मोहन दाहाल
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि त्यसै पनि खज्मजिएको राजनीतिक वातावरणमा निर्वाचन आयोगले ऐन–कानुन बाहिर गएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा सर्वोच्च अदालत सो एकता कार्यलाई अवैध ठहर गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि देशको राजनीतिक अवस्था थप तरल एवं अनिश्चित बनेको छ । यसबेला संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना दर्शाएको छ । मुखले हामी सरकारमा जाँदैनौँ भने पनि पछिल्ला समयका नेताहरूका अभिव्यक्तिमा सत्ताप्रतिको र्याल देखिन्छ ।
सत्तारुढ दल आन्तरिक कलहको कारण सरकार टिकाउन र सञ्चालन गर्न असमर्थ तथा असफल भएको अवस्थामा ‘प्रतीक्षारत सरकार’ मानिने प्रमुख प्रतिपक्षले सकारको नेतृत्व लिएर संसद्को बाँकी अवधिभर सञ्चालन गर्न तत्परता देखाउनु अति सामान्य एवं सर्वस्वीकार्य कुरा हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसद्मा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको, प्रमुख दलहरू ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जान नचाही मौजुदा प्रतिनिधिसभाबाट एमाले इतरको सरकार गठन गरी प्रतिनिधिसभाको बाँकी समय पूरा हुन दिने सहमति काँग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टीबीच सहमति भएको अवस्थामा सरकार गठनमा काँग्रेसको भूमिका र सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ नै ।
एकथान सरकार गठन गरेर प्रतिनिधिसभालाई पूरा आयुसम्म तन्काउने, विवाद तथा विखण्डनबाट छियाछिया भएका केही दल र गुटलाई स्वस्थ एवं संगठित तुल्याएर आगामी निर्वाचनको मैदानमा ओर्लिने राजनीतिक वातावरण तयार गर्न मद्दत पु¥याउने काँग्रेसको सदासयता हो भने सरकारको नेतृत्व गरेर तारेख धान्दा हुन्छ । ‘तारेख धान्दा हुन्छ’ भन्नुको तात्पर्य के हो भने केपी शर्मा ओलीजस्ता अडानयुक्त नेताले अँचेट्न नसकेको घोडा ग्रह नै नरम परेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कोर्राबाट वशीभूत होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । संसद्मा दुईतिहाई नजिक बहुमत हासिल गरेको कम्युनिष्ट पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली जो नयाँ र आकर्षक सपना बोकेर पाँच वर्षका लागि सत्ताको सिंहासनमा उक्लिनुभएको थियो, आफ्नै पार्टीका सहयोद्धाहरूका कारण सपनाहरूलाई अधुरै छाडेर तीन वर्षको अवधि अत्यन्त खल्लोरूपमा व्यतित गरेर सत्तानिवृत्तको दोबाटोमा खडा भइरहनु एको पृष्ठभूमिमा काँग्रेस सभापति देउवाको करिब दुईवर्षे प्रधानमन्त्री काल अपेक्षाकृत सफल र उपलब्धिमूलक हुनेमा शङ्कामात्र होइन, असम्भवजस्तै छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार नेकपाको एकल नीति र कार्यक्रमबाट सञ्चालित भए पनि सरकारले अपेक्षित सफल छवि कायम गर्न सकेन । शुरुमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी सरकारमा सम्मिलित थियो तर नीति र कार्यक्रम तथा सञ्चालनमा उपेन्द्र यादवहरूको उपस्थितिको अनुभव कतै भएन । प्रधानमन्त्री ओलीका सपनाको त कुरै छाडौँ, चार नेता अर्थात् तीन पूर्व प्रधानमन्त्री– झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तथा पुष्पकमल दाहाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको व्यक्तित्व टक्करमा सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत अधुरै रहे । प्रधानमन्त्रीले चाहेरै पनि मुलुकमा सुशासन र सदाचारको स्थिति निर्माण हुनसकेन । वस्तुगत विश्लेषण गर्दा पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी र गुटगत स्वार्थको तानातान तथा शीर्षनेताको असहयोगका कारण तुलनात्मक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको तीनवर्षे कार्यकाल भद्रगोलको पर्याय नै रहेको प्रतीत हुन्छ । यस्तो बेथिति र भद्रगोलमा प्रधानमन्त्री भएर देउवाले गर्न सक्ने केही देखिँदैन, सिंहदरबार र बालुवाटार दरबारमा सत्ताको स्वानुभूति गर्ने बाहेक । कम्युनिष्ट पार्टीको असफलता र अकर्मण्यताको भारीमात्र
काँग्रेसले बोक्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसै पनि आफैंभित्रको बेमेल र खिचातानीले काँग्रेस अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग अवस्थामा छ । घोषित मितिमा पार्टीको महाधिवेशन समेत सम्पन्न गर्न असमर्थ रअिरूाएको छ । आफ्नै घर सफा राख्न हम्मेहम्मे परिरहेको बेला कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको फोहोर उसले सफा गर्ला भनेर पत्याउने सवालै आउँदैन । बरु चुनावमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई काँग्रेसविरुद्ध नाराका लागि मसला चाहिँ मिल्दछ, माओवादी केन्द्र र जसपासँगको सत्ता सहकार्यबाट काँग्रेसलाई योभन्दा बढी उपलब्धि हात लाग्ने देखिँदैन । गत निर्वाचनमा कम्युनिष्टको कारण राजनीतिक रूपमा घुँडा टेक्न बाध्य काँग्रेसलाई पुनः नेकपाको तीनवर्षे शासनकालका विकृति र विसंगतिको भारी बोकाएर आफूले उन्मुक्ति लिने रणनीति अनुरूप प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरजस्ता हस्तीहरू हुँदाहुँदै काँग्रेसका हातमा सत्ताको लगाम थमाउन खोजिएको होइन ? भन्ने प्रश्न कसैले गरेमा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
गत निर्वाचनमा काँग्रेसलाई प्राप्त जनादेश भनेको प्रमुख प्रतिपक्षका लागि हो । सरकार गठन र सञ्चालनका निम्ति होइन । यो प्रश्न अरुले होइन आज प्रधानमन्त्री पदलाई किस्तीमा राखेर ग्रहण गरिदिनु होस् भन्दै जो जो बूढानीलकण्ठ र बोहोराटार धाउँदैछन्, थोरै तल‐बितल पर्नासाथ वा काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने परिस्थिति आएको खण्डमा “जनादेश विपरीत नकच्चरो पाराले सत्तामा टाँसिरहन चाहने पदलोलुप र सत्तालोलुप काँग्रेस” भन्दै सडकमा नारा उराल्नेका अग्रपङ्क्तिमा प्रचण्ड र बाबुरामहरू नै हुनेछन् । हिजोको राजनीतिक नजिर पनि यस्तै छ । नेपाली काँगे्रसको नेतृत्वमा गैर एमाले गठबन्धन सरकार बनेको खण्डमा त्यो सरकारले प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ला नगर्ला– दुईतिहाइ नजिक भारी बहुमतको एउटै पार्टीको सरकार त पूरा अवधि टिक्न नसक्ने परिवेश र पृष्ठभूमिमा अनुमान लगाउन कठिन छ तर तत्काल हुने र देखिने भनेको एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गिराएर ओलीसँग प्रतिशोध साँध्ने प्रचण्डहरूको एकसूत्रीय एजेण्डामा सफलता पाउनेमात्र हो । काँग्रेस अघि सर्दा अहिले तत्काल हुने काम भनेको त्यत्ति नै हो । ओली सरकार गिराउन सफल भएपछि काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिइन्छ वा दिइन्न ? दिइनैहाले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले कतिवटा शर्तका साँघुहरू तरेर सो पद हत्याउनुपर्ने हो – थाहा छैन ।
यद्यपि बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै अविश्वास पत्रमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ तापनि त्यस्ता कैयौं संवैधानिक प्रावधान लत्याइएका नजरिहरू छन् । ओलीविरुद्ध क्रियाशील नेताहरूको पहिलो र अनिवार्य कार्यभार जसरी पनि ओलीलाई संविधान अनुरूप प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु हो जुन कार्य काँग्रेसको सहयोग र समर्थन बिना असम्भव छ । यसको सोझो अर्थ नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीविरोधी राजनीतिक वृत्तका लागि एउटा त्यस्तो शिखण्डी हो जसका काँधमा राखेर ओलीविरुद्ध क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सकिन्छ । के नेपाली काँग्रेस प्रचण्डहरूद्वारा प्रस्तावित “कम्फर्टेबल सरकार” गठनको माध्यम, साधन र कडी बन्न तयार हुने नै हो ? भोलि नेपाली जनताले यस कुराको राजनीतिक हिसाब किताब मागे भने काँग्रेसले निकै ठूलो मूल्य चुकाउन नपर्ला भन्न सकिँदैन । किनकि नेपाली जनता क्रमिक रूपमा दल र नेताका रैतीको मानसिकताबाट राष्ट्रका नागरिकमा रूपान्तरित हुँदैछन् ।
अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनजीर्वित गरिदिए पनि मौजुदा संसद्ले मुलुकमा स्थायित्व, प्रगति र शान्ति बहाल गर्ने लक्षण देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिए पनि त्यो सरकार सत्ता र शक्तिका भोका चरम स्वार्थ समूहहरूको ‘लाचार’ छायाँ र बन्धक बन्नेमा एकरत्ति शंका छैन । ओलीलाई टिकिखान नदिने सरकार निर्माताहरूले काँग्रेसलाई सफलताको पगरी गुथ्न देलान् र ? काँग्रेसले पनि क्षणिक लाभलाई मात्र हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा निश्चित स्वार्थ समूहको निहित स्वार्थपूर्तिको अखडा नबन्ला भन्ने छैन । निकट अतीतमा पाएका धोकाधडी र विश्वासघातका घटनालाई काँग्रेसले यति छिट्टै नभुल्दा राम्रो होला ।
देशमा विकसित असाधारण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभा सक्षम नहुने लगभग निश्चित नै भएको र नेपाली काँग्रेसको जनादेश पनि सत्ताका लागि नभई सिर्फ प्रमुख प्रतिपक्षका लागि मात्र भएको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर उसले निर्णय लिने बेला आएको छ । राष्ट्रिय राजनीति जुन आयतन र अनुपातमा विकृत एवं जीर्ण बनेको छ केवल रफ्फू भरेर मात्र सुधार हुने अवस्था छैन, प्रबलीकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशमा प्रजातन्त्रको बहाली र पुनर्बहाली गरेको जिम्मेवार तथा पुरानो पार्टीको नाताले पनि लोकतन्त्र प्रबलीकरणको दायित्व काँग्रेसकै काँधमा आएको छ । प्रचण्ड, बाबुराम र उपेन्द्रहरूले उनीहरूका स्वार्थका लागि, स्वार्थपूर्ति नभएसम्मका लागि गुथाइदिएको सत्ताको पगरी भिरेर काँग्रेसले यो अर्को ऐतिहािसक दायित्व पूरा गर्न सक्तैन ।
ताजा जनादेशले मात्र राष्ट्रिय राजनीतिका प्रणालीगत र प्रवृत्तिगत रोग तथा प्रदूषणको उपचार गर्न सक्ने हुँदा प्रचण्डहरूको अह्रन खटनको सत्ताको मानो थाप्नतिर नलागी प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यमा ताजा जनादेशमा जानु राष्ट्रिय राजनीतिको माग हो ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
२०८१ बैशाख २० बिहीवार
