मोहन दाहाल
नेपालको राजनीति फेरि एक पटक अदालत पुगेको छ । त्यसैले पुनः सबैको ध्यान छिनोफनो जनताले कि अदालतले गर्ने ? भन्ने विचार र व्यवहारबीच वादविवाद छ । राष्ट्रि«य राजनीतिलाई आजको यो अवस्थामा ल्याई पु-याउनमा को को जिम्मेवार छन् ? जवाफ बहुआयामिक हुन सक्तछ । तर सतहमा झ्वाट्ट देखिने परिदृश्य कस्तो छ भने राजनीतिक प्रश्नको जवाफ खोज्न प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली जनताकहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिपक्षीय गठबन्धन चाहिँ अदालततिर लागेको छ । गणीतिय रूपमा प्रतिपक्षीय गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहनु भए जस्तो भान हुन्छ तर गठबन्धनको रणनीतिक र राजनीतिक नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहनुभएको आम विश्वास छ ।
आजको परिस्थिति मूलतः तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको व्यक्तित्व र राजनीतिक टकरावको परिणाम हो । राष्ट्रिय राजनीतिले यही द्वन्द्वको फन्को मारेको अवस्थामा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको आग्रह र प्रयासबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन अघिसम्म सत्तारुढ दलको घर झगडामा तटस्थ रहेको नेपाली काँग्रेसलाई घिसारेर कम्युनिस्टका दुई समूहको द्वन्द्वमा फँसाइयो । फरक यत्ति मात्र छ कि हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कायम रहेको अवस्थासम्म माधवकुमार नेपालको काँधबाट प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्डतिर (वाण) छोडिन्थ्यो, आज देउवाको काँध प्रयोग गर्नै पर्ने अपरिहार्य अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीसँग असहमत पक्षले जे जस्ता तर्क दिए पनि संविधान विपरीतको निर्दलीय अभ्यास दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण र कारक बनेको छ ।
फेरि पनि अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोग र अभ्यासको क्रममा भएको दलीयता विरोधी निर्दलीय कार्य र दलीय आबद्धता र अनुशासन विपरीतका प्रक्रियागत त्रुटिलाई पृष्ठभूमितिर धकेल्दै परिणाम (केवल प्रतिनिधि सभा विघटन) लाई मात्र हेरेर निवेदकहरूको मागअनुसार ‘राजनीतिक लेठो’ छिनिदियो भने निश्चय पनि प्रतिपक्षीय गठबन्धन खास गरी पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई धेरै ठूलो राहत र फाइदा मिल्नेछ । उहाँहरूका निम्ति आफ्ना लागि उभिने मञ्च निर्माण गर्ने समय र अवसर दुवै मिल्नेछ । यथार्थमा यतिबेला दाहाल र नेपाल अदालतको शरणमा जानु उहाँहरूको बाध्यता र विवशता दुवै हो । नेपाली काँग्रेसका लागि ‘मुद्दा राजनीति’ लागेलाग मोहनी नलागे बुढी घरमै छ जस्तै छ । रिटमा गरिएका माग अनुरूप प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय खारेज गरी अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएमा काँग्रेसलाई कम्युनिस्टको विरासत प्राप्त भएर तत्कालका लागि भाग्योदय चिट्ठा हात लाग्ने भई नै हाल्यो, देउवालाई केपी ओलीको नियति नभोगाइएको अवधि र अवस्थासम्म । अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को भाव र मर्म अनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकी धारा ७६(३) अन्तर्गत नियुक्त काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सदर गरेको अवस्था पनि काँग्रेसका लागि घाटाको व्यापार हुँदैन । कम्युनिस्ट शक्ति विखण्डित भएको, मधेस केन्द्रित दल अन्तर्विरोधको दलदलमा फसेका र राप्रपा पनि साङ्गठनिक रूपमा कमजोर भएको धरातलमा हुने निर्वाचनले अन्ततः बढी फाइदा दिने काँग्रेसलाई नै हो । यसर्थ ‘मुद्दा राजनीति’ काँग्रेसका निम्ति दुई हातको लड्डु सरह भएको छ ।
अदालतले पनि परिणाम संविधानसम्मत भए, नभएको हेर्ने हो । र, कतिपय विषयमा विवेक प्रयोग गर्ने स्थिति पनि आउला । संविधानले नदेखेको र नचिनेको विषयमा निर्णय दिनुपर्दा त्यो बेला प्रयोग हुने भनेको विवेकै हो जसरी दलहरूले सिर्जना गरेको अन्योलमा बाध्य भएर राष्ट्रपतिले गर्नु प¥यो । त्यस्तो विवेकलाई संविधानका अक्षरहरूमा खोज्न सकिँदैन । हुन सक्छ, त्यस्ता अमूक अमूक विषयबारे संविधान निर्माताहरू नै बेखबर हुन् । अथवा निर्माताले संविधान निर्माणको क्रममा सिक्काको अर्को पाटोको ख्याल गर्न भुलेका हुन् । यी र यस्तै कुरालाई लिएर निर्माताहरूको नियत र क्षमतामा शङ्का गर्न हुँदैन । यस पटक राष्ट्रपतिले पनि संविधानको धारा ७६(५) को अभ्यासको क्रममा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । अदालतमा परेको रिट निवेदनको भाव र मर्मअनुसार राष्ट्रपतिले सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रध्रानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको सट्टा विश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनुभयो । परिणामलाई मात्र एकाङ्गी नजरले हेर्दा रीट निवेदकहरूको दाबी खासै गलत लाग्दैन । तर राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नुपर्ने कारण खोतल्दा अति आपत्तिजनक, गम्भीर प्रकृतिका र वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक प्रणालीलाई नै असर पु¥याउने घटना र कार्य भए, गरिएका पाइन्छन् ।
राजनीतिक दलहरूबाट संविधानको धारा ७६(५) को अभ्यास गर्दाको क्रममा गम्भीर प्रकृतिको प्रणालीगत प्रश्न उपस्थित हुन पुगेको छ । यद्यपि धारा ७६ उपधारा २ र ५ को आशय र भाव समानजस्तै रहेको र सरकार गठनको सन्दर्भमा दुवै उपधारा दलीय आबद्धता र अनुशासनबारे मौन त छन् नै, सरकार गठनको पहल गर्न सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पहल गर्नुपर्ने आशयको प्रावधान समेटेका छन् । दलीय प्रणालीको भाव र मर्म प्रतिकूल लाग्ने उक्त उपधाराहरूमध्ये धारा ७६ (५) को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा प्रतिपक्षीय गठबन्धन दलीय प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र मर्म विपरीतको बिन्दुमा उभिन पुग्यो भने गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा र पालनाको दायित्व बहन गरेको राष्ट्रपतीय संस्था प्रतिपक्षीय गठबन्धन उभिएको भन्दा ठीक बिपरित बिन्दुमा उभिन बाध्य र विवश हुनु स्वाभाविकै हो । जनस्तरमा अब सर्वोच्च अदालतले यस गम्भीर प्रकृतिको प्रावधानलाई के फैसला देला भन्ने चासो छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवराले संविधानको अस्पष्टताको कारण प्रतिपक्षीय गठबन्धनबाट उपधारा ५ को अभ्यासको क्रममा भए गरेका कार्यबारे रिट निवेदकहरूसँग राख्नुभएको जिज्ञासा यस सन्दर्भमा धेरै विचारणीय छ । उहाँले “संविधानको धारा ७६ (५) मा एकभन्दा बढीले (प्रधानमन्त्रीमा) दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? सबै सांसदले दाबी गर्न पाउने भएपछि २७१ जना (सांसद) कै निवेदन परेको भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसद् पठाइदिएर हुन्छ ? धारा ७६(५) मात्र होइन, ७६(२) पनि पढ्नुस् त ! उपधारा (५) को प्रधानमन्त्री पनि दलकै हुन्छ भनेको हो नि ! होइन र ? धारा ७६( ५ ) ले पनि दलीय समर्थन भनेको होइन ? कि त्यो भन्या बेग्लै हो ?” प्रधानन्यायाधीशका यी जिज्ञासाको उत्तर संविधानको धारा ७६ (५) सँग नभए पनि उहाँले संविधानको मूलभूत चरित्रको ख्याल गर्दै सो उपधाराले पनि दलीय अनुशासन र परिधिलाई उपेक्षा नगरेको भनी बचाउ गर्नुभएको छ । उहाँले जुन जुन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ संविधानले स्पष्ट नगरेका कुरा वा कमजोरी तिनै हुन् जसलाई आधार बनाएर प्रतिपक्षी गठबन्धन अगाडि बढ्दा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न असमर्थ भई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुभयो । अनौपचारिक रूपमा, संविधानको अस्पष्टता र कमजोरीको कारण आजको अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएको प्रधानन्यायाधीशबाटै मुखरित भएको देखियो ।
संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोगको क्रममा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूबीच निर्दलीय अभ्यास भएर एक किसिमले प्रतिनिधि सभालाई २०३६ सालपछिको राष्ट्रिय पञ्चायतकै रूपमा अपनाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । संविधानको प्रयोग र अभ्यासको क्रममा दलीय प्रणालीका सर्वस्वीकृत एवं सर्वमान्य आदर्श र मान्यता विपरीत गई निहित सत्ता स्वार्थको निम्ति निर्दलीय अभ्यासमा अोर्लिएर आफ्नो प्रतिपक्षमा रहेको अर्को पार्टीका सांसदलाई पार्टीको निर्णय विपरीत व्यक्तिगत तवरमा समर्थक तुल्याई बहुमतको दाबी गरिएको घटनाले लोकतन्त्रको आत्माको रूपमा रहेको दलीय प्रणालीको चिरहरण गरेको मान्ने कि नमान्ने ? देखादेखी गैरसंवैधानिक ढङ्गबाट जुटाइएको फर्जी बहुमतलाई स्वाभाविक र प्राकृतिक मान्न मिल्छ ? यस्तो व्यवहार र प्रवृत्ति दण्डनीय हुने कि नहुने ? अदालतबाट यी र यस्तै अरू जल्दाबल्दा तथा बहुलवादका आदर्श, मूल्य र स्थापित अङ्गीकृत मान्यताको आलोकमा केही बोलिदिनै पर्ने अवस्था आएको छ । अर्थात् अदालतले दलहरूको राजनीतिमात्र थामिदिएर पुग्ने अवस्था रहेन, दलहरूलाई दलीय अनुशासन, कर्तव्य, दायित्व र आदर्शको समेत मार्गदर्शन गराउन आवश्यक देखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमा अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गर्दा दलबाट कारबाही गर्न रोक लगाउन समेत माग भएको कारण अदालतले यसबारे बोल्नै पर्ने अवस्था आएको छ ताकि अब बारम्बार यस्तै घटनाको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् ।
यस पटक अदालतले संविधानका धारा र उपधाराहरूको भाव र मर्मको व्याख्या तथा विश्लेषण मात्र गरेर पुग्ने अवस्था छैन, संविधानका त्रुटि र कमजोरी समेत औँल्याएर सुधार वा परिमार्जनका लागि दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ । किनकि संविधानको धारा ७६ (५) को अभ्यास र प्रयोगको क्रममा गम्भीर प्रकृतिको प्रणालीगत प्रश्न उत्पन्न भएको छ । प्रणालीगत प्रश्न उठ्नमा स्वयम् संविधान जिम्मेवार छ कि प्रयोगकर्ता राजनीतिक दल छन् भन्ने कुराको सर्वसम्मत विश्वासपूर्ण जवाफ अदालत बाहेक अरूले दिन सक्दैन । कसैले दिई नै हाले पनि अदालत र सेनाबाहेक अरू कसैले सही र ठीक कुरा गरे नै पनि पत्याउने अवस्था छैन । दलीयकरणले आम जनसमुदायमा यति नकारात्मक सोचको विकास गरेको छ कि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूका संयुक्त वक्तव्यमा समेत आम जनता आग्रह र पूर्वाग्रहको गन्ध सुँघिरहेका छन् । दलहरूको निर्दलीय संस्कार र व्यवहार तथा संविधानको अस्पष्टताको दुष्परिणाम राष्ट्रपतिमाथि थोपरिएको हुँदा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानेका सबै घटना र संवैधानिक प्रावधानबारे अदालतले न्यायिक एवं संवैधानिक धारणा र ठहर दिन अति आवश्यक छ ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
