प्रतिनिधिसभाको औचित्यमा थप प्रश्न

मोहन दाहाल

रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्व र पार्टी अध्यक्षबाट च्यूत गर्ने प्रचण्ड–माधव गठबन्धनको एकसूत्रीय एजेण्डाको परिणामजस्तो देखिने तर सारमा कम्युनिस्ट पात्रलाई नै प्रयोग गरेर नेपालमा सफलताको शिखर चुम्दै गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहसनहस एवम् क्षतविक्षत तुल्याउन प्रायोजित रूपमा प्रेषित सिद्धान्तविहीन घरझगडाजस्तो लाग्ने द्वन्द्वको वरिपरि घुम्दै आएको नेपाली राजनीति यो आलेख तयार गर्दासम्म सो चक्रव्यूहबाट बाहिरिन सकेको छैन ।
झ्वाट्ट हेर्दा केपी–प्रचण्डबीचको एकले अर्कोलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गरेरै छाड्ने अठोट र सङ्कल्पको द्वन्द्वजस्तो भान पार्ने यस झगडाले अनेकौँ स्वरूप र आयाम ग्रहण गर्दै आएको छ । यसको अवाञ्छित परिणामको लेखाजोखा असम्भवजस्तै छ । राष्ट्रिय राजनीति त सोचेभन्दा बढी विषाक्त एवम् प्रदूषित भएको छ नै, तीनवटै तहका सरकार पूर्वघोषित नीति र कार्यक्रमअनुरूप चल्न असमर्थ छन् । केन्द्रीय नेतृत्वमा विद्यमान झगडाका कारण प्रदेश सरकारहरू स्थायित्व र अस्तित्व सङ्कटोत्पन्न अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् भने पालिका सरकारहरू पक्षाघातका बिरामीजस्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभा एककिसिमले बन्धक छ, चाहेर पनि सरकारले दिएको ‘बिजनेस’ लिन सकेको छैन, विघटनको विरोध गर्नेहरूबाटै प्रतिनिधिसभाले व्यवधान बेहोरिरहेको छ । अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै प्रभावविहीन रहिआएको प्रतिनिधिसभा अदालतको निर्णयबाट पुनर्जीवित भएयता औचित्य र उपादेयताका थप जटिल प्रश्नहरू सामना गर्दै गरेको अति टीठलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । र, प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको सही र ठीक थियो भन्ने पुष्टि घटनाक्रमहरूले गरिरहेका छन् ।
आश्चर्य त यो छ कि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कारणबाट नभई, राजनीतिक कारणबाट विघटनको सिफारिस गरेको कुरा प्रस्टसँग राख्ता आकाशै खसेकोजस्तो कोकोहोलो मच्चाउने पात्रहरूले नै अहिले प्रतिनिधिसभालाई बन्धक र औचित्यहीन तुल्याइरहेका छन् । प्रदेश र पालिकासभाहरूको हालत पनि यस्तै छ, जसको नकारात्मक प्रभाव विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक दलहरूमाथि परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली बन्धक (कृपापात्र) बन्न नमान्दा उहाँप्रतिको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका कारण आजको परिस्थिति सिर्जना गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई बन्धक तुल्याउनमा मुख्य भूमिका खेलेका प्रमुख पात्रद्वय– पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभालाई राजनीतिक निकासस्थल बनाउने आशा र अपेक्षा धेरैले गरेकामा उहाँहरू सो विषय सम्बोधन गर्न सफल देखिनुभएको छैन । नेताद्वय आफ्नो व्यक्तिगत राजनीति जोगाउन नै सफल नदेखिएको अवस्थामा संसद्मार्फत राजनीतिक निकास खोज्न सक्षम एवम् सफल हुने अपेक्षा स्वयम्मा हास्यास्पद व्यङ्ग्य लाग्छ ।
अर्को दुर्भाग्य यो भयो कि अदालतको निर्णयले उहाँहरूको हल (जोडी) नै टुटाइदियो । ऋषि कट्टेलको नेकपाको साइनबोर्डमुनि एमालेले बन्दोबस्त गरेको भव्य महलको अधिपति बनेर वास्तविक घरमुली केपी ओलीमाथि हैकम जमाउँदै आएका कार्यकारी अध्यक्षको खान्गी र सम्मानमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जीर्णशीर्ण भइसकेको, छानो उप्किएर डाँडाभाटामात्र बाँकी रहेकोे, घरका जहान लाखापाखा लागेर उजाड र उराठ घरजस्तो अवस्थाको नेकपा माओवादी केन्द्रकोे रखवारी गरेर बस्नुपर्ने नियति वरण गर्न बाध्य हुनुहुन्छ । माधवकुमार नेपाल त झन् जुवाको खालमा आफ्नो श्रीसम्पत्ति र थातबास गुमाएकोे व्यक्तिसरह बन्नुभएको छ । कमसेकम दाहाल, लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पार्टीकै भए पनि अध्यक्षसम्म हुनुहुन्छ तर एमालेका संस्थापक नेता, महासचिव तथा प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँकिसकेका शीर्षस्थ व्यक्तित्व नेपाल त यतिबेला राजनीतिक रूपमा ‘न टेक्ने न समाउने’ नियतिसँग साक्षात्कार गर्दै हुनुहुन्छ । नियतिको खेल पनि कस्तो !
प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई एउटै परिचयमा बाँच्ने अभिलाषा र महŒवाकाङ्क्षाको घोर बाधक छ– पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभा जसलाई उहाँहरू अग्रगमनको प्रतीक मान्दै हुनुहुन्छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा रहेसम्म नेपाल न एमालेमा अट्ने र अड्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ न त पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने वा आफैँ हट्ने अवस्थामा नै । ४०÷४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद लिएर एमालेसँग छुट्टिएर अलग परिचयमा आफ्नो मनलाग्दी गर्न पाउने अवस्था हुँदो हो त सायद आजसम्ममा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको एउटै परिचय बनिसकेको हुन्थ्यो होला । किनकि नेकपाको सचिवालयमा २०७७ साल कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–माधवहरूले दर्ता गरेको १९ पृष्ठको प्रस्ताव (आरोपपत्र)ले नै एककिसिमले उहाँहरूलाई एक जिउ एक ज्यानको देखाइसकेको हो । र, त्यही आडबलमा दाहाल–नेपालहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता नै खोसेर उहाँलाई अध्यक्ष पदबाट अपदस्थ गरी सडकबाटै माधवकुमार नेपालले अदालतबाट रद्द नेकपाका अध्यक्षको पगरी गुथ्नुभयो ।
दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र प्रभाव र आकर्षण दुवै दृष्टिले नाजुक छ । जनाधार भएका प्रभावशाली नेताहरू सो पार्टीको भविष्य नदेखेर ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । यसकारण माओवादी केन्द्र हिङ नभएको टालोसँग मिल्दोजुल्दो बन्दै छ । चर्चा त यहाँसम्म चुलिएको छ कि माओबादी केन्द्रलाई कमजोर तुल्याउन नेता ओलीले भूमिका खेल्नुभएको हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डले नेता नेपालमार्फत एमालेलाई विभाजित गराएर सो घाटाको भर्पाइँ गराउने रणनीति अख्तियार गरेर नेपाललाई ओलीविरुद्ध उतार्नुभएको छ । यदि यो चर्चा असत्य होइन भने एमाले विभाजन गराउने रणनीतिमा चाहिँ प्रचण्ड एक हदसम्म सफलताको नजिक देखिनुहुन्छ । पार्टीभित्र अन्तर्विरोधको आयातन बढ्दै जाँदा प्रचण्ड बढीसेबढी गुमाउन बाध्य भएर थप कमजोर बन्दै जानुभएको छ ।
नेता नेपालसमेत आजको परिस्थितिमा उहाँलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा देखिनुहुन्न । यो प्रतिनिधिभा जीवित रहुन्जेल एमाले भत्काएर प्रचण्डको राजनीतिक थाल भराउन नेपाल बिल्कुल असमर्थ देखिनुहुन्छ । नियतिले प्रचण्डलाई अरूको भाग हडप्न होइन, आफ्नो भाग गुमाउन बाध्य र विवश तुल्याउँदै लैजाँदो छ । उहाँ आफ्नो पार्टीलाई मात्र कमजोर बनाइरहनुभएको छैन, अपितु प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभालाई समेत कमजोर र अधुरा तुल्याउँदै हुनुहुन्छ ।
यतिमात्र कहाँ हो र ! नेता ओलीलाई दुवै पदबाट किनारा लगाउन प्रयाससरत दाहाल र नेपाल आफूहरू स्वयम् प्रधानमन्त्रीका निम्ति योग्य र सक्षम पात्र हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन बिन्तिपत्र हालेको हाल्यै हुनुहुन्छ । निकट अतीतको निर्वाचनमा प्रचण्डबाट विश्वासघात भएर आजको अवस्थामा टाक्सिन पुगेको नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाको प्रचण्डप्रतिको मनोविज्ञान
‘तातो दूधले ओठ पोलेको मानिसले मोही पिउँदा फुफु गर्ने’ जस्तो भए पनि प्रचण्डको प्रस्तावलाई ससर्त मानिदिनुभएको छ । प्रचण्ड–माधव–बाबुराम–उपेन्द्रहरूको हकमा सबैभन्दा टीठलाग्दो पक्ष के छ भने देउवाले प्रधानमन्त्री बनिदिन माने नै पनि कथित अग्रगमनको रथ हाँकेका चार महारथिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ताज पहि¥याउन सकिरहनुभएको छैन । अर्थात् अग्रगमनका यी चार महारथिलाई प्रतिनिधिसभाले आजसम्म पत्याएको छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
आमजनमानसमा पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभाको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रतिनिधिसभाले न सरकारलाई कुनै काम गर्न दिइरहेको छ न त बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई बिदा गरेर प्रचण्डप्रति उत्तरदायी कुनै नयाँ ब्यक्तिको नेतृत्वमा एक थान सरकार गठन गरेर नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड अझै पनि “किङ मेकर” रहनुभएको पुष्टि नै गर्न सकेको छ ।
माओवादी केन्द्र र एमालेको कारबाहीमा परेर सांसदहरू घट्नेक्रम भर्खर–भर्खर सुरु हुँदै छ, यो क्रम घट्ने होइन बढ््रने सम्भावना छ । यसले गर्दा प्रतिनिधिसभा थप अपुरो अधुरो र उपादेयताविहीन बन्ने प्रस्ट नै छ । एकातिर परिस्थिति यसरी प्रतिपल खस्किँदै जाँदो छ भने अर्कातिर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन तत्पर रहेका भनिने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीहरू एक–अर्काबीच चरम विश्वासको सङ्कटको अवस्थामा छन् ।
अर्थात् यी तीन दल प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक रूपमा सर्प, बिच्छी र भ्यागुतोजस्ता छन् । मूलतः काँग्रेस र जसपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् भनिन्छ । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका ढाडमा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीका टाउकामा घन बजार्न असफल प्रचण्डले काँग्रेस र जसपाको ढाडमा टेकेर ओलीका टाउकामा बजारेको घन भोलिका दिनमा आफ्ना टाउकामा नबजार्लान् भन्ने विश्वास काँग्रेस र जसपाले गर्न सकिरहेका छैनन् । यसर्थ, अरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खप्पिस प्रचण्डप्रति काँग्रेस, जसपा पूर्ण सशङ्कित छन् ।
प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा प्रचण्डबाट छापामार शैलीमा पाएको धोका र विश्वासघातका कारण आफू सीमान्तीकृत अवस्थामा खुम्चिनुपरेको तथ्यलाई समेत काँग्रेसले अझसम्म भुल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनका लागि काँग्रेसलाई उपयोग गरिसकेपछि आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर चुनाव गराउनपट्टि प्रचण्डले कुनै आइतबार बार्नुहुने छैन भन्ने शङ्काले पनि काँग्रेसमा डेरा जमाएको छ । यो र यस्तै अन्य पूर्वानुमानका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि काँग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीप्रति प्रचण्ड–माधव जत्ति आक्रामक छैन र ओलीलाई हटाउन प्रचण्ड–माधवलाई जति हतारो छ, काँग्रेस त्यति हतारिएको आभास हुँदैन ।
उल्लिखित तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा जेलिएका राजनीतिक र संवैधानिक समस्याको समाधान दिनमा सामथ्र्य राख्न सक्ने देखिँदैन । एककिसिमले प्रतिनिधिसभालाई जिम्लिएको पानीसँग तुलना गर्दा अब अतिशयोक्ति नहुने भयो । राजनीतिक कारणले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको जुन तर्क प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको थियो, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीको सो तर्कको थप पुष्टि गरेको छ, समयको अग्निपरीक्षामा प्रधानमन्त्री पूर्ण सफल र सही प्रमाणित हुनुभएको छ ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)