपालिकाको पुनर्संचनातर्फ उहाँको ध्यान केन्द्रित रहेको होला भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
